scheduleबिहिवारफाल्गुन २० गते, २०७७

इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

नयाँ दिल्ली, ३ माघ । भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शनिबार बिहान नयाँ दिल्लीमा भारतीय सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

के हो इपिजी प्रतिवेदन ?

सन् १९५० मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पछिल्लो समय नेपालबाटै लगातार उठिरहेको छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी इपिजी गठन भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई ३ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरावलोकनका सम्बन्धमा इपिजी गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो।

१९ साउन ०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला दुवैतिर चार/चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार २०७२ को पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले समूहमा आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए।

नेपाली समूहमा संयोजक डा भेषबहादुर थापा, डा राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री एवं हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। त्यस्तै भारतीय समूहमा संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती थिए।

दुई वर्षको कार्यकाल पाएको इपिजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक बसी साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो। ईपीजीको दुई वर्षे समयावधि २० असार २०७५ मा सकिएको हो।

गत वर्ष असार १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको अन्तिम बैठकले सुझावहरु समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूपमा दिएको थियो। सोही बैठकले प्रतिवेदनलाई टुंगो लगाउँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

२०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इपिजीको प्रतिवेदन भातरले चाँडै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

त्यस्तै १४ असारमा परराष्ट्र नीतिबारे पहिलोपटक आयोजना गरिएको राष्ट्रिय संवादमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले चाँडै प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका थिए।

शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि नेपाली पक्षले यो विषयलाई उठाए पनि भारतले चासो दिएको छैन। त्यसअघि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयंशकरसँगको भेटमा पनि मन्त्री ज्ञवालीले ईपीजी मुद्दा उठाएका थिए। हालसम्म भारतीय पक्षले ईपीजीको प्रतिवेदन बारेमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay