scheduleशनिवारफाल्गुन २२ गते, २०७७

प्रधानन्यायाधीशलाई भीमार्जुनको जवाफ- प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘व’ उच्चारण गर्ने अधिकार छैन

काठमाडौँ, ४ माघ । सर्वोच्च अदालतमा जारी संसद विघटनविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् ।

बहसको क्रममा उनले भने, ‘संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’

संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था रहेको र त्यो भनेको धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मात्र विघटन हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

बहसको क्रममा उनले धारा ८५ मा भनिएको संविधान बमोजिम भनेको धारा ७६ अनुसार भएकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएबाहेक धारा ८५ मा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, हाउस चल्न नदिएमा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेमा भनेर लेखिएको छ ?,’

बहसको क्रममा उनले अगाडि थपे, ‘संविधानअनुसार अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको छ। अगावै विघटन गरेको बाहेक भन्ने लेख्दा दुरुपयोग हुन्छ भनेर यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनिएको हो । संविधानका सबै धारामध्ये एक ठाउँमा मात्रै संसद विघटनको व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको धारा ७६ हो ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधेको २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ र अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ फरक हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले यी दुवै संविधानका धारा नितान्त फरक रहेको बताए ।

बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ भनेर काल्पनिक प्रश्न राखे । जवाफमा आचार्यले भने, ‘अदालत काल्पनिक कुरामा लाग्नु हुँदैन ।’

आचार्यले संविधानको व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ अनुसार सरकार बन्नका लागि संसदमा जानुपर्ने तर्क गरे । उनले तीनवटै विकल्पमा गएपछि मात्रै संसद् विघटन हुने उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘तीनवटै विकल्प संसद्‍मा जाने हो । तेस्रो विकल्पको प्रधानमन्त्री संसद विघटनमा जाने हो । संसद्‍मा नै प्रवेश नगरेर धारा ७६ उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कल्पना गर्ने ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसको क्रममा पटकपटक ०४७ सालको संविधानका धाराहरु उल्लेख गरेका थिए । आचार्यले भने नयाँ संविधान र २०४७ सालको संविधान नितान्त फरक रहेको सम्झाएका थिए । उनले त्यतिबेलाको र अहिलेको अवस्था फरक रहेको प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अवस्थितिबारे सर्वोच्चले जानकारीमा लिने कि नलिने भनेर सोधेका थिए । आचार्यले जवाफमा भने, ‘अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ र संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकोबारे पनि संज्ञानमा लिनुपर्छ ।’

हेरौं प्रधानन्यायाधीश र आचार्यबीचको रोचक सवाल जवाफ-
राणा : धारा ७६ (३) को अवस्था छैन भने ७६ (२) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र ?

आचार्य : यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान मिल्दैन । यो कुरामा श्रीमानले भन्ने होइन, हाउसले भन्ने हो । सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्छ । सरकार बनाउने अरू विकल्पमा प्रवेश नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।

राणाः अप्सन भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो ?

आचार्यः मसँग विकल्प छैन भनेर हाउसले भन्नुपर्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay