संसद विघटनको एक महिनाः अदालतमा अल्मलिँदै मुद्दा

काठमाडौं, ५ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एक महिना पुरा भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि गत पुस ५ मा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट सिर्जित संकटका कारण देश कता जाने हो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिका विभिन्न पाटाहरुले पनि आगामी दिनमा कस्तो रुप लिने हो भन्नेबारे अझै अन्यौल छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक दलहरुसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा, नारायणमान विजुक्छेको नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेपकिपा) र पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा मात्रै अहिलेसम्म चुनावको पक्षमा उभिएका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपासहितका विभिन्न दलहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा छन् । विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै दलहरु चुनावमा जाने वा नजानेमा पनि अन्यौलमा छन् ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको छ । संसद विघटनको मुद्दा अदालततिरै अल्मलिएको छ भने नेकपा विभाजनको मुद्दा निर्वाचन आयोगतिरै अल्मलिइरहेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: