scheduleआइतवारफाल्गुन २३ गते, २०७७

देश जोगाउन मैदानमा उत्रन प्रचण्ड-माधवको संयुक्त अपिल

काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माधव-प्रचण्ड समूहका अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश जोगाउन मैदानमा उत्रन नागरिकका नाममा संयुक्त अपिल गरेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्षद्वयले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक घोषणा विरुद्ध र संविधानको रक्षा गर्न सडक संघर्षमा लाग्न आग्रह गरेका हुन् । सोमबार संयुक्त अपील जारी गर्दै अध्यक्षद्वयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन आह्वान गरेका छन्।

लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन यस्ता छन् माधव-प्रचण्डको आह्वान
१. प्रतिगमनका विरुद्ध एकजूट बनौं

विगतमा चार पटकसम्म असमयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका उदाहरणलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको सिफारिस गर्न पाउने अधिकार यो संविधानमा हटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे जस्तो प्रतिनिधिसभा जुनसुकै बेला विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले दिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री सोह्रै आना झुट बोलेर संविधानको गलत व्याख्या र परिभाषा गर्दै हिडिरहेका छन्। आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका छन्। राष्ट्रपतिबाट देश, जनता र संविधानमाथि के कस्तो आघात पर्छ भन्ने सोच्दै नसोची प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरिएको छ। यसैले प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम नियोजित रुपमा भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्वाचन गराउने मनशायले गरिएको होइन। तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुनासाथ वर्तमान संविधानका विरोधीहरुले ‘यो संविधान अव समाप्त भयो, यसैले अर्को संविधान बनाउनु पर्छ’ भन्ने निहूँ झिक्ने छन् र संविधानलाई औपचारिक रुपमा समाप्त गर्ने कदम चाल्नका लागि दबाब दिने छन्। प्रधानमन्त्री संघीयता समाप्त पार्न, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व समाप्त पार्न उद्यत देखिन्छन्। त्यतिमात्र होइन उनी संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षता पनि समाप्त पार्न चाहन्छन्।

यसरी देशमा क्रमश स्थापित हुँदै गईरहेको स्थीरता, शान्ति र लोकतन्त्रको जगमै प्रहार गर्ने गरी तथा नागरिकका मौलिक हक समाप्त पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको हुँदा यसका विरुद्ध लाग्नु र प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु सबै जागरुक नागरिकको कर्तव्य हुन आउछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गरेर मात्र देशको लोकतन्त्र जोगिने छ, राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन आम नेपाली समक्ष हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ।

२. प्रधानमन्त्रीद्वारा फैलाइएका भ्रमहरु बारे स्पष्ट बनौं
जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै संवैधानिक र जायज तर्क दिन सकेका छैनन्। उनी र उनका समर्थकहरुको भनाई छ ‘प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधसभा भंग गरिएको हो !’ यो भनाई शतप्रतिशत झुठो हो।
वर्तमान शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्धित दलले असहयोग गर्ने मुख्य गरेर निम्नलिखित अवस्था हुन्छन्–
(क) प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा मतदान गर्न आफ्नो दलका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएर,
(ख) सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटका विरुद्ध मतदान गर्न आफ्नो दलका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएर,
(ग) सरकारले अगाडि सारेका विकास निर्माणका कार्यक्रमका विरुद्धमा धर्ना, जुलुश वा यस्तै असहयोगका कार्यक्रम अगाडि सारेर र
(घ) सरकारले गर्ने दैनिक कार्यमा पार्टीले हस्तक्षेप गरेर।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीसँग कुनै सरोकार नै नराखी तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरे। त्यसैगरी तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरियो। यसअघि प्रस्तुत गरिएका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीले चुनावी घोषणापत्र मार्फत् अगाडि सारेका समाजवाद उन्मुख कुनै कार्यक्रम छैनन्। हरेक पटक पार्टीको संस्थागत पद्धतिलाई छल्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरियो। संसदीय दलमा समेत कस्तो खालको बजेट ल्याउने भनेर कुनै छलफल गराइएन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको त बैठक नै बोलाउन केपी ओली तयार भएनन्। तर पनि सरकारलाई पार्टी र संसदीय दलबाट निरन्तर सहयोग भई नै रह्यो।

पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि पार्टीमा कुनै सल्लाह नलिई प्रधानमन्त्री अगाडि बढेकै हो। पार्टीमा थप असन्तोष र विग्रह नहोस भनी निरन्तर प्रयास गरिएकै थियो। सोही क्रममा तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिने दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालय बैठकसम्म राख्न तयार भए। हो, त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकारे पनि लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्शा छाप्ने बारेमा जोड दिएका हौं र त्यसपछि बल्ल सचिवालयको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीद्वारा मुख्यसचिवलाई त्यो बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा थप्न फोन गरिएको थियो। यी बाहेक संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई एकमतले पारित गरिदिएर निरन्तर सहयोग गरिएको थियो। यसरी पार्टीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नै गरेको थियो, कुनै असहयोग गरेको थिएन। यसैले ‘प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरिएका कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो’ भन्ने कुरा सरासर गलत र झुठो हो।

प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिएका कारणले संसद भंग गर्नुपरेको तर्क पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट गरिएको छ। यदि त्यस्तो थियो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर आफ्ना कुरा राख्नु पथ्र्यो, संसद सामु उभिएर जवाफ दिनु पथ्र्यो। प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति विश्वास हुनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक संस्थालाई छलेर अगाडि बढ्नु, संस्था नै समाप्त पारिदिनु तानाशाही हो।

स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुप्रति रत्तिभर विश्वास छैन। उनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, गल्ती–कमजोरी स्वीकार्ने विनम्रता जस्ता कुनै पनि गुण छैनन्। आफैले चालेको प्रतिगामी कदमपछि सार्वजनिक भाषणहरुको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘‘जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि कू गर्न खोजिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो’’ भन्दै हिँडिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु पर्ने बेलामा असंवैधानिक तरिकाले भंग नै गरिदिनु प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक तानाशाही व्यवहार हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीले पाँच वर्ष पूरै सरकारको नेतृत्व गर्न दिने निर्णय त गत भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले नै गरिसकेको थियो। पार्टी एकता गर्दा आधा–आधा अवधि पालैपालो सरकार चलाउने लिखित सम्झौता हुँदाहुँदै पनि कमरेड प्रचण्डले पाँचै वर्ष केपी ओलीलाई नै सरकार चलाउन दिने सदाशयता देखाउनु भयो। २०७७ भदौ २९ गते जारी अन्तरपाटी निर्देशन– ५ को पृष्ठ नम्बर ६ मा प्रष्ट रुपमा ‘‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने’’ भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी सोही पृष्ठमा नै ‘‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीको काममा केन्द्रित हुने’’ भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

आफैँ स्वयम् बैठकमा सामेल र सहमत भएर गरिएको स्थायी कमिटीको बैठकका माथि उल्लेखित निर्णयहरुलाई ठाडै म मान्दिन र कार्यान्वयन गर्दिन भनेर पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै सम्पूर्ण पार्टीलाई नै केपी ओलीले चुनौती दिएपछि पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको थियो। ओलीको अहंकार र मनपरीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने या त्यसलाई रोक्ने र पार्टी तथा सरकारलाई सही ढंगले अघि बढाउन पहल गर्ने ? भन्ने जीवन–मरणको प्रश्न पार्टी सामु खडा भएपछि पार्टीले सचिवालयको बैठक डाकेर छलफलद्वारा पुनः समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गर्‍यो। तर केपी ओलीले आफूले भने अनुसार निर्णय हुन्छ भने बैठकमा आउने नत्र बैठकमा नै नआउने अड्डी लिए। ओलीले बारम्बार आफूसँग संसदीय दलको बहुमत छ भनेर धम्क्याउने र पार्टीको बैठकमा नै नआउने भनेर धम्क्याउन थाले। त्यतिमात्र होइन, एकपटक जारी गरेर पार्टीभित्र र बाहिरको व्यापक दबाब पछि फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषदको काम कारबाही सम्बन्धी अध्यादेश पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको अवस्थामा पार्टीलाई जनाकारीसम्म नगराई पुनः जारी गर्ने काम गरे। उक्त परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभामा रहेका पार्टीका बहुमत सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन माग गर्दै समावेदन दिने प्रक्रिया अघि बढाए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित बहुसंख्यक सदस्यहरुले उनको विपक्षमा हस्ताक्षर गरे। आफ्नो विपक्षमा आफ्नै दलका बहुसंख्यक सांसदहरु रहेको थाहा पाउनासाथ पार्टीमा छलफल गर्नु त परै जाओस् कसैलाई जानकारी नै नदिई उनी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगे।

जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई संविधानको अक्षर, भावना र मर्म विपरित गएर जसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा असमयमै हत्या गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, यो अत्यन्त रहस्यमयी र षड्यन्त्रमूलक छ। लोकतन्त्र, संविधान र जनचाहना विपरित छ। नेपालले वर्तमान संविधान मार्फत् संस्थागत गर्न चाहेको गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी अधिकारहरु विरुद्ध छ। त्यसैले षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक र लोकतन्त्र विरोधी कार्यका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनता तत्काल संघर्षमा उत्रनु अपरिहार्य भएको छ।

हामीले केपी ओलीलाई सरकार पाँच वर्ष तपाई नै चलाउनुहोस् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुहोस्, महंगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्नुहोस्, जनहितका लागि काम गर्नुहोस्, जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरु जनताले सहज र सुलभ रुपमा पाउने योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुहोस् र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको भावना तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सुशासनमार्फत् साकार पार्न सकेसम्म प्रयत्न गर्नुहोस् ताकि पार्टीले सरकारको पक्षमा जनताको बीचमा गएर बोल्न सकोस् भनेका थियौं। देशभित्र उद्योगधन्दा विस्तार गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने ठोस योजनाहरु बनाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका थियौं। तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सल्लाहलाई आफू विरुद्धको आलोचना र षड्यन्त्र ठाने। पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा पालना गरिएन। कुनै पनि सुझाव, सल्लाह र आलोचना सुन्नै नसक्ने उनको असहिष्णु बानी, स्वभाव, व्यवहार र उनका गलत क्रियाकलापका कारणले पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको बहुमत र संसदीय दलको सांसदहरुको बहुमतसमेत उनको विरुद्धमा खडा भयो।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने केपी ओली र उनको गुटले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको ‘राजनीतिक बाध्यता’को कुरा सर्वथा झुटो हो। अझ मुख्य कुरा त प्रधानमन्त्रीको कुनै नीजि राजनीतिक स्वार्थजन्य कुनै ‘बाध्यता’ले पनि संविधानको भावना र मर्म तथा प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न पाइदैन। तर प्रधानमन्त्री ओली संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी एकतामाथि प्रहार गर्न उद्यत भए। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइन्छ कि भन्ने लाग्दैमा वा विधिसम्मत ढंगले हटाउने निर्णय गरिएको भएपनि लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य विपरित प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई निहूँ बनाएर संविधान उल्लंघन गर्न पाइदैन। यसबाट सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट भएको छ, केपी ओलीको लागि लोकतन्त्र, पार्टी एकता, संविधान र पार्टी विधान प्रधानमन्त्री पदको लागि मात्र रहेछ। आफूले भने जस्तो भए मान्ने नभए केही पनि नमान्ने उनको चिन्तन र व्यवहार रह्यो। यो भन्दा नाङ्गो व्यक्तिवाद अरु के हुन सक्छ ?

३. संविधान जोगाऔं, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई रोकौं
अहिले दुर्घटनामा परेर अस्पतालको ओछ्यानमा अचेत भएर लडिरहेको घाइतेको जस्तो अवस्थामा संविधान पुगेको छ। संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व बिर्सेर गरेको षड्यन्त्रमूलक प्रहारले संविधान घाइते भएको छ। घाइते भएको संविधानलाई सहज ढंगबाट पुनः स्वस्थ र सुचारु पार्ने अभिभारा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको काँधमा आइपरेको छ।

हामी संविधान मान्छौं, लोकतन्त्र मान्छौं। प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता लगायत सम्पूर्ण नागरिक अधिकारहरु जनताले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छौं। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले आत्मसात गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हामी सबैले सम्मान गरेका छौं।

यतिबेला अचेत भएर रहेको संविधानलाई क्रियाशील बनाउने सहज बाटो सर्वोच्च अदालतको संविधानसम्मत फैसला हो। यो जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले पूरा गर्ने नै छ। सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो विश्वास छ तथापि वर्तमान अवस्थामा जे–जस्ता परिदृश्यहरु देखापरेका छन्, त्यसले अदालत र हामी सबै सजग रहनुपर्ने अवथा उत्पन्न गराएको छ। स्वयम् प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्री र वरपरका मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतले चुनाव छेक्दैन भन्दै सार्वजनिक रुपमै भाषण गरेर हिडिँरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम खुलेआम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ। संविधान पल्टाएर त्यसका प्रावधानहरु जसले जतिपटक पढे पनि अहिले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरियो, त्यसरी निर्णय गर्ने कुनै आधार संविधानमा छैन। सम्मानीत अदालतको संविधानसम्मत फैसलाले नेपालको लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा अग्रसर गराउने छ र संविधानलाई सक्रिय पार्नेछ। यही कारणले गर्दा सचेत नागरिकहरुका आँखाले अत्यन्त चनाखो भएर सर्वोच्च अदालतलाई हेरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाको देशले व्यग्रतासाथ प्रतिक्षा गरिरहेको छ। हामी यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत रुपमा फैसला दिने अपेक्षा र विश्वासमा छौं।

४. देश जोगाउन मैदानमा उत्रौं
प्रधानमन्त्री यतिबेला के ठिक र के बेठिक छुट्याउन सकिरहेका छैनन्। प्रतिनिधिसभालाई अचेत बनाएका छन् र न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्णयको पक्षमा फैसला गर्न दबाब एवम् धम्की दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र जोगाउन, देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन, लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा पुनः हिडाउन र संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। संविधानले पनि विघटन हुनसक्ने कुनै आधार दिएको देखिँदैन। तसर्थ सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री एवम् उनका आसेपासेहरुको दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरु संघर्षको मैदानमा विरोधको तुमुल ध्वनीका साथ उपस्थित हुनु अनिवार्य भएको छ।

यतिबेला नागरिक समाज र आम जनताबाट हाम्रो पनि केही आलोचना भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले दल र दलका नेताहरुको आलोचना गर्नु स्वभाविक मात्र हैन आवश्यक पनि हुन्छ। त्यस्तो आलोचना तथ्यमा आधारित, बस्तुनिष्ठ र सन्तुलित हुनुपर्छ र यस्तो आलोचनाको स्वागत गर्नुपर्दछ।
हामीराजनीतिक दलका नेताहरुले पनि विगतका हाम्रा गल्तीहरुलाई केलाउनु पर्ने र आत्मआलोचित भएर जनभावनाअनुरुप अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ। यो आवश्यकताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ। हामीबाट विगतमा भएका कतिपय गल्ती कमजोरीहरुप्रति सजग हुँदैभविष्यमा फेरि त्यस्ता कमी–कमजोरी नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay