scheduleआइतवारफाल्गुन १६ गते, २०७७

निकटस्थसँग देउवाको ब्रिफिङ- ओलीको मुर्खताको फाइदा किन नउठाउने ?

काठमाडौं, ६ माघ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे बोल्न र नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूह तथा जनता समाजवादी पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरुसँग मिलेर संयुक्त सडक संघर्ष गर्न दवाब बढिरहेको छ । तर, देउवा निकटस्थहरुका अनुसार उनले यी दुवै काम नगर्ने बलियो मन बनाएका छन् ।

देउवाको पछिल्लो राजनीतिक लाइनबारे कांग्रेसभित्रै सहमति भने छैन । विशेषतः रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापाजस्ता फरक धारका नेताहरुले देउवामाथि दवाब बनाउँदै आएका छन् । पुस ५ गतेको ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको हुँदा यस विषयमा कांग्रेसको लोकतन्त्र र संविधानवादप्रतिको निष्ठाको प्रश्न भविष्यमा समेत उठ्न सक्ने उनीहरुको राय छ ।

त्यसो त देउवामाथि राजा ज्ञानेन्द्रको शाही ‘कू’ अवधिमा जस्तै समयको ठीक अनुमान गर्न नसकेको तथा आफ्नो छोटो सोच र अल्पबुद्धिका कारण पार्टीलाई नै राजनीतिक तथा नैतिक संकटमा फसाएको जस्ता गम्भीर आरोप समेत लाग्न थालेका छन् ।

तर, देउवालाई फरक धारका कांग्रेस नेताहरुको तर्कले पनि खासै छोएको छैन न त त्यस्ता आरोपले नै उनी तरङ्गित छन् । उनी आफ्नो राजनीतिक लाइनमा अझै स्पष्ट र दृढ छन् । त्यो भनेको सर्वोच्च अदालतले हरियो झण्डा देखाएका चुनावमा जाने नै हो ।

देउवा निकट एक नेता उनलाई उद्धृत गर्दै भन्छन्, ‘सर्वोच्चले नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्‍यो भने भने कसको के लाग्छ ? तर हामीले पुनःस्थापनाको कुरा किन उठाउने ? अदालतलाई दवाब दिएजस्तो पनि देखिने तर त्यो बाटो हिंड्दा कांग्रेसलाई कुनै फाइदा पनि छैन ।’

देउवाको विचारमा देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन र शक्ति अभेद्य ढंगले विकास भएको छ । यसलाई सितिमिति तोड्न सकिने अवस्था छैन । कम्युनिष्टहरुलाई पराजित गर्ने सहज बाटो भनेको उनीहरु विभाजित भएको अवस्थाको मौका छोप्नु नै हो ।

देउवाको विचारमा पुस ५ गतेको घटना ‘ओलीको मुर्खता’ हो । कांग्रेसले यो मुर्खताबाट भरपुर फाइदा उठाउनु पर्दछ । देउवाले निकटष्ठहरुसँग भन्ने गरेका छन्, ‘ओली आफैं मुर्खता गर्छन्, आफैं कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन कमजोर बनाउनतिर लाग्छन् भने हामीले उसको उद्धार वा रक्षा गर्ने हो र ?’

देउवाको बुझाईमा भूराजनीतिक पाटो पनि अहिले ओलीको पक्षमा छैन । कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गरेकोमा चिनियाँहरु ओलीसँग रुष्ट छन् । भारतीयहरु ओलीलाई फुर्काएर ध्वस्तको स्थितिमा पुर्‍याउने र ओलीको साथ छोडीदिने रणनीतिमा छन् । एमसीसी पास नभएकोमा अमेरिकीहरु पनि खुशी छैनन् । यस्तो बेला ओली आफैंआफैं उचालिएको मात्र हो, उनलाई निर्णायक घडीमा कसैको पनि बलियो साथ र सहयोग नहुने समेत देउवा पक्षको ठहर रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएमा नेकपा फेरि एकीकृत हुने देउवाको बुझाई छ । देउवाको बुझाईबारे उनी निकट एक नेताले भने, ‘अहिले नेकपाको निक्कै ठूलो शक्ति ओलीले फोरेका छन् । यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र प्रचण्ड–माधव पक्षले नै सूर्य चिन्ह पनि पायो भने ओलीलाई संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव छैन । त्यस्तो बर्ला ओलीको राजनीति धरापमा पर्छ तर नेकपा सिङ्गो रहन्छ । सरकार प्रचण्ड-माधवको हातमा जान्छ । कांग्रेसले फेरि उत्तिकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देउवाको विचारमा नेकपा पनि कानुनतः नफुट्ने, सरकार पनि प्रचण्ड–माधव समूहसँग हुने र चुनाव चिन्ह पनि उनीहरुले नै पाउने हो भने घटनाक्रमबाट कांग्रेसलाई कुनै फाइदा हुने छैन । प्रचण्डले दुई वर्ष सरकार चलाउने छन् । चुनाव २ वर्ष पर धकेलिने छ । देउवाको विश्लेषणमा ‘कम्युनिष्टहरु फुटेको र बदनाम भएको अवस्थामा चुनावमा जान पाए पो कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, २ वर्षपछि स्थिति अर्कै हुन सक्दछ ।’

केही दिन अघि प्रचण्ड-माधवले भेटेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसका लागि संयुक्त सडक संघर्ष गर्न राजी हुन अनुरोध गरेका थिए । तर प्रचण्ड-माधवको कुराबाट देउवा ‘कन्भिन्स’ भएनन् । त्यसको कारण नेकपा विभाजनको कानुनी औपचारिकता पुरा नहुनु हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो, पार्टी पनि फुटेन भने नेकपा कै बहुमत हुन्छ, एउटा पार्टीको बहुमत हुँदा हुँदै उनीहरुले कसरी कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन्छन् वा कांग्रेसले सरकारको नेतृव लिनु त्यस्तो बेला कति जायज हुन्छ ? देउवाले यस्तो प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन् ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न पहिले नेकपा विभाजनको कानुनी प्रक्रिया पुरा हुनुपर्ने अनि मात्र केही भन्न सकिने देउवाको ठहर छ ।

निकटस्थहरुका अनुसार देउवा ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ लागि पनि अहिले तयार छैनन् । अहिले भइरहेको आन्दोलन पार्टी पंक्तिको पुनर्ताजगी मात्र हो । संयुक्त आन्दोलनमा अहिले नै जाने हो भने फसिन्छ, कांग्रेसले स्थिति अनुसार स्वतन्त्र निर्णय लिने अवसर संकुचन हुन्छ भन्ने देउवाको ठहर छ ।

नेकपा फुटेको अवसरमा चुनावमा जाँदा नेपाली कांग्रेसले कसैको साहारा लिनुपर्ने, अन्य दलहरुसँग चुनावी गठबन्धन पनि गर्नु नपर्ने, कांग्रेस एक्लै काफी हुने देउवा पक्षको ठहर छ । नेकपा एकीकृत भएको बेला चुनावमा जानु परे जसपालगायतका दलहरुसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ, त्यसले कांग्रेसको स्पेश संकुचन हुन्छ, तसर्थ नेकपा फुटेको अवस्थामा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानु राम्रो हुने देउवाको ठहर छ ।

देउवा पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रावधानलाई पनि हल्का गरी लिएको पाइन्छ । ओलीले चाहँदैमा गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र उल्टिँदैन भन्ने उनको विश्वास छ । देउवाको बुझाई छ- ‘संसद विघटनको केसमा संविधान २०४७ सालको अभ्यासमा फर्किने मात्र हो ।’

कांग्रेस संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा त्यो कांग्रेसलाई धेरै आपत्ति हुनुपर्ने ठूलो संवैधानिक परिवर्तन नभएर ‘सामान्य विचलन’ हुने ठहर देउवा पक्षले बनाएको छ ।

ओलीले कुनै बहानामा चुनाव नै गराएनन् वा देश संकटकाल वा अरु कुनै अनिष्टतिर गयो भने के गर्ने ? त्यस्तो भएमा भने ‘आफूलाई पनि अपजस आइलाग्ने’ डर देउवाले पालेका छन् । तर, उनी चुनाव गराउनुबाहेक अरु विकल्प ओलीसँग नभएको यदि ओलीले अरु विकल्प रोजे उनको पतन हुने निष्कर्ष देउवाले निकालेका छन् ।

देउवा निकट एक नेताका अनुसार त्यसो भएमा ‘संयुक्त जनान्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेससँग बाँकी नै रहन्छ, त्यतिखेर संयुक्त संघर्षको रणनीतिमा जान सकिन्छ, अहिले नै हतार गरेर त्यो निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने बेला भएको छैन ।’

अहिले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिनु र घोषित निर्वाचन हुुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्नु नै उचित हुने देउवा पक्षको ठहर छ ।

देउवाको यस्तो बुझाई र विश्लेषणले कांग्रेसको देउवा इतर खेमा र अरु दलहरु भने निक्कै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दिएन र निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह पनि दिएन भने सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड–माधव समूह पर्नेछ ।

जनता समाजवादी पार्टी ‘संयुक्त जनान्दोलनबाट संसद पुनःस्थापना’ गर्ने पक्षमा छ तर उसको इच्छाले मात्र हुन सक्ने अवस्था देखिन्न । सर्वोच्चले पुस ५ को कदमलाई सदर गरेमा र कांग्रेसले त्यसपछि हुने निर्वाचनमा भाग लिएमा जनता समाजवादी पार्टी समेत चुनावमा भाग लिन बाध्य हुनेछ । त्यस्तो बेला प्रचण्ड–माधव समूहसँग पनि चुनावमा भाग लिनु बाहेक अरु विकल्प देखिन्न ।

सर्वोच्च अदालतको हरियो झण्डाको बाबजुद कांग्रेस संयुक्त संघर्षका लागि राजी हुने हो भने नेकपाको प्रचण्ड-माधव खेमा र जनता समाजवादी पार्टी बहिष्कारको रणनीतिमा जान सक्दछन् । तर, ओली सरकारले गराउने चुनावमा कांग्रेसले भाग लिएपछि चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बैधता पाउने हुँदा बाँकी दलहरुलाई बहिष्कार गरेर जान सहज हुने छैन ।

विश्लेषकहरुका अनुसार प्रतिकुलताका बावजुद देउवाले जुन बुझाई र बलियो मन बनाएका छन्, त्यसले देउवालाई बाह्य पक्षहरुले समेत आश्वस्त गरेको हुन सक्दछ । विशेषतः दक्षिण छिमेकी ‘ओलीलाई उचाल्ने उचाल्ने पछार्ने’ रणनीतिमा रहेको, त्यसको फाइदा स्वभाविक रुपमा कांग्रेसलाई हुने हुँदा आवेशमा आएर कुनै ‘गल्ती नगर्न’ देउवालाई भनेको हुन सक्ने अनुमान गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay