scheduleशनिवारफाल्गुन २२ गते, २०७७

सेटिङको हल्ला कति साँचो हो ? के ओली–देउवा–कमल थापालाई भित्रभित्रै मिलाइएको छ ?

काठमाडौं, १२ माघ । ‘पुस ५ गते’ को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै देश दुई ध्रुवका विभाजित भएको छ । पहिलो ध्रुवमा नेकपाको ओली समूह छ । नेमकिपा, राप्रपा, नेकपा मालेजस्ता केही साना दलहरुले ओलीको कदमको समर्थन गरेका छन् । केही समय अघि सडकमा देखिएका ‘राजावादी’ समूहहरु समेत यो ध्रुवमा छन् । राजावादी प्रदर्शनमा मुख्य भूमिका गरिरहेका अभियन्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने तथा सुरेन्द्र भण्डारीजस्ता व्यक्तित्वहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा छन् ।

यसबाहेकका सबै राजनीतिक शक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल संस्थागत रुपमा ओली कदमको विरुद्धमा छ र सडक प्रदर्शन गर्दैछ । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूह स्वभाविक रुपले हुने नै भयो । तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले ओली कदम विरुद्ध जनसंघर्ष उठान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त विवेकशील साझा, राष्ट्रिजन जनमोर्चाजस्ता साना दलहरु पनि ओली कदमको विरुद्धमा उभिएका छन् ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणको औपाचरिक चित्र यस्तो देखिए पनि आन्तरिकरुपमा भिन्नै समीकरण त बनेको छैन भन्ने आशंका पनि छन् । विशेषतः ओलीले पुस ५ गतेको कदम चाल्नुअघि भारतीयबाट भएको उच्चस्तरको भ्रमण श्रृंखला यस क्रममा जोडिएको छ । ओलीको दमअघि ओलीले रअ प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग लामो र गोप्य भेटघाट गरेका थिए । गलत्तै भारतीय स्थान सेना अध्यक्ष रणवाणे नेपाल भए । त्यसको लगत्तै विदेश सचिव हर्षनाथ श्रृंगला आए । अन्ततः भाजपा विदेश विभाग प्रमुख तथा मोदीका अत्यन्त निकटस्थ व्यक्ति चौथाइवाल आए ।

यी सबै भेटघाटको वास्तविक सूचना ओली बाहेक कसैसँग छैन । यहाँसम्म कि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसमेत यी भेटघाटमा वास्तविक सूचनाबाट बन्चित छन् भनिन्छ । ओलीको सल्लाहकार समूहका मुख्य व्यक्तिहरु विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईसंग मात्र ओलीले आन्तरिक सूचनाहरु शेयर गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ । ओलीको कदम लगत्तै चीनको उच्चस्तरीय टिम नेपाल आउनु र निराश भएर फर्किनु घटनाक्रमको अर्को पाटो हो ।

सामान्यतया नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘नोटिसमा लिएको’ वक्तव्य जारी गर्ने भारतीय पक्ष यसपटक मौन छ । यो मौनताको अर्थ के होला ? कुटनीतिका ज्ञाताहरुले यसलाई दुई वटा अर्थमा लिएको बुझिन्छ । पहिलो- भारतीय पक्ष ओली कदमप्रति जानकार थियो । उनीहरुले ओली समूहलाई सहयोग गर्ने वचन दिएका हुन सक्दछन् । दोस्रो- भारतीय पक्ष ओलीसँग आश्वस्त छैन । तर, ओली मुर्खतापूर्वक आफैंलाई घाटा हुने काम गर्दछन् भने त्यो मुर्खताको फाइदा किन नउठाउने ? भारतीय पक्षले ओलीलाई ‘उचाल्ने, उचाल्ने, पछार्ने’ रणनीति लिएको हुन सक्दछ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण खासै फलदायी रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीमा गोयलसंगको लामो र गोप्य कुराकानीको पृष्ठभूमिमा ज्ञवालीको भ्रमण निक्कै उपलब्धीपूर्ण हुनु पर्ने थियो तर त्यस्तो भएन । यसबाट ओलीको अपेक्षा र भारतीय पक्षको रणनीतिबीच अझै राम्रो तालमेल बनि नसकेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।

राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृत्तमा धेरै मानिसले गर्ने दोस्रो आशंका कतै भारतले ओली–देउवा–कमल थापा बीच कुनै गोप्य साँठगाँठ गराएको त छैन ? भन्ने हो । देउवा र थापाको मुड हेर्दा त्यो असम्भव भने छैन । देउवाको द्विविधा अकारण उत्पन्न भएको हैन । देउवा निकटस्थले अनुसार आगामी चुनावमा कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेकपा (ओली समूह) हुने निष्कर्ष निकाली सकेका छन् । जबकी दल विभाजनको वैधानिक प्रक्रियाको अन्त्य, निर्वाचन चिन्ह र अदालतको फैसला अघि नेकपाका दुई समूहमध्ये ओली समूह नै ठूलो हुने आधार प्रष्ट छैन ।

नेकपाको संगठनमा हाराहारीको विभाजन छ । जनमत कतातिर जान्छ भन्ने कुनै प्रष्टता छैन । जमनत प्रभावित गर्ने एउटा आधार चुनाव चिन्ह सूर्य हुनेछ भने अर्को मुख्य कुरा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । यही दुई चिज प्रष्ट नभइकन नेकपाको कुन समूह ठूलो हुन्छ ? यकिन गर्न सकिन्न । नेकपा साविक केन्द्रीय समितिको बहुमत प्रचण्ड-माधवको पक्षमा प्रष्ट देखिएको हुँदा ओली पक्षका चुनौति र जटिलताहरुलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

यति हुँदा हुँदै पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीले बैशाखमै चुनाव गराउने आशा गर्नु र संयुक्त जनआन्दोलन विकास गर्न अनिच्छा गर्नुको कारण के होला ? जबकी कांग्रेसभित्रै रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइरालालगायतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा संघर्ष गर्न बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् ।

विश्लेषकहरुका अनुसार देउवासँग ओली र भारतीय पक्ष बीच भएका कुराकानीको चुहिएका सूचना हुन सक्दछन् । अझ भारतीय पक्षको कुनै विङले ‘आफूहरुले ओलीलाई खास विन्दूसम्म उचालेर छोड्ने’ त्यसपछि कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर उपलब्ध हुने कुरामा अश्वस्त गराएका छन्। नेकपा विभाजित भएकै अवसरमा चुनाव भए कांग्रेसको बहुमत आउने कुरामा देउवा विश्वस्त छन् । ओली र देउवाको परस्पर विश्वासको आधार यही हो ।

राजावादी शक्तिहरुले ओलीको कदमलाई साथ दिने मनसाय बनाउनुको अर्थ अस्थिरताले गणतन्त्र बदनाम हुँदै जाने, धेरै ठूलो आकारको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव कमजोर पार्न गाह्रो हुने हुँदा फुटेकै राम्रो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । गणतन्त्र बदनाम र राजावादी आन्दोलनहरु बढिरहेको अवस्थामा चुनाव राप्रपाको केही सिट बढ्ने अपेक्षा समेत उनीहरुले गरेका छन् ।

तसर्थ, देउवा र कमल थापाले विरोध र आन्दोलनभन्दा सम्भावित चुनावलाई नै जोड दिइरहेका छन् । अझ देउवा ओलीले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई मिलाउन सक्ने कुरामा विश्वस्त छन् ।

अर्थात् ‘सेटिङ’ को चर्चा र अपेक्षा व्यापक छ । ओली समूहका कार्यकर्ताहरु ओलीले सेटिङ नमिलाइकन यति ठूलो जोखिम नलिएको विश्वास गर्दछन् । उनीहरुले आफ्नो पंक्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन पनि नहुने र चुनाव चिन्ह सूर्य पनि निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई दिने आशा गरेका छन् । तर त्यसो नभए के गर्ने ? यो चिन्ता र डर पनि उनीहरुलाई छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए र चुनाव चिन्ह सूर्य समेत ओली समूहले नपाए धेरैले प्रचण्ड–माधव समूहमा नै फर्किने मनसाय बनाएको देखिन्छ । तर, त्यस्तो भए ओलीबाट आफूहरुले धोकाको अनुभूति गर्नेहरुको बुझाई छ । त्यति पनि नमिलाइकन यति ठूलो जोखिम ओली लिन भएको पक्कै हैन होला भन्ने उनीहरु आशा गर्दछन् ।

तर के ओलीले साँच्चै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा ‘सेटिङ’ मिलाएका छन् त ? यो निक्कै अहम् प्रश्न बनेको छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा साँच्चै यसरी भित्रभित्रै संवैधानिक उच्च निकायहरुमा नै ‘सेटिङ’ चल्छ भने राज्यको निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शीतामा कसरी विश्वास गर्ने ? यो आम चासो र सरोकारको बिषय बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्ता अंग र निकायहरुको ठूलो दायित्व र भूमिका हुन्छ । उनीहरुले दल वा गुट विशेषको हितलाई हेर्न मिल्दैन । संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोग नै आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट चुक्ने हो भने लोकतन्त्रको भविष्य के हुने हो ? संविधान र संविधानवादको भविष्य के हुने हो ? त्यसपछिको राजनीतिक द्वन्द्व कस्तो हुने हो, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, कतिपय विश्लेषकहरु ‘सेटिङ’ को हल्लालाई ओली समूहको कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र जोगाइराख्ने रणनीति मात्र भएको बताउँछन् । जुनस्तरको ‘सेटिङ’ को हल्ला छ, त्यो स्तरमा राज्य, यसका संवैधानिक अंग र निकाय तथा त्यसमा विराजमान पदाधिकारीहरु गिर्न नसक्ने ठानिन्छ । न्यूनतम कानुनी ज्ञान, नैतिक दायित्व र हैसियत नभएका मानिस पक्कै त्यतिका ठूला पदमा नपुगेका होलान भन्ने अपेक्षा अर्कोतिर मरिसकेको छैन ।

‘सेटिङ’ हल्ला ओली समूहको रणनीति मात्र हैन, प्रचण्ड-माधव समूहको आंशकाको परिणाम पनि हो । कतै ओलीले सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाएका छन् कि भनेर उनीहरु भित्रभित्रै डराएका छन् ।

अन्य राजनीतिक दलहरुका लागि भने ‘सेटिङ’ को चर्चा र हल्ला संवैधानिक पद्धतिको चिन्ता मात्र हो । अन्य दलहरुको भूमिकामा यसले केही फरक पर्ने देखिन्न । ओली समूह ठूलो होस वा प्रचण्ड-माधव समुह ठूलो, त्यसले अन्य दलको भूमिका, स्थान र प्रतिस्पर्धाको स्तरमा कुनै भिन्नता ल्याउँदैन । जुन समूह ठूलो भए पनि एउटा कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने स्थिति उनीहरुका लागि कायमै रहन्छ ।

देशको आगामी राजनीतिक कसरी जान्छ, सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग नै निर्णायक खेलाडी बन्न पुगेका छन् । यी निकायले गर्ने निर्णयले समग्र देशको भविष्य र लोकतन्त्रको प्रवृति नै प्रभावित हुनेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay