scheduleआइतवारफाल्गुन १६ गते, २०७७

नेकपाका दुवै समूहको दृष्टि निर्वाचन आयोगतिर, आयोगको दृष्टि कता ?

काठमाडौं, १५ माघ । नेकपाको राजनीतिक तथा संगठनात्मक विभाजन भइसकेको छ तर, कानुनी तथा वैधानिक विभाजन भने झनझन जटिल हुँदैछ । करिब डेढ महिना समय बितिसक्दा पनि दल विभाजनसम्बन्धी ऐन, कानून र नियमावलीहरुको तहत निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।

यता नेकपाको ठूलो पङ्क्ति भने निर्वाचन चिन्ह ‘सूर्य’ जसले पाउँछ उत्तैतिर खुल्ने मनस्थिति बनाएर मौन बसेको छ । नेकपाको उच्च तथा मध्यमस्तरका कार्यकर्ताहरु यो वा त्यो समूहतिर खुलेका छन् तर पार्टी सदस्यहरुको ठूलो पंक्ति भने अझै दुवैतिर खुलेको छैन । नेकपाका करिब ८ लाख पार्टी सदस्य कोको कतिकति कताकता हुने हुन प्रष्ट छैन ।

धेरैजसो नेकपा कार्यकर्ताले यसपटकको पार्टी विभाजनलाई ‘सिद्धान्तहिन र विचारहिन’ मानेका छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेकपा विभाजित, एकीकृत हुँदै आएको हो । त्यस समयमा कुनै न कुनै प्रकारको वैचारिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा कार्यदिशाको भिन्नता समेत रहन्थ्यो । तर, यसपटक त्यस्तो केही छैन ।

दुवै समूहले मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका छन्, माओवाद छोडेका छन् । दुवै समूहले समाजवादी कार्यदिशाको कुरा गरेका छन् । शान्तिपूर्ण संघर्ष कि सशस्त्र विद्रोह भनेजस्तो कार्यदिशाको भिन्नता पनि अहिले छैन । नत पार्टी कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ मै अहिलेसम्म भिन्नता छ, यद्यपि विभाजनपछि ओली समूहले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पुनःस्थापित गर्ने भनेको छ ।

नेकपाका धेरैजसो कार्यकर्ताहरु पार्टी विभाजनलाई सिद्धान्तहिन मात्र हैन, सिर्फ नेताहरुको स्वार्थकेन्द्रित विभाजन मान्दछन् । विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र कार्यदिशामा कुनै भिन्नता नभएको केवल कार्यशैली र नेतृत्व स्वार्थले भएको विभाजनमा जता लागे पनि केही फरक नपर्ने धेरैको बुझाई छ ।

नेकपा कार्यकर्ता पङ्क्तिको लागि यसपटकको विभाजन अनिच्छित पनि देखिन्छ । उनीहरुले यसलाई नियति वा दुर्भाग्यको रुपमा लिएका छन् । नेकपाको स्थापना २००६ सालमा भएको थियो । ६८ वर्षपछि यो पार्टीले २०७४ सालको निर्वाचनमा पहिलोपटक प्रष्ट बहुमतको सरकार चलाउन पाएको थियो । यति लामो सघर्षपछि प्राप्त बहुमतलाई समेत पार्टी नेतृत्वले सही सदुपयोग गर्न सकेन । पार्टीले मजदूर किसानको हित हुने, सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य समान र निशुल्क गर्ने जस्ता कम्युनिष्ट सिद्धान्तले भनेका कुरा गर्ला भन्ने आशा धेरैलाई थियो । तर, उनीहरुको आशा पुरा भएन ।

उल्टै पार्टी विभाजित मात्र भएन, नेतृत्व पङ्क्तिको नैतिक तथा राजनीतिक स्तर स्खलित समेत देखियो । नेताहरु तल्लोस्तरमा उत्रिएर एकअर्का विरुद्ध आरोपप्रत्यारोप गर्नतिर लागे । अन्धसमर्थकहरुको एउटा पङ्क्तिले ताली नेताहरुको त्यस्तै भाषणमा ताली बजाइरह्यो । तर, कम्युनिष्ट राजनीतिमा जीवन अर्पण गरेका इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ता पङ्क्ति भने उत्साहित हुन सकेन । त्यस्ता कार्यकर्ताले अहिले मन मारेका छन् । उनीहरु नेताहरुको आरोपप्रत्यारोप र गालीगलौजबाट समेत खासै प्रभावित र उत्साहित छैनन् ।

ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूहमाथि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाएर दुवैलाई अपदस्त गर्न खोजेको, सरकारलाई काम गर्न नदिएको, ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाएर राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्दिन खोजेको जस्ता आरोपलाई मुख्य बनाएको छ ।

उता प्रचण्ड–माधव समूहले भने ओली समूहमाथि ओली व्यक्तिवादी, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र अंहकारी हुँदै गरेको, पार्टी पद्धति र कमिटी प्रणालीमा नचलेको, समकालीन नेताहरुको अनावश्यक मानमर्दन गरेको, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याएको जस्ता आरोप लगाइरहेको छ ।

तर, नेकपाका पार्टी सदस्यहरु यी दुवैलाई पार्टी विभाजनको पर्याप्त आधार मान्दैनन् । तर, कुनै समूह भबिष्यमा ठूलो हुन्छ, कता पट्टी लाग्दा भावी राजनीतिक जीवन सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा भने अलमल छ । यसरी अलमलिएकाहरु निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खेका छन् । जसले सूर्य चिन्ह पाउँछ त्यतैपट्टी लाग्ने भनाई व्यापक छ ।

सूर्य चिन्ह कसले पाउला ? अझै दुवै पक्षले आशा छोडेका छैनन् । सूर्य चिन्ह आफूले नै पाउने र अहिले मौन तथा तटस्थ बसेको ठूलो पङ्क्ति आफैतिर आउने आशा दुवै समूहले गरेका छन् । दुवै समूहले सूर्य चिन्हको उत्तिकै आशा गरे पनि दुवैले पाउन सम्भव छैन । ढिला गरे पनि निर्वाचन आयोगले यसबारे निर्णय लिनैपर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि नपाउने समूहले निर्णयको विरुद्ध अदालत जाने अधिकार राख्दछ ।

निर्वाचन चिन्हको विवादले अदालती मुद्दाको रुप लिए त्यसको फैसला हुन थप एक महिनाजति समय लाग्न सक्ने छ । यसो हुँदा ओली सरकारले तोकेको मितिमा यदि चुनाव हुने नै हो भने पनि पर्याप्त समय बाँकी रहने छैन । त्यस्तो बेला सरकार निर्वाचनको मिति सार्न बाध्य हुनेछ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिएन र पुनःस्थापित गर्‍यो नै भने पनि पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्हको प्रश्न बाँकी नै रहन्छ ।

दल विभाजन ऐनले संसदीय दल र पार्टी केन्द्रिय समितिको ४०/४० प्रतिशतसहित पार्टी फुट्न सक्ने, यसरी फुट्ने दलले नयाँ निर्वाचन चिन्ह पाउने, फुट्न दावी गर्न नजाने पक्ष आधिकारिक हुने र उसले पुरानै चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संसद विघटन भएको अवस्थामा संसदीय दलको ४० प्रतिशत प्रतिशतको प्रावधान स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । त्यस्तोबेला पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सहित दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाका दुवै समूहले त्यस्तो दावी नगरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग अप्ठ्यारोमा पर्नु स्वभाविक हो । नेकपाको विभाजन अहिलेसम्म राजनीतिक तथा संगठनात्मक मात्र छ, काननी प्रक्रिया मुताबिक छैन ।

अहिलेसम्मको दाबी हेर्दा प्रचण्ड–माधव समूहसँग केन्द्रीय समिति र विघटित संसदीय दल दुवैको बहुमत देखिन्छ । यदि यसो हो भने ओली समूहले ४० प्रतिशतको दावी लिएर निर्वाचन आयोगमा जानुपर्नेमा गएको छैन । ओली समूहले पनि बहुमत आफैसँग रहेको तथा आफ्नो समूह नै आधिकारिक रहेको दावी गर्दै आएको छ । यसको आधार भने ओली समूहले अध्यक्ष र महासचिव पदको आधिकारिकतालाई बनाएको छ । अध्यक्ष र महासचिवले हस्ताक्षर नगरुन्जेलसम्म निर्वाचन आयोगमा पठाएका कागजातहरु वैधानिक नहुने हुँदा आफूहरु नै आधिकारिक हुने उनीहरुको दावी छ ।

कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा महासचिव विष्णु पौडेलले बोलाएको र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षता गरेको बैठकबाट बहुमत सिद्ध पक्ष आधिकारिक हुनेछ । तर, नेपालको राजनीतिक संस्कार त्यस्तो नैतिक र उच्चस्तरको छैन । प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमत सिद्ध गर्न ओलीले बैठक राखी दिने सम्भावना व्यवहारमा छैन । तसर्थ विद्यमान राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि ऐनका प्रावधानहरु नेकपा विभाजनमा आकर्षित हुने ठाउँ छैन । निर्वाचन आयोगले नै त्यसको थप व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

निर्वाचन आयोग लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचन आयोग हो । उसको सामु खडा प्रश्न हो– लोकतन्त्रको सार केलाई मान्ने ? बहुमतलाई कि प्रक्रियालाई ? बहुमतलाई मान्दा निर्णय प्रचण्ड–माधव पक्षको अनुकुल हुनेछ । प्रक्रियालाई मान्दा निर्णय ओली समूहको पक्षमा जानेछ । यतिखेर नेकपाका दुई समूहको भविष्यको मात्र फैसला हुँदैछैन, निर्वाचन आयोगको पनि परीक्षा हुँदैछ, आखिर निर्वाचन आयोगले कस्तो व्याख्या, मापदण्ड र नजिर स्थापित गर्दछ ।

लोकतन्त्रको सार बहुमत नै मानिनु पर्ने हो । भरिसक्य बहुमत र बहुमतसिद्ध गर्ने प्रक्रिया बीच अन्तर्विरोध नै नहुनु राम्रो हो । रुप र सर बीच तादम्यता छ भने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था नैतिक संकटमा पर्ने अवस्था आउँदैन । तर जब रुप र सारबीच अन्तर्विरोध हुन्छ, दार्शनिक तबरले रुपभन्दा सार नै महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रको सार अन्ततः बहुमत नै हो ।

बाहिरबाहिर जति नै आँटी र विश्वस्त कुरा गरे पनि ओली यो यथार्थसँग भित्रभित्रै डराएका छन् । कदाचित निर्वाचन आयोगले साविक केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई मान्यता दियो भने ओली समूहले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने छ । दिएन भने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व र विश्वसनियता खण्डित हुनेछ । संगसंगै निर्वाचन आयोग थप विवादमा फस्ने छ । ‘सेटिङ राज्य’ आशंका पुष्टि हुने आधार बढ्ने छ ।

कानुनतः निर्वाचन चिन्ह ओली समूहले नपाउने अवस्थामा ओली समूह बलियो हुने सम्भावना निक्कै क्षीण हुनेछ । त्यसपछिको नेकपाको स्थिति कस्तो होला, त्यो स्पष्ट छैन तर केपीको अवस्था प्रकारान्तले सीपीको जस्तो हुने त हैन ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay