scheduleमगलवारबैशाख ७ गते, २०७८

‘घृणाविरुद्ध प्रेमकाे याे लडाइँमा हामीले सुन्दर जित हासिल गर्नुछ’

अरुन्धती राय

म एल्गर परिषद २०२१ का आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरूले मलाई रोहित बेमुल्लाको ३२औं जन्मदिन र सन् १८१८ को भीमा कोरेगाउँ लडाइँको जीतको उपलक्ष्यमा बोल्न मलाई यस मञ्चमा आमन्त्रित गर्नुभयो । यहाँबाट त्यो स्थान धेरै टाढा छैन जहाँ महर सैन्य टुकडीले अंग्रेज सेनासँग लड्दै पेशवा महाराज बाजिराव द्वितीयलाई पराजित गरेका थिए । यिनै महाराजको तहत महर र अन्य दलित समुदायलाई क्रुरतापूर्वक सताइएको थियो । दलितहरूलाई सताउन कै लागि प्रचलनहरूलाई अवर्णनीय ढंगले विकृत पारिएको थियो ।

यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा अरु वक्ताहरूसँगै मलाई किसान आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न दिनुहोस् जो कृषि कानूनहरूको अबिलम्ब बर्खास्तीको माग गर्दैछन् । ती कानूनहरूले लाखौं किसानहरूको घाँटी न्याँकेका छन्, उनीहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । त्यो प्रदर्शनका क्रममा मारिएकाहरूप्रति दुःख र आक्रोश व्यक्त गर्न हामी यहाँ छौं ।

दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा दुई महिनादेखि भइरहेको किसानहरूको शान्तिपूर्ण शिविर तनावपूर्ण र खतरनाक बन्न पुगेको छ । आन्दोलनलाई विभाजित र बदनाम गर्न सम्भव सबै उपाय र गलत प्रचारहरू गरिएका छन् । अहिले एउटा यस्तो बेला छ कि हामीले अझ बलियो गरी किसानहरूको पक्षमा उभिनु परेको छ ।

हामी यहाँ ती दर्जनौं राजबन्दीहरूको रिहाईको माग गर्नका लागि पनि भेला भएका हौं, जो भीमा कोरेगाउँ–१६ अभियानमा क्रममा आतंकवाद विरोधी कानूनअन्तर्गत आरोपित छन् । त्यसमा कमरेडहरू मात्र हैन, मेरो व्यक्तिगत मित्रहरू पनि छन् जससँग म हाँस्थेँ, हिंड्थेँ र रोटीको टुक्रा बाँडेर खान्थेँ ।

जुन प्रकारको अपराधको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ, उनीहरूले त्यसो गरे होलान् भन्ने विश्वास कसैलाई यहाँसम्म कि उनीहरूलाई बन्दी बनाउनेहरूलाई पनि छैन । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्न खोजेको वा हत्याको षड्यन्त्र बुनेको आरोप लगाइएको छ । यथार्थमा सबैलाई थाहा छ कि उनीहरू आफ्नो बौद्धिक प्रष्टता र नैतिक साहसका लागि जेलमा छन् । यी दुवै चीजलाई शासनसत्ताले ठूलै खतराका रुपमा देख्यो ।

अभियुक्तहरू माथि दशौं हजार पेजको ‘गैर–मौजुदी’ अभियोग–पत्र तयार गरिएको छ, जसलाई पढ्न मात्र कुनै एक न्यायधीशलाई केही वर्ष लाग्न सक्दछ, केवल पढ्नका लागि, निर्णय दिन हैन । जसले सुतेको नाटक गरिरहेको हुन्छ, उसलाई जगाउन गाह्रो छ । भारतमा हामीले बारम्बार यो देखेका छौं कि कानुनी उपायमा मात्र भर पर्नु निक्कै जोखिमपूर्ण तरिका हो ।

कुनै पनि घटनामा कहिल्यै कुनै अदालतले फासीवादको पक्षपोषण गर्न मिल्छ र ? हाम्रो देशमा कानूनलाई छानीछानीकन आफ्नो वर्ग, समुदाय, धर्म, जात, जाति, लिङ्ग र राजनीतिक आस्थाको प्रतिरक्षाका लागि दुरुपयोग गरिन्छ ।

अरुन्धती राय

त्यसैले जब कवि र पुजारीहरू, विद्यार्थी र अभियन्ताहरू, शिक्षक र कानून व्यवसायीहरू जेलमा हुन्छन्, दिनदहाडै हत्यारा र भीडमा पसेर उपद्रो मच्चाउने र हत्याकाण्ड गराउनेहरू, पेशेवार हत्याराहरू, बदनाम न्यायधिश र बिषालु टिभी एङ्करहरू गज्जबले पुरस्कृत भइरहेका हुन्छन् । ठूल्ठूला पदमा पुर्‍याइन्छन् ।

अलिकति पनि चेतना नभएको सबैलाई थाहा छ कि सन् २०१८ को भीमा कोरेगाउँ र्‍याली, सन् २०२०को नागरिकता ऐन संशोधन विरोधी प्रदर्शन, अहिलेको किसान आन्दोलनलाई कसरी बदनाम र ध्वंश गरियो । यी सबै घटनामा प्रयोजित प्रचारकहरू उसरी नै लागे । यी मान्छेहरूलाई सत्तामा ल्याउन दशकौं अगाडिदेखि यस्तै गरिँदै थियो । आसन्न पश्चिम बंगाल चुनावमा यस्तै कुन हत्कण्डा अपनाइने हो हामी भयपूर्वक प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।

विगत दुई वर्षयता एल्गर परिषद यस्तो कार्यक्रम तथा संगठन बनेको छ, जसलाई कर्पोरेट मिडियाहरूले लगातार बदनाम र तिरस्कार गर्दैछन् । एल्गर परिषद कयौं सामान्य मानिसका लागि क्रान्तिकारी–आतंकवादी, शहरीया–नक्सलवादी, दलित–प्यान्थर्स, जिहादीहरूजस्ता दुई टुक शब्दहरूको छहारी बनेको छ । यसलाई भारतलाई नष्ट गर्ने षड्यन्त्र रच्ने ठाउँ मानिएको छ । नाम नै चकारेर धम्की दिइरहेको अवस्थामा, भय र चिन्ताहरूबीच यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैंमा एक ठूलो साहस र अवज्ञा हो, जो सलाम गर्न योग्य छ ।

करिब ३ हप्ता अघि जनवरी ६ को दिन जब म अमेरिकामा संघीय झण्डा, हातहतियार, भाला र सुली बोकेका, विचित्रका मुकुण्डा र टोपी लगाएका मानिसको अनियन्त्रित भीडले क्यापिटल हिलमाथि आक्रमण गरेको हेर्दै थिएँ, यस्तो सोच मेरो दिमागमा हिंडिरहेको थियो– हे ! भगवान हाम्रो देश भारतमा यस्तै खाले मान्छेहरूले पहिले नै यहाँको क्यापिटल हिल कब्जा गरिसकेका छन् । उनीहरूले जिते र हामीलाई शासन गरिरहेका छन्, त्यहाँ के होला ?

हाम्रा संस्थाहरू त्यस्तै मान्छेका पकडले शिथिल छन् । हाम्रा नेताहरूले लगाउने मुकुण्डो र सिङ भएका टोपी अलिक फरक खालका छन् । हाम्रा शासकहरू अनेक नाटकीय चेहरामा दैनिक हाम्रा सामु प्रकट हुन्छन् । हाम्रो सबैभन्दा प्रिय औषधि गोमुत्र हो । उनीहरू हाम्रा सबैजसो लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नष्ट गर्ने बाटोमा उद्दत छन् । अमेरिका कब्जाशाहीबाट जसोतसो सामान्य स्थितिमा फर्किन सकेको छ । तर भारतमा हामीलाई सदियौं पछाडितिर घिसार्ने प्रयत्न भइरहेको छ, यसबाट बच्न हामीलाई कम्ती गाह्रो छैन ।

हामी ती मानिस जस्तो हैनौं, जो असंबैधानिक तथा गैरकानुनी काम गरिरहेका छौं । हामी ती हैनौं, जो हजारौं मुस्लिमलाई मार्न प्रोत्साहन गँरिदा टाढाबाट रमिता हेरिरहेका हुन्छौं । हामी ती हैनौं जो दलितलाई गल्लीगल्लीमा कोर्राले हिर्काउँदा शान्त र सौम्य बस्न सक्छौं । हामी ती हैनौं, जो मानिसलाई एकअर्का विरुद्ध भड्काइरहेका छौं । हामी ती हैनौं, जो घृणा र विभाजनको शासन गरिरहेका छौं । यी सबै काम त तिनै गर्दैछन्, जो हाम्रो सरकारका रुपमा निर्वाचित भएको छ र तिनै गर्दैछन् जो आफूलाई मिडिया भन्छन् तर उनीहरूकै प्रोपागण्डा संयन्त्र हुन् ।

भीमा कोरेगाउँको लडाइँ भएको दुई सय वर्ष बितिसकेको छ । अंग्रेजहरू गए, तर सदियौंदेखि कायम उपनिवेशवादको एक खास रुप जारी छ । पेशवा राज्य गयो, तर पेशाबी ब्राह्मणवाद गएन । ब्राह्मणवाद भनेको के हो, मैले यतिका जान्ने स्रोता अगाडि प्रष्ट पारिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, तिनीहरूका लागि भन्नै पर्ने हुन्छ, जो अझ अस्पष्ट छन् । यो जाति व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा टिपिएको शब्द हो ।

ब्राह्मणवाद भनेको जाति व्यवस्था हो । यसले केबल बाहुनहरूलाई मात्र बुझाउँदैन । ब्राह्मणवाद त्यस्तो कार्यशाला हो जसले आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिको शब्दकोषमा दलित–बहुजन नेतृत्वका थोरै आशा सृजना गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूका लागि अस्तित्वको चुनौति खडा गर्न उच्चजातीय अभिष्टलाई नयाँ सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्दछ ।

अहिले, एक्काइशौं शताब्दिमा बाहुनवादको अर्थ चरम दक्षिणपन्थको बाहुन हो । बाहुनहरूको नियन्त्रणमा रहेको आरएसएस जसको शताब्दि लामो अनवरत मेहनतले उसको सबैभन्दा उत्कृष्ट सदस्य नरेन्द्र मोदीले दिल्लीको सत्ता हत्याएका छन् ।

धेरैको, यहाँसम्म कि कार्ल मार्क्सको पनि भनाई थियो कि आधुनिक पुँजीवादले भारतको जाति व्यवस्थालाई समाप्त गर्दछ, समाप्त गर्न नसके पनि कम्तीमा शिथिल बनाउँछ । तर के त्यस्तो भएको छ ?

विश्वभरि नै पुँजीवादले थोरैभन्दा थोरै मान्छेको हातमा सम्पति पुर्‍याएको छ । भारतमा ६३ जना सबैभन्दा धनीसँग सन् २०१८–१९ को संघीय बजेट, जो १ अर्ब ३० करोड मान्छेहरूका लागि हो, भन्दा धेरै सम्पत्ति छ । अक्सफामको प्रतिवेदनअनुसार कोरोना महाव्याधीकालमा प्रतिघण्टा १ लाख ७० हजारले रोजगार गुमाएका छन् । जबकी त्यही अवधिमा भारतका खर्बपतिहरूको सम्पति ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।

१०० वटा उच्च कर्पोरेट वर्गसंग यति धेरै सम्पत्ति छ कि उनीहरूले १ अर्ब ३८ करोडलाई बाँड्ने हो भने प्रत्येकलाई १ लाख पुग्दछ । हाम्रा मूलधार खबरपत्रिकाहरू लेख्छन्– कोरोना महाब्याधिले धन, शिक्षा र लिङ्गको असमानतालाई बढायो । त्यहाँ एउटा शब्द छुटेको छ । जात ।

यहाँनेर प्रश्न के हो भने जसलाई हामी धनी वा कर्पोरेट वर्ग भन्छौ, जससँग बन्दरगाह, खानी, ग्याँसका कुवा, रिफाइनरी, दुरसञ्चार, हाइस्पिड डाटा र सेलोफोन सञ्जाल, विश्वविद्यालयहरू, पेट्रोकेमिकल प्लान्टस, होटल, अस्पताल र खाद्य–पेय वितरण सञ्जाल र टेलिभिजन नेटवर्कको स्वामित्व छ, यी मानिस नै वास्तवमा भारतका मालिक हुन् र भारतलाई चलाउँछन्, के उनीहरूको कुनै जात छैन ?

नागरिकलाई दमन गर्दै भारतीय प्रहरी । तस्बिरः पिटिआई

जस्तो कि केही उच्च घरानाहरूको नाम लिऊँ– रिलायन्स उद्योग प्रालिका मुकेश अम्बानी, अडानी ग्रुपका गौतम अडानी, मित्तल समूहका लक्ष्मी मित्तल, ओपी जिन्दल ग्रुपकी सावित्रीदेवी जिन्दल, बिरला ग्रुपका केएम बिरला । यी सबै वैश्य जातका हुन् । व्यापारी जातका हुन् । उनीहरू त्यही काम गर्दैछन्, जुन दैवले उनीलाई दिएको दायित्व हो, पैसा कमाउनु ।

अनुभविक अध्ययनले के देखाउँछ भने कर्पोरेट मिडियाको स्वामित्वलाई जातका आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने तिनका सम्पादक, कोलमनिष्ट, र वरिष्ठ पत्रकारहरू अधिकांश उच्च जातका विशेषतः बाहुन र बनियाहरू छन्, जो साँचो वा झुठो समाचारमा डिजाइनर र प्रसारक हुन् । दलित, आदिबासी र यहाँसम्म कि विस्तारै मुस्लिम पनि यो परिदृष्यबाट गायव छन् ।

उच्च वा तल्लो न्यायिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, कुटनीतिक सेवा, चाटर्स एकाउन्टेन्टस, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकाशन क्षेत्रका जागिर र शासनप्रशासनको सबै क्षेत्रमा अवस्था यो भन्दा फरक छैन । कुल जनसंख्यामा बाहुन र वैश्यहरूको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ तर जताततै उनीहरू नै देखिन्छन् । भारतमा जात व्यवस्था र पुँजीवादको बीचमा एक अनौठो साँठगाँठ देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारम्बार कांग्रेसको वंशपरम्परा आधारित राजनीतिमाथि आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्, तर आफैं तिनै कर्पोरेट वंशहरूलाई समर्पित भावले समर्थन गरिरहेका र धनी बनाइरहेका हुन्छन् । उनको डोली उठाउने काँधहरू मूलतः वैश्य परिवारका व्यवसायी र बाहुन स्वामित्वका कर्पोरेट मिडियाहरू नै हुन् । जस्तो कि केही नामहरू लिउँ– टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रेस, द हिन्दू, इन्डिया टुडे, दैनिक भाष्कर, दैनिक जागरण । रिलाइन्स उद्योग समूहसँग मात्र २७ वटा च्यानलको नियन्त्रण छ ।

बाँकी हामी जब व्यक्तिगत डाटा हेर्छौं, स्केन गर्दर्छौं, हामी कुनै अपारदर्शी प्रणालीको अंग बनिरहेका हुन्छौं, जसको नियन्त्रण तिनै कर्पोरेड मिडियासँग छ । सन् २०१८ मा एक चुनावी बण्ड स्किम शुरुवात गरिएको थियो, जसबाट राजनीतिक दलहरूलाई अपारदर्शी ढंगले गुमनाम बसेर चन्दा दिन सकिन्थ्यो । हामी कहाँ एक यस्तो संस्थागत तथा वास्तविक शिलबन्दी पूर्ण पाइपलाइन बनाइएको छ जहाँबाट शक्ति र धनका सम्भ्रान्तहरू बीच पैसाको प्रवाह हुन्छ ।

सानो आश्चर्यको कुरा यो छ कि आज भाजपा संसारकै सबैभन्दा धनी राजनीतिक दल हो । यो दलले हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको जुन नारा लगाउँछ, त्यसको अर्थ जात व्यवस्थाभित्रको बर्चश्वभावसँग कहिँ न कहिँनेर जोडिएकै हुन्छ ।

अहिले हामी धराप घोषणा र गैरकानुनी आदेशहरूको राष्ट्र बनेका छौं ।

विमुद्रीकरणले अर्थतन्त्रको ढाड रातारात भाँचिदियो । संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मुकश्मिरका ७० लाख बढी मानिसलाई एकाएक सैन्य तथा डिजिटल कब्जाको बन्दी बनाइयो । यस्तो मानवताविरुद्धको अपराध हाम्रै नाममा भयो, विश्वलाई तमासा देखाइयो । एक वर्षपछि दृढ मनोबलसहित कश्मिरीहरू स्वतन्त्रताको संघर्षमा आए । कश्मिरको सार्वजनिक जीवनका यावत हड्डीहरू एकपछि अर्को सरकारी आदेशले भाँचिदिएका छन् ।

मुस्लिम विरोधी नागरिकता ऐन संशोधन अधिनियम र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणले मुस्लिम महिलाहरूले एक महिना लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । यसक्रममा उत्तरपूर्वी दिल्लीमा मुस्लिम विरोधी जाति हत्या भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरेर गराइयो, जो प्रहरीको देखदेखमा थिए, तर उल्टै मुस्लिम समुदायलाई नै आरोप लगाइयो ।

अहिले सयौं मुस्लिम युवाहरू, विद्यार्थी र अभियन्ताहरू जेलमा छन् । त्यसमा उमर खालिद, खालिद साफी, सर्जल इमाम, मिरान हैदर, नाताशा नरवाल, देवाङगना कालितालगायत छन् । त्यसबेलाको जनप्रदर्शनलाई इस्लामिक जिहादी प्लट अनुरुप चित्रण गरियो । शाहिनबाघ सडक धर्ना जो राष्ट्रिय विद्रोहको एक सांकेतिक मेरुदण्ड थियो, त्यसलाई धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन नभएर लैङ्गिक आन्दोलनको रुपमा बुझ्ने प्रयत्न भयो । मुस्लिमले गरेको हरेक कुरालाई ‘जिहादी’ करार गर्ने र त्यसलाई अक्षम्य अपराध वा आतंकवादसँग गलत तरिकाले जोड्ने गरियो ।

घायल मुस्लिमहरूलाई प्रहरीले जबरजस्त राष्ट्रिय गान गाउन लगाएका दृष्य पनि देखिए । एकअर्कासँग चिनचान नै नभएका मानिसले सडकमा आएर कसैलाई आरोप लगाएको पनि पाइयो । देशभक्त पुलिसहरूले मान्छेको मुखबाट लाठी घुसार्दा एकको मृत्यु भयो । यही महिना गृहमन्त्रीले दिल्ली दंगालाई नियन्त्रण गरेबापत् पुलिसको प्रसंशा गरे ।

तिनै गाउँगल्लीहरूमा जहाँ नरसंहार भएको एक वर्ष नपुग्दै बजरंगी दल तथा भिएचपी जस्ता संगठनहरूले अयोध्या राम मन्दिर निर्माणका लागि चन्दा संकलन गर्न रथायात्रा र मोटर साइकल र्‍याली गरे । ४ घण्टा भन्दा कमको सूचनामा १ करोड ३० लाख बढी मानिसलाई लकडाउनमा थुनियो । लाखौं शहरिया मजदुरहरू हज्जारौं किलोमिटर हिडेर गाउँ फर्किन बाध्य भए । लकडाउन अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरूलाई अपराधीजस्तो गरेर पिटियो ।

जब महामारी फैलियो, जम्मुकश्मिरको बहानामा चीनले लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय भूभाग ओगट्यो । हाम्रो निसहाय सरकार यो भन्न मजबुर भयो कि चीनले भारतीय भूमि ओगटेकै हैन । त्यहाँ लडाईं होस् कि नहोस्, अर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गएको बेला त्यहाँ सैन्य खर्च बढाउनु परेको छ । जुनकुनै बेला लडाईं हुन सक्ने गरी त्यहाँ अहिले हजारौंको सैन्य टुकडी तैनाथ गरिएको छ । शून्य डिग्री तापक्रम भएको त्यो क्षेत्रमा अहिले खराब मौसमकै कारण कयौं सैनिकहरूको ज्यान गएको छ ।

निर्मित आपतहरूको यस्तो सूचीको सबैभन्दा माथि अहिले तीन कृषि कानूनहरू छन्, जसले भारतीय कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड भाँच्ने काम गरेका छन् । यी कानूनहरूले कृषकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई निस्तेज गर्दै कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेट नियन्त्रणमा पुर्‍याउने छ ।

यिनै कारणहरू हुन् कि हामीलाई एल्गर परिषद जस्ता संस्था र मञ्च सख्त जरुरी छ । यसमार्फत् एक सामूहिक क्रोधको उदण्ड तर सुसंगत अभिव्यक्ति गर्न सक्दछौं । ब्राह्मणवाद विरुद्ध, पुँजीवाद विरुद्ध, इस्लामफोयिबा विरुद्ध र पितृसत्ता विरुद्धको सुसंगत अभिव्यक्ति । पितृसत्ता यी सबैको आधार हो । ती मान्छेहरूलाई यो थाहा छ कि जब महिलालाई नियन्त्रण गरिन्न, केही पनि नियन्त्रण हुन्न ।

तस्बिरः पिटिआई

जब महाब्याधी व्यापक छ, कृषकहरू सडकमा छन्, भाजपा शासित राज्यहरू भने धार्मिक वार्ता विरोधी आदेशहरू जारी गर्दैछन् । मलाई केही बेर यसबारेमा कुरा गर्न दिनुस् । किनकी शासनसत्ताको चिन्ताका सारहरू कहाँनेर छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । उनीहरू किन जात, पुरुषत्व, मुस्लिम, क्रिश्चियन, प्रेम, महिला, जनसांख्यिकी र इतिहासमा केन्द्रित हुँदैछन् ?

उत्तर प्रदेश सरकारको धर्मबारे गैरकानुनी संवाद निषेध अध्यादेश जसलाई लोकप्रिय भाषामा ‘लभ जिहाद विरोधी कानून’ भनिएको छ, त्यो आएको मुस्किलले २ महिना भयो होला । तर विवाहहरू अगाडिदेखि नै अवरोध हुने थालेका थिए । दर्जनौं मुस्लिम युवाहरूलाई अहिले जेल हालिएको छ । मुस्लिमहरूले त्यहाँ गोमांश खान छोडका छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूको हत्या हुने सम्भावना छ । अब मुस्लिमहरूले प्रेममा फसेबापत् वा प्रेम विवाह गर्न खोजेबापत् जेल जानुपर्ने भएको छ ।

त्यो अध्यादेशबारे हाम्रो अध्ययनमा केही प्रश्नहरू बाँकी नै रहन्छन्, जस्तो कि धर्म केलाई भन्ने ? के कुनै व्यक्तिले कसैलाई आस्तिकबाट नास्तिक बन्न कन्भिन्स गर्न सक्दछ भने उसलाई अपराधको अभियोजन गर्न सकिने हुन्छ ? उत्तरप्रदेशको अध्यादेशले भन्छ कि कुनै धर्मको बारेमा गैरनियमक संवाद गर्न, गलत ब्याख्या गर्न, बल वा अवान्छित प्रभाव पार्न, दवाब, आकर्षण, लोभलालच दिएर र धोखाधडीको तरिकाले प्रेम वा विवाह गर्न निषेध छ ।

लोभलालचको परिभाषाभित्र उपहार, सन्तुष्टि, प्रतिष्ठित विद्यालयहरूको निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय जीवनशैलीको वचनलाई समेत राखिएको छ । तर त्यसले भारतमा परम्परागत विवाहको समयमा लेनदेन गरिने रकमहरूको बारे त्यति स्पष्ट बोलेको छैन । जो व्यक्तिमाथि यस्ता आरोप लाग्दछन्, उसले २ देखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय पाउने छ । आरोप जसकसैले लगाउन पाउँछ । तर आरोप निराधार हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपित माथि छ । पीडितलाई अदालतले पीडकबाट ५ लाखसम्मको क्षतिपूर्ती भरण गर्ने व्यवस्था छ । यी प्रावधानबाट हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्दछौं कि त्यहाँ ब्लाकमेल र जबरजस्त असुलीको सम्भावना कति छ ।

अझ रोचक कुरा– जब धर्म परिवर्तन गराइएको व्यक्ति नाबालक, महिला, सेडुल काष्ट वा आदिवासी जनजाति समुदायको छ भने धर्म परिवर्तन गराउनेलाई दिइने जेल सजाय दोब्बर र १० वर्षको हुन्छ । यसको अर्थ हो महिला, दलित र आदिवासीलाई यो अध्यादेशले नाबालक सरहको हैसियतमा राख्दछ । यसका सिधा अर्थ, हामीलाई यो अध्यादेशले आफ्नो बारेमा आफैं कुनै निर्णय लिने, उत्तरदायित्वपूर्ण वयस्क क्रियाकलाप गर्न सक्ने मान्दैन ।

उत्तर प्रदेश सरकारको आँखामा केवल अग्राधिकार प्राप्त जात हिन्दू पुरुषहरू मात्र त्यसो गर्न सक्नेहरू हुन् । ठीक यसैगरी प्रधानन्यायधीशले किसान आन्दोलनमा महिलाहरूलाई किन धर्नामा राखेको भनेर सोधेका थिए । उनको नजरमा सायद महिलाहरू किसान हैनन्, जबकी भारतीय कृषिमा महिला श्रम कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड सरह हो । मध्यप्रदेश सरकारले त्यस्तो सूचना जारी गरेका छ कि ती महिला जो शहरमा रोजगारी गर्दछन्, तर आफ्नो परिवारसँगै बसेका छैनन्, उनी प्रहरी कार्यालयमा पञ्जीकरण हुन अनिवार्य छ ।

यदि मदर टेरेसा बाँचिरहेकी भए यो अध्यादेश मुताविक उनी जेलमा हुने निश्चित थियो । मेरो अनुमानमा १० वर्ष अझ आजीवन तपाई भन्नुस् त उनले कति मानिसलाई क्रिश्चियन बनाइन् ? गरिब भारतीयहरूको बीच सामाजिक काम गरिरहेका क्रिश्चियन पादरीको भाग्य अब यही हो ।

अनि यसो भन्ने मान्छेको हालत के हुन्थ्यो होला– ‘हामीले आफूले आफैंलाई हिन्दू भन्नु हाम्रो दूर्भाग्य हो । यदि हामी अरु धर्मका सदस्य हुन्थ्यौं भने हामीमाथि कसैले यस्तो व्यवहार गर्ने थिएन । अब त्यस्तो धर्म छानौं जसलाई हामीलाई समान हैसियत दिन्छ र व्यवहार गर्दछ । हामीले हाम्रो गल्ती अब सच्चाउनै पर्दछ ।’

तपाईहरू मध्ये धेरैलाई थाहा होला, यी शब्दहरू बाबा साहेब अम्बेडकरका हुन् । यो वाक्यमा आम धर्म परिवर्तनका लागि, उन्नत जीवनशैलीका लागि संकल्प छ । यो अध्यादेश अनुसार आम धर्म परिर्वतनलाई दुई वा दुई भन्दा बढीलाई धर्म परिवर्तन गराएको मानिन्छ । यी शब्दले अम्बेडकरलाई सिधै अपराधी बनाउँछन् ।

महात्मा फुलेका निम्न शब्दहरू आम धर्म परिवर्तनलाई प्रेरित गर्दछन् । उनी भन्दछन्– मुस्लिमहरूले धूर्त आर्य भट्टहरूको आधारशीलालाई नष्ट गर्दिए । उनीहरूलाई जबरजस्त गुलाम बनाए । शुद्र र महाशुद्रहरूलाई चंगुलबाट निकालेर मुस्लिम बनाए । केवल मुस्लिम धर्म मान्ने मात्र बनाएनन्, बरु सँगै खाने र अन्तरर्जातीय विवाह गर्ने सम्मको समान अधिकार दिए ।

यो उपमहादेशको शिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन र बुद्धिष्टहरूको ठूलो जनसंख्या अंश ऐतिहासिक परिर्वतन र आम धर्म रुपान्तरणबाट बनेको हो । जनसांख्यिकीमा हिन्दूहरूको घट्दो जनसंख्याले हिन्दुत्वको राजनीति गर्ने अग्राधिकार प्राप्त जातको चिन्तालाई बढाएको छ ।

तर आज आरएसएस सत्तामा आएसँगै ज्वार–भाटाको दिशा बद्लिएको छ । विश्व हिन्दू महासंघको अभियान अन्तर्गत ठूलो संख्यामा मानिसलाई धर्म परिवर्तन गराईंदैछ र हिन्दू बनाइँदैछ । यसलाई उनीहरूले ‘घर फिर्ता’ अभियान भनेका छन् ।

यस्तो हिन्दू सुधारवादी समूहको जन्म १९औं शताब्दिको अन्त्यतिर भएको थियो । यस्तो फिर्ती अभियानमार्फत् जनजाति समुदायहरूलाई हिन्दू धर्मभित्र सामेल गरिएको थियो । तर शुद्धि कार्यक्रम पुरा नहुँदै त्यस्ता समुदायहरू पुनश्चः आफ्नै घर फर्किएका थिए ।

यी सबै कुरालाई उत्तरप्रदेशको अध्यादेशले के भन्ला ? कसरी ब्याख्या गर्ला ? कस्तो व्यवहार गर्ला ? के यी सबै असुविधाजनक व्यवहारलाई त्यसले आपराधिक अभ्यास भन्ला ?

अध्यादेशमा एउटा यस्तो क्लज समावेश छ– कुनै व्यक्ति परिवर्तन गरेको धर्मबाट आफ्नो पुरानै धर्ममा फर्कियो भने त्यसलाई धर्म परिवर्तन गरेको मानिने छैन । यसको अर्थ हुन्छ कि हिन्दू यस उपमहादीपको सबैभन्दा पुरानो धर्म हो र विभिन्न धर्मबाट हिन्दू धर्ममा आउनु चाहिँ धर्मपरिवर्तन हैन, त्यो पुरानो आफ्नै धर्ममा फिर्ता हुनु हो, यसलाई वैधानिकीकरण गर्नु पर्दछ, जो सत्य हैन र इतिहासविपरितको कुरा हो ।

भारतमा यसरी धेरै कुराहरू जनश्रुतिबाट इतिहास र इतिहासबाट जनश्रुतिमा बद्लिएका छन् । अग्राधिकार प्राप्त जातका पुरातत्वविदहरू आदिवासीहरूमाथि आर्य आधिपत्य र यस्ता दाबीहरू बीच कुनै बेमेल देख्दैनन्, उनीहरू त्यसमा आधारित हुन्छन्, जो उनीसँग मेल खान्छन् ।

महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा आफ्नो करिअरको प्रारम्भिक अवस्थामा रहँदा डर्बान पोष्ट अफिसमा कालाहरू, जसलाई ‘काफिर’ वा ‘असभ्य’ भनिन्थ्यो, उनीहरूको लाइन प्रयोग गर्न नपरोस् भनेर भारतीयहरूका लागि अलग प्रवेशद्वारको माग गरेका थिए, त्यतिखेर उनले भारतीय र अंग्रेज दुवैले प्रयोग गर्ने साझा शब्द ‘इन्डो–आर्यन’ भनेका थिए । उनले भारतीय उच्च जाति र गरिमिटिया मजदुरहरूबीच पनि भेद गर्न खोजेका थिए । यो सन् १८९३ को कुरा हो तर तमासा यतिमा मात्रै सीमित भएन ।

कुनै पनि शासनका लागि त्यो भन्दा खुशीको कुरा अरु केही हुँदैन कि हामी आफूभित्रै संकुचन हौं । त्यसो हुन नदिने हो भने हामीले रोहित बेमुल्लाको जस्तै सपना देख्ने साहस गर्नै पर्दछ । मृत्युपछि पनि उनी आज हामीसँग छन् । नयाँ पुस्ताका रुपमा प्रेरणाका लागि बाँकी छन् किनकी उनी सपना देखेर मरेका थिए । उनी मानवता, महत्वाकांक्षा, बौद्धिक जिज्ञासाको पूर्णतामा विस्तार हुने अधिकारको सपना देख्दै मरे । उनले कुनै पूर्वनिर्धारित सोचमा आफूलाई संकुचन गर्न, अनुबन्ध गर्न अस्वीकार गरे । उनमा अड्काउन चाहिएका संसारका लेवलहरूलाई उनले इन्कार गरे । उनलाई थाहा थियो कि उनी ज्योतिपुञ्ज हुनका लागि हैन, त्यसभन्दा कम हुनका लागि हैन र उनी भए पनि त्यही ।

हामीले ती चंगुलहरूबाट जोगिनु पर्दछ, जो हामीलाई सीमित र सामान्यीकृत गर्न चाहन्छन् । हामी मध्ये कोही पनि केवल हाम्रो पहिचानको कुलयोग हैनौं । त्यो त हामी हौं नै, तर त्यो भन्दा अझ धेरै धेरै कुरा पनि हौं ।

जब हामी हाम्रा दुश्मनहरूको खिलाफमा हुन्छौं हामीले हाम्रा मित्रहरू पहिचान गर्नु पर्दछ । हामीले गठबन्धन र सहकार्यहरूको खोजी गर्नै पर्दछ किनकी हामी कोही पनि एक्लै लड्न सक्दैनौं । गत वर्षको नागरिकता ऐन संशोधन अधिनियम विरुद्ध र यसपटक देखिएको किसान संघर्षले त्यही सिकाएको छ । फरक वैचारिक विश्वास र फरक इतिहासका बावजुद धेरै किसान संगठनहरू अहिले एक ठाउँ आएका छन् ।

ठूला र साना किसानबीच अन्तर्विरोध छन् । भूमिपति र भूमिहीन कृषि मजदूरहरूबीच अन्तर्विराध छन् । जाट शिख र मजाबी शिखहरूबीच अन्तर्विरोध छन् । वामपन्थी र मध्यमार्गी संगठनहरू बीच अन्तर्विरोध छन् । जातका अन्तर्विरोधहरू पनि छन्, कतिपय जात आधारित हिंसाका भयानक घटना छन् । सन् २००६ मा एक जातीय हिंसामा आफ्नो हात र दुवै खुट्टा गुमाएका वन्त सिंहले त्यो भयानकताको कथा आज भनिरहेका छन् । यी सबै भिन्नताहरूलाई त्यतिकै दफन गर्न सकिन्न । जस्तो कि यहाँ रणदीप मडोके हुनुहुन्छ, ‘जसले भूमिहीन जनताबारे साहसिक डकुमेन्ट्री गर्नु भएको छ । यो राज्यको सामना गर्न हामी सबै एक ठाउँ छौं, जो अस्तित्वको लडाइँ बनेको छ ।’

सायद यो यही शहर हो जहाँ अम्बेडकरलाई पुना ऐनमा हस्ताक्षर गर्न ब्लाकमेल गरिएको थियो । जहाँ ज्योतीबा र सावित्रीदेवी फुलेले आफ्ना क्रान्तिकारी क्रियाकलापहरू गरेका थिए । हामी हाम्रो संघर्षलाई एक नयाँ नाम दिन सक्दछौं– सत्य साधक प्रतिरोध । एसएसआर र आरएसएस बीचको यो संघर्ष घृणा विरुद्ध प्रेमको संघर्ष हो । प्रेमका लागि एक लडाइँ । यो लडाइँ सैन्य साहसपूर्वक लड्नु पर्दछ र सुन्दर तरिकाले जित्नु पर्दछ ।

(द वायरको अंग्रेजी संस्करणबाट अनुवाद गर्दा केही अनुच्छेदहरू संक्षेपीकरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ- सम्पादक)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay