scheduleआइतवारफाल्गुन १६ गते, २०७७

के ओलीले साँच्चै बोक्लान् ‘हिन्दू–राज्य’ को एजेण्डा ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, १९ माघ । नेकपा ओली समूहका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबै पक्षबाट ‘दक्षिणपन्थी धारका नयाँ नायक’ का रुपमा चित्रण गर्न थालिएपछि स्वयं ओली समूहले थप दक्षिणपन्थी एजेडा बोक्न थाल्ने त हैन भन्ने आंशका बढेको छ ।

ओली निकटस्थहरुले नै उनलाई त्यस्तो काम गर्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । कसैले उनलाई संघीयता र आरक्षण खारेज गर्न भनिरहेका छन् भने कसैले प्रदेशसभा र सरकारहरु विघटन गर्न उक्साइरहेका छन् । आफूमाथि लागेका आरोपहरुको ओलीले खासै बलियो प्रतिवाद गरेका छैनन् ।

केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू पक्षका मुख्यमन्त्रीहरु हटाउने प्रयास भए आफूले थप कठोर कदमहरू चाल्न सक्ने धम्की दिएका थिए । ओली सरकारकी एक मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा र सरकारहरू विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लगाउन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ओली निकटस्थ अर्की नेकपा नेतृ निरु पालले ‘साहसिकतापूर्वक संघीयता खारेज’ गर्न ओलीसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।

ओली समूहका पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबाट राजावादी शक्तिहरू उत्साहित देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले ओलीको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । स्वयं राप्रपा नेता कमल थापा यस कार्यमा अग्रसर देखिन्छन् भने गत महिना सडकमा राजावादी प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका कानुन व्यवसायीहरू बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारी प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ओली सरकारको पक्षबाट वकालत गर्दैछन् ।

यति मात्र कारणले नेकपा ओली समूहले हिन्दू–राज्यको मुद्दा बोक्न सक्ने आशंका गरिएको भने होइन । ओलीले पशुपतिमा गरेको संकल्प पूजा र ठूलो रकमको भेटी दान कतै हिन्दु राज्य पक्षधरहरूलाई राजनीतिक सन्देशका लागि त हैन, भन्ने जिज्ञासा बढेको हो ।

भारतमा अहिले हिन्दुवादी दल सत्तामा छ । भारतको सत्तारुढ दल भाजपा नेपाललाई हिन्दु–राज्य बनाउने मिसनलाई सहयोग गर्न इच्छुक छ । तर, राजतन्त्रसहितको हिन्दुराज्य वा राप्रपाजस्ता पुराना पञ्चहरूको दलबाट त्यो मिसन पुरा हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ । भाजपा तथा आरएसएस नेपालमा एउटा त्यस्तो दल चाहन्छन् जो राजतन्त्र र पञ्चायतको विरासतसँग नजोडिएको तर हिन्दुराज्यको सवाल बोक्न तयार होस् ।

ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसा विघटन गर्नुअघि भारतीय पक्षका उच्च अधिकारीहरूसँग बाक्लो भेटघाट गरेका थिए । रअ प्रमुख सामन्त गोयलबाट शुरुवात भएको त्यो क्रम सेना प्रमुख रणबाणे, विदेश सचिव हर्षनाथ श्रृंगला र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालासँग लम्बिएको थियो । यस क्रममा भएका कुराकानीलाई ओलीले अहिलेसम्म गोप्य राखेका छन् ।

ओली समूहले हिन्दुराज्यको मुद्दा बोक्न राजी भए ओली समूहलाई आफ्नो भाइचारा पार्टी मान्ने सहमति भएको आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।

जनान्दोलन २०६२/२०६३ पृष्ठभूमिमा ओली गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र आरक्षणको विरुद्धमा थिए । गणतन्त्रको आन्दोलनलाई ‘बयलगाडा’ को संज्ञा दिएका ओलीले ‘तत्काल गणतन्त्रमा जानु नहुने’ भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

तर, तत्कालै ओली राजतन्त्रको पुनःस्थापनासम्म नपुग्ने उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । त्यसो गर्दा घटनाक्रम झन जटिल हुने र आफ्नो एक्लो पर्ने भय उनमा छ । यहाँनेर भाजपा र ओली समूहको स्वार्थ मिल्ने ठाउँ छ ।

भाजपा राप्रपाभन्दा बाहेकको, राजावादी र पञ्चायतको विरासतसँग नजोडिएको एक हिन्दुवादी दलको उदयको अपेक्षा गर्दछ । हिन्दुराज्यको माग बोक्ने हो भने ओली समूह त्यस्तो पार्टी हुन सक्नेछ ।

तर, ओलीका लागि यो त्यति सहज बिषय भने हैन । त्यसो गर्ने बित्तिकै उनीमाथि दक्षिणीपन्थी भएको आरोप झनै तीव्र हुनेछ । उनको पार्टीको मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त, २००६ सालको कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको घोषणापत्र तथा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमा पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षपोषण गरिएको छ ।

यी चिज किनारा लगाएर हिन्दुराज्यको मुद्दा बोक्न ओली समूहलाई सजिलो हुँदैन । त्यसो गर्ने बित्तिकै उनको समूहमा लागेका कैयौं नेता, कार्यकर्ताले त्यो समूह छोड्ने र पुनश्चः अन्य कम्युनिष्ट समूहतिर पलायन हुने सम्भावना तीव्र हुनेछ ।

२३ गतेको काठमाण्डौं आमसभाबाट ओलीले केही नयाँ घोषणा गर्ने भनिए पनि त्यो नयाँ के हो, प्रष्ट छैन । प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरूले भने ‘हिन्दु-राज्य’ को मुद्दा हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

ओलीको पुस ५ गतेको कदमपछि भारतीय पक्षको भूमिका र व्यवहारलाई लिएर नेपालमा अनेक आशंका छन् । नेपालका हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा उनीहरूले कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया वा छनक दिने गरेका थिए ।

यसपटक भारतीय अधिकारीहरू मौन छन् । विश्लेषकहरू यसका दुईवटा कारण हुन सक्ने बताउँछन् । या त उनीहरूले ओलीका क्रियाकलापहरूलाई मुर्खतापूर्ण र आफ्नो पतनको बाटो आफैं बनाएको अर्थमा लिएका छन् या त भाजपा र ओली समूहबीच कुनै न कुनै प्रकारको गोप्य सम्झौता भएको हुनु पर्दछ ।

यदि सम्झौता भएको छ भने पक्कै त्यो हिन्दुराज्य कै मुद्दा हुन सक्दछ । अन्यथा ओली समूह र भाजपाबीच सम्झौता हुन लायक अरु कुनै उपयुक्त सवाल देखिन्न ।

ओली समूहको दक्षिणपन्थी रुझानबाट उत्साहित राजावादीहरूलाई यसबाट खासै राजनीतिक फाइदा हुने देखिन्न । दक्षिणपन्थी भोट फेरि ओली समूहतिरै स्वीङ हुने हो भने राप्रपालाई आउने चुनावमा पनि थ्रेसहोल्ड पार गर्न हम्मेहम्मे पर्ने छ ।

त्यसो त कांग्रेसभित्रको शशांक कोइराला समूह पनि हिन्दू–राज्यको पक्षमा नभएको हैन । हिजोआज पनि यो समूहले आफ्नो स्वर अलिक मत्थर पारेको छ ।

ओलीको धार्मिक रुझान दक्षिणपन्थी भोट बैंक कब्जा गर्ने राजनीतिक दाउपेच मात्र हो वा उनीको वैचारिकी नै अब त्यतैतिर ढल्किएको हो, त्यो त पर्खिएरै हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay