scheduleआइतवारफाल्गुन १६ गते, २०७७

अबको बाटोः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, नयाँ निर्वाचन कि तेस्रो जनान्दोलन ?

साझापोष्ट विश्लेषण

काठमाडौं, २६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको करिब २ महिना बितेको छ । तर, राजनीतिक गतिरोध जहाँनेर थियो, अहिले पनि त्यही छ ।

तीनवटा विकल्पमा बहस र चर्चाहरू भइरहेका छन् । कि त सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु पर्‍यो कि नयाँ निर्वाचनमा जान सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू तयार हुनु पर्‍यो कि त तेस्रो जनान्दोलनमार्फत् नयाँ राजनीतिक क्षितिज र भविष्यको खोजी हुनु पर्‍यो । तर, यी तीनमध्ये देशले कुन बाटो तय गर्ने हो भन्ने ठहर गर्न कसैलाई पनि सहज भइरहेको छैन ।

धेरैका आँखा अहिले पनि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा छन् । यी दुवैले प्रक्रिया त अगाडि बढाइरहेका नै छन् तर निर्णय दिन ढिलो गरेका कारण देशको राजनीतिक भविष्य अझै अनिश्चित बन्न पुगेको हो । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निर्वाचन आयोगको निर्णयले भन्दा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, निर्वाचन आयोगको निर्णयको महत्वलाई पनि कम आँक्न भने मिल्दैन ।

नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधवमध्ये निर्वाचन आयोगले कुन गुटलाई आधिकारिक मान्दछ र निर्वाचन चिन्ह दिन्छ, त्यसले नेकपा गुटहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा भिन्नता ल्याउने छ । अहिले पनि ५० प्रतिशत बढी नेकपा कार्यकर्ताहरू निर्वाचन चिन्ह सूर्य जुन समूहले पाउने छ, त्यतैतिर लाग्ने भनेर तटस्थ बसेको पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले जसलाई बहुमत पक्ष मान्दछ, अर्को पक्षले ४० प्रतिशतको प्रावधानअनुरुप नयाँ पार्टी अस्तित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद विघटन भएको र साविक केन्द्रीय समितिको बहुमत प्रचण्ड-माधवतिर रहेको हुँदा उनीहरूले आधिकारिकता पाउने सम्भावना बढी छ ।

त्यसो भए ओली पक्षले ४० प्रतिशतको दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेमा ओली पक्षको ४० प्रतिशत पनि नपुग्ने सम्भावना छ । त्यसो भएमा ओली ४० प्रतिशतलाई घटनाउने र २५ वा ३० प्रतिशत प्रावधानसहितको नयाँ अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको ओली निकटस्थहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको मुडबारे अनेक आंकलन गरिए पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संवैधानिक प्रावधानभित्रै बस्ने हो भने पुनःस्थापना बाहेक अरु निर्णय हुनै सक्दैन । तर, उनीहरूले न्यायिक एक्टिभिज्म गरेर संविधानको अतिरिक्त ब्याख्या गर्दै नजिर स्थापना गर्न चाहेमा जे पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालतले यी दुवै हैसियत राख्दछ ।

तसर्थ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेमा वा नगरेमा दुवै अवस्थामा आश्चर्य मान्नु पर्ने देखिन्न ।

संसगसंगै तेस्रो जनान्दोलनको चर्चा पनि व्यापक छ । तर, यसका लागि कम्तीमा नेपाली कांग्रेस, जसपा र नेकपा (प्रचण्ड– माधव) समूह बीच एजेण्डागत सहमतिको अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले ‘पर्खेर हेर्ने’ रणनीति अबलम्बन गरेको कारण अहिलेसम्म ‘संयुक्त जनान्दोलन’ को माहौल बन्न सकिरहेको छैन, तर नागरिक समाजका अगुवाहरूले भने ‘तेस्रो जनान्दोलन’ बारे लेख्न, बोल्न थालिसकेका छन् ।

तर, नागरिक आन्दोलनकर्मीहरू विपक्षी दलहरूसँग आश्वस्त छैनन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र प्रचण्ड, माधव वा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कै लागि मात्र आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरू प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनालाई प्रस्थानविन्दू बनाएर अग्रगामी परिवर्तनका लागि तेस्रो जनान्दोलन गर्नुपर्ने तर्क गर्दैछन् ।

तर, त्यो अग्रगामी परिवर्तन भनेको के हो ? त्यसका एजेण्डा के हुन् ? त्यो प्रष्ट छैन । अदालतको निर्णयलाई मान्यता दिएर अगाडि बढ्ने देउवा पक्षको निर्णयका कारण तेस्रो संयुक्त जनान्दोलनको पक्षमा माहौल बन्न पनि सहज भइरहेको छैन ।

कांग्रेसको नेतृत्व र सहभागिता विना तेस्रो जनान्दोलन विकास र निर्णायक हुने विश्वास कसैमा छैन । अहिले सबै विपक्षी दलहरूले भिन्नाभिन्नै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर ती प्रभावकारी र निर्णायक भइहरेका छैनन् ।

आन्दोलनको सफलता र ओलीको बहिर्गमनपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र देउवालाई दिन अन्य विपक्षी दलहरू राजी भइसकेको बताइन्छ । तर पनि देउवाले आफ्नो द्विविधा तोड्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले बाटो खुल्ला गरिदिएमा देउवा अझै पनि नयाँ निर्वाचनमा जाने र नेकपा फुटेको अवसरको लाभ उठाउने मनस्थितिमा रहेको बुझिन्छ ।

देउवाको यस्ता अडानले प्रचण्ड–माधव समूह र जसपा भने अप्ठ्यारोमा परेका छन् । आन्दोलन मात्र गरिराखौं, कांग्रेसको सहभागिता विना निर्णयक नहुने, चुनावमा जाउँ ओलीको कदम स्वीकार गर्नुपर्ने, ओलीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने दोहोरो मारमा नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूह हुनेछ ।

जसपाका नेताहरू सडक संघर्षबाटै ओलीलाई घुँडा टेकाउने मनस्थितिमा रहेको हुँदा चुनावमा जाने कुरा उनीहरूका लागि पनि सहज हुने छैन । चुनावमा नजाउँ बहिष्कार गर्दा झनै धेरै घाटा हुने, चुनावमा जाँदा ओलीको कदमलाई साथ दिएको र घुमाउरो बाटोबाट संविधान संशोधन भई राजकीय सत्ताको प्रश्न सधैंका लागि कचल्टिने डर उनीहरूलाई छ ।

ओलीको पुस ५ गतेको कदमभन्दा पनि जसपा यसलाई अदालतले मान्यता दिएमा स्थापित हुने नजिरबाट डराइरहेको देखिन्छ । भोलिका दिनमा शक्तिशालीहरूले संविधानको उल्लंघन गर्ने क्रम बढ्ने र अर्को चरणमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि हमला हुने आंकलन जसपाले गरेको देखिन्छ ।

नागरिक आन्दोलनकर्मीहरूले तेस्रो जनान्दोलनको उद्घोष गरे तापनि त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा, सञ्जाल र नेतृत्वबारे बुझाईमा एकरुपता बनिसकेको छैन । निर्णायक संघर्ष नागरिक आन्दोलनको वशको कुरा पनि हैन, त्यसमा राजनीतिक दलहरू जोडिनै पर्दछ ।

देश अझै केही समय यस्तै अनिश्चिततामा नै रहेन देखिन्छ । तर यो अनिश्चितताको मूल्य कति महंगो हुने हो, यसै भन्न सकिन्न । राजनीतिक गतिरोध र अन्यौलसँग राजनीतिक द्वन्द्वको मनोविज्ञान फराकिलो हुँदै जाने सम्भावना तीव्र छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay