scheduleमगलवारबैशाख ७ गते, २०७८

निरंकुशताको रथ चढेर समृद्धिको सहर घुम्ने रहर !

अभि गाउँले

नेताले आफ्ना भरौटे कार्यकर्तालाई जनता भनिरहेका छन् । ताली पिट्नेहरू सबै कार्यकर्ता हुँदैनन्, गाली दिने सबै जनता हुँदैनन् । हाम्रो अन्तरमनले यति त फरक छुट्याउन सक्नुपर्दैन र ?

सही कुरामा सहिछाप ठोक्न र नुनको सोझो गर्न उसको नुनै खानुपर्छ र ?

गलत कुराका लागि पो काध थाप्न मिल्दैन त असल कुरालाई बचाउन त ज्यानै पनि फालिन्छ नि ! जनताले यति पनि सुझबुझ नराख्ने हो भने प्रणालीको प्राण कसले बचाउने ? लोकतन्त्रमा गलत नजीरलाई स्थापित गराउँदै लैजादा त्यसका दूरगामी असरहरूका बारेमा ज्ञान राख्नु आवश्यक हुन्छ ।

आजको नागरिक व्यक्तिगत रूपले भोलि अमूक दलको कार्यकर्ता हुन पुग्ला तर उसले हिजोको नागरिकको गुण पोलेर खान त मिल्दैन नि । किनकि झोले कार्यकर्ताले सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सक्दैन भन्ने त प्रमाणीकरण भैसक्यो । माटो उर्बर भैदिएन भने बीउ जतिसुकै उन्नत भए पनि अर्थ छैन ।

राजनीतिमा बाध्यताका रेखाहरू यसरी कोरिंदा रहेछन् कि ती सबै बहानाबाजीको खेल बन्दोरहेछ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पुस ५ को कदम उनका लागि अन्तिम विकल्प र बाध्यात्मक बन्यो । भलै उनको निर्णय संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक जे थियो त्यो न्यायको तुलोमा जोखिँदै छ, सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको न्यायोचित निरूपण गर्ला ।

बहस यसमा मात्र केन्द्रित छैन । यसले राष्ट्र र राष्ट्रियताको बहुआयामिक विश्लेषण र संश्लेषण खोज्न थालेको छ । केपी ओलीले गरेको उक्त निर्णय केवल राजनीतिक निर्णय मात्र ठान्ने कि यसलाई प्रचण्ड-माधव समूहकै भाषामा प्रतिगमन भन्ने ? अझ यो मूलप्रश्नै होइन । जटिल र मूलभूत प्रश्न त यो हो कि देशले भोग्नुपरेको र भोगिरहेको वर्तमान परिणतिहरू कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने ?

बाध्यताको अर्को श्रृंखला भनेको प्रचण्ड-माधव समूहको ओलीविरोधी आन्दोलन हो । नागरिक समाजको संसद विघटनको विरूद्धमा निक्लिएको बुलन्द आवाज हो । अधिकांश न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको संविधानवादको वकालत हो । बुद्धिजीवीहरूको खरो विश्लेषण र प्रश्न हो । र बाध्यताभित्र जन्मिएको अर्को बाध्यता हो सत्ताको प्रतिरक्षात्मक आमसभा र सडक प्रदर्शन ।

यी सबै बाध्यताहरूलाई बाध्यता मानिलिँदा जनताका झन् जबर्जस्त बाध्यताहरू नभएका हैनन् । जनताले राजनीतिक दलहरूको समस्या बुझ्न जति आवश्यक छ त्योभन्दा दोब्बर जनताका बाध्यताहरूलाई राजनीतिले बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिज्ञले आफूलाई बाध्यात्मक परिबन्धको बन्धक बनाएर होइन कि खुलस्त रूपमा जनसेवामा समर्पित पदचाप पछ्याउँदै जानुपर्छ । यसले नै राजनीति दल, नेता र व्यवस्थाको स्थायित्व कायम राख्छ । अन्यथा स्वार्थको कुण्डलीमा भासिन पुग्दछ ।

बाली सप्रीने तर फल नलाग्ने भयो भने सम्पूर्ण लगानी र मेहनत खेर जान्छ । राजनीति पनि एक प्रकारको खेतीकै स्वरूप हो । यसमा देश र जनताको ठूलो लगानी परेको हुन्छ । फसलको समय अगावै बाली नष्ट भैदियो भने योभन्दा ठूलो कष्ट अरू के होला ?

हुनसक्छ, बयलगाडामै चढेर अमेरिका नपुगिएला तर निरंकुशताको रथमा चढेर समृद्धिको सहर घुम्न सकिएला ? के यो दुस्वप्न पूरा होला ? रहर पनि कस्ता-कस्ता हुन्छन् है मान्छेका ।

सपना बरू ब्युँझिएपछि पूरा हुन्छ तर विपनीहरू अधुरा सपनाहरूका संग्रह बन्दछन् । ओलीका सपनाहरू पनि अनिन्द्रामा बिथोलिएका सपनाहरू जस्तै हुन् । जो पूरा हुन कठीन छ किनकि जनता अब निदाउने छैनन् । जनता निदाएको मौका छोपेर गलत शासकले मीठो सपना देखेको हुन्छ तर तन्द्राभंग गरेर त्यस्तो दुस्प्रयास असफल बनाउनुपर्छ । यी अक्षरहरूले ओली र ‘ओलीवंश’ लाई घोच्ला तर यी बाटुला अक्षरहरूमा तरङ्ग पैदा गर्ने सामर्थ्य छ । यही अक्षरले नै हो मष्तिस्कको द्वार खोल्ने र चेत खुलाउने, जागृत गराउने ।

कसैको पक्षमा आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्दा कुनै आपत्ति नहोला तर विरोध गर्दा निकै सावधान हुनैपर्छ । विरोध यसरी गरौं कि उसलाई गल्ती गरेकोमा आत्मग्लानी बोध हुन सकोस् । विरोध यो मानेमा गरौं कि ऊ गल्ती सुध्रेर आओस् र फेरि त्यै गल्ती नदोहोर्‍याओस् । विरोधीलाई पत्तासाफ गर्न र आफ्नो किल्ला खडा गर्न विरोध गरिन्छ भने त्यो प्रत्युत्पादक बन्छ ।

अझ भन्नुपर्दा विरोधी हौसिएर झनै गलत गर्नेगरी विरोध नगरेको राम्रो हो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको राजनीतिक अडान र पछिल्लो कदमको पनि सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । झिनो मतले मात्रै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको पाइन्छ । के सवैले बुझेरै विरोध गरेका हुन् ? के समर्थन गर्नेले पनि यसै गरेका होलान् ? यसलाई केलाउने धेरै आधारहरू छन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासन मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गालामा आफैं चड्कन लाउनुपर्छ । यदि स्वेच्छाचारी बन्ने र व्यक्ति प्रधान हुन्छ भने जनता अझै प्रताडित हुन बाँकी छ । विधि र पद्धतिमा टेकेर व्यवस्था चलाउने संस्कार छ भने यहाँ प्रश्नै गर्नु परेन तर जेमा पनि बलमिच्याईंपूर्ण तरिकाले शासन लादिन्छ भने यसैलाई हो प्रतिगमन भन्ने ।

देश अँध्यारो सुरूङभित्र फसिसक्यो । अब केके हुने हो सहन गर्दै जानुको विकल्प छैन । मानेर वा नमानेर संसद विघटन नै राजनीतिक अराजकताको प्रस्थान विन्दू बन्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग नगरी अन्य प्रक्रियामा गैदिएको भए अहिलेको राजनीतिक चलखेल र स्वार्थहरू अल्लि पृथक नै हुन्थे होला तर संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा जब प्रधानमन्त्री पुगे त्यसपछि राजनीतिको दिशा र दशा अनियमित र अनियन्त्रित तवरले अघि बढ्यो ।

प्रधानमन्त्री अहिले अल्पमतमा छन् । पिरो सहेर बस्यो भने कि छिटोछिटो स्वास फेर्नुपर्छ कि आँखाबाट आँसु खसाल्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बनेका छन् तैपनि उनले अनिकालमा व्रत बसेका छन् । यो दृश्य देख्नेले व्रत बसेको ठान्छन्, भोग्नेले पेट मिचेर बस्छ । ओलीको यथार्थ पीडा यहि हैन ? नत्र ‘कुहिएका फर्सी’का बियाँ करेसाबारीमा किन रोप्थे ? जनयुद्ध दिवसमा प्रचण्डसँगै कुम नजोड्ने ओलीले पूर्व लडाकुप्रति स्नेहभाव किन राखे ? थुनुवा विप्लवका नेतालाई खोरमा ढाडस दिन दूत किन पठाए ? यी र यस्तै तथ्यहरूले ओलीको निम्छरोपनको प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ ।

देशको भविष्य फैसला गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हातमा छ । संसद विघटनको पक्ष र विपक्ष दुवैले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरिकाले प्रभाव पारिरहेकै छन् । न्यायापालिका भयानक दबाब र प्रभावमा छ भन्ने कुरा त बहस र तर्कले देखाउँछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘यो नितान्त राजनीतिक निर्णय हो है’, ‘मैले संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर नभई बाध्यतामा चालेको कदम हो’ भनिसकेको खण्डमा फेरि त्यसैलाई न्यायालयभित्र फन्फनी घुमाइरहनु साच्चिकै ‘तमासै’ हो कि त जस्तो नि लाग्छ ।

अहिले यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशलाई तातो आलुसरह भाको छ । उता फेरि निर्वाचन आयोगलाई अर्को झमेला छ । हैन दल कसरी बन्छ र दलको मान्यता पाउने आधार यो हो भनेर आयोगको पानामा लेख्याछैन र ? कि जसको शक्ति उसकै भक्ति हो ? देश र जनतालाई एक जनाले होइन सबैले किन यतिसारो पिरोलेका हुन् बुझ्न जटिल भो ।

प्रचण्ड-माधव र ओलीबीचको अहिलेको तकराव न कुनै एजेन्डाको हो न त यो सैद्धान्तिक विमतिको लडाइँ हो । यो त केवल सत्ता र शक्तिको खातिर मात्र संघर्ष चलिरहेको छ भन्ने त साराका साराले बुझेका छन् । आमसभा र प्रदर्शन गर्ने होडबाजीले गर्दा जनताको दैनिकीमा असहजता पैदा भएको छ । दुई पक्षको आलोपालोको विरोध सभाहरूमार्फत् के सन्देश दिन चाहेका हुन् तर जनताले त्यसलाई दलहरूको पुरानै संस्कार र विकृति रहेको आभास पाइरहेका छन् । आरोप-प्रत्यारोपको घिनलाग्दो राजनीतिले अन्ततः देशलाई अनिश्चयको भुमरीमा पुर्‍याउँछ । बेलैमा सचेत हुन नसके नेपाल ठूलो दुर्घटनाको सन्निकट छ, होस् नगुमाऔं ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay