scheduleआइतवारफाल्गुन १६ गते, २०७७

किन सम्भव भइरहेको छैन तेस्रो जनआन्दोलन ?

साझापोष्ट विश्लेषण

काठमाडौं, २८ माघ । यतिखेर ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ राजनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक चर्चित र लोकप्रिय शब्द बनेको छ । लेखक, पत्रकार तथा नागरिक अभियानकर्मी नारायण वाग्लेले आगामी फागुन ७ गतेदेखि ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ प्रारम्भ हुने घोषणा गरिदिए ।

२०४६ को पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई पहिलो जनआन्दोलन र २०६२/६३ को अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशता र तानाशाही शासन विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलन भन्ने गरिन्छ । पहिलो जनआन्दोलन भएको १६ वर्षपछि दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो ।

पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनले थुप्रै महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि स्थापित गरेका थिए । तसर्थ, ती स्मरणीय भएका थिए ।

पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो । दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको गरेको थियो । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गरेको थियो । निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्र बनाएको थियो । राजनीतिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित भएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको संविधान बनाएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभा निर्वाचनको माहौल बनाएको थियो । करिब एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आउने, सेना समायोजन हुने र द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने स्थिति तयार भएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै भएको मधेश जनविद्रोहले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षण शुरुवात गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि करिब १४ वर्ष बितेको छ ।

यहाँसम्म कि माघ २३ गते ओली सरकारका गृहमन्त्रीले समेत तेस्रो जनआन्दोलनको औचित्यबारे बोलेका थिए । उनले प्रतिगामी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले नै तेस्रो जनआन्दोलन शुरुवात गरेको दाबी गरे । तेस्रो जनान्दोलन शब्दको ‘क्रेज’ प्रयोग गर्न सत्ताधारीहरूले समेत छोडेनन् । भलै कि तेस्रो जनआन्दोलन केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा हुनु पर्दछ भनिंदैछ ।

तेस्रो जनआन्दोलन भए कस्तो हुने ? त्यसका मुद्दा केके हुने ? त्यसपछिको संवैधानिक प्रणाली र कानुनी व्यवस्था के हुने ? राजनीतिक प्रणालीमा कुनै भिन्नता आउने कि नआउने ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । केबल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्न, केपी ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवालाई शक्तिशाली बनाउन मात्र तेस्रो जनआन्दोलन हुन नसक्ने धारणा धेरैमा पाइन्छ ।

यदि तेस्रो जनआन्दोलन हुने हो भने यसका सैद्धान्तिक प्रस्तावना के हुन सक्दछन् ? वैचारिक आधार के के हुन सक्दछ ? यसबारे सार्वजनिक बहस शुरुवात भएको छ । सार्वजनिक बौद्धिकहरू नयाँ एजेण्डाका लागि मात्र तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने ठान्दछन् । तर, ती एजेण्डा केके हुन ? त्यसमा आमसहमित भइसकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहहरूले केवल विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्था पनालाई जोड दिइरहेका छन् । कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा खेमा भने नयाँ निर्वाचन भए पनि केही फरक नपर्ने मनस्थितिमा छ ।

यी कारणले तेस्रो जनआन्दोलन सोचेजस्तो सहज भने छैन । देउवा पक्ष नै अहिले कांग्रेसको संस्थापन पक्ष हो । देउवा पक्षको संलग्नता विना तेस्रो जनआन्दोलन हुने देखिन्न । देउवा पक्ष तेस्रो जनआन्दोलनको पक्षमा इच्छुक देखिन्न ।

देउवा इतर पक्षका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि संयुक्त जनआन्दोलन नीतिको विरोध गरेका छन् । संयुक्त जनआन्दोलनमा गए- कांग्रेसलाई घाटा हुने उनको तर्क छ । त्यो भनेको के हो ? कसरी हो ? उनले प्रष्ट पारेका छैनन् । तर, कोइरालाको अभिव्यक्तिले देउवा गुटको मनसायलाई भने प्रोत्साहित गरेको छ ।

तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने तेस्रो जनआन्दोलनको पक्षमा छन् । यसका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त जनआन्दोलन नै अबको सही राजनीतिक मार्ग हुने बताउने गरेका छन् ।

नागरिक आन्दोलनकर्मीहरूले पनि बारम्बार तेस्रो जनआन्दोलनको पक्षमा खेल्ने, बोल्ने गरेका छन् । नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, देवेन्द्रराज पाण्डे, युग पाठकजस्ता अभियन्ताहरू तेस्रो जनआन्दोलनको पक्षमा छन् ।

तेस्रो जनआन्दोलनको पक्षमा जेजसरी चर्चा भइरहेको छ, त्यो त्यति सहज भने देखिन्न । यसका मुख्य दुई कारणहरू छन् । पहिलो- विपक्षी दलहरूका धारणाहरू फरकफरक छन् । विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा नबनुन्जेलसम्म तेस्रो जनआन्दोलन सम्भव देखिन्नँ ।

दोस्रो– एजेण्डागत सहमति बनेको छैन । ओली–प्रतिगमन सच्याउन मात्र तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने कि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनालाई प्रस्थानबिन्दू बनाएर संयुक्त सरकार र संबिधान संशोधनमार्फत् थप राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न ? यो प्रश्न अनुत्तरित रहुन्जलेसम्म तेस्रो जनआन्दोलनको वातावरण बन्न सक्दैन ।

तथापि राजनीतिक तनाव भने झनझनै बढिरहेको छ । ओली तुरुन्तै गल्ने र कुनै राजनीतिक निकास खोज्ने पक्षमा छैनन । तर, ओलीले दाबी गरेजस्तो चुनावको माहौल पनि बनिरहेको छैन । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचनले निर्णय दिन ढिलो गर्दा राजनीतिक अन्यौल झनै बढिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले अझै केही समय ढिलो गर्ने हो भने ओलीले प्रस्तावित गरेको निर्वाचनको मिति आफैं असान्दर्भिक हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान फेरि खण्डित हुनेछ । त्यसपछि ओलीले के गर्लान् ?

उनले असार ४ गतेसम्मका लागि निर्वाचन सार्न सक्ने छन् । त्यसपछि भने उनी उपायहीन हुन्छन् । सकंटकाल लगाउने र राष्ट्रपतिलाई शासनभार बुझाउने बाहेक उनीसँग अरु कुनै विकल्प रहँदैन ।

यदि ओली सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने हो भने कांग्रेसको देउवा पक्ष पनि आन्दोलनमा आउने सम्भावना बढ्दछ । त्यस्तो बेला भने तेस्रो जनआन्दोलनको माहौल बन्न सक्ने छ ।

के ओली चुनाव चाहन्छन ? कि उनी संकटकाल लगाउन चाहन्छन् ? यसको उत्तर ओलीको मनलाई बाहेक अरु कसैलाई सायदै थाहा होला ? ओलीसँग सीमित विकल्पहरू देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि नहुने र चुनाव पनि नहुने हो भने ओलीले के गर्लान् ?

सायद त्यो बेला राजनीतिक संकट पराकाष्ठामा हुनेछ । सम्भवतः त्यस्तो अवस्थामा नै तेस्रो जनआन्दोलन पनि सम्भव हुनेछ । किनकी राजनीतिमा जति ठूलो संकट त्यति ठूलो समाधान चाहिन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay