scheduleशनिवार जेष्ठ १ गते, २०७८

‘यो रामकुमारी झाँक्रीको मात्रै गिरफ्तारी होइन, आन्दोलनकारीमाथि हमलाको सुरुवात हो’

गंगा मानव, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य- जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन र ? त्यतिकै तपाईंहरू असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध गरिरहनु भएको छ ।

पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै नभएर प्रतिगामी पनि छ । किनकि, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । त्यसैले संसद विघटन असंवैधानिक छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । विधिको शासनविरुद्ध निरंकुश र स्वैच्छाचारी ढंगले संसद विघटन गरिएको छ । त्यसैले पुस ५ को कदम अलोकतान्त्रिक छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै विधि विधान नमान्नु भनेको अधिनायकवादतिरको यात्रा हो । जुन यात्रा देशलाई पछाडि फर्काएपछि मात्रै संभव छ । प्रधानमन्त्रीको यस कदमले देशलाई पछाडि फर्काउँछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको विघटन सामान्य नभएर प्रतिगामी पनि छ । दोस्रो कुरा, हाम्रो संविधान वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको फोटोकपी गरिएको संविधान होइन । संसदीय प्रणालीलाई आफ्नो सापेक्षतामा सुधार गरेर बनाइएको संविधान हो । हाम्रो संविधानमा दुई बर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार पनि छैन । राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित भएर संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जुन कुरा केपी ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनले थाहा भैभै यस्तो कदम चालेका हुन् ।

संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार संसारभर सबै प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हालेर कामै गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु कसरी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम हुन्छ ? नेपालमा पनि भएकै अभ्यास त हो, होइन र ?

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार संसारभर होला; तर नेपालमा छैन । विश्वास नलागे संविधान पल्टाएर पढ्नुहोस् । हावामा तिर नचलाउनुहोस् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार किन छैन भन्ने कुरा मैले अघिनै बताइसकेँ । प्रधानमन्त्रीलाई कसले घेरा हालेर काम गर्न दिएन ? प्रतिपक्षीले कि आफ्नै दलले ? तपाईंको प्रश्न स्पष्ट भएन ।

आफ्नै दलले घेरा हालेर काम गर्न दिएन भन्ने आरोप छ त प्रधानमन्त्रीको ?

पार्टीको आन्तरिक झगडाले देश बर्बाद गर्न पाइन्छ ? संविधान च्यात्न पाइन्छ ? लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न पाइन्छ ? पार्टीको झगडा मिलाउन नसक्ने अनि देश र जनतासँग बदला लिने ? नालायक प्रधानमन्त्री ! चुनावमा जाने विधि संविधानले तोकिदिएको छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । हिजो संविधानभन्दा माथि बस्ने राजालाई फालेर सबै बराबर हुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको हो । कसैले संविधानभन्दा माथि छु भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छ, शासक होइन ।

तपाईंको विचारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन किन गरेका होलान् त ?

यो व्यक्तिको भन्दा पनि विचारको कुरा हो । यसको अर्थ व्यक्तिको महत्वाकांक्षा र भूमिकाले कामै गरेको हुन्न भन्ने चाहिँ होइन । विचारले सधैं आफू अनुकूलको व्यक्ति खोजिरहेको हुन्छ । संसारभरको इतिहासले त्यही भन्छ । समाजमा जहिले पनि मूलतः तीनखाले विचार (शक्ति) हुन्छन् । पहिलो अग्रगामी, दोस्रो पश्चगामी र तेस्रो यथास्थितिवादी । तर मूलतः अग्रगामी र पश्चगामी विचार (शक्ति) बीच कहिले सुषुप्त अवस्थामा त कहिले आमनेसामने रूपमा टक्कर हुनेगर्छ ।

जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत सबैखाले अग्रगामी आन्दोलनको रापताप रहुन्जेलसम्म पश्चगामी विचार सुषुप्त अवस्थामा दबेर बसेको थियो । अग्रगामीहरू शक्तिशाली भएको बेला यथास्थितिवादीहरू समेत कहिलेकाहीँ अग्रगामी शक्तिको नजिक आइपुग्ने गर्थे ।

अग्रगामी कित्ताको नेतृत्व गर्ने अधिकांश नेताहरूमा देखिएको वैचारिक स्खलन, दिशा भ्रम, चुत्थो जीवन शैलीका कारण उनीहरूले गुमाउँदै गएको नेतृत्व क्षमताको जगमा प्रश्चगामी कित्ता र त्यसका नेतृत्वहरू बलियो हुँदै गए । २०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिक्रान्तिको जग ओलीको नेतृत्वमा सुढृढ हुँदै गयो । उनी लगामहीन घोडा बन्दै गए । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पश्चगामी शक्तिको पक्षमा अनुकूल बन्दै गयो । र, आज ओलीको उदय भएको छ । आजको प्रधानमन्त्री ओली हिजोको व्यक्ति केपी ओली होइनन् । हिजोको व्यक्ति केपी ओली आज प्रतिगामी संस्था बनेको छ । अर्थात् हिजोको व्यक्ति केपी ओली आज ओलीतन्त्रमा बिकास भएको छ ।

पुस ५ को कदमसँग व्यक्ति केपी ओलीको विगतलाई पनि फर्केर हेर्न जरुरी छ । उनी झापा विद्रोहको आरोपमा १४ वर्ष जेल बसेको कुरा साँचो हो । तर त्यतिकै साँचो कुरा उनी झापा बिद्रोहको वैचारिक पक्षसँग विमति पनि राख्थे । ओलीको राजनीतिक जीवनलाई फर्केर हेर्दा उनी न त गणतन्त्रवादी देखिन्छन् न त सङ्घीयताको पक्षधर । पहिचानको कुरा त उनी सुन्नै चाहँदैनन् । सायद आफू नश्लवादी भएर होला, पहिचानको कुरा गर्नेजति सबैलाई जातिवादी करार गर्छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख भएर हिन्दु धर्मको पक्षमा मात्रै जसरी एकोहोरो वकालत गरिरहेका छन्, त्यसले उनी धर्म निरपेक्षताको बिरोधमा छन् भन्ने कुरा पुष्टि गरिरहेको छ । समावेशी/समानुपातिक मुद्दालाई त उनी ठाडै आयातित भनेर ललकार्छन् ।

२०७२ को संविधानको मुख्य उपलब्धिहरू भनेका- गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी/समानुपातिकता हो । यी चारवटै उपलब्धिहरूको स्वामित्व लिन ओली तयार छैनन् । चिन्ता यहीँनेर हो । जब देशको प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको स्वामित्व लिँदैनन् तब संविधानको हालत के होला ? देशको हालत के होला ?

संविधान जलाउने तपाईंहरूलाई संविधानको यत्रो चिन्ता किन परेको होला ?

तपाईंलाई भ्रम नपरोस्, मैले र म आवद्ध पार्टीले संविधान जलाएको छैन । पक्कै पनि अहिले गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र हिजो संविधान जलाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यो उहाँहरूको पार्टीको त्यसबेलाको नीति हो । डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी हुनेवित्तिकै संविधानलाई आधा गिलास भरि र आधा गिलास खालीको संज्ञा दिनुभएको थियो । सच्चाई त्यही नै थियो । आज जनता समाजवादी पार्टीले यस संविधानलाई त्यही रूपमा हेर्छ । यस संविधानलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर न त कहिल्यै महिमामण्डित गरेका छौँ न त कालो भनेर निरपेक्ष बिरोध गरेका छौँ ।

प्रश्न रह्यो- ओलीले संविधान मास्न खोजेकोमा किन चिन्ता गरेको ? घरको जग रहे न तलाहरू थप्न सकिन्छ । जगै नरहे कहाँ तला थप्ने ? हावामा ? २०७२ को यो संविधान अपूर्ण छ, त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई संशोधन गर्दै पूर्ण बनाउनुपर्छ । त्रुटिहरू हटाई त्रुटिरहित बनाउनुपर्छ । हिजो पनि हामीले संविधानको बिरोध गरेका थिएनौं, संशोधन गर भनेका हौँ । आज संविधान नै मास्न खोजेपछि त्यसको रक्षार्थ ढृढतापूर्वक उभिएका छौँ । संविधान बचाउन सके न भोलि संशोधन गर्ने ठाउँ हुन्छ । संविधान नै नरहे केको संशोधन ?

अलगअलग डबलीमा एक्लाएक्लै डम्फू बजाएर संविधानको रक्षा होला त ?

बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । एक्लाएक्लै डम्फू बजाएर केही हुनेवाला छैन । तर संयुक्त नहुँदासम्म एक्लाएक्लै भए पनि त बजाउनु पर्‍यो नि ! संयुक्त आन्दोलनका लागि पहल भैरहेको छ । आशा गरौं, चाँडै ओली प्रतिगमनका विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन हुनेछ ।

संयुक्त आन्दोलनका लागि कुन पार्टी तयार नभएको हो ? कुन नेता तयार नभएका हुन् ? भन्न मिल्छ ?

घामझैँ छर्लङ्गै छ नि ! भनिरहनु पर्छ र ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खौं भन्नेमा हुनुहुन्छ । जसपा र नेकपा त तयारै छौँ ।

तपाईंकै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको लाइन पनि शेरबहादुर देउवाको जस्तै होइन र ?

पार्टीमा व्यक्तिपिच्छे आ-आफ्नो धारणा हुनसक्छन् । तर आधिकारिक निर्णय एउटा हुन्छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णय भनेको विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हो ।

सर्वोच्चको निर्णय नपर्खेर किन आन्दोलनमा जान हतारो तपाईंहरूलाई ? अदालतप्रति विश्वास छैन ?

विश्वास छ । विश्वास भएर नै सर्वोच्चलाई सहयोग गर्न खोजेको हो । न्यायाधीशहरू पहिला नेपाली नागरिक हुन् । त्यसपछि न्यायाधीश । हजारौंहजार नेपालीहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कुनै सनकी शासकलाई ठीक लागेन भनेर प्रतिक्रान्ति गर्न चाहन्छ भने त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व न्यायालयको पनि हुन्छ । हामीलाई विश्वास छ, सर्बोच्चले प्रतिगमनको पक्षमा पक्कै फैसला गर्नेछैन ।

गरे भने…?

नकारात्मक नसोचौं । तैपनि गरिहालेछ भने त्यस्तो निर्णय मान्न नेपाली जनता तयार हुनेछैनन् । किनकि, नेपाली जनतालाई थाहा छ, राणा, पन्चायत, राजतन्त्र अदालतको निर्णयबाट फालिएको थिएन । जनताको बलिदानिपूर्ण संघर्षबाट फालिएको थियो ।

फेरि पनि भन्छु म- ओली प्रतिगमनलाई सच्याउने सबैभन्दा सजिलो र सुरक्षित बाटो भनेको सर्बोच्चको फैसला हो । अहिले नेपाली राजनीतिको बल सर्बोच्चको कोर्टमा छ । देशलाई आन्दोलन, हत्याहिंसातिर धकेल्ने वा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराएर शान्ति, समृद्धि र अग्रगमनको पथमा हिँडाउने ? सर्बोच्चको निर्णयमा भरपर्नेवाला छ । अविलम्ब निर्णय गरि देशलाई भयानक दुर्घटनामा जानबाट रोकोस् भन्ने चाहना सम्पूर्ण नेपाली नागरिक र राजनीतिक दलहरूको पनि छ ।

२०७८ बैशाख १७ – २७ को चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ ?

ओलीले बैशाखमा चुनाव नै गराउँदैन । आफैं हार्ने चुनाव संसारका कुनै तानाशाहहरूले गराएको देख्नुभएको छ ?

गराइहाले भने के गर्नुहुन्छ ?

पहिला प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर ट्र्याक आउट भएको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउँ । त्यसपछि चुनाव त छँदैछ । जसपा चुनाव लड्ने पार्टी हो । चुनावदेखि डराएर भाग्दैन । तर ताजा जनादेशको नाममा गरिने असंवैधानिक चुनावको पछि पनि लाग्दैन ।

संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिलाई के भन्नुहुन्छ नि ?

सामान्य विधि प्रक्रियासमेत नपुर्‍याई जबर्जस्ती गरिएको संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति असंवैधानिक छ । त्यसैले खारेज गर्नुपर्छ । संवैधानिक आयोगहरू भनेका शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार बनेका निकायहरू हुन् । यी निकायहरू प्रधानमन्त्रीको भजन गाउने भजनमण्डली होइनन् ।

पुस ५ को ओली प्रतिगमनलाई प्रतिगामी मान्न तयार नहुनेहरूले बुझ्नुपर्छ, प्रतिक्रान्ति एकै दिनमा एकै झट्कामा हुन्न; किस्ताकिस्तामा हुन्छ । सुरुवात पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन थियो भने दोश्रो किस्ता संवैधानिक आयोगहरूमा जबर्जस्ती गरिएको नियुक्ति थियो । अब तेस्रो किस्ता संकटकालको रूपमा आउनसक्छ । त्यसपछि नेताहरूको गिरफ्तारी, आन्दोलनकारीमाथि दमनहुँदै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह भन्ने ठाउँसम्म पनि पुग्नसक्छन् ।

आज मात्रै नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई घर घेरा हालेर जबर्जस्ती गिरफ्तार गरिएको छ । केको संकेत हो यो ?

रामकुमारीको गिरफ्तारी केवल व्यक्ति रामकुमारीको मात्रै गिरफ्तारी होइन; आन्दोलनकारीमाथि हमलाको सुरुवात हो । लोकतन्त्रमाथिकै हमला हो । गिरफ्तारीको क्रम बढ्दै जानेछ । गृहमन्त्रीले खुलामञ्चबाटै आन्दोलनकारीहरूलाई जावलाखेलको जूमा लगेर थुन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबाट थाहा हुन्छ, यो सरकारको फासीवादी चरित्र । सरकारी दमन, धडपकड र गिरफ्तारीका लागि तयार भएर बसौं । दमनको प्रतिरोध गर्न एकजुट होऔं ।

ओलीतन्त्रको अन्त्य गर्ने औकात राख्लान् त ओलीइतर दलहरूले ?

संसारमा धेरैजसो तानाशाहहरूको जन्म गरिबी, अन्धराष्ट्रवाद र राजनीतिक अस्थिरताको बीचबाट भएको देखिन्छ । ओलीको लागि भूमि उर्वर बन्दै गइरहेको छ । जसको जिम्मा मूलतः प्रचण्ड-माधव नेकपा र कांग्रेसले लिनुपर्छ । अब जनतासँग क्षमा माँग्दै संयुक्त आन्दोलनका लागि ढिला नगरी जुट्नुपर्छ । संयुक्त आन्दोलन सुरु भएको केही समयभित्रै सबै कुरा छिनोफानो हुन्छ ।

किनकि, राणातन्त्र र राजतन्त्रको अन्त्य यिनै दलहरूले गरेका हुन् । जनता इतिहासका निर्माता हुन् । कुनै तानाशाहले पराजित गर्ननसक्ने फलामे किल्ला हुन् । राजनीतिक दलहरूले त त्यसको अगुवाई गर्ने मात्रै हो । राणातन्त्र र राजतन्त्र फालेका जनताले ६ महिनाभित्र ओलीतन्त्र पनि फाल्नेछन् । हेर्दै जानुहोला ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय