scheduleमगलवारबैशाख ७ गते, २०७८

‘ओलीगमन’का बाछिटाहरू

मनिकर कार्की निवर्तमान

झण्डै एक महिना भयो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताकांक्षाले ‘ओलीगमन’ रुप धारण गरेको । अनि तीन वर्ष भयो ओलीतन्त्रमा कथित ‘विकास, समृद्धि र समाजवादको’ लय समातेको भनिएको नेपाली अर्थराजनीति ‘स्ट्ग्यानेसन’मा फसेको । अनि ठ्याक्कै तीन वर्ष नै भयो आम गरिखाने नेपालीको आशा, विश्वास र भरोसामाथि कुठाराघात भएको । अनि त्यति नै अवधि भयो ओलीतन्त्रको चपेटोमा परेर मुलुक पछाडि फर्किएको अनि मुलुकबासीका सपनामाथि उखान टुक्कामिश्रित प्रहसन बर्सिएको पनि !

यी सबै हुने नै थिए, भए । किनकि पूर्व संकेतहरू पर्याप्त देखिएका थिए । देखिएका मात्र हैन यततत्र सर्वत्र छरपस्टै भएका थिए कि यो सरकारले गरिखादैंन । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै नागरिकका समस्या समाधान गर्न हैन किन्तु नागरिकमाथि दुईतिहाईको बहुमत अजमाउन लागिपरेको थियो ! अनि सरकारको हनिमुन अवधिबाटै सुरु भएको दुईतिहाईको ध्वाँस र आत्मश्लाघा पुस ४ सम्म कायमै थियो । त्यसपछि ‘कामै गर्न दिइएन’ भन्ने रोइलोको सहारामा ओलीगमनको भाष्य निर्माण भएको छ । अनि त्यसको विस्तारिकरण र बजार व्यवस्थापनका लागि ‘साइबर सेना’ मा रुपान्तरिक ‘अरिंगाल सेना’हरू फिल्डमा खटिएकै छन् ।

यसैबीच देशमा धेरै चिज आयो गयो । अनि समय बितिरह्यो । नागरिकका दुःख जेनतेन काटिँदै गए । सरकारले भने विकास र समृद्धिका लयात्मक र काव्यात्मक भाषणमार्फत प्रतिपक्षीहरूलाई ठटाउन मै समय खर्च गरिरह्यो । अनि यसो बचेखुचेको समयको अल्पकालीन काम चैं ‘जनतालाई हँसाउने’ हुन गयो । यस्तो लाग्दथ्यो कि डबल नेकपा अनि ओली नेतृत्वको सरकार नाट्यशालामा प्रहसन गर्ने नामूद कलाकारहरूको ठूलो डफ्फा हो । अनि त्यो डफ्फाको नेतृत्वमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीरुपी उनै ओली विराजमान छन् ।

जब केपी ओलीको शासन शैलीमा नागरिक चाहनाप्रतिको जवाफविहिनता दृष्टिगोचर हुँदै गयो, अलिकति चेतना भएका अनि ‘बुद्धि’ बेच्ने वा बन्दकी राख्ने मेलोमा नलागेका लेखक, कवि, कलाकार, प्राज्ञिक एवं बुद्धिजीवीहरूले सरकारको आलोचना गर्न थाले । ती आलोचनाका शब्दहरू सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारका माध्यम अनि यू-ट्युब तथा अनलाईनका भित्ताहरूमा खस्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कोट काट्ने मुसा’ को उपमा आइहाल्थ्यो । हामीले यस्तै यस्तै हास्वविनोदीभावमै सरकारका तीन वर्ष देख्यौं, भोग्यौं र भविष्यमा पनि भोग्नलाई तयार हुँदैछौं ।

त्यसो त उही बेला भनिएको थियो कि- तीन वर्षअघि नेकपाको झण्डै दुईतिहाई मतादेशसँगै उदाएको नेपाली ‘समाजवाद’ को आवरण नै नक्कली थियो । जब आवरण नै नक्कली हुन्छ भने त्यसको अन्तरवस्तु सक्कली हुनै सक्दैनथ्यो, भएन । हो, समृद्धिको त्यही नक्कली प्रेस्कृप्सनलाई तीन वर्ष बिकाइयो । हामीले तीनवर्षसम्म समृद्धिको नक्कली दबाई प्रयोग गरिरह्यौं, अनि आफ्नो जीवनको अमूल्य तीन वर्ष सक्यौं ।

यही अवधिमा कोरोना भाइरसको कथाले विश्व बजारलाई नै प्रभावित बनायो । जसबाट नेपालजस्तो त्यसमाथि पनि ‘मागेरै’ समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएका शासकले चलाएको देशमा प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । झण्डै एक वर्षको अवधिलाई कोरोनाले धकेलिदियो । यो अवधिमा कायम गरिएको पाँच महिने लकडाउनले सरकार विरोधी स्वरहरूलाई पनि मथ्थर पारिदियो । किनकि कोरोनाको भौतिक दूरी जो कायम थियो ।

हो, भौतिक दूरीको र घरमै बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण धेरै नेपालीहरू ‘अर्काकै सहि’ घरमै बसेर दुःखसुख गुजारा गर्नुपर्‍यो । हामी सबैले त्यसै गर्‍यौं । विश्व स्वाथ्य संगठन र सरकारले दिएको सुझाव अनुसारै सबैले जेनतेन प्राण धान्ने प्रयत्न गर्‍यौं । तर, यहि अवधिमा त्यही एकत्यान्द्रो प्राण पनि धान्न नसकी सूर्यबहादुर तामाङ, मलर सदाहरूले एकबारको जुनी खेर फाले । हामी नागरिकले त्यो भावुक दृष्य मात्र हेर्यौं, किनकि हामीसँग राज्य थिएन, सरकार त झन् आइसोलेसनमै थियो ।

यद्यपि आआफ्नै थातथलोबाटै भएपनि सरकारको दरबार घचघच्याउने यत्नहरू सुरु गरिए । भर्चुअल दुनियाँबाट सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्नहरू भए । तर, सरकारले कसैको आवाज सुनेन । प्रत्यक्ष सडकको पदचाप देख्न र सुन्न त नसक्ने सरकारले भर्चुअल दुनियाँको विरोध के सुन्थ्यो ? सुनेन । हामी केही चेतनशील मान्छेहरू कराईरह्यौं । सरकार र राज्यका संयन्त्रहरूले पूर्ववतः कमिसनको हिसाबमा समय खर्चिइरहे । यता कोरोनाको कहरले जनता आजित हुदैं गए, उता सरकारको उदासिनता बढ्दै गयो । यता नागरिकका समस्या बढ्दै गए, उता सरकारको बहिखाताको हिसाब पनि बढ्दै गयो । अनि शासकका नजिक रहेका व्यापारी अनि क्रोनी क्यापिटलिज्मका नाइकेहरूको भौतिक सम्पत्ति पनि बढ्दै गयो ।

‘संकटलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई सायद सरकारले राम्ररी बुझेको थियो, त्यसैले संकटकै अवस्थामा पनि अनेकन करमार्फत राजस्व संकलनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बरकरारै राखे । उनैले हो पुस्तकदेखि टेलिफोन रिचार्ज गर्दासम्म कर लगाउने व्यवस्था गरिदिए र रित्तिएको नागरिकको खल्तीमा भएका चुनदाम पनि राज्यकै ढुकुटीतिर तान्न सफल भए । जब यी सबै व्यभिचारी आचरणहरूले विद्रोहात्मक अवस्थाको माहौल बनाउँदै थियो, कोरोनाकाल अनि लामो लकडाउनको मारमा परेर रित्तो बनेका नागरिकहरू आआफ्नै तरिकाले गुजारातिर लागे । अनि सडक उसैगरी खाली भयो जसरी कोरोनाकालमा भौतिक दूरीको फन्डाले खाली भएको थियो ।

त्यही सन्नाटालाई सायद सत्ताले ‘सफलता’ ठान्यो । अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ ‘जंगबहादुर’को अवतारमा देखापर्न खोजे । उता सत्ताधारी दल नेकपाभित्र आन्तरिक कलहको खिचडी पाक्दैथियो । खिचडीको सरजाम भने दुई पार्टीको चुनावी एकतासँगै जोडिएको हो । किनकि विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा भन्दा पनि तात्कालीन लाभहानीलाई ध्यानमा राखी निषेधकारी राजनीतिलाई बल पुर्‍याउन नै दुई पार्टीले चुनावी एकता गरेका थिए र त्यही चुनावी एकताका आधारमा दलीय एकीकरण भएको थियो ।

यद्यपि यसबिच आम जनमानसमा भने नेपालमा झण्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा बाँकी नै थियो । जसै केपी ओलीको सत्तागमन सुरु भयो केही दिनमा उनका कुरा र काम गराईमा देखिएको व्यापक अन्तर र बिना कुनै योजना, दूरदृष्टि र कार्यकुशलता हचुवाका भरमा घोषणा भएका कथित विकासका ‘पोका’ हरूले चुनावी घोषणापत्रमा बाँडिएको सपनाको पर्दाफास हुँदैथियो ।

अनि केपी ओलीमा मौलाउँदै गएको शासकीय मनोवृत्ति र त्यसले सिर्जना भएको नेकपाको आन्तरिक कहलले ‘कम्युनिष्ट’ भनिने आशापूर्ण भ्रमको पनि चिरफार हुँदै गयो । अनेकन पटक तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको ‘कस्मेटिक’ हाँसो छाडिनैरहे । तर, नक्कली र सक्कलीबिचको भेद कुनै न कुनै दिन खुल्नु नै थियो । अर्थात् नेकपाको त्यो बेलाको नक्कली एकताले आफ्नो यथार्थरुप प्रदर्शन गर्नुनै थियो । अहिले त्यही देखियो ।

जसै कोरानो भाइरसको सन्त्रास बढ्दै गएको थियो, तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपा र त्यसको नेतृत्व भने आन्तरिक पार्टी किचलोतिरै रुमल्लिएको थियो । सरकारले लकडाउनलाई नै कोभिडको अचुक औषधि ठानेर कानमा तेल हालेर बस्दा पार्टीपंक्ति भने कुर्सी, पद र प्रतिष्ठाकै विषयमा अलमलिएको थियो । जुन कुरा कोभिडको संक्रमणभन्दा ज्यादात्तर संक्रमणको रुपमा फैलिएको थियो ।

मनिकरण कार्की

सरकारले भने लकडाउनको मौका छोपी धेरै स्वैच्छाचारी निर्णयहरू गर्दै गयो । नागरिक कोरोनाको सन्त्रासमा बाँचिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउने कसरत गरे । संवैधानिक परिषदमा एकलौटी नियुक्ति गर्न सहज हुनेगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत गरे । तर, ब्यापक विरोधका बाबजुद त्यो बेला यी कसरहरू केही मत्थर त भए तर, प्रधानमन्त्रीमा शासकीय महत्वकांक्षा भने बढ्दै गएछ ।

जसको परिणाम स्वरुप गतः पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गर्ने सिफारिस गरिदिए र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै उक्त निर्णयमा सहिछाप गरिदिएर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलिदिइन् । त्यसयता तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको ठूलो हिस्सासहितको माधव–प्रचण्ड समूहको नेकपा, नेपाली कांग्रेस एवं जनता समाजवादी पार्टीलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले निरन्तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने कदमको विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । यत्रतत्र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन र खबरदारी सभाहरू भइरहेका छन् । कवि, लेखक, कलाकार, पत्रकारदेखि विभिन्न पेशा व्यवसायमा आवद्ध संघसंस्थाहरूले पनि प्रतिगमनविरुद्ध आवाज बुलन्द पारेका छन् ।

यी सबै खबरदारीका बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा भने झन्झन् सत्ता महत्वाकांक्षाको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ । आफैं संसद विघटन गरेर आफैंलाई कामचलाउको हैसियतमा पुर्‍याएका उनले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णयहरू गरिरहेका छन् । संविधानले अहिलेको सरकारलाई चिन्दैन । चिने पनि कामचलाउको हैसियतमा चिन्ने हो । त्यो पनि प्रधानमन्त्री आफैंले कामचलाउ घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तो सरकारले संवैधानिक अंगहरूमा विनाकुनै संसदीय सुनुवाई नियुक्तिहरू गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, मनलाग्दी सरुवा लगायतका कामहरूलाई तीव्रता दिने, आयोग, विभाग जस्ता राज्यका अंगहरूमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्ति दिने अनि मनलाग्दी राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने जुन रवैया देखाएका छन् यसले निश्चय नै मुलुकलाई झन्झन् बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलेको छ ।

अझै त्यतिले पनि नपुगेर हिजो नागरिकका हक, अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनियता जस्ता विषयमा विवादित सुनिएका अनि संसदका विभिन्न समितिहरूमा छलफलमै रहेका अनेकन विधेयकहरूलाई धमाधम अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने प्रपञ्च गरिँदैछ । सरकार अहिले असाध्यै अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । यो देशमा जनता भनेका सरकार अर्थात् व्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने झुण्ड मात्रै ठानिदै छ । र, सरकार दमनकारी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

अनि हिजो जसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा सिंहदरबारको शान, तामझाम अनि शासकीय रवैया सरेको थियो अहिले केपी शर्मा ओलीको शासकीय शैली पनि त्यसैगरी तलतिर सरिरहेको छ । जहाँजहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने ‘जनप्रतिनिधि’ छन् त्यहाँत्यहाँ उसैगरी प्रतिगमनको बाछिटाको रुपमा बालुवाटारको अहंकार, दम्भ र शासकीय शैली सरिरहेको छ ।

यस्तो व्यवहार, शासनशैली र कार्यशैली निश्चय पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि अवाञ्छित छन् । यो मुलुकमा लोकतन्त्र कहिल्यै दीगो हुन पाएन । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत हुनै पाएन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल, दलका नेता कार्यकर्ता अनि जनप्रतिनिधिहरूमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिप्रति आस्था नहुनु हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास नहुनु हो । आफूमा सत्तामहत्वकांक्षा जाग्नु हो । चुनावी प्रक्रिया शासन गर्नका लागि हैन, जनताको सेवा गर्नका लागि हो भन्ने तत्वबोध नहुनु हो । त्यसैले अब फेरि एकपटक सबै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नागरिकले यस्तो कुशासनलक्षित रवैयाको डटेर विरोध गर्नैपर्छ । प्रतिगमन र प्रतिगमनका बाछिटाहरूलाई पराजित गर्नैपर्छ । यो अहिलेको पुस्तालाई इतिहासले सुम्पेको राजनीतिक जिम्मेवारी हो । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay