scheduleशनिवार जेष्ठ १ गते, २०७८

ओलीका आमसभाः व्यापक ‘जनसमर्थन’ कि ‘पञ्च र्‍याली’ ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, १० फागुन । नेकपा (ओली समूह) ले आयोजना गरेका आमसभाहरू विपक्षी दलहरू, बौद्धिकवृत्त, सञ्चार जगत र आम नागरिक विश्लेषणभन्दा फरक निक्कै ठूला र भव्य देखिएका छन् ।

एकातिर ओली चौतर्फी राजनीतिक घेराबन्दी र अगलावको अवस्थामा छन् । स्वयं उनको पार्टी विभाजित भएको छ । सबैजसो विपक्षी दलहरू उनको पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरुद्धमा छन् ।

देशको बौद्धिकवृत्त, सञ्चार जगत र नागरिक समाज पनि उनको विपक्षमा भएको जस्तो देखिन्छ । फेरि पनि ओलीका आमसभाहरू किन र कसरी ठूला हुन सकेको छन् ? यो धेरैका लागि रहस्यको बिषयजस्तो बनेको छ ।

सत्ता पक्षले यसलाई सरकारप्रतिको व्यापक जनसमर्थन भनेको छ । तर, विरोधी शक्तिहरूले भने पञ्च र्‍याली भन्ने गरेका छन् ।

सरकार राजनीतिक अगलावमा परेको वेला सत्तापक्षले आयोजना गर्ने आमसभा तथा जनप्रदर्शनलाई ‘पञ्च र्‍याली’ भन्ने प्रचलन २०४६ सालको प्रथम जनान्दोलनको पृष्ठभागमा प्रारम्भ भएको थियो । त्यो समय एकातिर नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासनविरुद्ध जनसंघर्षको तयारी गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर सत्तामा रहेको मरिचमान सिंह श्रेष्ठको सरकारले सरकार लोकप्रिय छ भनेर देखाउन र्‍याली र आमसभा गर्ने गर्दथ्यो ।

विरोधी दलका जुलुस र आमसभाभन्दा सत्तापक्षमा आमसभाहरू निक्कै ठूला र भव्य हुने गर्दथे तर जब २०४६ साल फाल्गुन ७ गते पञ्चायत विरोधी जनान्दोलन शुरुवात भयो, मरिचमान सिंह सरकार एक्लिँदै गयो र त्यस्ता पञ्चर्‍यालीहरू आफैं हराएर गए ।

नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि अनपेक्षित र नाटकीय तवरले सत्तामा आएका ज्ञानेन्द्र शाहले पनि पञ्च र्‍यालीको संस्कृतिलाई नयाँ तरिकाले कायम राखेका थिए । शाहको सरकारले त्यस्ता जुलुस र सभालाई ‘शाही अभिनन्दन’ भन्ने गर्दथ्यो भने विपक्षी दलहरूले ‘पञ्च र्‍याली’ भन्दथे ।

एकातिर ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिक अगलावमा थिए अर्कोतिर उनले आयोजना गर्ने शाही अभिनन्दन कार्यक्रम भने निक्कै ठूलो र भव्य हुन्थे ।

जब दोस्रो जनान्दोलन २०६२/२०६३ प्रारम्भ भयो शाही समर्थनका देखिने जुलुस र सभाहरू एकायक गायव भए ।

प्रथम जनान्दोलन ताका मरिचमान सिंह श्रेष्ठ र दोस्रो जनान्दोलनको पृष्ठभागमा ज्ञानेन्द्र शाहले आयोजना गर्ने ठूला सभा र जुलुससँग विपक्षीहरूले ओलीका ठूला आमसभालाई तुलना गरेको पाइन्छ ।

यी सभाहरूबीच समानता पनि छ ।

मरिचमान र ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारजस्तै ओली सरकार पनि राजनीतिक अगलावको अवस्थामा छ । अहिले विपक्षीहरूले तेस्रो जनान्दोलनको कुरा गर्दैछन् भने सत्ता पक्ष चाहिँ आफैं ठूल्ठूला सभा जुलुस आयोजना गर्दैछ ।

ती सभा र जुलुस सत्ता पक्षको शक्तिको स्रोत मानिन्थ्यो । काठमाण्डौंको पक्ष र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै मरिचमान सिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो नै भने पनि पञ्चायत एउटा ठूलो पार्टीको रुपमा रहनेछ ।’

तर मरिचमान सिंहको यो दाबी पुष्टि भएन । पञ्चायत ढलेसँगै पञ्चहरू राजनीतिक रुपमा निक्कै कमजोर भए । पञ्चहरूको पार्टीका रुपमा राप्रपा त आयो तर न कहिल्यै शक्तिशाली भयो न त्यसले मरिचमान सिंहलाई आफ्नो नेता नै स्वीकार गर्‍यो ।

मरिचमान सिंह श्रेष्ठ सत्ताबाट ओर्लिएपछि बिल्कुल एकाङ्की जीवन बाँचे र मरे ।

ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ माघ १९ पछि आफूलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष घोषणा गरे । उनले शाही अभिनन्दन कार्यक्रमहरूमा आफू ‘दाजु वीरेन्द्र जस्तो रमिते राजा नभएर पिता महेन्द्रजस्तो सक्रिय राजा हुने’ बताएका थिए ।

तर, जनान्दोलन २०६२/२०६३ले ज्ञानेन्द्र शाहका सपनाहरू पुरा हुन दिएन । उनको पिताको शासन व्यवस्था पञ्चायत ३० वर्ष चलेको थियो, ज्ञानेन्द्र शाहको शासन ३ वर्षमै ढल्यो ।

सत्ताबाट ओर्लिएपछि मरिचमान सिंह श्रेष्ठ जस्तै ज्ञानेन्द्र शाह पनि अहिले एक्ला भएका छन् । न उनले कुनै पार्टी खोल्ने साहस गरेका छन् न उनको समर्थनमा कहिल्यै कुनै ठूलो सभा वा जनप्रर्दशन नै हुन सकेको छ ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ के सत्ताबाट ओर्लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपीप्रतिको जनसमर्थन कायमै रहला ? कि उनको हालत पनि मरिचमान सिंह श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै होला ?

यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ । तथापि संसद पुनःस्थापना होस् वा नयाँ निर्वाचन जुन बाटो हिंडे पनि ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन अनिवार्य जस्तो देखिन्छ । त्यसपछि ओलीले के गर्लान् ?

सत्तापक्षलाई सर्वथा ठूलो आमसभा र जनपरिचालन गर्ने अवसर हुन्छ । त्यो भनेको राज्य शक्ति र स्रोत नै हो । जति धेरै शक्ति र स्रोत प्रयोग हुन सक्यो, त्यति नै आमसभाहरू ठूला हुने सम्भावना हुन्छ । स्वस्फूर्त आउने मानिसकै आधारमा कसैका पनि सभा ठूला हुँदैनन् ।

‘आन्दोलन गर्ने पैसा छैन’ भनेर देउवाले नेपालको व्यवहारिक यथार्थ बोलेका हुन् । ठूला सभा आयोजना गर्न क्याचमेन्ट एरियाका प्रति वडामा कम्तीमा एउटा बस पठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागत दूरी हेरिकन ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म पर्ने हुन्छ ।

बसमा चडेर आउने समर्थकहरूलाई कम्तीमा एक दिनको खाना, खाजा खुवाउनुपर्ने हुन्छ । मोटरसाइकलवाला हुन तेल भर्दिन पर्ने हुन्छ । अझ कतिपय युवाहरूको समूहले कार्यक्रमपछि साँझको खानपिनका लागि समेत आयोजकबाट पैसा माग्दछन् ।

स्वयंसेवक परिचालन र मञ्च व्यवस्थापनको खर्च भिन्नै हुन्छ ।

एउटा ठूलो सामान्यतः १० हजारभन्दा माथिको सभा आयोजना कुनै पनि राजनीतिक दललाई कम्तीमा ५० लाख खर्च चाहिन्छ । यो दरमा हिसाब गर्ने हो भने ओलीका आमसभाहरूमा अहिलेसम्म कम्तीमा २५ करोड बढी खर्च भएको हुनुपर्दछ ।

विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले यस्तो खर्च सजिलै जुटाउन सक्दैनन् । सत्तामा हुँदा सत्ता निकट ठेक्केदारहरू वा शक्तिशाली मन्त्रीहरूले गर्ने अपारदर्शी संकलनबाट यस्तो खर्च धान्ने गरिन्छ ।

ओलीका ठूला आससभाहरूको एउटा रहस्य यो हो । ओली समूह मात्र हैन, सामान्य अवस्थमा नेपालका बसै दलहरूले यसै गर्दछन् । तर, ठूला जनान्दोलनको अवस्थामा भने जनता बिना खर्च स्वस्फूर्त आउने गर्दछन् । पहिलो, दोस्रो जनान्दोलन तथा मधेश जनविद्रोहमा जनताको सहभागिता स्वःस्फूर्त थियो ।

सत्ता पक्षका आमसभा ठूलो हुनुको अर्को कारण विना पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरू पनि हुन् ।

तर मरिचमान सिंह र ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा ओलीको अवस्था केही भिन्न पनि हो । सिंह र शाहको आफ्नो पार्टी थिएन । उनीहरूले राज्य अंगलाई परिचालन गरेर ठूला भीड वा जनसमर्थन जुटाउँथे ।

ओलीसँग भने राज्ययन्त्रको अतिरिक्त आफ्नै देशव्यापी सञ्जाल पनि छ । नेकपाजस्तो विशाल पार्टीको एउटा पङ्क्ति उनको पक्षमा परिचालित भएको छ । यस अर्थमा ओलीका आमसभाहरूलाई धेरै ठूलो मन्न मिल्दैन ।

तर, यहाँनेर केही गम्भीर प्रश्नहरू छन् ।

नेकपाको ओली पक्षले आफूलाई जबजवादी कम्युनिष्ट भन्ने गर्दछ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्तका १४ मूलमध्ये पहिलो विशेषता नै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ हो । संविधानवाद खण्डित हुने गरी भएको पुस ५ गतेको कदमपछि आफूलाई मदन भण्डारीका उत्तराधिकार, अनुयायी र जबजका समर्थक भन्नेहरूले कसरी ओली पक्षलाई समर्थन गर्न सकेका होलान् ?

के उनीहरू जबजबाट च्युत भएका हुन् ? कि सिद्धान्त उनीहरूका लागि देखाउने दाँत मात्र हो ? कि सत्ताका लागि उनीहरूले सिद्धान्तको औचित्य बिर्सी सके ?

दोस्रो प्रश्न राजनीतिक उलटफेरको चक्रमा ओली लामो समय सत्तामा हुन सम्भव देखिन्न । प्रतिनिधिसा पुनःस्थापना भए नयाँ सत्तासमीकरण बन्न सक्दछ । चुनाव भए फुटेको नेकपाको एउटा चोइटो ओली समूहले एक्लै बहुमत ल्याउने कुनै सम्भावना देखिन्न ।

ढिलोचाँडो ओली सत्ताबाट ओर्लिनै पर्छ । त्यसपछि उनीसँग न राज्यको शक्ति र स्रोतसाधन रहने छ न सिद्धान्त र नैतिक बल नै ।

मरिचमान सिंह र ज्ञानेन्द्र शाहझै पुरा राजनीतिक अगलावमा नपुगे पनि उनी एउटा सानो समूहको नेता मात्र बाँकी रहनेछन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय