scheduleमगलवारबैशाख ७ गते, २०७८

पतन भयो ओलीतन्त्र तर, अबको बाटो के हो ?

३ वर्ष लामो ओलीतन्त्रको बितेका ३ महिना पराकाष्ठाको अवधि थियो । पुस ५ गतेको ओली–प्रगितमनमाथि फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलासँगै अन्ततः ओलीतन्त्रको पतन भएको छ । औपचारिक पतनका लागि अझै केही दिन लाग्न सक्दछ तर नैतिक तथा राजनीतिक पतन भने प्रष्ट भइसकेको छ ।

चरम संघर्षका अवस्थामा भावनात्मक आवेग प्रखर हुनु मानवीय गुण हो । मानिस भावना र विवेकको संयोजन भएको प्राणी हो । ओलीतन्त्र विरुद्धको संघर्षका क्रममा जेजस्ता आरोपप्रत्यारोप भए, ती मूलतः भावना प्रधान कुरा थिए । अबको आवश्यकता भावना हैन, विवेकको हो ।

ओलीतन्त्रसंगै हाम्रो लोकतान्त्रिक अपेक्षा कहाँनेरबाट खण्डित भएको थियो ? ओलीतन्त्रमा हामीले कसरी लोकतान्त्रिक हानीनोक्सानी (डेमोक्र्याटिक डिफिसिट) सामना गर्दै थियौं, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ‘कोर्स’ कहाँनेर आइपुग्यो, अबको बाटो कसरी विवेकसम्मत बनाउने ? यी प्रश्न अब अहम् महत्वका हुनेछन् ।

ओलीतन्त्रको पतनलाई रिस, आवेश, कुन्ठा, प्रतिशोध र तुष्टिकरणका आधारमा हैन, वस्तुगत ऐतिहासिक अपरिहार्यतासँग जोडेर बुझ्नु पर्दछ । वि.स. १९९० यता हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन करिब ८० वर्षको भयो । यो ८ दशक लामो संघर्ष र बलिदानका अपेक्षाहरू कुनै खेलाची थिएनन् । तर यो अपेक्षा विपरित हाम्रो लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा पर्ने गर्‍यो ।

राणा, शाह, पञ्चजस्ता ‘मण्डलेतन्त्र’ आधारित शासनहरू मात्र हैन, लोकतान्त्रिक दलहरूभित्रै उत्पन्न हुने हठी र अति महत्वाकांक्षी नेतृत्वहरूको ‘नवमण्डलेतन्त्र’ समेत लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै हानिकारक हो । ओलीतन्त्र हेर्दाहेर्दै आश्चर्यजनक ढंगले ‘नवमण्डलेतन्त्र’ को नयाँ संस्करणका रुपमा उदित भएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र अपेक्षाहरू यावतरुपमा खण्डित भएका थिए । यदि ओलीतन्त्र सफल हुन्थ्यो त सायद हामी हुन सेनको कम्बोडिया वा पुटिनको रुसजस्तो अवस्थामा हुने थियौं ।

ओलीतन्त्रलाई जे जति साथीहरूले यो बीचमा साथ दिए, उनीहरूले पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । सनक र लहडका भरका कुनै गम्भीर विश्लेषण र मूल्यमान्यता विनाको राजनीतिक कोर्समा हिंड्दा अन्ततः समस्या आफैमाथि आइपर्दछ । ज्ञानेन्द्र शाहले त्यस्तै मुर्खतापूर्ण काम गरेका थिए । उनको मुर्खताकै कारणले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि अन्त्य भएको थियो ।

यति निकट भबिष्यको यति तरोताजा उदाहरण आँखा सामुन्ने हुँदाहुँदै प्रम ओली र राप भण्डारीले यो स्तरको दुस्साहस गर्नु हुन्थेन । अब सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्वयं ओली र भण्डारीमाथि छ । संगसंगै त्यो गुटमा लागेका केही मूल नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि छ ।

नैतिक आधारमा भन्ने हो भने यतिखेरसम्म ओली र भण्डारीले आआफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसक्नु पर्ने हो । नेपालमा नैतिक मापदण्डमा आधारित राजनीतिक संस्कार त्यसै पनि दुर्लभ छ । त्यसमाथि ओलीतन्त्रका समर्थकहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक हुन्छ । तर, दुई चार दिन राजीनामा नगर्दैमा ओली समूहका संकटहरू दुर हुनेवाला छैनन् । संसद अधिवेशन शुरुवात भएसंगै ओलीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने नै छ ।

ओली समूहको सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले गुटको वैधानिकता हो । फाल्गुन ११ को फैसलापछि सम्भवत ओली समूहमा लागेकाहरूले राजनीतिक पुनर्विचार गर्न थालेको हुनु पर्दछ । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउन ओलीका लागि अब त्यति सहज हुने छैन । त्यसो भएमा संसदको बाँकी कार्यकालमा ओलीको पार्टी वैधानिक अस्तित्वमा नै नरहन सक्दछ । ओलीका लागि २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको संसद सदस्यको ‘जागिर’ ४० प्रतिशत नेकपा सांसदले सजिलै छोड्लान् भनेर मान्न सकिन्न ।

अबको पहिलो प्रश्न नेकपाको वैधानिकता प्रष्ट हुनु नै हो । यो प्रश्न हल नहुन्जेलसम्म पुनःस्थापित संसदभित्र को सत्ता पक्ष, को प्रतिपक्ष भन्ने प्रष्ट हुँदैन । यहाँनेर ओली दल विभाजन सहजीकरण अध्यादेश फेरि ल्याउने जुन कुरा गरिंदैछ, त्यसो हुन असम्भव हो । किनकी अदालतले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बस्नु पर्ने परमादेश गरिसकेको छ । संसद क्रियाशील भएको अवस्थामा अध्यादेश आउन सक्दैन । जबरजस्त अध्यादेश ल्याइएमा त्यो केही दिनमै खारेज हुने छ । त्यसअनुरुप भएका कार्यहरू स्वतः अवैधानिक हुनेछन् । तसर्थ ओली समूहले ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउन पर्ने विद्यमान कानुन कै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अब ओली समूहका लागि सहज हुने छैन । यदि यो मापदण्ड पुरा गर्न नसके ओलीतन्त्रको पतन सोचेभन्दा पनि धेरै दुर्दान्त हुनेछ ।

दोस्रो प्रश्न पुनःस्थापित संसदले कस्तो गठबन्धन बनाउला र नयाँ सरकार गठन गर्ला भन्ने हो । यसका लागि पनि नेकपा विभाजनको वैधानिकता पुरा नभईकन गणित प्रष्ट हुँदैन । तर, राजनीतिक आधारमा भन्दा ओलीतन्त्रका विरुद्धमा रहेका दलहरूको साझा सरकार बान्छित देखिन्छ ।

यो सवालमा दुईवटा अप्ठ्यारो आउन सक्दछन् । पहिलो– ओली समूहले ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याएर वैधानिक दल बन्न सकेन भने नेकपा अविभाजित रहन्छ । यस्तो बेला नेकपासँग एकल बहुमत हुन्छ । कुनै पार्टीसंग एकल बहुमत हुँदाहुँदै लोकतन्त्रमा गठबन्धन सरकारको अपेक्षा गर्नु नैतिक हैन । यस्तो बेला नेकपा कै सरकार बन्न वाञ्छित हुन्छ ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

बाँकी दलहरू खुशीले विपक्षमा बस्न राजी हुनु पर्दछ ।

दोस्रो– विभाजनपछि संसदभित्र पहिलो ठूलो दल बन्ने नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) बन्ने पक्कापक्की जस्तो छ । यस्तो बेला उनीहरूमा फेरि अर्को प्रकारको घमण्ड, अहंकार बढ्न सक्दछ । केही साना वा सरकार चलाउन पुग्ने बहुमतको मात्र गठबन्धन बनाउने प्रयास हुन सक्दछ । त्यो बाटो देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागिद उचित हुँदैन ।

किन त ?

किनकी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित र नयाँ सरकार गठन हुनु मात्र अहिलेका लागि पर्याप्त छैन । देशका आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक र सामाजिक जटिलताहरू यस बीचमा नाजुक भएका छन् । ओलीतन्त्रले देशलाई चौतर्फीरुपमा बर्बाद गरेको र थङ्थिलो बनाएको छ । कुनै एउटा पार्टीको एकाङ्की सरकारले मात्र यो अवस्थाबाट देशलाई सहीसलामत समेट्न सक्ने स्थिति छैन । तसर्थ आगामी चुनावसम्म ओली समूह बाहेकको सबै दलको संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बढी उपयोगी हुन सक्दछ ।

आजको तेस्रो समस्या नेतृत्व संकटको हो । ओलीतन्त्रको उदय हुनुको धेरै कारणमध्ये एक समकालीन पुस्तामा विश्वासनीय नेतृत्वको अभाव हुनु पनि थियो । ओलीको विकल्पमा देउवा वा प्रचण्डलाई जनताले खासै रुचाएको तथा भित्रदेखि मन पराएको देखिन्न । ओली फालेर देउवा वा प्रचण्डलाई ल्याउँदैमा के नै होला र ? यस्तो मनोविज्ञान जनतामा गढेर बसेको छ ।

यो मनोविज्ञानबाट सृश्रित समस्यालाई व्यवहारबाट आश्वस्त पर्न जरुरी छ । यो मनोविज्ञान चमत्कारिक ढंगले सम्बोधित हुन सक्ने छैन । नेताहरूले आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा सुधार गर्नु र नयाँ सरकारमार्फत राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अधिकतम् डेलिभरीको प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भविष्य मार्गदर्शनको अर्को पाटो भनेको संविधान जारी गर्दा बखतका केही प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्नु हो । यसका लागि प्रचण्ड–माधव नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपाको गठबन्धन पर्याप्त हुन सक्दछ । ओलीतन्त्र पराजित हुनुको अर्थ केवल व्यक्ति ओली सत्ताबाट हट्नु मात्र हैन । ओलीतन्त्रका कारण स्थापित हुन नपाएका वा कमजोररुपमा स्थापित भएका कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरूको सुधार पनि हो ।

जसपाले चाहेजस्तो संवैधानिक सुधार गर्न नेकपा र कांग्रेस तत्काल सहमत होलान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ भने अझै छैन । तथापि ‘असल मनसायको संकेत’ का रुपमा संघीयता, वित्तिय संघीयता, समावेशिता, आरक्षण, सामाजिक न्याय, लैङिक समानता, प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापन, नागरिकतालगायत केही यस्ता बिषयमा संवैधानिक सुधार हुन सक्नेछन् । यदि यो नहुने हो भने ओली गएर पनि ओलीतन्त्र कायमै रहे सरह हुनेछ ।

अर्को कुरा– ओली सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक नियुक्तिहरूको खारेजी पनि हो । यो कुरा झट्ट हेर्दा सानो जस्तो लागे पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्ने खालको हैन । बिशेषतः यसबीच संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू आपत्तिजनक छन् । ती तुरुन्तै खारेज हुनु पर्दछ । साथै यसबीच चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छानबिन र कार्वाही हुन सक्ने गरी संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र प्रभावकारितामा जोड दिइनु पर्दछ ।

अन्तिम प्रश्न– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका यस बीचका कदम र महाअभियोग अभियोजनको सवाल हो । यसमा उदारता अपनाउनु हुँदैन । भण्डारीले जुनस्तरमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता, मर्यादा र सीमा खण्डित गरेकी छन्, यसका बाबजुद उनलाई छुट दिने हो भने त्यो अर्को गल्ती हुने भावी राष्ट्रपतिलाई मार्गदर्शन गर्न र पाठ सिकाउनका लागि भए पनि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग अभियोजन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ताकी भविष्यमा यस्तो गल्ती कसैले नगरोस् ।

समग्रमा यी सबै राजनीतिक महत्वका प्रक्रिया हुन् । कोभिड–१९ पछि शिथिल मात्र हैन, सखापजस्तो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, जनताको जीवनमा नयाँ आशा भर्न विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रश्न बाँकी नै छ । यदि यस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसक्ने हो भने जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेजस्तो हुनेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay