scheduleआइतवारबैशाख ५ गते, २०७८

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले के गर्ला ?

काठमाडौं, १३ फागुन । निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन ११ गतेको फैसलामार्फत् उल्टाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘यो सामान्य संसदीय व्यवस्था हो र यस्तो राजनीतिक प्रणालीमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीसँग जुनकुनै बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने विशेषाधिकार हुन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

साथै– प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् खारेज गर्नुको साथै १३ दिन भित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका यी निर्णयसँगै पुस ५ गते पछिको करिब अढाई महिना लामो राजनीतिक अन्यौल अन्त्य भएको छ । नयाँ स्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, सरकार र संसद सचिवालयको आगामी बाटो र कार्यभार प्रष्ट भएको छ ।

तर दलीय समिकरण र निर्वाचन आयोगको अन्यौल भने कायमै छ । सत्तारुढ नेकपाको वैधानिक हैसियत के हो भन्ने बारे अझै कुनै प्रष्टता छैन । ओली नेतृत्वको नेकपा वैधानिक हो कि प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको ? कुन दलसँग कति सांसद छन् ? यो अझै स्पष्ट छैन । यस बिषयमा प्रष्टता नआइकन राजनीतिको आगामी यात्रा सहज हुने छैन ।

सर्वोच्चको फैसालपछि १२ गते बसेको ओली पक्षमाको स्थायी समिति बैठकमा दुईवटा तर्कहरु उठेको बताइन्छ । एउटा पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र नेकपालाई विभाजन नगरिकन तीन अध्यक्ष प्रणालीमा महाधिवेशनसम्म जानुपर्ने तर्क गरेको बुझिएको छ ।

यस्तो तर्कको पक्षमा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको बुझिएको छ । उनीहरुले अनौपचारिक तवरले प्रचण्ड र माधव नेपाल समक्ष यस्तो प्रस्ताव पठाएका छन् ।

नेकपा यो बाटोमा हिंडेमा फुट्ने छैन । ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीन अध्यक्ष हुनेछन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पद भने छोड्नुपर्ने छ । सम्भवत ओली पक्षको मुख्य जोड यही बाटोतिर उदत्त हुनेछ ।

तर प्रचण्ड–माधव भने केही समय ओलीसंग मिलेर जाने मनस्थितिमा नरहेको बताइन्छ । उनीहरु ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छोड्नु पर्ने मनस्थिथिमा छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षबाट उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार नभएको अवस्थामा ओली पक्षसँग फुट्नुको कुनै विकल्प छैन ।

तर ओली पक्षलाई फुट्न समेत सजिलो छैन । किनकी ओली पक्षसँग केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत नभएको बताइन्छ । संसदीय दलमा भने ओली पक्षसंग ८० संसद अझै रहेको बताइन्छ । बद्लिएको स्थितिमा ५ देखि १० जनासम्म सांसदले खेमा परिवर्तन गर्न सक्ने संभावना समेत छ ।

यस्तो राजनीतिक अन्यौलले निर्वाचन आयोगको जटिलता भने झनै बढेको छ । पार्टी केन्द्रिय समिति र संसदीय दल दुबै तर्फको ४०/४० प्रतिशतको दावीसहित आयोगमा निवेदन नपरुन्जेलसम्म निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन ।

दुवै पक्षले यस्तो निवेदन अहिलेसम्म दर्ता गराएका छैनन् । तसर्थ निर्वाचनमा आयोगमा प्रक्रिया अझै थाँती बस्ने छ ।

दुवै पक्षले आफूलाई मूलधार दावी गरेको हुनाले ४०/४० को निवेदन कस्ले दर्ता गर्ने ? जुन पक्षले यस्तो निवेदन दर्ता गर्दछ, त्यो समूह फुटेको नयाँ दल मानिन्छ भने बाँकी पक्ष मूलधार दल मानिन्छ । मूलधारसँग निर्वाचन चिन्ह सूर्य हुनेछ ।
आफै मूलधार सावित हुन दुवै पक्षले दल विभाजन सम्बन्धि प्रक्रिया शुरुवात गरेका छैनन् । यसको प्रभाव प्रतिनिधिसभा भित्र समेत पर्ने छ । दल विभाजन प्रक्रिया पुरा नगरिकन संसदीय कारबाही अगाडि बढाउन सजिलो हुँदैन । किनकी संसदभित्र सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने प्रचलन छ ।

दल विभाजन प्रक्रिया पुरा नभइकन संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएमा कुन पक्षको ह्वीप मान्ने भन्ने जटिलता उत्पन्न हुनेछ ।

तथापि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली पक्ष कमजोर भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अब ओली पक्षले नै दल विभाजन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा नेकपा अविभिजित रहने छ । ओली मात्र पलायन हुनेपर्ने अवस्था आउने छ ।

यी सबै जटिलताहरु कसरी हल हुन्छन् ? यसै भन्न सकिन्न । तर यसले अब लामो समय भने लिन सक्दैन । आउँदो एक हप्ता रोचक घटनाक्रमहरु हुन सक्दछन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay