scheduleबुधवारबैशाख ८ गते, २०७८

अब कति होला ओली सरकारको आयु ?

साझापोष्ट विश्लेषण

काठमाडौं, १४ फागुन । निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन ११ गतेको फैसलामार्फत् उल्टाइदिएपछि धेरैको अनुमान थियो– ओलीले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेछन् ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘आफैंले विघटन गरेको संसदमा ओली कसरी जालान् ?’ भन्ने गरेका थिए । नेकपा अध्यक्षले त प्रचण्डले ओलीबाट राजीनामाको औपचारिक माग नै गरे । उनले ओली राजीनामा नदिए इतिहासको किनारामा मिल्काइदिने धम्की नै दिए । सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नेहरुको लहर नै चल्यो ।

ओलीको विपक्षमा रहेकाहरुले मात्र हैन– स्वयं ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना ओली र ओलीको समूहका लागि नैतिक बिषय हुने स्वीकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए– त्यस्तो भयो भने प्रधानमन्त्रीले मोरल्ली बस्न मिल्दैन । हामी जो संलग्न छौं हामीले पनि मोरल्ली राजीनामा गर्नु पर्दछ ।

तर सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्री ज्ञवालीले आफैं कुरा फेरे । उनले भने, ‘हामी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दछौं । देशलाई त्यसै गैरजिम्मेवार तरिकाले छोड्न मिल्दैन ।’ यसबीचमा ओली समूहले आफ्ना पूर्व दृष्टिकोणभन्दा फरक तर्क गर्न थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना राजनीतिक बिषय भएको हुँदा यसमा नैतिकता आकर्षित नहुने उनीहरुको तर्क छ । संवैधानिक वा राजनीतिक दृष्टिकोण वा पक्षधरता नैतिक विषय हुँदैन, राजनीतिक विषय नै हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

सरकारका केही मन्त्रीहरुले ओली सरकार अझै लामो जाने, सर्वोच्चको फैसलाले सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने, सरकार झनै बलियो भएको र सुविधाजनक स्थितिमा पुगेको तर्क गरेका छन् । यस्तो तर्क गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल समेत छन् ।

निर्वाचन आयोगले दल विभाजन सम्बन्धि प्रक्रिया पुरा नगरेको अवस्थामा ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेता भएको, संसदीय दलको नेताले सचेतक हटाउन सक्ने, ह्वीप लगाउन र ह्वीप उल्लघंन गरे कारबाही गर्न सक्ने हुँदा ओली सरकार झनै बलियो भएको ओली पक्षको बुझाई छ ।

दल विभाजन सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा नहुन्जेल यी तर्कहरु कानुनी दृष्टिकोणले कमजोर छैनन् । तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भने खासै बलिया पनि हैनन् । नेकपा अहिले जुन स्थितिमा पुगेको छ, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अविभाजित रहन असम्भव जस्तो छ ।

यति धेरै अन्तर्विरोध, आरोपप्रत्यारोप, खिचातानीपछि पनि के नेकपा संसदीय दल अविभाजित रहला ? त्यस्तो खासै सम्भावना देखिन्न । तर कांग्रेसले साथ दियो भने ओली सरकार कायमै रहन सक्दछ ।

स्रोतका अनुसार देउवा ओलीप्रति अझै सकारात्मक छन् । तर, कांग्रेसका अन्य नेताहरु देउवाको दृष्टिकोणलाई अनैतिक ठान्दछन् । जसका विरुद्ध यति ठूलो संघर्ष भएको हो, तुरुन्तै उसैलाई समर्थन गर्ने वा उसैसंग मिलेर सरकार बनाउने सोच उचित नभएको कांग्रेसका देउवा इतर नेताहरुको ठहर छ ।

देउवाले ओली सरकारको समर्थन गर्ने वा ओली समूहसँग मिलेर सरकार बनाउने बाटोमा कांग्रेसलाई लान खोजे कांग्रेसभित्र सहज पाच्य नहुने र ठूलै समस्या आउन सक्ने ठानिन्छ । विशेषतः रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र गगन थापाजस्ता प्रभावशाली नेताहरु यस्को विपक्षमा छन् ।

तर ओली पक्षमा भने सरकार अझै जोगाउन सक्ने आशा बाँकी नै छ । त्यसको आधार भने खुलेको छैन । राजनीतिक स्थिति प्रतिकुल भइसक्दा कानुनी आधारमा सरकार टिकाउने सम्भावना खासै रहँदैन ।

राजीनामा नदिएको अवस्थामा अझै केही हप्ता ओली सरकार जान सक्दछ । सर्वोच्च अदालतले तोकेको संसद बैठक आव्हान गर्ने अन्तिम दिन २४ गते अझै एक हप्ता र केही दिन पर छ । ओलीले अन्तिम दिन पारेर बैठकको सिफारिस गर्न सक्दछन् ।

त्यसपछि ओलीलाई हटाउन संसद बैठकभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अहिले संसद सचिवालयमा प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीसहित दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरेर सहमतिमा अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र जसपाले समर्थन दिएमा भने त्यही प्रस्ताव अगाडि बढ्न पनि सक्दछ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा भावी प्रधानमन्त्री समेत संगै प्रस्तावित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यी सबै प्रक्रिया पुरा हुन अझै केही हप्ता लाग्न सक्दछ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । तसर्थ विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव हचपचमा ल्याउन उचित हुँदैन । कदाचित अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा ओली सरकार स्वतः एक वर्ष जान सक्ने छ ।

नेकपा संसदीय दलमा बहुमत हासिल गर्न सके र निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएन भने ओली सरकार बाँकी २ वर्ष कार्यकालसम्म नै जान सक्दछ । ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहका केही सांसदहरु आफूतिर पार्न सके भने अर्को विरोधाभाष पैदा हुने छ ।

त्यसो भए संसदीय दलको बहुमत ओलीतिर र केन्द्रीय समितिको बहुमत प्रचण्ड–माधवतिर हुनेछ । दुवै पक्षसंग दल विभाजन गर्न सक्ने क्षमता हुने छैन । यसो भए ओली सरकार टिकिरहन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay