scheduleबिहिवारबैशाख ९ गते, २०७८

सरकार-विप्लव वार्ताः के विप्लव अर्को सीके राउत हुन राजी भएका हुन् ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, १९ फागुन । ओली सरकारले जब विद्रोही नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो– त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । तर, सत्तारुढ नेकपाको ओली समूहले त्यसको बचाऊ गरेको थियो भने प्रचण्ड–माधव पक्षधरहरू अधिकांश मौन बसेका थिए ।

यो समूहका थुप्रै नेताहरू ओली सरकारमा समेल भएको अर्थमा उनीहरू पनि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सवालमा सहमत थिए भन्न सकिन्छ । कांग्रेस, जसपालगायत अन्य अधिकांश दलहरूले भने प्रतिबन्ध र दमनको साटो वार्ता र संवादबाट समस्या हल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर ओली सरकारले तत्काल वार्ता र संवाद नगर्ने बताएको थियो भने विप्लब समूहले सरकारको कदमलाई फासिष्ट र अधिनायकवादी भनेको थियो ।

त्यसबीच सरकारले विप्लव समूहमाथि व्यापक दमन गर्‍यो । हज्जारौं कार्यकर्ताहरू पक्राउ परे । विद्रोही नेकपाका उच्च तहका नेताहरू धर्मेन्द्र बाँस्तोला, हेमन्तप्रकाश ओली आदि अहिले पनि जेलमा नै छन् । सरकारी दमनको प्रभाव विप्लब समूहको राजनीतिक गतिविधि र शक्तिमाथि प्रष्टै देखियो । त्यसबीच विद्रोही समूहले कुनै महत्वपूर्ण कारबाही गर्न सकेन ।

हुनतः विप्लव समूहले कोरोनाकालमा कुनै कारबाही नगर्ने बताएको थियो । त्यस अघि टेलिफोनका टावरहरू जलाउँदै र व्यक्तिगत जनकारबाहीहरू गर्दै आएको विप्लव समूहले मोरङमा एक निर्दोष शिक्षकको हत्या गर्‍यो ।

तर, विप्लव समूह र सरकार पक्ष बीच आज अचानक वार्ता शुरुवात भएको छ । ओली सरकार जतिखेर बलियो थियो, विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकार त्यस्तोबेला विप्लव समूहसँग वार्ता गर्दैछ, जब सर्वाधिक कमजोर भएको छ ।

सरकारको निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघठन गर्ने पुस ५ गतेको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दिएको छ । फाल्गुन २३ गतेलाई संसद अधिवेशन आव्हान समेत भइसकेको अवस्थामा नेकपा विभाजनको वैधानिक प्रक्रिया पुरा हुने बित्तिकै ओली सरकार ढल्न सक्दछ ।

यस्तो बेला ओली सरकारले हिसांत्मक विद्रोह गरिरहेको विप्लव समूहसँग वार्ताको बाटो किन रोज्यो ? यो वार्तामा सरकार र विप्लव नेकपाका रणनीति र बुझाईहरू के होलान् ? दुवै पक्षले प्रष्ट पारेका छैनन् ।

हुन सक्दछ विप्लव समूह सरकारी दमनबाट थाकेको छ । वार्ताका माध्यमबाट यो समूह आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाएर पुनश्चः शक्ति हासिल गर्न चाहन्छ । हुन सक्दछ, ओली विप्लवलाई वार्तामार्फत् शान्तिमा ल्याएर आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन र प्रचण्डलाई काउन्टर दिन चाहन्छन् ।

विप्लव ओलीको पार्टीमा सामेल हुन राजी भए सरकारमा उनलाई उपप्रधानमन्त्री र पार्टीमा महासचिव पद दिइने ओली पक्षमा चर्चा छ । विप्लव यी पदहरू लिन राजी भए सशस्त्र विद्रोहबाट प्रभावित एउटा ठूलो पङ्क्ति ओली समूहमा गोलबन्ध हुने ओली समूहको विश्लेषण छ ।

तर, विप्लवको वास्तविक मनोविज्ञानबारे भने अनेक अड्कल काटिदैछ । कहाँ कम्युनिष्टहरू मध्ये सबैभन्दा दक्षिणपन्थी भनिएको ओली समूह, कहाँ सबैभन्दा बामपन्थी भनिएको विप्लव समूह । ओली समूहमा विप्लव प्रवेश गर्न राजी भए त्यो विश्लेषकहरूका लागि निक्कै आश्चर्यजनक हुनेछ ।

हुन त नेपालका राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन । कुनै समय स्वतन्त्र मधेशको कुरा गर्ने सीके राउत ओली सरकारसँग वार्ता मिलाएर जेलबाट छुटे । अहिले उनी जमनत पार्टी नामको एउटा सानो समूह चलाएर बसेका छन् । कतियले सीके राउतको पार्टीलाई मधेशमा ओली नेकपाको सहयोगी वा उपग्रह पार्टी मान्दछन् ।

बैशाखमा चुनाव हुन सकेको भए मधेशमा ओली समूह र राउतको जनमत पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना थियो । विप्लव अहिलेसम्म तुलनात्मक रुपमा बोल्ड व्यक्तित्व मानिन्छन् । राउतले जस्तै विप्लवले सजिलै राजनीतिक आत्मसपर्मण गर्लान् भनेर अहिले नै पत्याउन सकिन्न ।

तर उनी भित्रभित्रै गलेका वा थाकेका हुन भने त्यो असम्भव पनि छैन । वार्तामा विप्लव पक्षका मागहरू हेर्दा भने वार्ता रणनीतिक हुन सक्दछ ।

विद्रोही विप्लव समूह एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न चाहन्छ । उसले वार्तामा अहिलको संसदीय प्रणाली कि जनवादी गणतन्त्र भन्ने बिषयमा जनमत संग्रहको माग गर्न सक्ने बताइन्छ ।

विप्लव समूहले यस्तो माग गरेमा त्यसलाई आत्मसमर्पण मान्न सकिन्न । त्यस्तो माग पुरा गर्ने ताकत ओली सरकारले राख्दैन । त्यो निक्कै ठूलो महत्वको राजनीतिक बिषय हो । कांग्रेस, जसपा वा नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समेत यस्तो मागमा सहमत हुने कुनै सम्भावना देखिन्न ।

तथापि विप्लवले ‘फेस सेभ’ का लागि कार्यकर्ता र पार्टी पङ्क्तिलाई विस्तारै शिथिल र सहमत गराउने रणनीति अन्तर्गत पनि यस्तो माग गरेका हुन सक्दछन् । अर्को माग त्यस्तो जनमत संग्रहका लागि संयुक्त चुनावी सरकार भन्ने छ । अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा त्यो झनै असम्भव कुरा हो ।

त्यसो भए असम्भव माग राखेर विप्लव ओली सरकारसँग किन वार्ता गरिरहेका छन् । उनी कुनै जोहो मिलाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहेका त हैनन ?

यस्तो सम्भावना धेरै छ । संसारका कतिपय सशस्त्र विद्रोही कम्युनिष्ट संगठनहरू वार्तामार्फत् शान्तिमा फर्किएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी नै नयाँ जनवादी गणतन्त्रको मागबाट पछि हट्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सामेल भएको थियो । आज प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य आदि सबै पूर्व माओवादी दिग्गजहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छन् ।

वार्तामार्फत् विप्लवले आफ्नो राजनीतिक धार परिवर्तन गर्न चाहेका र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहेका हुन भने निश्चय नै त्यो सकारात्मक कुरा हुनेछ । यस्तो कार्यको सहजीकरण गरे वापत जाँदाजाँदैको ओली सरकारले एउटा जस पाउने ठाउँ बन्ने छ ।

राजनीति अनिश्चितताको खेल हो । यहाँ कस्को नियति के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । कम्युनिष्ट धारको सानोतिनो शक्ति अझै विप्लवले आफ्नो वरिपरि संगठित राखेका छन् ।

त्यसको प्रयोग उनी कसरी गर्न चाहन्छन, त्यो भावी दिनमा प्रष्ट हुँदै जाला ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay