scheduleबिहिवारबैशाख ९ गते, २०७८

के यही व्यवस्थाका लागि थियो ८ दशक लामो राजनीतिक संघर्ष ?

साझापोष्ट विश्लेषण

काठमाडौं, १९ फागुन । हरेक राजनीतिक प्रणाली निश्चित दर्शन, विचारधारा, नियम, कार्यशैली, व्यवहार र संस्कृतिको संगतिपूर्ण अभिव्यक्ति हो । संसदीय प्रणाली पनि यो विशेषताबाट स्वतन्त्र र मुक्त छैन/हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रका धेरै विशेषतामध्ये एक के हो भने– कुनै सरकार राजनीतिक वा नैतिक रुपले असफल भएपछि त्यसले संसदभित्रबाटै अर्को सरकार दिन सक्नु पर्दछ ।

हुनतः नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणाली परम्परात संसदीय प्रणाली हो कि हैन भन्ने बहस हुन सक्दछ । फाल्गुन ११ को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरेको एउटा विषय यो पनि हो । सर्वोच्च अदालतले नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रलाई शुद्ध परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र मात्र नभएर आफ्नै अनुभवद्वारा परिमार्जित गरिएको लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको छ ।

आम संसदीय लोकतन्त्रभन्दा फरक यो संविधानमा केही प्रावधानहरू नभएको हैन । जस्तो कि– समावेशितामा आधारित समानुपातिक निवार्चन प्रणाली । परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रमा प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली मात्र हुन्छ । नेपालमा अहिले दुवै प्रणाली भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जुन कुनै वेला स्वभाविक मानिन्छ । तर, हाम्रो संविधानले कुनै सरकार बनेको कम्तीमा २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अर्को १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि संगसंगै ल्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधान छन् ।

यी प्रावधानहरूले संसदीय लोकतन्त्रलाई न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालजस्तो बनाएका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता समेत अहिलेको संविधानमा छैन । सर्वोच्च अदालतको वर्तमान फैसलाले पनि यही मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ ।

यी सबै प्रावधानका बाबजुद अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली आधारभूत रुपमा संसदीय प्रणाली नै हो । संसदीय प्रणालीको मूल चरित्र के हो भने यसले संसदभित्रको बहुमतमार्फत् सरकारको जन्म गराउँछ । सरकार कुनै नैतिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा कानुनी संकटमा परेमा संसदभित्रैबाट अर्को सरकार दिन्छ । यो आधारभूत चरित्र गुमायो भने संसदीय लोकतन्त्र संसदीय लोकतन्त्र नै रहँदैन । त्यो असफल भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

नेकपाको ओली सरकार ठीक त्यस्तै राजनीतिक, नैतिक र कानुनी संकटमा फसेको हो भन्नका लागि पर्याप्त आधारहरू छन् । नेकपाको राजनीतिक विभाजन राजनीतिक संकटको प्रमुख कारण हो । नेकपाको निर्वाचन चिन्हमा प्राप्त जनमत, संसदीय दलको नेता हुँदै ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । नेकपाको राजनीतिक विभाजनपछि त्यो ओलीले गुमाएका छन् । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन ११ गतेको निर्णयमार्फत् बदर गरिदिएपछि ओली सरकारको नैतिक संकट पनि सामुन्न आएको हो । आफैंले विघठन गरेको प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालमा फेरि आफैं प्रधानमन्त्री हुने कुरा किमार्थ नैतिक हुँदैन ।

दल विभाजनसम्बन्धी ऐनका प्रावधान र निर्वाचन आयोगको अनिर्णयताको कारणले तत्काल ओली सरकारसामु कानुनी संकट छैन भन्न सकिएला । तर, अलिक नियालेर हेर्ने हो भने राजनीतिक र नैतिक संकटसंगै ओली सरकारले कानुनी बैधताको संकट समेत सामना गरिरहेको छ । संसदमा उपस्थित भएका कांग्रेस, जसपा, राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा– कुनै पनि विपक्षी दलले सरकारलाई यस बीचमा समर्थन गरेका छैनन् ।

नेकपाको बहुमत पनि ओली सरकारले गुमाइसेको छ । भनिन्छ– ओलीसंग अहिले ८३ जना मात्र नेकपा सांसद छन् । त्यसमा ५–१० जना तलमाथि हुन सक्ने स्वीकार गर्न सकिन्छ । तथापि ओलीको पक्षमा ९० भन्दा बढी नै सांसद छन् भनेर मान्दा पनि त्यो सरकार चलाउन पुग्दो संख्या हैन । सरकारको वैधानिकता त्यतिखेरसम्म मात्र कायम रहन्छ जबसम्म सरकारसंग १३८ को समर्थन हुन्छ ।

ओली सरकारले १३८ को समर्थन गुमाइसके अवस्था कानुनी बैधता समाप्त भएको अवस्था हो । यस्तो वेला ओली सरकारले संविधानको धारा १०० बमोजिम कित विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ कि त राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । उनले संसदको सामना गर्ने बताएका छन् । अर्थात् राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्नबाट उनी उम्किएका छन् । केवल कानुनी प्रक्रियाको प्रश्नलाई टेकिरहेका छन् । यदि उनी राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट कुनै दवाब अनुभूति गर्दैनन् कानुनी प्रक्रियाका दृष्टिकोणले समेत उनलाई बेदखल गर्ने साहस र आँट अन्य दलहरूमा हुनु पर्दछ ।

ओली सरकार ढल्नका लागि प्रचण्ड–माधव समूहसँग ३३ सांसद मात्र हुँदा पनि पर्याप्त हुन्छ जबकी उनीहरूको पक्षमा कम्तीमा ८८ सांसद भएको विश्वास गरिन्छ । नेकपाको बहुमत पक्षले ४४१ मध्ये करिब ७० प्रतिशतले केपी ओलीलाई कारबाही गरिसकेको सन्दर्भमा नेकपाको बैधता कुनै हालतमा पनि ओलीसँग रहँदैन । लोकतन्त्रमा त्यस्तो दाबी झेली कुरा मात्र हो ।

दृष्य यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नलिनु आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा नगर्नु हो । निर्वाचन आयोग यसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । आयोगले आफ्नै निगरानीमा नेकपाको ४४१ जनाको बैठक राख्न लगाएर वास्तविक बहुमत कता छ भनेर परीक्षण गर्न सक्दछ अथवा निर्वाचन आयोगमा ४४१ जनालाई नै बोलाएर फरकफरक रजिष्टरमा आधिकारिक हस्ताक्षर गराउन सक्दछ । विवाद सिर्जना भएको करिब ३ महिना पुग्न लाग्दा कुनै उपाय नगरिकन मौनजस्तो बस्नु निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता हो ।

नेकपा फेरि मिल्छ भने त्यसमा अरुलाई आपत्ति हुनु पर्ने कुरा छैन । तर राजनीतिक रुपले विभाजित भइसकेको नेकपालाई कानुनी रुपले मात्र एकीकृत राख्नु देशलाई राजनीतिक गतिरोधमा फसाउने प्रयोजित षड्यन्त्र सरह हो । यस्तो कार्यले कसैको भलो नगर्ने मात्र हैन, राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली नै असंगतिमा फस्दछ । प्रकारान्तले यस्तो अवस्थालाई संसदीय व्यवस्थाको असफलता भन्नु पर्ने हुन्छ ।

नेकपा दल विभाजन प्रक्रिया पुरा भए ओली पक्षसँगै गठबन्धन बनाउने कांग्रेस सभापित देउवाको भित्री इच्छा बुझ्न अब कसैका लागि बाँकी छैन । त्यसो गर्ने कानुनी तथा बैधानिक अधिकार कांग्रेससंग छ । तर त्यो नैतिक भने हैन । संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको विकल्प दिने कुरा केवल प्राविधिक विषय नभएर तात्कालिक राजनीतिक स्थितिको वैचारिक, राजनीतिक र एजेणगत ध्रुवीकरण पनि हो । ओली सरकारको पुस ५ गतेको कदमलाई प्रतिगमन र असंवैधानिक बन्दै देशव्यापी जनपरिचालन गरेको कांग्रेसले फेरि ओली पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा संगतिपूर्ण प्रतित हुँदैन ।

फाल्गुन २३ गते संसद अधिवेशन आव्हान भइसकेको अवस्थामा त्यस अघि नै नेकपा विभाजनको कानुनी प्रक्रियालाई पुरा गर्नु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो । अन्यथा संसद अधिवेशनले कुनै कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन । नेकपामा संसादहरू प्रतिनिधिसभामा कहाँनेर कसरी बस्ने हुन भन्ने कुरा नै प्रष्ट हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार सहजै बन्न सक्ने छ । त्यसो हुन सके संसदीय लोकतन्त्रको लाज जोगिने छ । संसदीय लोकतन्त्र अझै जिवितै छ भन्न सकिने छ । अन्यथा संविधान, राज्य व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीप्रति थप गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुनेछन् ।

नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन, तसर्थ यहाँ लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा खोजिनु पर्दछ भन्ने बहस बारम्बार नभएको हैन । पुनश्चः यो बहस फेरि एकपटक जीवन्त भएको छ । के यस्तो लोकतन्त्रका लागि थियो करिब ८ दशक लामो संघर्ष ? निःसन्देह थिएन । सांसदहरु विचौलियाको भूमिकामा देखिनु र संसदीय विकृति निरन्तर दोहोरिइरहनुले यसको विकल्प खोज्ने दिन टाढा छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay