scheduleबुधवारबैशाख ८ गते, २०७८

कोभिड-१९ ले देखायो- अझ धेरै महिला नेताहरू आवश्यक छ

अरमिन्दा अलिसझावाना/अनिता भाटिया

कोभिड-१९ संकटको शुरुवात भएदेखि नै एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका महिला नेताहरुले आफ्नो व्यवसाय र परिवार व्यवस्थापन वा स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा अग्रपंक्तिमा उभिदाजस्तै आफ्नो देश तथा समुदायलाई महामारीको प्रभावकारी प्रतिउत्तरका लागि डोर्याउने निर्णायक नेतृत्व क्षमता देखाए ।

यद्यपि हामीलाई थाहा छ– निर्णय निर्माण तह तथा सार्वजनिक जीवनका उच्च क्षेत्रहरुमा अझै पनि महिलाको आवाज राम्रोसंग सुन्ने गरिएको छैन । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको राजनीतिमा थोरै प्रतिशत मात्र महिला नेता छन । यसको अनुपात विश्वको औसतभन्दा पनि निक्कै कम छ ।

यो कुरा महिलाहरुका लागि मात्र हैन, यो क्षेत्रकै लागि हानिकारक हो । महामारीसँगको प्रतिउत्तरलाई वास्तवमै प्रभावकारी बनाउन र सबैको आवश्यकतामा उत्तिकै ध्यान दिन सार्वजनिक जीवनमा महिला शसक्तिकरणतर्फ छिटो छरितो प्रगति गर्न आवश्यक छ ।

आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहेका छौं । यस सन्दर्भमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अक्सर वेवास्ता गरिएको महिला योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ । लैङि्गक समानतातर्फ भएका प्रगतिबारे साेच्नुपर्छ । महिला र वालबच्चाहरुलाई शसक्त बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई नविकरणन गर्नुपर्छ ।

हामीले ती महिलाहरुको दिवस पनि मनाउनु छ जसले कोविड–१९ विरुद्धको संघर्षमा यो क्षेत्रमा जिवन्त योगदान र भूमिका गरे, अझै गरिरहेकै छन् ।

थाइल्याण्डको कोविड–१९ विरुद्धको प्रतिउत्तर प्रभावकारी हुनुको कारण ती १० लाख बढी महिला स्वास्थ्यकर्मीहरु थिए, जसले थकाई नमारिकन सुचना, परामर्श र उपचारमा आफ्नो समुदायका मानिसका लागि काम गरे । उनीहरुलाई संदिग्ध संक्रमक तथा गैरसंक्रमक रोगहरुको रोगथाम, पहिचान र प्रतिवेदन गर्न सक्ने गरी तालिम दिइएको थियो।

भारतमा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरु जसलाई ‘एएसएचए वर्कर्स’ भनिन्छ, जो समुदायस्तरको स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारका मेरुदण्ड हुन प्राय सबै महिला नै छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वतन्त्र प्यानलले महामारी प्रतिरोध तथा प्रतिउत्तरमा उनीहरुको योगदानलाई मान्यता दिएको थियो । समुदायस्तरका यस्ता प्रयासमा धेरैजसो महिला कै नेतृत्व थियो ।

बितेका तीन दशकमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बरिष्ठ नेताका रुपमा महिलाहरुको व्यापक उदय भएको छ । धेरै युवा महिलाले यो क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र सृजनात्मक अवसरका लागि डिजिटल र वित्तिय समावेशितासहितको उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाएका छन् ।

राष्ट्रिय संसदको प्रतिनिधित्व, स्थानीय सरकारका निकाय र व्यवस्थापकीय पदहरुमा विस्तारै सुधार आएको छ । यद्यपि देशहरुभित्र र यो क्षेत्रमा प्रगतिको स्तर असमान छ । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा लैङिगक समानता हासिल गर्नु अझै एक महत्व र चुनौतिपूर्ण कार्य भएको संकेत पाइन्छ ।

उदाहरणको लागि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले ३ वटा देशमा मात्र महिला सरकार प्रमुख छन । न्यूजिल्याण्डकाे ४० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर सबैजसो देशहरुमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मन्त्रीपरिषदीय पदमा महिला छन् ।

इस्क्याप र युएन महिलाको एक पछिल्लो सर्वेक्षणले यस क्षेत्रका राष्ट्रिय संसदहरुमा सन् २००० मा १३ प्रतिशत रहेको महिला प्रतिनिधित्व सन् २०२० मा २० प्रतिशत पुगेको देखाएकाे छ । जुन विश्व औसत २५ प्रतिशतभन्दा अझै थोरै हो ।

यो क्षेत्रमा अन्य व्यवस्थापकीय पदहरुमा महिलाको स्थान २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ । जबकी यसको विश्व औसत कम्तीमा ३० प्रतिशत छ ।

तर, यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने सन् २००० यता एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुले विश्व अनुपातको बृद्धिदरलाई भने जितेका छन् । विश्वको औसत बृद्धि अनुपात २.६ प्रतिशत छ भने यो क्षेत्रमा ३.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

अनेक बिषमता र असहजताका बाबजुद यस क्षेत्रमा लैङि्गक समानतातर्फ भइरहेका सकारात्मक परिवर्तनहरु देख्दा खुशी लाग्दछ । अझ उल्लेखनीय कुरा यस क्षेत्रका देशहरुले लैङि्गक समानता र महिला शसक्तिकरण बढाउने २५ बर्षे बेइजिङ घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

बेइजिङ प्लेटफर्म महिला सहभागिताका लागि परिवर्तन अभियान चलाउन महिला नेतृत्वलाई नै मान्यता दिएको र प्रयोगमा ल्याइएको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थियो । यो घोषणापत्रले ‘व्यवधानहरु हटाउन सबै महिलालाई आर्थिक शसक्तिकरणमा पूर्ण हासिलताको अवसर दिन, सबै बरिष्ठ तहका पद र क्षेत्रमा नेतृत्वमा समान, दीगो र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वको पहुँच दिन’ कार्वाहीहरुको माग गर्दछ ।

महिलाको सक्रिय सहभागिता र सबै सन्दर्भका निर्णय निर्माण गर्ने तहमा महिला संलग्नता विना हामीले साँचो अर्थको समानता, विकास र शान्ति प्राप्त गर्न सकिदैन। एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुले सार्वजनिक जीवनमा महिलालाई अवरोध गर्ने विभेदकारी तथा लैङि्गक अमैत्री सामाजिक मान्यतालाई ध्वस्त गर्नै पर्दछ ।

महिला संगठनहरुको आर्थिक सहायताको पैरवी वा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने पहुँचलाई साँघुरो पार्ने कानुनी ढाँचा र नीतिहरुलाई कमजोर पार्नु पर्दछ । राजनीतिमा महिलालाई निरुत्साहित गर्ने कार्यहरुलाई अपराध सरह कानुनी मान्यता दिनु पर्दछ ।

अनेक प्रकारका गोलपोष्टहरु हटाउन हामी साझेदारी र सहकार्यहरु बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा महिलाको सहभागितालाई बढावा दिन विशेषतः महिला संगठनहरुसंगको सहकार्य बढ्नु पर्छ । लैङि्गक उत्तरदायी नीति, सुचना, कार्यक्रम, विकास, कार्वान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्छ ।

दीगो लैङि्गक उत्तरदायी कार्यहरुको विस्तारीकरणका लागि सबै सरकारी संस्थामा लैङिगक समानता र महिला शसक्तिकरणलाई थप प्रबन्धन गर्न मानव तथा वित्तिय स्रोत सहितका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक रुपमा जोड दिनु पर्दछ ।

राजनीतिक जीवनका साथै आर्थिक, सामाजिक र नागरिक तहमा महिलाको मात्रात्मक तथा गुणात्मक सुदृढीकरणका तथ्यांकहरुको संकलनलाई उत्तिकै सवलीकरण गर्नु पर्दछ ।

यो क्षेत्रका संभाव्य महिला राजनीतिक नेताहरुले सामना गरिरहेका व्यवधानहरु धेरैजसो संरचनात्मक छन् । राम्रो सुचना प्रणाली, आर्थिक सहायता तथा कोटा व्यवस्थाजस्ता मानकले मद्धत गर्ने भए पनि सामाजिक धारणा र मापदण्डमा परिवर्तन आए मात्र प्रगति सम्भव हुनेछ । त्यस्ता सामाजिक मान्यतालाई भत्काउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यस काममा सबैको भूमिका हुनेछ ।

सन् २०२१ को नारी दिवसको दिन हामी सबैमा यो आशा छ कि कोविड–१९ को महाब्याधी छिट्टै किनारा लाग्नेछ । यस्तो आशावादले यो दिनलाई हाम्रो समाजमा महिला नेतृत्व, गतिशीलता र सहजताको दिjस बनाउनेछ ।

कोभिड–१९ पछिको विश्वमा एकसाथ राम्रो स्थितिको पुनर्प्राप्तीकाे कामना गर्दै गर्दा अधिक लैङि्गक समानता भएको समाज र अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न हाम्रा

सरकारहरुसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवार साझेदारी गर्न सदैब तयार छौँ – जहाँ कुनै पनि महिला र वालिकालाई पछाडि छोडिएको नहोस ।

(लेखिकाद्वय संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीहरु हुन् । आलेख साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट अनुवाद गरिएको हो)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay