scheduleशनिवार जेष्ठ १ गते, २०७८

अन्यौलमाथि थप अन्यौलः नेकपा संकटको समाधान के हुन सक्दछ ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २५ फागुन । नेकपाको नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक अन्यौल झनै गहिरो भएको छ । नेकपा विभाजनको वैधानिक प्रक्रिया कसरी पुरा हुने हो, त्यसले अझै कति समय लिने हो, कसैले प्रष्ट भन्न सक्ने ठाउँ छैन । व्यवहारिक जटिलताहरू बढ्दै गएका छन् । तर वैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाहरूले जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो झनझन गञ्जागोल थपेका छन् ।

नेकपाको नाम जुधेको मुद्दा ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा थियो । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेको पार्टीको नाम राखेको भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको थियो । भनिन्छ– न्याय समयमै दिइनु पर्दछ । ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो, त्यसले जटिलता झनै बढाउँछ । सर्वोच्च अदालतले ढिलो गरी यो मुद्दाको फैसला गर्दा समस्या झनै थपिएका छन् ।

अन्तर्वस्तुको दृष्टिकोणले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । उस्तै नामका पार्टी दर्ता गर्ने र उस्तैउस्तै नामका चुनाव चिन्ह दिने गल्ती विगतमा निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको थियो । यसो नगर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग बारम्बार सार्वजनिक आग्रह हुने गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले यस्ता आग्रहहरूलाई खासै महत्व दिने गरेको थिएन ।

आँखा र एकजोर आँखा, छाता र गोलाकारभित्रको छाता, साँढे र बहरजस्ता चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले दिएका उदाहरणहरू छन् । तर यसपटकको सवाल पार्टीको नाम थियो । फरकफरक पार्टीका लागि नेकपा र नेकपा (नेकपा) जस्ता नाम प्रयुक्त हो कि हैन भन्ने बहस थियो । यो बहस त्यतिखेरै चर्को रुपमा उठेकै हो ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक निकायका आफ्नै मर्यादा, गरिमा र सीमाहरू हुन्छन, हुनुपर्दछ । संवैधानिक निकाय कुनै खास वा शक्तिशाली दलप्रति नरम हुने, साना र कमजोर दलहरूप्रति कठोर हुने गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, निर्वाचन आयोगले नेकपा (नेकपा)को हकमा नरम दृष्टिकोण अपनाएको थियो । त्यसो त नेकपा (नेकपा) दर्ता हुँदा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरू हुनुपर्ने प्रावधान मिचिएको कुरा समेत चर्को चर्चामा थियो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले निर्वाचन आयोगलाई भविष्यमा यस्ता गल्ती नगर्न अवश्य सचेत गराउँछ । तर, फैसला ढिलो गर्दिएको कारणले जुन जटिलता उत्पन्न भएको छ, त्यसको समाधान भने सजिलो छैन । झट्ट हेर्दा यो नेकपाको मात्र संकटजस्तो देखिए पनि यथार्थमा यसले देशलाई नै राजनीतिक गतिरोधमा फसाएको छ ।

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दललाई कुनै नयाँ नाम दिन मात्र निर्वाचन आयोगलाई परमादेश जारी गरेको भए सायद पुग्थ्यो । सर्वोच्चले दल एकीकरणको प्रक्रिया नै पुनः प्रारम्भ गर्न भनेबाट जटिलता थपिएको हो । एकीकृत भइवरी करिब ३ वर्ष संयुक्तरुपमा काम गरिसकेको दल जो अहिले नयाँ प्रकारको आन्तरिक ध्रुवीकरण र समीकरणसहित विभाजनको संघारमा छ, त्यो दललाई पुनश्चः एकीकृत हुन भनेबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको हो ।

प्राकृतिक तहमा सम्पन्न भइसकेका कार्यहरू त्यसपछि हुने न्यायिक निर्णयको कारणले मात्र फिर्ता हुन सजिलो वा सम्भव हुँदैन । जस्तो कि वालबिवाह अवैधानिक हो । तर, सकैको बालविवाह भएर सन्तान भइसकेको छ भने सन्तान अबैध हुँदैनन्, बालविवाह गर्नेहरू मात्र दण्डनीय हुन्छन । अदालतले यो पाटोमा कम ध्यान दिएको छ ।

पार्टी एकताको नयाँ प्रक्रिया शुरुवात नगरे साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कायमै रहने फैसला आफैंमा हास्यास्पद लाग्दछ । त्यसो हो भने विगत ३ वर्षसम्म भएका क्रियाकलापहरूको बैधानिकता कहाँ रहन्छ ? यो प्रश्नमा सर्वोच्च अदालत मौन छ ।

यो निक्कै कठोर प्रकृतिको मौनता हो । जसले व्यवहारमा एकसाथ अनेक जटिलता ल्याएका छन् । यदि त्यो एकता अवैधानिक थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि अबैधानिक थियो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्याख्यामा हिड्ने हो भने राज्यका विगत ३ वर्षका सबैजसो क्रियाकलाप अवैधानिक बन्ने हुन्छन् ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) नामका सगल्ता र भिन्नभिन्न पार्टी अहिले व्यवहारमा छैनन् । ३ वर्षको सहकार्यले त्यसभित्र भिन्नै ध्रुवीकरण र समीकरण निर्माण गरिसकेको छ । माध नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत थुप्रै पूर्व एमालेहरू प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा छन् । अर्कोतिर रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका थुप्रै पूर्व माओवादीहरू ओली नेतृत्वको नेकपामा छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई पूर्वमाओवादी र ओली नेतृत्वको नेकपालाई पूर्व एमाले भन्न मिल्दैन । तसर्थ ओली पक्षको खुशी खासै महत्वको कुरा हैन । चरम अस्तित्व संकटमा फस्दै गएको समूहले थोरै कानुनी त्राण पाएको हुन सक्दछ । तर, यति मात्र कारणले ओली समूहका जटिलता र संकट समाधान हुँदैनन् ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा– नेकपा विवादको बैधानिक निरुपण नभएसम्म पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले आफ्नो दायित्व र कार्यभार पुरा गर्न सक्ने देखिन्न । संसद बैठकको पहिलो दिन देखिएका घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछ कि लोकतन्त्र अहिले कुनै लय र प्रणालीमा छैन । विधि, पद्धति र प्रक्रियाहरू नराम्ररी गिजोलिएका छन् । अन्यौलमाथि अन्यौल छ । गञ्जागोलमाथि गञ्जागोल छ । यसरी देश धेरै दिन रहन सक्दैन । यसरी लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन ।

हुनतः कुनै भिन्न वा सार्वभौम दलको आन्तरिक मामिलामा रुचि राख्नु वा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो हैन तर जटिलता जुनस्तरमा पुगेको छ, अब नेपाली कांग्रस र जसपाजस्ता पार्टीहरूले मुकदर्शक भएर मात्र हुँदैन । नेकपा विवाद र संकटलाई सँगतिपूर्ण निकास दिन विपक्षी दलहरूले समेत सहजीकरण गर्दिनु पर्ने हुन्छ ।

यी घटनाबाट के पुष्टि हुन्छ भने निक्कै कठोर दलविभाजन कानुन पनि संसदीय लोकतन्त्रमा उचित नहुने रहेछ । यदि पार्टी संसदीय दल र केन्द्रिय समिति दुबै तर्फ ४०/४० प्रतिशतको कठोर प्रावधान नभएको भए सायद अहिलेको जस्तो असहज अवस्था आउँने थिएन कि ?

विद्यमान कानुनको दायराबाट नेकपा विवादको वैधानिक निरुपण सम्भव छैन । त्यसका लागि नेकपा सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले सहजतामा समूह रोज्न पाउने र दुवै समूह वैधानिक हुन सक्ने कानुनी बाटो खोलिनु पर्दछ । यसो नगर्ने हो भने यो जटिलता प्रदेशसभा र स्थानीय निकायसम्म पुग्ने हुन्छ । यो राम्रो कुरा हैन ।

यति ठूलो राजनीतिक संकटलाई एकाध व्यक्तिले पार्टी परित्याग गरेको वा दलबदल गरेको जस्तो सामान्य घटनाका रुपमा लिनु हुँदैन । नेकपा विभाजन सम्बन्धी एक विशेष कानून द्रुत मार्गबाट पास गर्न संसदमा मद्दत गर्नु यतिखेर कांग्रेस र जसपाको समेत दायित्व हो । यो दायित्व पुरा गर्न सहजीकरण गर्न र पहलकदमी लिन विपक्षी दलका नेताहरूले हिचकिचाहट राख्नु हुँदैन ।

अन्यथा देश कल्पना नै नगरेको नयाँ प्रकारको राजनीतिक गतिरोधमा फस्ने निश्चित छ । यो गतिरोध कति लामो जाने हो यसै भन्न सकिन्न । तर, जति लामो जाने छ, देशलाई भने त्यति नै धेरै नोक्सानी हुनेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय