scheduleबुधवार बैशाख २९ गते, २०७८

के होला माधव–झलनाथ समूहको भावी रणनीति ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, १ चैत । सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अस्तित्वमा आएपछि कतिपयको अनुमान थियो– कतै एमाले फेरि पुरानै संस्थागत प्रक्रियामा फर्किन त हैन ?

एमालेका लागि पुरानो संस्थागत प्रक्रिया फर्किनु भनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकता हुनुअघिको अवस्थामा फर्किनु वा नवौं महाधिवेशनपछिको वैधानिक प्रक्रियामा फर्किनु थियो ।

त्यो प्रक्रिया क्रियाशील हुन ओली र नेपाल–खनाल दुवै समूह संलग्न भएको बैठक बस्न, सोही बैठकको सर्वसम्मति वा बहुमतको निर्णयबाट अगाडि बढ्न जरुरी हुन्थ्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले एमाले अब यो बाटोबाट हिड्न नसक्ने प्रष्ट भएको छ ।

विशेषतः ओली समूहको एकलौटी बैठकपछि यो कोर्स असंभव देखिएको हो । ओलीले माओवादी खेमाबाट उनको समूहमा सामेल भएका बादल, टोपबहादुर, लेखराज भट्ट, प्रभु शाहलगायतलाई पार्टीका मुख्य जिम्मेवारीहरूमा स्थापित गरेका छन्, त्यो एमाले पूर्ववत् फर्किएको मान्न नसकिने निर्णय हो ।

यदि त्यस्तो निर्णय गराउनु नै थियो भने पनि ओली पक्षले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकको निर्णयबाट मात्र गराउन सक्थे । पार्टी विधानको यो प्रक्रिया विपरित भएको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता देला नदेला त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष– ओली समूहले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदहरू खारेज भएको घोषणा गर्दिएको छ । यस्ता अधिकार एमाले पार्टी विधानमा छैन । एमाले नवौं महाधिवेशनबाट विधिवत् विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू थिए । ओलीको घोषणापछि अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोख्रेल कायम रहेका छन् भने उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपमहासचिव, सचिवलगायतको पद खारेज भएको भनिएको छ ।

ओली समूहले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू खारेज गर्ने र माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरू लाई केन्द्रीय समितिको बैठक बिना नै केन्द्रीय समितिमा थप्ने मात्र हैन, माधव–झलनाथ पक्षमा लागेकाहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने र जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रदेश १ को इन्चार्जमा भीम आचार्यको साटो सुवास नेम्वाङ, बाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको साटो रामबहादुर थापा बादल, सुदुरपश्चिममा भीम रावलको साटो लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

ओली समूहले देशैभरि पार्टी कार्यालयहरू कब्जा गर्ने होड चलाएको र त्यसक्रममा कतिपय जिल्लामा भौतिक मुठभेड समेत भएको माधव–झलनाथ पक्षको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुँदा निरास बनेको ओली समूह अहिले देशैभरि उत्साहित देखिएको छ । त्यसको कारण भने ‘एमाले’ ब्राण्ड र निर्वाचन चिन्ह ‘सूर्य’ प्राप्ति हो । यी दुई ब्राण्डहरू प्राप्त भए माधव–झलनाथ पक्ष नभए पनि ओली पक्ष बलियो हुने विश्वास उनीहरूको रहेको छ । एमाले र सुर्य भने अब ओली पक्षले प्राप्त गर्ने कानुनी आधार बलियो भएको छ ।

ओली पक्षले माधव–झलनाथ पक्षलाई प्रचण्डको पछाडि लागेर फर्किएका धोकेबाजहरूको रुपमा चित्रण गर्दैछ । ‘प्रचण्डसँग लागेकाहरू उतै जाओ, यता आउनु पर्दैन’ जस्तो सरलीकृत र भावनात्मक प्रचारलाई ओली पक्षले तीव्र बनाएको छ, यसो गर्दा पुरानो एमाले पंक्ति र मतदाताको ठूलो हिस्सालाई आफूसँगै राख्न सजिलो हुने ओली पक्षको बुझाई रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित हुँदा खुशी र उत्साहित भएको माधव–झलनाथ पक्ष भने अहिले निराश देखिन्छ । तथापि उनीहरूले परिस्थितिको सामना गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको स्टाटसबाट पनि उनीहरूको मनोदशा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भट्टराईले लेखेका छन्– ‘विचलित नहोऔं । धैर्यता र संयमता नगुमाऔं । सही र सशक्त ढंगले प्रतिवाद गरौं । एकताको विकल्प छैन । अतिवादको अन्त्य हुनेछ ।’

भट्टराईको यो स्टाटसबाट माधव–झलनाथ पक्षको रणनीतिको अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै उनीहरूले आफ्नो रणनीति अनुरुप समानान्तर प्रयासहरू प्रारम्भ गरिसकेको बुझिएको छ।

चैत्र ४ र ५ गते माधव–झलनाथ पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । यो भेलामा एक हज्जार बढी नेता, कार्यकर्ताहरू देशभरिबाट उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर भेलाले के निर्णय गर्दछ ? त्यो भने अझै प्रष्ट छैन । यो भेला ओली पक्षलाई मनोवैज्ञानिक दवाब दिनका लागि मात्र हो वा यसले कुनै ठोस राजनीतिक निर्णय पनि गर्दछ, त्यो अस्पष्ट छ । तत्काल एमाले विभाजनको निर्णय गर्न माधव–झलनाथ पक्षलाई सजिलो छैन ।

साविक एमालेको केन्द्रिय समिति र संसदीय दल दुबैतिर ४०/४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था प्रष्ट भएको छैन । यदि यो प्रष्ट हुन्थ्यो भने फुटेर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने वैधानिक आधार निर्माण हुने थियो । वैधानिक आधार विना फुट्दा संघीय संसादहरूको मात्र हैन, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको समेत ठूलो संख्याको निर्वाचित पद गुम्न सक्दछ । यति ठूलो जोखिम उठाउन सायद माधव–झलनाथ पक्ष तयार छैन ।

त्यसो भए उनीहरूले एमालेभित्रै भूमिका र दबाब बढाउँनु पर्ने हुन्छ– त्यो पनि सम्भव देखिएको छैन । तसर्थ माधव–झलनाथ पक्षको भावी रणनीति के हुन्छ ? त्यो पर्खिएर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

उनीहरूका लागि देखिएको सजिलो बाटो भने एमालेभित्रै समानान्तर पार्टी चलाउने र आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ ढंगले ध्रुवीकृत हुने हो । यसो गर्यो निर्वाचित पदहरू पनि गुम्ने छैन । समानान्तर राजनीतिक गतिविधी गरिरहने अवसर पनि बन्ने छ ।

माधव–झलनाथ पक्षले यस्तो रणनीति अख्तियार गर्दा ओली पक्षले कारबाहीको निर्णय गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, त्यस्तो निर्णयको खासै कानुनी अर्थ भने रहँदैन । यदि माधव–झलनाथ पक्षले संसदमा फ्लोर क्रस गर्नेसम्मको हिम्मत गरेमा ओली पक्षमाथि थप चुनौति सृजना हुनेछ ।

त्यसो भएमा ओलीले एमालेको पुरै सांसद संख्याको हिसाब गरेर सत्ता समीकरणको जुन गणित आकलन गरेका छन्, त्यो निष्प्रभावी हुनेछ । विपक्षी दलहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा माधव–झलनाथ पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा ओली समूह निक्कै कमजोर हुनेछ । जसपालाई ‘हन्ट’ गरेर बहुमत पुर्‍याउने ओलीको प्रयास असफल हुनेछ ।

एकातिर जसपालाई फोड्ने ओलीको प्रयास सफल हुने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । अर्कोतिर माधव–झलनाथ पक्ष फ्लोर क्रस गर्न तयार भए अरु कुनै दलको समर्थनले पनि ओलीको सरकार जोगिंदैन ।

त्यस्तो बेला वैकल्पिक सरकार बन्छ र त्यसैले आगामी चुनाव गराउने छ । नेकपा त विभाजित भइसकेको छ नै, एमालेको पनि विभाजित हिस्सालाई लिएर प्रतिपक्षी दलका रुपमा अर्को चुनावको सामना गर्नु बाहेक ओली समूहसँग अरु विकल्प देखिन्न ।

माधव–झलनाथ पक्ष भने आउने चुनाव अघि नै माओवादी केन्द्रसँग एकताबद्ध भइसक्ने छ ।

त्यसपछिको राजनीतिक परिवेश पुनश्चः चतुर्कोणात्मक बन्ने छ । कांग्रेस, ओली समूह, प्रचण्ड–माधव–झलनाथ समूह र जसपा आउने निर्वाचनमा मुख्य चार प्रतिस्पर्धी दल हुनेछन् ।

तथापि माधव–झलनाथ पक्षको वास्तविक रणनीतिको अनुमान गर्न उनीहरूले आव्हान गरेको राष्ट्रिय भेलाको निर्णयसम्म भने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय