scheduleबिहिवारबैशाख ९ गते, २०७८

जबजको घाँटी रेट्दै ‘प्रचण्डपथ’मा केपी ओली

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ८ चैत । कुनैबेला युद्धरत पार्टी नेकपा माओवादीमा प्रचण्ड असाध्यै बलिया थिए । उनले आफ्नै नाममा पार्टीभित्र विचार संश्लेषण गराएका थिए । ‘प्रचण्डपथ’को विरुद्धमा लाग्नेविरुद्ध प्रचण्ड असाध्यै असहिष्णु थिए । फरकमत राख्नेलाई उनी हदैसम्म नङ्ग्याउँथे ।

पार्टीभित्र प्रचण्डका ‘एस म्यान’हरुको बाहुल्यता थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयभित्रै उनको पार्टीभित्रको हुकुमी शैली र निरंकुशता लामो समय टिक्क सकेन । युद्धकालमा उनीसँग सबैभन्दा नजिक रहेका पात्रहरु नै उनीसँग छुट्टिए ।

यी सबै अभ्यासका बावजुद पनि प्रचण्डले पार्टीभित्र बैठक भने बोलाउन छाडेनन् । लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिलाई पछ्याएको बताउने तत्कालीन माओवादीले नेतृत्वको अनुकूलतामा नै सही, तर, जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासलाई छाडेन ।

अहिले देशमा कुनै युद्ध छैन । तर सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युद्धकालीन ‘प्रचण्डपथीय’ अभ्यासलाई पनि उछिनेर पार्टी चलाइरहेका छन् । हुन सेन मोडेलमा देश चलाइरहेको आरोप लागिरहेको बेला उनले पार्टीभित्रका सबै अधिकारलाई आफूमा केन्द्रित गरेका छन् ।

निर्णयहरु सुन्दा यस्तो लाग्छ कि- अब नेकपा एमालेमा बैठक नामको कुनै नाटक मञ्चन मात्र पनि गर्नु आवश्यक रहेन । हुन त, पछिल्लो समय ओलीको अध्यक्षतामा बसिने बैठकमा प्रतिपक्षी स्वरहरु सुन्न पाउने अवस्था नभएको सोही पार्टीका नेताहरुले नै दुःखेसो गरिरहेका भेटिन्छन् । बैठकमा सहभागी नेताहरु कुरा सुन्न जान्छन्, ओलीका कुरा सुन्छन् र जोडदार ताली बजाएर फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको गुनासो हुने गर्दछ ।

पार्टीभित्रको सम्पूर्ण अधिकार व्यक्तिमा केन्द्रित गरेका ओलीले आफूलाई मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको असली संरक्षक मान्छन् । तर जबजमा भने कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको यस्तै निरंकुशताबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय उठान गरिएको छ । संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली लगायतका व्यवस्था मात्र जबजमा छैनन्, त्यहाँ त अधिकतम् प्रतिस्पर्धा र फरक मतहरुको गुञ्जाइस हुने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ ।

शनिबार बालुवाटार बैठकले केही दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णयहरु गरेको छ ।

एक- बैठकले आफ्नो पार्टीका संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक तर्फका सदस्य (सांसद)हरूको बन्दसूचीमा रहेका नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गर्ने।

दुई- एमालेको केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीका सदस्यहरुको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि बालुवाटार बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रत्यायोजन अर्थात् ओलीले एकल निर्णयबाट गर्न सक्ने ।

तीन- अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै कामको अख्तियारी अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय ।

यी निर्णयहरुसँगै पार्टीभित्र ओली सर्वाधिकारसम्पन्न जस्ता बनाइएका छन् । यस्तो लाग्छ कि अब एमाले भन्ने पार्टी कमिटीको कुनै काम छैन । ओली जे चाहन्छन्, त्यही गर्न सक्छन् । एमाले भन्ने पार्टीभित्र कुनै संस्था बाँकी छ भने त्यो केपी ओली मात्र हो र अरु सबै निकाय र पात्रहरु केवल एक निरीह व्यक्तिको अवस्थामा झरेका छन् ।

यो अवस्थालाई एकप्रकारले निरंकुशताको पराकाष्ठा भन्न सकिन्छ । अब नेकपा एमालेभित्र केही चल्छ भने ओलीको ‘वाम मेन शो’ मात्र चल्छ र कसैले सहभागिता जनाउने रहर जन्माए भने उनीहरु केवल दर्शकका रुपमा सहभागी बन्न पाउँछन् । यस्तो दर्शक जसले केवल समर्थन जनाउने मात्र अधिकार राख्छ, विरोध होइन । हजारौं वर्ष पहिला अरस्तुले अधिकारका दृष्टिले नागरिकको वर्गीकरण गरेका थिए- अनागरिक, अर्धनागरिक र नागरिक । उम्मेदवार बन्न र मत हाल्न नपाउने अनागरिक, मत हाल्न पाउने उम्मेदवार बन्न नपाउने अर्ध नागरिक र दुवै अधिकार पाउने नागरिक । अधिकार र हैसियतका दृष्टिले एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु अब अनागरिक र अर्धनागरिकका रुपमा खुम्चिएका छन् । अझै खुम्चिँदै जानेछन् ।

सरकार चलाउनेक्रममा पनि ओलीले असीमित शक्ति अभ्यास गर्ने रुचिलाई कार्यरुप दिइरहेका थिए । अहिले गृहमन्त्रालयमा बादल नाम गरेका एकजना गृहमन्त्री छन् तर अधिकारको हिसाबले उनलाई केवल बुख्याचामा सीमित गरिएको छ । ओलीले महत्वपूर्ण शक्ति, निकाय र अधिकार बालुवाटारमा आफू मातहत संक्रेन्द्रण गरिसकेका छन् ।

ओलीले जसरी क्याबिनेट चलाइरहेका थिए, अब पार्टी पनि त्यसरी नै चलाउने भएका छन् । यसरी पार्टी चलाउने भोकले शक्तिशाली नेकपा विघटन भइसकेको छ भने एमाले पनि देशव्यापीरुपमा काँक्रो चिरेजसरी टुक्रिने क्रममा रहेको छ ।

ओलीले नेकपाभित्र अभ्यास गरिरहेको निरंकुशता राज्यले अनुमोदन गर्ला ? प्रश्न गम्भीर छ । ओलीले मनलाग्दीरुपमा सांसदलाई कारबाही गर्दा निर्वाचन आयोगले के गर्ला ? आयोगको पछिल्लो क्रियाकलाप हेर्दा अवस्था डरलाग्दो छ । न्यायालयले न्वारनको विवादमा विवाह दर्ता नै खारेज गर्ने कदम चालिसकेको छ ।

यो अभ्यासलाई आयोग र अदालतले समर्थन गरेमा एमालेभित्र जस्तै आमरुपमा पनि ओलीले कुनै पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई बाँकी राख्ने छैनन् र ओलीको हुन सेनको रुपमा नेपालमा पुनर्जन्म हुनेछ । लोकतन्त्रलाई अभिभावकत्व दिने राष्ट्रपति संस्थाको गतिविधि हेर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ- जबजको दस्तावेज कागजमै निसास्सिनेछ र मदन भण्डारीको आत्मा नराम्ररी भड्किनेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay