scheduleबुधवार बैशाख २९ गते, २०७८

कम्युनिष्ट सिद्धान्त र व्यवहारबाट कति (अ)सुरक्षित छ लोकतन्त्र ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, १२ चैत । भन्नै परेन– नेपालमा दर्जनौं कम्युनिष्ट पार्टी छन् । यिनीहरूको सदस्य, समर्थक र जनमत पनि उत्तिकै धेरै छ । जनसंख्या आकार र अनुपातका आधारमा भन्ने हो भने एकदलीय कम्युनिष्ट शासन भएका देशहरूलाई छोडेर समकालीन विश्वको ‘सर्वाधिक कम्युनिष्ट प्रभाव’ भएको देश मान्न सकिन्छ ।

अझै विश्वमा ५ वटा देशमा कम्युनिष्ट शासन छ । चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस् र क्युवा ।

चीनको जनसंख्या अहिले १ अर्ब ४५ करोड पुग्यो । त्यहाँ ९ करोड १९ हजार १४ हजार पार्टी सदस्य छन् जुन कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत मात्र हो ।

उत्तर कोरियाको जनसंख्या २ करोड ४० लाख छ । तर त्यहाँ सत्तारुढ बकर्स पार्टीका सदस्य मात्र ४० लाख छन् । अर्थात् उत्तर कोरियामा १७ प्रतिशत कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य छन् ।

क्युवाको जनसंख्या १ करोड १२ लाख छ । यहाँ सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका ६ लाख ७० हज्जार अर्थात् जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत पार्टी सदस्य छन् ।

लाओसको जनसंख्या ७२ लाख छ । लाओसको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी लाओ पिपल्स रोभोल्युसनरी पार्टीको ३ लाख ५० हज्जार अर्थात् करिब ४ प्रतिशत पार्टी सदस्य छन् ।

भियतनामको जनसंख्या करिब १० करोड छ । भियतनामको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका ५२ लाख अर्थात् करिब ५ प्रतिशत पार्टी सदस्य छन् ।

यी पाँच वटै देशमा एकदलीय प्रणाली भएको कारण दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचन हुँदैन ।

संसारको पहिलो कम्युनिष्ट देश रुस थियो । सन् २०१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा भएको रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछि सन् १९२२ मा सोभियत संघ गठन भयो । सन् १८८९ मा रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको रुपमा गठन भएको सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको पतनको अबधि सन् १९९० तिर करिब २ करोड अर्थात् करिब १४ प्रतिशत पार्टी सदस्य थिए ।

सन् १९९१ मा कम्युनिष्ट शासनको अन्त्य र सोभियत संघको पतनपछि रुसमा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रुसी संघको कम्युनिष्ट पार्टी रहेको छ । यसका १ लाख ६३ हज्जार पार्टी सदस्य छन् । करिब १५ करोड जनसंख्या भएको रुसमा कम्युनिष्ट पार्टी सदस्य संख्याको अनुपात १ प्रतिशत पनि हैन ।

भारतमा साना ठूला गरी करिब ३ दर्जन कम्युनिष्ट समूह छन् । तिनीहरूको कुल सदस्य संख्या २ करोड हुन सक्ने अनुमान छ । करिब १ अर्ब ३५ करोड जनसंख्या भएको भारतका लागि त्यो मुश्किलले १.४८ प्रतिशत हो ।

नेपालमा सानाठूलो सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सदस्य संख्या जोड्दा १० लाख हुन सक्ने अनुमान छ । करिब ३ करोड जनसंख्यामा यो करिब ३. ३३ प्रतिशत हो । एक दलीय कम्युनिष्ट शासन भएका देशमा बाहेक समकालीन विश्वमा यति धेरै अनुपातको कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य संख्या कुनै पनि देशमा छैन । गत आम निर्वाचनमा सबै कम्युनिष्ट समूहहरूले पाएको भोट करिब ४८ प्रतिशत थियो ।

नेपाली जनताले किन र केका लागि कम्युनिष्ट पार्टीलाई धेरै साथ, सहयोग र समर्थन गरेका होलान ? विश्लेषहरू यसका दुई वटा कारण हुन सक्ने ठान्दछन् ।

पहिलो– कम्युनिष्ट पार्टीको प्रारम्भिक भाष्य, सक्रियता र स्कुलिङ । कम्युनिष्ट समूहहरूले आफूलाई गरिब, दिनदुःखी, सर्वहारा, मजदुर, किसान, श्रमजिवी वर्ग र उत्पीडित जनताको पार्टी भन्ने गर्दछ । गरिबी धेरै भएको देशमा स्वभाविक रुपले यस्तो प्रचार र स्कुलिङको प्रभाव पर्दछ ।

नेपालका कम्युनिष्ट समूहहरूले तुलनात्मक रुपमा बढी सक्रिय पनि छन् । तसर्थ धेरै मानिसको जीवनमा उनीहरूले पहिलो राजनीतिक सम्पर्क र स्कुलिङ निर्माण गर्दछन् । अर्थात् धेरै मानिसका लागि उनीहरू मातृपार्टी बन्न पुग्दछन् ।

दोस्रो कारण– नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षको क्रममा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक पार्टी थिएन । त्रिकोणात्मक शक्तिसंघर्षमा एकातिर राणा, शाह र पञ्चजस्ता निरंकुश शक्तिहरू थिए । यिनीहरूको विरुद्धमा लड्ने कांग्रेस र कम्युनिष्ट मात्र थिए । जो कांग्रेस हुन चाहैनथे तर लोकतन्त्रको पक्षमा थिए, उनीहरू स्वभाविक रुपले कम्युनिष्ट भए ।

अरु लोकतान्त्रिक देशको इतिहास यस्तो छैन । त्यहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै धेरै वटा लोकतान्त्रिक दलहरू संगसंगै विकास हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो चरणमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलहरू देखा परेका छन् । जनता समाजवादी र विवकशील-साझा पार्टीको उदयपछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन थोरै भए पनि फरक हुन थालेको छ ।

नेपालका कम्युनिष्टहरू राणा, शाह र पञ्चहरूसँग लडे, त्यसले यी पार्टींहरूको पक्षमा जनमत बन्दै गयो । तर कम्युनिष्टहरू के साँच्चै लोकतान्त्रिक शक्ति थिए ? अहिले पनि उनीहरूको कर्म र व्यवहारले लोकतन्त्रको बलियो भएको छ कि कमजोर ? यो विश्लेषण गर्न योग्य पाटो छँदैछ ।

आज नेपालका सबै कम्युनिष्ट समूहहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न रुचाउँछन् । तर, उनीहरू वैचारिक निष्ठा र इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९९० मा सोभियत संघको पतन अघिसम्म सबैले एकदलीय शासन प्रणालीलाई नै आदर्श मान्दथे ।

सोभियत संघको पतनपछि मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै कम्युनिष्टहरू पनि बहुदलीय हुनु पर्ने सिद्धान्त अगाडि सारे ।

तर, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी समूह त्यतिखेर पनि एकदलीयता मै विश्वास गर्दथ्यो । उनीहरूले चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिलाई आदर्श मान्दै नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका थिए ।

अहिले माओवादीहरू पनि बहुदलीय जनवादी कम्युनिष्ट भएका छन् तर त्यसबाट उछिट्एिर बनेका वैद्य, विप्लव र आहुतिजस्ता समूहहरू अहिले पनि शास्त्रीय साम्यवादमा नै विश्वास गर्दछन् । उनीहरू लोकतन्त्र मान्ने कम्युनिष्टहरूलाई ‘संशोधनवादी, गद्धार, र दलाल पुँजीवादीमा वर्गपतन गरेका’ नाम मात्रका कम्युनिष्ट ठान्दछन् ।

नेकपाको पछिल्लो एकता, फुट, भानाभन र समग्र व्यवहार हेर्दा त्यो कतिको लोकतान्त्रिक थियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपले उठ्न सक्दछ ।

लोकतन्त्रको एउटा पाटो अन्तपार्टी लोकतन्त्र पनि हो । कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्त यी घटनाक्रममा कहिँ कतै लागू भएको देखिएन । जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तमा नियमित बैठक र अल्पमत, बहुमतको प्रक्रिया मान्ने भनिएको हुन्छ ।

तर, यहाँ त आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि बैठक नै राख्न छोडियो । बैठक बसेर छलफल गर्ने, अल्पमत बहुमत गर्ने र बहुमतको निर्णय सबैले मान्ने प्रचलन कहिँ कतै दृष्यमा थिएन । नेकपाको बैठक ओलीले बारम्बार टारे, यदि त्यसको बैठक हुन्थ्यो भने उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो ।

फाल्गुन २३ को फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत फर्काइ दियो । कम्युनिष्ट एकताको कुरा गर्ने कम्युनिष्टहरू फुटले झनै खुशी भएर दिपावली गरे ।

संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक हो कि हैन भन्ने प्रश्न छँदैछ ? यदि त्यसो हो भने कम्युनिष्टहरूले गैरसंवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न चाहेको र उनीहरूबाट लोकतन्त्र जुनकुनै वेला खतरामा पर्न सक्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हुनु पर्दछ । नेकपासंग सम्बन्धित समग्र घटनाक्रममा त्यस्तो संस्कार र संस्कृति देखिएन । मिल्न नसक्दा सल्लाहले नै सम्मानजनक ढंगले फुटे हुन्थ्यो । कम्युनिष्टहरूले त्यसो पनि गरेनन । एक अर्का विरुद्ध अनावश्यक गालीगलौज, कार्वाही र तुष्टिकरण उनीहरूको आम चरित्र देखियो ।

यहाँनेर अर्को प्रश्न उठ्यो, के कम्युनिष्टहरूबाट लोकतान्त्रिक चरित्र, संस्कार र संस्कृतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

लोकतन्त्रमा नैतिकताको प्रश्न पनि हुन्छ । तर, आफैले विघठन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापित गर्दिदा पनि कम्युनिष्ट नेताहरूले नैतिक दबाबको अनुभूति गरेनन, नत ओलीले राजिनामा नै दिए । अहिले ओली एमाले कज्याउँने दाउमा छन् । माधब–झलनाथ पक्षलाई पार्टीबाट बेदखली गर्ने र पार्टी एकलौटी बनाउँन सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् ।

पार्टीभित्रको अल्पमत वा असहमत पक्षको आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु लोकतन्त्रमा बहुमतको कर्तव्य हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा प्रदीप गिरी धेरै निर्णयहरूमा बहुमतको विरुद्धमा हुन्छन् । यहाँसम्म कि संविधान जारी गर्दा बखत उनले पार्टी ह्वीप समेत उल्लंघन गरेका थिए । तर, उनीलाई कांग्रेसलाई कहिल्यै कार्वाही गरेन । अदालतले पार्टी अलगअलग गर्दिएपछि एमालेधारलाई एकलौटी कब्जा गर्ने ओली मनसायलाई लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिन्न ।

त्यसो भए कम्युनिष्टहरूबाट लोकतान्त्रिक चरित्र, नैतिकता र व्यवहार अपेक्षित हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । मानौं कि लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार सुनिश्चित गर्न नसक्नु कम्युनिष्टहरूको मौलिक विशेषता नै हो, तर के उनीहरूबाट सुशासन र आर्थिक समानता चाहिँ प्रत्याभूत छ त ?

त्यो पनि देखिन्न । कम्युनिष्ट शासनकालमा दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । तिनीहरूको न कुनै छानविन भएको छ, न कर्वाही ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्यायजस्ता क्षेत्रमा पनि कुनै उल्लेनीय परिवर्तन देखिन्न । फेरि पनि नेपाली जनताले कम्युनिष्टहरूलाई किन साथ दिइरहेको होला ?

न लोकतन्त्र सुनिश्चित हुने न सुशासन र आर्थिक समानता नै नै हुने ? फेरि पनि किन कम्युनिष्ट ?

यो प्रश्न आम रुपमा उठ्न थालिसकेका छ । सायद आउदा दिनमा झनै चर्को भएर जाने छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय