scheduleबिहिवारबैशाख ९ गते, २०७८

अनैतिक सरकार, अनैतिक प्रतिपक्ष, अनिर्णयको बन्दी देश

साझापोष्ट सम्पादकीय

पुस ५ गतेदेखि फाल्गुन ११ गतेसम्म ‘ओली प्रगितमन’ देशमा २ महिना ६ दिन रह्यो । यो अवधिमा नेकपाको (ओली समूह) बाहेक देशका सबै राजनीतिक शक्ति, व्यक्तित्व र दलहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा थिए । २ महिना ६ दिन कुनै लामो समय थिएन । तर, यो छोटो अवधिमा देशको राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र थियो ।

लाखौं मानिस ‘ओली कदम’ को विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । सबैको एउटै विश्लेषण थियो- ओली कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित नभए संविधान र संविधानवाद संकटमा पर्ने बुझाई थियो । सबैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका थिए । ओलीतन्त्रविरुद्ध देश झण्डै एक मतजस्तो थियो ।

आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको १ महिना १३ दिन भएको छ । तर, यसबीचमा फाल्गुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को आश्चर्यजनक निर्णय गर्‍यो । सत्तारुढ नेकपालाई एमाले र माओवादी घटकमा पूर्ववत् फकाइदियो । यो घटना ठीक थियो, बेठीक थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सबैले निर्णय स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यसपछिको स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नु सबैको साझा दायित्व हो ।

तर, देश झनझन अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सहज ढंगले काम गर्न पाइरहेको छैन । प्रतिनिधिसभा ‘श्रद्धाञ्जली र समवेदना प्रस्ताव’ पारित गर्न मात्र पुनःस्थापित भएको हैन । संसदीय लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो । त्यसको निश्चित भूमिका, मर्यादा र कार्य हुन्छ । त्यो पुरा गर्न नसक्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थार्पित भएर मात्र केही हुँदैन ।

ओली सरकार रहुन्जेल पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सफल र सार्थक हुने कुनै सम्भावना हुने देखिँदैन । आफैले विघटन गरेको, असफल होस् वा भइदिओस् भनेर कामना गरेको प्रतिनिधिसभालाई ओलीले कसरी सुचारु र सफल हुन देलान् ? राजनीति, संविधान र कानुनको कुरा एक क्षणलाई छोडी दिउँ- मानवीय मनोविज्ञानका दृष्टिकोणले पनि ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सफल हुन दिने छैनन् ।

पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा कामकाजी र सफल भएमा ओलीको राजनीति असफल हुनेछ । मतदाता बीच अहिले पनि ओली यही मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छन् कि प्रतिनिधिसभा बेकामे, अर्थ र औचित्यहीन भएकै कारणले उनले विघटन गरेका थिए । आगामी चुनाव ढिलोचाँडो होला, त्यो चुनावमा ओलीको चुनावी मुद्दा नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्नु हुनेछ । ओली सरकार र प्रतिनिधिसभा अहिले समानान्तर बाटो हुन । यिनीहरु बीच कुनै तालमेल हुन सक्दैन ।

यो स्थितिको सरल अर्थ छ । ओली सरकार र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको गरिमा सँगसँगै जान सक्दैन । यी राजनीतिक दृष्टिकोणले फरक धार, फरक कार्यदिशा हुन । ओलीको धार प्रतिनिधिसभालाई निकम्मा सावित गरी त्यही कुरालाई आगामी निर्वाचनको मुद्दा बनाउने हो । बाँकी दलहरुको उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको औचित्यसिद्ध गरी आगामी चुनावमा जानु हुनुपर्ने हो । यी फरक कार्यदिशा बीचको भिन्नता नबुझ्नु र ओली सरकारको अस्तित्वलाई केवल प्राविधिक विषयका रुपमा बुझ्नु दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ओलीको बर्हिगमनलाई पहिलो शर्त बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा प्रतिनिधिसभा स्वतः अर्थहीन हुनेछ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको एउटा महत्वपूर्ण दायित्व भनेकै ‘सरकार जन्माउनु’ हो । संसदीय लोकतन्त्रमा भोटद्वारा वयस्क नागरिकले प्रतिनिधिसभा जन्माउँछन्, प्रतिनिधिसभाले सरकार जन्माउँछ । जब प्रतिनिधिसभा सरकार जन्माउन असफल हुन्छ- त्यो ‘थारो गाई’ जस्तो बन्दछ ।

कहिल्यै नबियाउने, दूध दिने थारो गाई पाल्नुु जसरी किसानका लागि बोझ र पीडा मात्र हो, त्यसरी नै सरकार नै जन्माउन नसक्ने प्रतिनिधिसभा जनताका लागि बोझ र पीडा मात्र हो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ओली सरकारलाई फाल्न र नयाँ सरकार गठन गर्न सकेन भने त्यो विपक्षी दलहरुको मात्र हैन, संसदीय व्यवस्थाको पनि असफलताजस्तो हुने छ । संविधानको पनि असफताजस्तो हुनेछ । यसका लागि जिम्मेवार अब ओली हैन, विपक्षी दल र तिनका नेताहरु हुनेछ ।

नेकपाको विभाजनपछि ओली सरकारको विपक्षमा प्रष्ट संसदीय गणित छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा मिल्ने बित्तिकै संसदीय गणित पुग्छ र नयाँ सरकार बन्न सक्दछ । फेरि यी दलहरु के हेरेर बसेको ? नयाँ सरकार दिन किन यति ढिलो गरेका ? कि त हिजो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई समर्थन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । संसद आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न नसक्ने भइसकेको हुँदा विघटन गरेको ठीक छ भन्न सक्नु पर्दथ्यो । हिजो त्यसो नभन्ने, आज नयाँ सरकार दिन नसक्ने, यो भन्दा ठूलो अकर्मण्यता अरु के हुन्छ ?

ओली सरकार अहिले जुनकुनै अर्थमा अल्पमतमा छ । नेकपाको विभाजनपछि नेकपा एमालेको १२१ संख्याले मात्र बहुमत पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । यो त कानुनी हिसाब मात्र हो । राजनीति हिसाबले त ओली सरकारको पक्षमा ७२ जना भन्दा बढी संसाद नै छैनन् । बहुमत पुर्‍याउन १३८ संख्या चाहिने प्रतिनिधिसभामा ७२ जनाको मात्र राजनीतिक समर्थन भएको सांसद प्रधानमन्त्री भइरहन्छन् भने संसदीय लोकतन्त्र सफल भएको किमार्थ मान्न सकिन्न ।

संसदीय लोकतन्त्रको मर्म, मान्यता र संस्कृति अनुरुप फाल्गुन १२ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो । उन्नत संसदीय लोकतन्त्र भएका देशहरुको अभ्य त्यस्तो देखिन्छ । तर ओली राजीनामा गरेनन् । राजीनामा सर्वथा वैयक्तिक छनौट, निर्णय र नैतिकस्तरको प्रश्न हुन्छ । ओलीबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक थियो । यदि ओलीले राजीनामामार्फत् बाटो खोल्दिएको भए संसद सचिवायलयले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो ।

ओलीले त्यसो गरेनन्, त्यो उनको खुशीको कुरा हो । नैतिकता स्वयं बोध गर्ने बिषय हो, अरुले भन्दिएर दबाब दिएर हुने हैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने समर्थन दिने दलले समर्थन फिर्ता लिँदा वा सत्तारुढ दल विभाजित हुँदा १ महिनाभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुरुप चैत्र २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने ओली सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुन्थ्यो । किनकी फाल्गुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजित भइसकेको थियो । यस्तो बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिनु पर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । दल विभाजनपछि विश्वासको मत लिनु सरकारको स्वतः संवैधानिक दायित्व हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नत राजीनामा दिए नत चैत्र २३ भित्र विश्वासको मत नै लिए । यसका सिधा अर्थ हुन्छ, उनी अल्पमतको सरकारलाई अन्तिम दमतक घिसार्ने, संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, प्रतिनिधिसभालाई निकम्मा सावित गर्ने र पुनश्चः संसद विघटन गरी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले नयाँ निर्वाचन गराउने दाउमा छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र देशको संवैधानिक व्यवस्थामुताविक यो बिल्कुलै नाजायज सोच हो । तर, अल्पमतमा परेको सरकारलाई हटाउन नसक्ने, मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने नैतिक अधिकार विपक्षी दलहरुसँग पनि छैन । त्यसो भएमा यो ओलीको जस्तै अनैतिक कार्य हुनेछ ।

कांग्रेसले ढिलो गरी भए पनि नयाँ सरकार बनाउने कार्यमा पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ । भावी सरकारको प्रधानमन्त्री को हुन्छ, त्यो अहिले महत्वको कुरा हैन । महत्वको कुरा संवैधानिक व्यवस्थाको निरन्तता हो । प्रधानमन्त्री जो भए पनि हुन्छ । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, महन्थ ठाकुर जो भए पनि हुन्छ ।

यी व्यक्ति, व्यक्तित्व केपी शर्मा ओलीभन्दा धेरै असल, राम्रा, सुयोग्य छन् भन्ने हैन । यस दृष्टिकोणबाट तर्क गर्ने हो भने छलफल अन्तै जान्छ । एउटा सिंगो पुस्ताले नै राजनीतिक सन्यास लिए हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

तसर्थ आजको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री हुने सम्भावित व्यक्ति, उसको क्षमता र ट्रयाक रेकर्डको हैन, संवैधानिक निरन्तरताको हो । तिनै मानिस प्रधानमन्त्री हुने हुन जो प्रक्रियाभित्र छन्, प्रक्रियाभित्रबाट अनुमोदित भएर आउँछन् । नयाँ चहियो, राम्रो चाहियो, क्षमतावान चाहियो भन्दैमा संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट कुदेर आएर कसैले सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्न मिल्ने हैन । त्यसैले व्यक्तिको प्रश्न यतिखर गौण हो । मुख्य प्रश्न पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा र ओली सरकारसँगसँगै जान सक्दैनन् भने वैकल्पिक सरकार दिन किन ढिलो गर्ने भन्ने हो ।

नयाँ सरकार दिने प्रक्रिया जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा विशेषतः पूर्व राजपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह बाधक बनेको जुन समाचार आइरहेको छ, त्यो किन र केका लागि हो भन्ने प्रष्ट भन्न सक्नु पर्दछ । जसपाको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन हेर्दा यो पार्टी एकमुष्ट निर्णयबाट ओली सरकारमा सामेल हुन सक्ने कुनै राजनीतिक आधार देखिँदैन । यदि त्यसो हो भने ठाकुर–महतो समूहले पार्टी बैठक राखेर आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा आफ्नो इरादाबाट पछि हट्नुपर्ने हुन्छ । जुनकुनै मूल्यमा ओली सरकार नै टिकाउने उद्देश्य हो भने पार्टी विभाजन गर्न राजी हुनुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुरा किमार्थ उचित हुँदैन । यही प्रयोजनका लागि चैत्र ६ बोलाइएको जसपाको बैठक अकारण स्थगन गर्नु र बैठकको अर्को मिति अहिलेसम्म पनि नतोक्नु ठाकुर-महतो समूह बैठकबाट भागे जस्तो हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टी बैठकबाट कुनै नेता कतिन्जेल भाग्न सक्दछ ? लोकतन्त्रमा दलभित्रको अन्तपार्टी लोकतन्त्रको समेत उत्तिकै महत्व हुन्छ । नेकपामा ओलीले बैठक नै नराखेर अहिले त्यस्तो भाँडभैलोको अवस्था आयो । त्यसले नेकपा मात्र कमजोर भएन, सिंगो देश, लोकतन्त्र र नैतिक मूल्यहरु नै कमजोर हुन पुगे ।

नेकपाकै जस्तो खेल जसपाभित्र दोहोरिने सम्भावना बढेर गएको छ । जसपा नेकपाजस्तै अन्तपार्टी लोकतन्त्रमा कमजोर हुनु र अनिर्णय बन्दी बन्नु सिंगो लोकतन्त्रका लागि अर्को दुर्भाग्य हो ।

यदि साँच्चै चाहन्छ भने ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने र त्यसमा सामेल हुने राजनीतिक अधिकार जसपालाई छ । यदि त्यही बाटो राज्ने हो भने जसपाले त्यसबारे पनि औपचारिक निर्णय लिए हुन्छ । कम्तीमा ओली सरकारले फेरि बहुमत हासिल गर्ने छ । अल्पमतको सरकारको बोझबाट लोकतन्त्रले मुक्ति पाउने छ ।

अन्यथा जसपाले ढिलो गर्नु पर्ने कारण देखिन्न । यतिखेर जसपा तटस्थ बस्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तो तटस्थताले कस्लाई फाइदा हुन्छ ? राजनीतिमा त्यसको पनि हिसाब किताब हुनु पर्दछ । यतिखेर तटस्थताको अर्थ हो घुमाउरो गरी ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्नु । यति कुरा जससकैले सजिलै बुझ्न सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay