scheduleशनिवार जेष्ठ १ गते, २०७८

जनता समाजवादी पार्टीको अग्निपरीक्षाः अब के गर्ला जसपाले ?

साझापोष्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २८ चैत । फाल्गुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै धेरैको सरल विश्लेषण र अपेक्षा थियो– ओलीगमन विरुद्धमा रहेका विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकार देलान्, ओली सरकारको सहज बहिर्गमन होला । तर, स्थिति त्यस्तो भएन । घटनाक्रम सोचेभन्दा झनै फरक र जटिल हुँदै गयो । फाल्गुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको अर्को निर्णयपछि स्थिति अनुमान नै गर्न नसकिने गरी अनिश्चित हुन पुग्यो ।

हुनतः आधुनिक नेपालको इतिहासमा कुनै त्यस्तो कालखण्ड भेटिन्न, जहिले सत्तासंघर्ष सोचेजस्तो सहज र स्वभाविक भएको होस् । नेपाल त्यसै पनि अनिश्चिय, अस्थिरता र अन्यौलको यात्रा गर्न अभ्यस्त मुलुक हो । यस्ता थुप्रै प्रचलन यहाँ सांस्कृतिकरण भएका छन्, जो आम जनसाधारणाका अपेक्षासँग मेल खाँदैनन् । तथापि त्यसलाई सामना गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम त्यसैगरी गुजुल्टो पर्दै भएको छ । यो गुजुल्टो कसरी फुक्ने हो, कस्ले फुकाउने हो, त्यो प्रष्ट छैन ।

माओवादी केन्द्र ओली सरकारलाई अवश्य नै हटाउन चाहँदो हो, तर उसले किन, कुन सोच, विश्लेषण र अवधारणाबाट प्रेरित भएर समर्थन फिर्ता लिएन, त्यो आफैंमा रहस्यजस्तो छ । हुनतः माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो भन्ने विश्लेषण आफैमा सत्य हैन । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ र ३ पढ्ने हो भने ‘समर्थन फिर्ता’ गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिन्न । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दायित्व स्वतः प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।

उपधारा ३ मा भनिएको छ– उपधारा २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

यी संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकेको सत्य आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर फाल्गुन २३ गतेको फैसलापछि सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएको मान्ने कि नमान्ने प्रश्न उत्तिकै जिवन्त छ । उपधारा २ को मनसाय हेर्दा समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था देखिन्छ, जसको पालना भएन ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिनुको अनेक दाउपेजवाला उत्तर दिने गरेको छ, त्यो आफैंमा नैतिक राजनीति भने हैन । सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको अर्थ सरकारप्रति आफ्नो विश्वास र समर्थन छ भन्ने पुष्टि गर्नु हो । नैतिक राजनीतिको धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने माओवादी केन्द्रले फाल्गुन २४ गते पहिलो निर्णय नै ओली सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिनु गर्नु पर्दथ्यो, चाहे परिणाम जेसुकै आयोस् । नैतिकताको कसीमा परिणामको कुनै हिसाबकिताब हुँदैन । आखिर समर्थन फिर्ता नलिदा पनि के राम्रो भयो र ?

वैकल्पिक सरकारको पहलकदमी र नेतृत्व लिने निर्णय नेपाली कांग्रेसले धेरै ढिलो गरी गर्‍यो । कांग्रेसको यो व्यवहार पनि संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप थिएन । तर, कम्युनिष्ट फुटेको बेला ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने कांग्रेस सभापति देउवाको चाहना लुकेको थिएन । तथापि कांग्रेसले बाटो खोली दियो । अब कांग्रेसलाई दोष लगाउनु पर्ने ठाउँ रहेन ।

तसर्थ, बल अब चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीको हातमा पुगेको छ । असमयमै सत्ताको चाबी हात पारेको जसपाले के निर्णय गर्दछ, देशको भावी राजनीतिक कोर्स त्यसले धेरै हदसम्म निर्णय गर्दछ । तर, दुर्भाग्य जसपा आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

नियालेर हेर्ने हो जसपाको आन्तरिक जीवन निक्कै जटिल र कठिन बनेको देखिन्छ । यस बिषयमा निर्णय लिन जसपाले चैत्र ६ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो । बैठक स्थलमा सहभागीहरू पुगेपछि अन्तिम क्षण बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन । बैठकको मिति तोक्न सक्ने अवस्थामा यसका शीर्ष नेताहरू छैनन् ।

बैठक स्थगनको कारण प्रष्ट नभनिए पनि पार्टी कार्यदिशाबारे शीर्ष नेताहरूको सोचमा रहेको भिन्नता प्रष्टै छ । यस पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र महतो गरी ५ जनाको शीर्ष पदाधिकारी समूह छ । अर्को नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आमन्त्रित सदस्यका रुपमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भाग लिने गरेका छन् । यी ६ जना नेताहरू मध्ये अहिले ४ जना एकातिर छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो २ जना भने अर्कोतिर फर्किएका छन् ।

५ शीर्ष नेताहरूको सहमति विना यो पार्टीको बैठक बस्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । एक अर्को समूह उपस्थित नभएको बैठक गरेमा त्यो पार्टी फुट सरह हुनेछ । ठाकुर र महतो २ जना मात्र भए पनि निक्कै महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् । डा. भट्टराई संघीय परिषदका अध्यक्ष हुन्, त्यो एकप्रकारको मानार्थ पद हो । पार्टीको प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छन् । नेकपामा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका देखेको ठाकुर जसपामा आफूलाई उत्तिकै महत्वपूर्ण र निर्णायक ठान्दछन् ।

भट्टराई, यादव र राईको लाइन प्रष्ट छ, उनीहरू ओली सरकार हटाएर ३ दलको संयुक्त सरकार बनाउँन चाहन्छन् । तर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको वास्तविक लाइन वा मनसाय के हो अझै खुलेको छैन । उनीहरूको जोड रेशम चौधरीको रिहाई र मधेश–थरुहट आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजीमा केन्द्रित छ । उनीहरूले आफूहरू सत्ता र सरकारको खेलसँग नभएको बताउने गरेका छन् ।

तर, ठाकुर र महतोको कुरा पत्याउन सजिलो भने छैन । रेशम चौधरीको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको निर्णय ओली सरकारबाटै गर्नु गराउँनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिन्न । यो काम त स्वयं जसपा संलग्न नयाँ सरकारले पनि गर्न सक्दछ, त्यसको जस आफैं लिन पनि सक्दछ । तर, ठाकुर र महतो यो काम ओली सरकारबाटै गराउने पक्षमा छन् । त्यसको अर्थ उनीहरूलाई अहिलेकै ओली सरकारमा सामेल हुन सजिलो होस् भन्ने लाग्दछ ।

ठाकुर र महतोको मनसाय ओली सरकारमै सामेल हुने हो भने पनि त्यसलाई कार्यरुप दिन सजिलो छैन । ५१ सदस्सीय जसपा कार्यकारिणीमा रेशम चौधरी जेलमा छन् । बाँकी ५० जनामा पूर्व सपा र राजपा तर्फमा २५–२५ जना सदस्य छन् । पूर्व समाजवादी तर्फका २५ जना ओली सरकारमा जान नहुने तर्कमा एक मत रहेको बताइन्छ । पूर्व राजपा तर्फका सबै सदस्यहरू ठाकुर, महतोको लाइनमा खुलेका छैनन । राजकिशोर यादव, महेन्द्र राय यादवलगायत केहीले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

जसपाभित्रको यो अंकगणितलाई हेर्दा आफ्नो मनसाय र प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट देखिएपछि ठाकुर-महतो समूहले पार्टी बैठक टार्न खोजेको सहजै बुझिन्छ । तर, कति दिन टार्ने ? बैठक टारेर मात्र यो समस्याको हल हुने हैन । ढिलो चाँडो जसपाले कुनै न कुनै निर्णय त लिनैपर्ने हुन्छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएपछि मात्र बैठक बोलाउन सहमति दिने कसरत हो भने त्यो भिन्नै कुरा हो ।

पार्टी एकता भएको १ वर्ष नपुग्दै जसपामा कार्यदिशाको गम्भीर समस्या देखिएको छ । एउटा पक्ष ओली सरकारलाई समर्थन दिन र सामेल हुन जुनकुनै मूल्यमा राजी छैन । उपेन्द्र यादव कुनै मूल्यमा ओली सरकारमा सामेल नहुने मनस्थितिमा रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । डा. भट्टराई र अशोक राईले त ओली सरकार विरुद्ध अभियान नै चलाउँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा ठाकुर–महतोको जोडबलले मात्र पार्टीले ओली सरकारलाई एकमुष्ठ समर्थन दिने कुनै सम्भावना छैन । ठाकुरले एक अन्तर्वार्तामा बताए अनुसार ओलीले ठाकुरसँग कि त सरकारमा सामेल हुन्, कि त बाहिर बसेरै सरकारलाई समर्थन गर्न कित तटस्थ बस्न अनुरोध गरेका छन् । ठाकुर–महतो समूहले अहिले ओलीको तेस्रो माग तटस्थताको नीति अख्तियार गरेका छन् । जसपाको तटस्थता नीति प्रकारन्तले ओली सरकारलाई समर्थन बराबर हो भन्ने बुझिन्छ, जसले ओलीलाई अझै सरकार लम्ब्याउने अवसर दिन्छ ।

भरखरै ओली कदमलाई प्रतिगमन भनेर सडक संघर्षमा उत्रिएको जसपा नेताहरूको एक समूहले वैकल्पिक सरकारबाट पनि मन्त्री हुने सम्भावना रहँदारहँदै ओली सरकारकै लागि अनुकुलता सृजना गर्न खोज्नुको कारण चाहिँ के हो ? धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् ।

जसपा निकट एक स्रोतका अनुसार पार्टी एकताको करिब एक वर्ष स्वास्थ्यको कारण देखाएर ठाकुर निस्क्रियजस्तो थिए । केही महिना अघि उनी आफ्ना विश्वासपात्र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई लिएर भारत उपचार गर्न गए । स्वास्थ्योपचारबाट फर्किएसँगै ठाकुरको मुडमा बदलाव आएको ठानिन्छ । पछिल्लो समयमा ठाकुरले पार्टीका हरेक क्रियाकलापमा आफूलाई निर्णायक र महत्वपूर्ण देखाउने प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । यसले पार्टीको आन्तरिक जीवन झनझन असहज हुँदै गएको छ ।

महतो भने पूर्व समाजवादी पक्षको एक वर्षको व्यवहारबाट अविश्वस्त भएको ठानिन्छ । पार्टी समायोजन प्रक्रियामा देखिएका समस्याले उनलाई निरास र आक्रोशित बनाएको छ । समायोजन भइसकेका कतिपय जिल्लामा उनले भिन्नै समानान्तर कमिटी बनाएका छन् । आफ्ना निकटस्थहरूलाई उनले ‘के हो के हो यसै भन्न नसकिने अवस्था आएको’ गुनासो गर्ने गरेको सुनिन्छ ।

जे कारणले होस, जसपा लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न मिल्दैन । ओली सरकारमै जाने हो भने पनि निर्णय लिन सक्नु पर्यो । अन्यथा विपक्षी दलहरूको संयुक्त सरकार बनाई ओली सरकारलाई बिदाई गर्न सहमत हुनु पर्‍यो । यसो पनि नगर्ने, त्यसो पनि नगर्ने हो भने यो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दायित्व पुरा गरेको मान्न सकिन्न । राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सिंगो जसपा वा ठाकुर–महतो समूहलाई कुनै राजनीतिक फाइदा हुने देखिन्न ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय