scheduleशुक्रवार आषाढ़ ११ गते, २०७८

अब जसपाले ‘ग्राउन्ड क्लियर’ गर्नुपर्छ

मनिकर कार्की

सोचिएको थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी एवं निरंकुश कदमको मार खेप्न अभिसप्त ‘सार्वभौम संसद’लाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसदले तत्कालै अंशुक लगाउनेछ र उनको स्वेच्छाचारी शासनको पनि अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक विभाजनतर्फ उन्मुख मुलुकले पुनः सहि मार्ग पहिल्याउने छ र बरालिएको विकासले सहि दिशा समात्नेछ । सत्तासीनहरूको दल, समूह र व्यक्तिकेन्द्रित मनोवृत्तिबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ । अनि फेरि एकपटक लोकतन्त्रको जित हुनेछ र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पुर्नअभ्यास हुनेछ ।

तर, मुलुकको राजनीति सोचे अनुरुप अगाडि बढ्न सकेन । मूलतः सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपा (नेकपा)को नामसम्बन्धी विवादको एक मुद्दामा सुनाएको फैसलाले राजनीतिको डाइनामिक्स नै बदलिदियो । अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतालाई नै रद्द गरी तीन वर्ष अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदियो । फलस्वरुप राजनीतिक संकटले नयाँ मोड लियो ।

उता सरकारले पुनःस्थापित संसदलाई कुनै बिजनेस दिएको छैन । प्रधानमन्त्री संसद पुनःस्थापना भएयता निरन्तर संसदको उपेक्षा गर्दैछन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू संसदप्रति कटाक्ष गर्न र कथित ‘ताजा जनादेश’कै वरिपरी घुमिरहेको छ । राजनीतिक निकासकै लागि संसद विघटनको विरुद्धमा एकीकृत भएको नागरिक आन्दोलनले पनि मुख्य प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर प्रश्न गर्‍यो । जस क्रममा नेताहरूले आफूहरूले अब चाँडै निकास दिने र मुलुकलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धता मात्रै दोहोर्‍याए । तर, त्यसअनुरुप काम भने भएको छैन ।

लाग्दथ्यो प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि आफ्नो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई अदालतले गलत ठहर्‍याएपछि सत्ताबाट बाहिरिनेछन् र नयाँ निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छन् ।लतर, आम अपेक्षा विपरित प्रधानमन्त्रीको दम्भ र अहंकार झन् बढेको छ । उनले निषेधको राजनीतिलाई अब संस्थागत गर्दैछन् । राज्यका निकायहरूमा दिइने नियुक्ति र राज्यकोषमाथिको दोहनलाई बडाइएको छ । विकास, निर्माण, सार्वजनिक खरिदका कामहरू अपारदर्शी हुँदैछन् । शासन प्रशासन मनोमालिन्य छ । सार्वजनिक मञ्चबाट विपक्षीको हुर्मत लिईदैछ भने राज्यकोषबाट पालित पोषित भिजिलान्ते समूहहरू बढाइएको छ । नागरिकले चुनदाम गरी तिरेको करमाथि केही अमूक व्यक्तिको रजाईं चलेको छ ।

यसैबीच फेरि कोरोना महामारीको अर्को लहर आउने आशंका बढ्दैछ वा बढाईंदैछ । जसबाट आफ्नो लयमा फर्किँदै गरेको जनजीवन थप दुष्कर बन्नेछ र राजनीतिका सबै बाँकी कामकारबाहीहरू मुल्तवीमा थन्कनेछन् । सरकारले यसै पनि ‘काम गर्न दिइएन’ भनेर पटकपटक नागरिकलाई उल्क्याउने प्रयास गरेकै छ । अब महामारीको कहानीले त्यसैलाई बलशाली बनाउनेछ र सरकारले त्यसको राजनीतिक लाभ भरपुर लिनेछ । अनि अर्को एक वर्ष केही नगरीकन सत्ताको आसन जोगिनेछ र मुलुक निर्वाचनमा जानेछ । आशा गरौं अहिले दलहरूमा देखिएको तदारुकताले छिटै एउटा निकास दिनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई वर्तमानको निकासका लागि मुख खोल्न झण्डै दुई महिना लाग्यो । जसै नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल लिने निर्णय गरेर अन्य दुई पार्टी नेकपा माके र जसपाबीच छलफल अघि बढाउन पहल लियो, यसले केही सकारात्मक संकेत देखा परेको छ । आम नागरिकमा पनि राजनीतिक निकासको आशा जागेको छ । स्वभाविक थियो लामो समयको मौनतामा नागरिकले रहस्य देख्न थालेका थिए । आखिर काँग्रेसको मौनता किन र कसका लागि ?

तर, काँग्रेसले पहल लिने औपचारिक निर्णय भएपछि पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू त्यति उत्साही ढंगले अघि बढेका छैनन् । काँग्रेसको अग्रसरताबाट पनि शिथिल देखिएको अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी हो । मूलतः तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर बनेको जसपा अहिलेसम्म भावनात्मक रुपले एक भएको छैन । एकता प्रक्रिया नटुंगिदै राजनीतिले नयाँ मोड लिएपछि जसपामा पनि दुई धार देखा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसका विरुद्ध सडक संघर्षमा एकताबद्ध भएर जुटेको जसपामा सर्वोच्चको दल विभाजन गर्ने फैसलापछि खटपट सुरु भएको हो । त्यो खटपटको पछाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीसँग सहकार्य गर्ने कि उनको कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका दलहरूसँग भन्ने मूल विषय हो ।

त्यसो त लकडाउनकै समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको कसरतको प्रतिउत्तरमा तत्कालीन राजपा र सपाबिच एकीकरण भएको थियो । यसर्थ, एकीकरणकै भाष्य र राजनीतिक कार्यदिशाका सवालमा पनि उतिधेरै बहस पैरवी भएकै थिएन । फेरि पार्टी एकीकरणपश्चात् अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको लामो समयको निश्कृयताले पनि एकीकृत पार्टीमा उर्जा सञ्चारित हुन सकेको थिएन । परिणामतः एकीकृत जसपामा भावनात्मक एकता पैदा भएकै छैन । पार्टी समायोजन प्रक्रियाले गति लिएकै छैन । त्यसैले अहिले देखिएको जसपाको अन्यौलता राजनीतिक कार्यदिशाकै प्रश्न हो ।

जब नेपाली काँग्रेस मौन थियो, काँग्रेसको मौनता निकासको बाधक बनेको अनुभूति भइरहेको थियो । अहिले काँग्रेसले मुख खोलिसकेको अवस्थामा जसपाको द्विविधाजन्य अवस्था नै निकासको बाधक बन्न पुगेको छ । भन्नै पर्छ, अहिले बल जसपाको कोर्टमा आइपुगेको छ । जसपा नै अहिलेको राजनीतिक निकासको निर्णायक शक्ति बनेको छ– चाहे अग्रगमनका लागि होस् वा प्रतिगमनकै समर्थनमा किन नहोस् ।

तर, यो ऐतिहासिक अवसरमा बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिनु आवश्यक छ । जसपाका नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरू पनि अहिले जसपाको केन्द्रीय नेतृत्वले के गर्छ ? नियालिरहेका छन् । निश्चय पनि मौजुदा अवस्थाको जसपा दुई धारबाट निर्माण भएको शक्ति हो । पहिलो धार पहिचान, हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै निर्माण भएको आन्दोलनकारी धार । दोस्रो मुलुकमा संविधान जारी भएपछिको बदलिएको राजनीतिक अवस्था र गन्तव्यलाई आत्मसात गर्दै नयाँ उद्देश्य र नयाँ गन्तव्यका लागि निर्माण हुँदै गरेको वैकल्पिक राजनीतिकको धार ।

यी दुई धारको समानता र शक्ति भनेकै परिवर्तन र प्रगतिशीलता हो । जुन प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने संगठनात्मक शक्ति आर्जन गर्दै नयाँ ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’मा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेर जन्मिएको पार्टी हो जसपा । त्यसैले स्वभाविक रुपमा जसपाले लिने हरेक निर्णयमा प्रगतिशिलताको मात्रा हेरिनेछ । परिवर्तनको अभिलाषा खोजिनेछ । अग्रगमनको अंश खोजिनेछ । स्वभाविक छ कि अहिलेको अवस्थामा नेका, माके र जसपाको संयुक्त सत्तासमीकरणले मात्रै यसले लिने राजनीतिक कार्यदिशाको औचित्यता पुष्टि गर्नेछ । अब यहि सवालमा जसपा कत्तिको खरो उत्रिनेछ ? के जसपा सग्लै एउटा निर्णयमा पुग्छ ? वा जसपा सत्तासमीकरणको विवादमा विभाजित हुन्छ ? यसको उत्तरका लागि अबको सत्तासमीकरणको स्वरुप निर्धारण हुँदासम्म कुर्नुपर्नेछ ।

यो पंक्ति तयार पार्दैगर्दा नेपाली काँग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबिच सत्तासमीकरणको विषयमा पहिलोपटक औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । पहिलो औपचारिक बैठकमा सबै शीर्ष नेतृत्व एकै ठाउँमा बस्नुले संवादबिहिनताको अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सत्तासमीकरणको ठोस पहल सुरु भएको छ । अबको केही दिनमा पक्कै पनि एउटा निश्कर्ष त निस्किन्छ नै । जुन निश्कर्ष अग्रगमनकै पक्षमा होस् भन्ने आम चाहना हो ।

मनिकर कार्की

राजनीतिमा निकासको पहल लिने हैसियतवालाहरूले नै हो । स्वाभाविक हो कि संसदीय अभ्यासमा जसको गणित बढी छ, उसैले अगुवाई गर्छ । दलीय राजनीतिमा ठूलो दलको नै बढी जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिले सत्तासमीकरणको लागि नेपाली काँग्रेसले लिएको पहल स्वभाविक छ । जहाँसम्म जसपाको सवाल छ । अब बल जसपाकै कोर्टमा आइपुगेको छ । जसपाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सत्ता स्थापित हुनेछ । अथवा जसपा अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जसको समर्थनमा पनि सरकार निर्माण गर्नसक्ने अवस्थामा छ ।

यस्तो अवस्था भनेको अवसर र चुनौति दुवैले भरिपूर्ण हुन्छ । जति धेरै अवसर छन् उति नै चुनौति पनि । किनकि जसपामा आवद्ध दल र तिनको नेतृत्वबाट सत्ताका लागि विगतमा प्रदर्शित व्यवहारहरू ‘टिप्पणीमुक्त’ थिएनन् । त्यसले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशाप्रतिको विचार, सिद्धान्त र निष्ठामाथि नै प्रश्न खडा गरेका थिए । अब पनि त्यही विगतको ‘ब्यागेज’ बोकी हिंड्ने हो भने नयाँ राजनीतिक गन्तव्यको परिभाषा र राजनीतिक कार्यदिशाका कुरा केवल गफमै सीमित हुनेछन् ।

अहिले संविधान अतिक्रमित छ । विधि र पद्धतिको हैन, व्यक्तिको शासन चलेको छ । राज्यका अंगहरूमा कानूनी राज हैन, हुकुमी शैली हावी छ । राजनीतिमा समूह र व्यक्तिवादी चरित्र हावी छ । स्तूतिगान र भजनमण्डलीको वर्चस्व बढेको छ । निर्णय प्रक्रिया मनोमालिन्य छ । लोकतन्त्र मजाक बनेको छ । नागरिकमाथिको निगरानी बढेको छ । व्यक्तिको कुण्ठित दम्भ, अहंकार र अभिमान शासन गर्ने हतियार बनेको छ । यसर्थ, कुनै पनि हालतमा यो सरकार र यही शैलीको शासनको निरन्तरता केवल बर्बादी हो । आफ्नै बर्बादी । नयाँ पुस्ताको बर्बादी । समय र स्रोतसाधनको बर्बादी । र अन्ततः मुलुककै बर्बादी ।

यसर्थ, अहिलेको संकट हल गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक निकास दिनुको विकल्प छैन । त्यसैले ठूलो दल भएको नाताले पनि काँग्रेसकै पहलमा राजनीतिक निकास खोजिनुपर्छ । किनकि अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बिदाई नै प्रमुख काम हो । यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेकै नेपाली काँग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्नु हो । यो स्वाभाविक विकल्प पनि हो ।

यो पहल पहिले नै लिइनुपर्दथ्यो । यद्यपि अहिले पहल देखापरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । अब यिनै दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण हुन सक्यो भने त्यो राजनीतिक निकासको उत्तम विकल्प हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी कदमका विरुद्ध संघर्ष गरेका दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु उत्तम हो । यसले नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्वर्द्धन, गणतन्त्रको रक्षा अनि अग्रगामी रुपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

यदि यी दलहरूले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने दलहरूको असक्षमता छताछुल्ल हुनेछ । यसबाट दलहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । अनि प्रकारान्तरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विगतको संसद विघटन गर्ने कदमले नै मान्यता पाउनेछ, जसको श्रृङ्खलासँग धेरै प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी चलखेल जोडिएर आउनेछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पुग्नु अघि नै संवैधानिक रुपमा दलहरूले राजनीतिक निकासको पहल लिनु जरुरी छ ।

हुन त लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र लोकतान्त्रिकीकरणको सवालमा नेपाली काँग्रेस र अहिलेको नेतृत्वको विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ पनि उति सफेद त छैन । अनि नेपाली काँग्रेस नै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको विकल्प पनि हैन । तर, पनि अहिलेको अंकगणितीय पद्धतिमा नेपाली काँग्रेस नै सत्तासमीकरणको लिड गर्ने हैसियत प्राप्त पार्टी हो ।

अहिलेको राजनीतिक अभ्यासमा आगामी निर्वाचनसम्म उसले पाएको मतादेशलाई सम्मान गर्दै काँग्रेसको पहल स्वीकार्य भएको हो । अहिलेको सहज र स्वभाविक निकासका लागि नेपाली काँग्रेसको पहललाई नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनुपर्छ । निर्णयका लागि सुविधाजनक अवस्थामा रहेको जसपाले अब ग्राउन्ड क्लियर गर्नैपर्छ । आशा गरौं –जसपाले अग्रगमनकै पक्षमा निर्णय गर्नेछ ।

@nibartaman

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय