scheduleबिहिवार बैशाख २३ गते, २०७८

कसरी फुक्ला जसपा आन्तरिक असजिलाको गाँठो ?

डम्बर खतिवडा

लुकाउनु पर्ने, ढाकछोप गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता, कुनै ठाउँ बाँकी रहेन । जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक असजिलो अब जसपाको आन्तरिक बिषय मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय राजनीति कै सर्वाधिक चासो र चिन्ताको बिषय बन्न पुग्यो ।

समस्या विचार/सिद्धान्त/एजेण्डामा थिएन । समस्या पार्टी एकता र एकताको भावनामा थिएन । समस्या बृहत्त राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट एक वैकल्पिक शक्ति ‘सम्पूर्ण विकल्प’ निर्माण गर्ने सोचमा थिएन । समस्या थोरै सांगठनिक क्षेत्रमा थियो, तर हल नहुने खालको थिएन । समस्या थोरै कार्यशैलीमा थियो, त्यो पनि हल हुन सक्दथ्यो । तर, एकाएक ‘राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न’ प्रमुख भएर आइदियो । यसले करिब २ महिनादेखि पार्टीको जीवनलाई पूर्णतः अवरुद्ध बनाएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास अनेक दुःख, विडम्बना र दुर्भाग्यले भरिएको छ । यहाँ अपेक्षितभन्दा अनपेक्षित परिणामहरू धेरै आउँछन् । प्रत्याशित भन्दा अप्रत्याशित घटनाहरू धेरै हुन्छन् । ‘आफू ताक्छु मुडो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ भनेजस्तो गर्न खोजेको एक थोक हुन्छ, भइदिन्छ अर्कै थोक । मानिस थोरै हुँदा पार्टी ठूलो नहुने ‘शक्ति’ नबन्ने, मान्छे धेरै हुँदा स्वार्थ टकराउने, सोच नमिल्ने, यो रोग नेपाली राजनीतिको आम रोग हो, जो अहिले जसपामा पनि सल्किएको छ ।

सिद्धान्ततः जसपाको उद्देश्य प्रष्ट थियो– यसले शास्त्रीय पुँजीवाद र शास्त्रीय साम्यवादको परम्परा र विरासतभन्दा फरक सृजनाशील समाजवादको नयाँ धार विकास गर्न चाहेको हो । जसलाई ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ भनियो । यसले बहुसाँस्कृतिकतावाद र समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । काँग्रेस र कम्युनिष्टजस्ता विचार र पार्टीलाई समदूरीमा राखेर आफ्नो भिन्नै धार विकास गर्न चाहेको थियो ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसपाका लागि कांग्रेस, कम्युनिष्ट, देउवा, ओली, माधव, प्रचण्ड उस्तैउस्तै हुन् । तर, यो रणनीतिक महत्वको बिषय हो । दीर्घकालीन महत्वको बिषय हो । तत्कालको समस्या अर्कै हो । तत्काल के गर्ने ? विशेषतः गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दलविभाजन अध्यादेश ल्याएपछि बिग्रन थालेको राजनीति, जुन पुस ५ गतेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बदर गरिदियो, त्यसपछिको अवस्थामा के गर्ने ? आजको प्रश्न यो थियो, यस बिषयमा प्रष्ट दुईधार देखियो ।

डा. बाबुराम भटराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईजस्ता शीर्ष नेताहरूको धारणा एउटा बन्यो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको अर्को सोच बन्यो । यी दुईमध्ये कुन सोच पार्टीको आधिकारिक सोच हो भन्नका लागि पार्टीको औपचारिक बैठक कि त ५१ जनाको कार्यकारिणी समितिको कि त ८०१ जना केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । गत चैत्र ६ गते बैठक राखिएको थियो पनि, हठात् स्थगन गरियो । फेरि बैठकको अर्को मिति तोकिएको छैन ।

कुनै पनि पार्टी खास नेताहरूको पेवा, दाइजो, बिर्ता वा मौजा हैन । हुन सक्दैन । आधुनिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तले त्यस्तो व्यवहारलाई उचित ठान्न सक्दैन । पार्टी भनेको संस्था हो । त्यो देश र जनताको साझा, सार्वजनिक सम्पत्ति हो । पार्टी पार्टी विधान र नियमावलीअनुरुप चल्नु पर्दछ । संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नु पर्दछ । कि त शीर्ष नेताहरूको समूहले आम पार्टी भावना बुझेर एकमत भएर कुनै निर्णय लिन र क्रियाकलाप गर्न सक्नु पर्दछ ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

अन्यथा संस्थागत प्रक्रिया अवलम्बन गरी समस्या छिनोफानो गर्नु पर्दछ । यदि तत्काल छिनोफानो नगर्ने हो भने पनि बैठक बसेर स्थितिको ब्रिफिङ गर्नु पर्दछ । यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने, पार्टी जीवनलाई अनिर्णय र अनिश्चितताको बन्दी बनाउने कार्य कसैबाट भएको भए पनि त्यो सैह्य हुँदैन । यस्तो व्यवहारले अनेक आशंका, अविश्वास, विग्रह र विभाजनको सहउत्पादन गर्ने सम्भावाना बढेर जान्छ ।

कतिपय मानिसले भनेजस्तो यो ‘पूर्व सपा’ र ‘पूर्व राजपा’ को कुरा हैन । बैठक बस्ने हो भने थाहा हुन्छ कि पूर्व राजपातर्फका थुप्रै साथीहरूको भावना पनि अहिले ‘ओलीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने पक्षमा नै छ । तसर्थ यो नयाँ कार्यदिशाको समस्या हो । संविधान जारी गर्दाको बखतदेखि नै अहिले जसपामा समाहित भएका सबैजसो पूर्व घटकहरू ‘ओली अवधारण’ को विरुद्धमा थिए । दुई बुँदे सहमतिमा आधारित तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको सहकार्य सुखद नरहेको सबैलाई प्रष्टै छ । पूर्व सपा र राजपाको एकता प्रक्रियाको गृहकार्य गर्दा राजपातर्फका नेताहरूले बारम्बार ओली सरकार छोड्नु पर्ने बिषयलाई एक मुद्दा बनाएको अहिले पनि झलझली सम्झना आउँछ ।

गत बैशाख ८ गतेबाट ओलीसँगको पार्टीको सम्बन्ध झनै तिक्त भयो । ओलीले पूर्व सपा फोड्न अनेक अवाञ्छित हर्कत गरेको, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको अध्याय सबैका आँखा सामु छ । पुस ५ गते पछि पार्टी ओली कदमलाई ‘प्रतिगमनकारी’ भन्दै देशभरि आन्दोलनमा गयो । हज्जारौं कार्यकर्ता र लाखौं जनताले त्यो आन्दोलनमा भाग लिए । पुस ५ गतेको ओली कदमलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी’ भनेको प्रेस वक्तव्य र पार्टी सर्कुलरमा महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरको मसी अझै धमिलो भएको छैन । आज एकाएक ओलीमोह किन र कसरी उत्पन्न भयो, त्यो गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र छौं । भलै कि जसपा संसदवादी पार्टी हैन, यसले सहभागितामुलक-समावेशी लोकतन्त्रको शासकीय स्वरुप र व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । तर, जतिखेरसम्म जुन खेलको मैदानमा होइन्छ, त्यही खेलको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । फुटबल खेलुन्जेल हातले बल हान्न पाइँदैन, दण्ड लाग्छ । ‘डि-एरिया’ भित्र त्यस्तो भयो भने अझ ‘पेनाल्टी’ हुन्छ । यदि हातले बल हान्ने मन भए, फुटबल हैन, भलिबल खेल्नु पर्दछ । न ह्याण्ड हुन्छ, न पेनाल्टी ।

संसदीय लोकतन्त्रको आम नियम हो कि कुनै पार्टीको सरकार असफल भयो भने विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकार दिनु पर्दछ । अन्यथा प्रतिनिधिसभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको एउटा मुख्य काम नै सरकार जन्माउनु हो । यदि पुनस्थार्पित प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्नु पर्‍यो, फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको माग गर्नु पर्‍यो, अन्यथा वैकल्पिक सरकार दिनै पर्‍यो । नत्र संसदीय लोकतन्त्रको नियम, नैतिकता पालना भएको मान्न सकिन्न ।

अहिले आएर जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिनु भनेको विगत ३ वर्षमा विशेषतः गत वैशाख ८ गते यताका उसका सबै कुकर्मलाई अनुमोदन गर्नु हो । यति, ओम्नी र वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचार ठीक थियो भन्नु हो । कोरोना लकडाउनकालको असंवेदलनशिलता र लापरबाही ठीक थियो भन्नु हो । सेक्युरिटी प्रेसमा ७० करोडको कमिसन माग्ने ‘धर्मपुत्र छनौट’ ठीक थियो भन्नु हो । गत वैशाख ८ गतेपछि आफ्नै पार्टी फुटाउने गरिएको हर्कतहरू ठीक थिए भन्नु हो । यस्तो पनि कुनै राजनीतिक लाइन हुन्छ ? यस्तो कार्यदिशामा जाने हो भने अस्ति भर्खरै ओलीतन्त्रविरुद्ध त्यत्रो संघर्ष गरेका, लाठी खाएका कार्यकर्ता र जनताको मनस्थिति के होला ?

महन्थ ठाकुर एक श्रद्धेय र साधु चरित्रको सरल नेता हुनुहुन्छ । उहाँको राजनीतिक संघर्ष र त्यागको आफ्नै जीवन्त इतिहास छ । राजनीतिक लाइन मिलेन भन्दैमा तल्लो स्तरमा उत्रेर आलोचना वा गालीगलौज नै गर्नु पर्दछ भन्ने छैन । नेपालको राजनीतिमा ‘कम्युनिष्ट–संस्कृति’ हो त्यो । अरु दलमा संक्रमण नभएकै राम्रो । तर, जब राजनीतिक कार्यदिशा मिल्दैन, बहस हुनु पर्‍यो । स्थितिको विश्लेषण र तर्क त आउनु पर्‍यो ?

अहिले कहाँनेर कुन हिसाबले ओलीसंगको सहकार्य ठीक छ ? उनको आफ्नै पार्टी ४ टुक्रा भएको छ । घमण्ड, अहंकार, दम्भ र एकलौटी सोचले हुँदाखाँदाको दुईतिहाई गुमेको छ । ओलीसंग अहिले जम्मा ७२ जनाको मात्र राजनीतिक समर्थन छ । माधव नेपाल पक्ष आवश्यक परे ‘फ्लोर क्रस’ को मनस्थितिमा छ भन्ने कर्णालीको प्रदेशसभाले पुष्टि गरिसकेको छ । ओली यावत नैतिक मूल्यहरू बिर्सेर अल्पमतको सरकार घिसारिरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो भन्दा अनैतिक कार्य अरु केही हुन सक्दैन । साधु र श्रद्धेय चरित्रका ठाकुरजीले ओलीको यस्तो अनैतिक कार्यलाई किन काँध थाप्न पर्‍यो ?

यसो भन्दा कहाँ काँध थापेको छ ? कार्यदलले रेशम चौधरीको रिहा र मुद्दा फिर्ताको कुरा मात्र गर्दैछ, सत्ता गठबन्धनबारे कुनै कुरा गरिरहेको छैन भन्ने उत्तर आउन सक्दछ । यथार्थमा त्यो कुनै ‘वैधानिक कार्यदल’ हैन । पार्टी विधनले त्यस्ता कार्यदल गठन गर्ने अधिकार कुनै एक अध्यक्षलाई दिएको छैन । त्यसलाई ‘अनौपचारिक वार्ता टोली’ सम्म मान्न सकिन्छ, कार्यदल हैन ।

जहाँसम्म रेशम चौधरीलगायत आस्थाका राजबन्दीहरूको रिहाई र झुठा मुद्दा फिर्ताको सवाल छ, त्यो मानवीय संवेलनशिलताको प्रश्न हो, न्यायको प्रश्न हो, मानवताको प्रश्न हो । यसलाई यसलाई सत्ता बार्गेनिङको कार्ड बनाउन पाइँदैन । आस्थाका राजबन्दीहरू युद्धबन्दी साटासाट गरेजस्तो हैन। राजबन्दीहरू अवश्य छुट्नु पर्दछ । झुट्ठा मुद्दाहरू अवश्य खारेज हुनु पर्दछ । ओली यसो गर्न राजी भएछन् भने उनलाई ‘धन्यवाद’ भन्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि ओली सरकारलाई राजनीतिक समर्थन दिन सकिँदैन ।

अब ओली सरकार दुई दिनको पाहुना हो । ३ वर्ष सत्तामा रहँदा राजबन्दी रिहाई गर्नु पर्दछ भन्ने बुद्धि उनलाई कहिल्यै आएन । आज आफ्नो सरकार धरापमा पर्‍यो, अनि मानवता र न्यायको प्रश्नलाई आफ्नो फोहोरी सरकार जोगाउने राजनीतिक कार्ड बनाउने ? यही घटनाबाट झन प्रष्ट हुन्छ– नैतिकस्तर कति हो ? झापाको नक्सलवादी विद्रोहमा भाग लिएबापत् आफैं १४ वर्ष जेल बसेका, आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने ओलीमा कुनै सद्भाव र महानता भएको भए राजबन्दी रिहाईको महत्व अहिलेसम्म बुझ्नु पर्दैनथ्यो ? अहिलेसम्म त्यो काम आफ्नै ज्ञान, विवेक र बुद्धिले गर्नु पर्दैनथ्यो ?

वैकल्पिक सरकार बनाएर पनि राजबन्दी रिहाई गर्न, झुठा मुद्दा फिर्ता लिने सकिन्छ । ओलीले गर्न सक्ने अरु कसैले गर्न नसक्ने, ओलीसँग के त्यस्तो ताकत छ ? के त्यस्तो भिन्नै क्षमता छ ? ओलीले जे गर्न सक्दछन्, नयाँ बन्ने सरकारले पनि त्यो गर्न सक्दछ ? उल्टै ‘ओली सच्चिसके’ भन्ने ? कहाँ र के कुरामा कसरी सच्चिए ओली ? ओली प्रवृत्ति त्यति सजिलै सच्चिने प्रवृत्ति हो र ?

यदि ओली सच्चिन्थे भने एउटै राजनीतिक गोत्र र वर्षौं लामो सहकार्य भएका नेताहरूसँग त्यस्तो व्यवहार गर्थे ? जसलाई आफ्नै पार्टीको माया छैन, आफ्नै सिद्धान्तको मोह छैन, आफैंले बनाएको आन्दोलनको भविष्यबारे कुनै चिन्ता छैन, आफ्नै कमरेडहरूको राजनीतिक जीवनबारे कुनै मतलव छैन, त्यस्तो मान्छेले भलो मतिले जसपाको हित चाहन्छ ? ठाकुरजीको हित चाहन्छ ? ओली प्रवृत्ति कुनै सच्चिने प्रवृत्ति हैन, यो पराजित गर्नुपर्ने प्रवृत्ति हो ।

जहाँसम्म ओली मात्रै निर्गतिला हुन् र ? प्रचण्ड र देउवा कुन गतिला हुन् भन्ने तर्क छ, यो आफ्नो ठाउँमा ठीक छ । हिजो कांग्रेस र एमाले मिलेरै संविधान बनाएका हुन । प्रचण्डले आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने लोभमा ओलीलाई काँधमा बोकेकै कारण आज ओली देशलाई यस्तो लठिभद्र बनाउने स्थितिमा पुगेका हुन् । प्रश्न ओलीभन्दा देउवा, प्रचण्ड सक्षम, ठीक, इमान्दार, क्रान्तिकारी भन्ने हैन ।

प्रश्न के हो भने आज ओली सरकारको विकल्प दिने कि न दिने, ओलीलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिने कि नदिने भन्ने हो ? ओलीलाई फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सजिलो बनाई दिने कि न दिने भन्ने हो ? ठीक छ, वैकल्पिक सरकारमा जसपाले बरु नेतृत्व दाबी गरोस् न, माके, कांग्रेस सहमत भए भने त्यो हुन पनि सक्ला ! अनि कति मुद्दा फिर्ता लिने हो, राजबन्दी रिहाई गर्ने हो, त्यो आफ्नै हातमा आउने कुरा हो ।

ओली चाहन्छन् कि जसपा कि ओली सरकारमा सामेल होस् कि बाहिरबाटै समर्थन गरोस्, कि तटस्थ बसोस् । अहिले ओलीको यही इच्छाबमोजिम जसपालाई तटस्थताको अभ्यास गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । एकीकृत जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिने वा ओली सरकारमा सामेल हुने कुनै कल्पना पनि गर्न सक्दैन । यसो भयो भने यो पार्टीमा सामेल भएका हजारौं नेता/नेताको जीवनमा अकल्पनीय राजनीतिक/नैतिक संकट आउँनेछ । यस्तो कल्पना कसैले गरेको छ, यो सम्भव छ भनेर कसैले सोचेको छ भने सपनाबाट ब्युझेकै राम्रो हुन्छ ।

यदि जसपाको एउटा सानो हिस्साले ओलीको नौका थाम्ने मनसाय बनाएको हो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ । ओलीवाला सुत्रहरू भन्दैछन्– कि त जसपालाई पुरै ‘हन्ट’ गर्ने हो, कि त फुटाउने हो । कि व्यक्तिहरू निकालेर केही थान हृदयेश त्रिपाठीहरू थप गर्ने हो । यो मैले कुनै आरोप लगाएको हैन, ओली निकटस्थ साथीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा आफैंले भनेका हुन् । र, उनीहरूलाई यो पनि भनिएको छ कि त्यस्तो सपनाबाट ब्युझेकै राम्रो ।

मानिसहरूको यो आशंका छ कि कतै ओलीले कुनै ललिपप त देखाएका छैनन् । हुन सक्दछ, यदि छ भने पनि ओलीलाई विश्वास नगरे हुन्छ । एमाले नवौं महाधिवेशनमा ओलीले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको ललिपप देखाएर ढाँटेका थिए । वामदेव गौतमलाई आफू प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यबाहक पार्टी अध्यक्ष दिने भनेर ढाँटेका थिए । गत चुनावमा आधाआधा प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर ढाँटेका थिए । आफू संकटमा परेको बेला ओलीले यस्ता झुठा आश्वासन कयौंलाई दिएका छन्, दिन सक्दछन् । तर, अलिकमाथि पर्ने बित्तिकै उनले यस्ता सबै आश्वासन बिर्सन्छन् ।

जहाँसम्म केही थान हृदयेश त्रिपाठीहरू थप्ने ओलीको इच्छा हो, त्यो पनि व्यवहारिकरुपमा असम्भव छ । संसदमा कुनै प्रस्ताव आउने बित्तिकै माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्दछ । त्यो त प्रष्टै छ ।

यी यावत परिस्थितिमा सविनय आग्रह छ– सन्तनेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो अडान एकपटक पुनर्विचार गर्नुहोस् । ५ जनाको पदाधिकारी समूहमा वैकल्पिक सरकारको पक्षमा यथाशीघ्र सहमति बनोस् । पार्टी कार्यकारिणी समिति वा केन्द्रीय समितिको बैठक अबिलम्ब डाकियोस् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा परेको गाँठो फुकाइयोस् । यदि पार्टी समायोजन प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि हो भने कुरा प्रष्ट आओस् कहाँनेर के नमिलेका हो, मिलाउन सबैले पहल गरौं । कृपया ओली सरकारको लाससँग सति जाने आत्मघाती इच्छा कसैले नगरौं ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय