scheduleबिहिवार बैशाख २३ गते, २०७८

सरकार जोगाउन यस्तो छ बालुवाटारको हिसाबकिताब

काठमाडौं, ८ वैशाख । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेभित्रका विद्रोही धारलाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छन् ।

मंगलबार नै उनले कारबाहीको प्रक्रियास्वरुप प्रतिनिधिसभाका २७ र कर्णाली प्रदेशका ५ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । यसका लागि उनले सोमबार मध्यरातसम्म समय दिए । सबै सांसदलाई फोन गरे । चेतावनी दिए ।

माधव नेपाल-झलनाथ समूहलाई छुट्टै पार्टी बनाउन लागेको आरोप लगाइएको स्पष्टीकरण पत्र सबै नेताहरुको हातहातमा पुगिसकेको छ ।

सँगै राख्दा पनि आफूले साथ नपाउने सन्देश कर्णालीबाट ओलीले पाइसकेका छन् । एकातिर अविश्वासको प्रस्ताव आउने हल्ला छ, अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले साथ नदिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले अप्ठेरो बाटो रोजेका हुन् ।

पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुर्‍याएर पनि सरकार जोगाउने गरी ओलीले चालेको यो कदममा पाइला पाइलाको हिसाबकिताब गरिएको छ ।

ओलीले यो कदम चालिरहँदा केही सांसदहरु लत्रिने विश्वास लिएका छन् । जस्तो कि- गोकर्ण विष्ट । उनीलगायतका केही प्रभावशाली सांसदलाई स्पष्टीरकण नसोधिनुका पछाडि नेपाल समूहभित्र अविश्वासको वातावरण बनाउने र केही सांसद चोर्ने रणनीति जिम्मेवार भएको विश्लेषण गर्न सुरु गरिएको छ ।

यी सबै कदम चालिरहँदा उनले कानुनी धाराहरुबारे राम्रो ध्यान दिइरहेका छन् ।

ओलीले स्पष्टीकरण पत्रमा संविधानको धारा ८९ (ङ)लाई उल्लेख गरेका छन् । संविधानमा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यो दलले संघीय कानुन बमोजिम कुनै सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा संघीय संसदको सदस्य नरहने व्यवस्था उक्त धारामा छ ।

पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ र ३२ (१)लाई बारे पनि उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३१ मा जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ । यदि त्यसविपरित गरेमा त्यागेको मितिदेखि नै स्वतः रिक्त हुने छ।

पत्रमा नेकपा एमालेको विधानको धारा ४९ (क) (१), (२), (३), (४), (५), (६) , (७), (१२) र (१२) लाई पनि स्मरण गरिएको छ । ती धारा र उपधारामा अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी सबै कुरा हेर्दा ओलीले कानुनी तथा संवैधानिक पक्षलाई पनि ध्यान दिइएको बुझ्न कठिन छैन ।

आफूले विघटन सिफारिस गरेको संसद पुनःस्थापना भएपछि उनी कानुनी पक्षमा थप चलाख र सतर्क देखिएका छन् ।

यो सबै कामको पछाडि एमाले छिन्नभिन्न बनाएरै पनि सरकार टिकाइरहने ओलीको उद्देश्य देखिन्छ ।

माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटेरै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइहालेको अवस्थामा आफू सुरक्षित रहनका लागि उनले तीन दर्जनभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद नै सखाप पार्ने बाटो रोजेका छन् ।

यी सबै कामका पछाडि अंकगणितलाई पनि ध्यान दिइएको छ । एमाले र माओवादी मोर्चा बनाएर चुनावमा एमाले १२१ सिट जितेको थियो भने माओवादीको ५३ सिट गरी जम्मा १७४ सिटको नेकपा बनेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै माओवादी छुट्टिएपछि एमालेसँग १२१ सिट छ । यसमा माधव नेपाल पक्षका २७ लाई हटाए पछि ९४ सिट रहन्छ ।

२७५ जना जम्मा संसदमा यसरी घटाए पछि २४० जना प्रतिनिधिसभामा बाँकी रहन्छन् र सरकार बनाउन ११९ जना सांसद मात्र भए पुग्छ । ओलीको हिसाबअनुसार ९४ जना आफ्ना सांसद जसरी पनि पुर्‍याउने र जसपाबाट २५ जना सांसद जसरी पनि तान्न सकिन्छ ।

यो संख्या सरकार जोगाउन मात्र होइन, एमसीसी पारित गराउन पनि पुग्ने संख्या हुन्छ । किनकी एमसीसीमा कांग्रेर जसपा पूरै टिमको सहयोग हुनेछ ।

यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको सहयोग पाइने ओलीको विश्वास रहेको छ । यो रणनीति अनुसार संसदको हिउँदे अधिवेशन बन्द गरेकै भोलिपल्ट २७ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

संसद अधिवेशन हुन कम्तिमा १५ दिन चाहिने र सांसदलाई कार्बाही गर्न पनि १५ दिन चाहिन्छ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय