scheduleआइतवार जेष्ठ २ गते, २०७८

काँग्रेसभित्र गुटैपिच्छेको फरक मतले राजनीति अन्यौलग्रस्त

केपी शर्मा ओली

राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र पार्ने हाम्रो प्रयाशलाई पछिल्ला घटनाक्रमले प्रतिकूल प्रभाव पारेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपालहरुको निरन्तर असहयोगका कारण परिस्थिति प्रतिनिधिसभा विघटनको बिन्दुसम्म पुग्यो, तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि समस्या यथावत् छ ।

संसदको भूमिका देशको आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने, जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने र विकासका आवश्यकतालाई अगुवाइ गर्ने खालको हुनुपर्छ । देशको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व हो । जनताको आवश्यकता सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि हो । तर देश र जनताको चाहना र वर्तमान संसदको अंकगणित मिलिरहेको छैन । कतिपय नेताहरुको अभीष्ट र जनताको चाहनामा तालमेल मिलिरहेको छैन ।

देश र जनताको आवश्यकतालाई बदल्न मिल्दैन । यदि त्यस आवश्यकतासँग संसदको अंकगणित र संरचना मिलेन भने, कतिपय नेताहरुको अभीष्ट र स्वार्थ मिलेन भने त्यसलाई बदल्न सकिन्छ, बदल्नु पर्छ । त्यसैकारण लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो । कहिले काँही आवधिक निर्वाचन अलि अगाडि पनि आवश्यक पर्न सक्छ– जनताको आवश्यकता र चाहना अनुरुपको जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निर्माणका लागि ।

प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढङ्गले चल्न नदिन पर्याप्त छ । तर वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन । यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन । यस्तो विरोधाभाषको विकल्प दुई वटा मात्रै हुन सक्छन– कि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसदलाई सहज ढङ्गले चलाउने, कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने । वर्तमानमा नेकपा (एमाले) लाई बाहिर राखेर बन्ने समीकरण दिगो हुने संभावना छैन र त्यसले केही व्यक्तिहरुका सत्ता आकाङ्क्षा पूरा गर्नेबाहेक देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक योगदान दिने संभावना त झनै छैन । तत्काल नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने संभावना पनि बलियो देखिएको छैन ।

केही व्यक्तिहरुले भने जस्तो ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन । जनताको बीचमा जानु, सरकारका कामबारे जनतालाई मूल्याङ्कन गर्ने मौका दिनु र जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत् आफूले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउने जनादेश दिनु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो । निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु, नीतिहिन गठबन्धनको बाटो सरकारमा जान जस्केला रोज्नु र जनतालाई अविश्वास गर्नु हो ।

केपी शर्मा ओली

जसरी–तसरी संसद पाँच वर्ष चल्नु या सरकारले जेनतेन पूरा कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्व होइन । राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत सङ्गति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो । यसको उद्देश्य राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन हो । यदि यी उद्देश्यहरु पूरा हुँदैनन भने संसद पूरा अवधि चल्नु या सरकारले कार्यकाल पूरा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं । संसदमा मुख्य विपक्षी नेपाली काँग्रेस यतिबेला अन्यौलबाट गुज्रिरहेको छ । नेकपाको विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आँकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा भने उभिन सकेको छैन । निरन्तर प्रयास गरे पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन । नेपाली काँग्रेसको यस्तो द्विविधा र काँग्रेसभित्र गुटैपिच्छको भिन्नाभिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्यौलग्रस्त बनाइरहेको छ ।

फागुन २३ पछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा (माके) प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने र नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित छ । ऊ विदेशी शक्तिका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन तयार छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर विभिन्न दलहरुको ढोकामा पुग्छ । आफू नेकपा (एमाले) समेतको समर्थनबाट विजयी भएको तथ्यलाई लत्याउँदै राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा उभिएका नेताहरुलाई कार्बाही गर्छ । बेलाबेलामा प्रचण्डबाट प्रकट हुने ‘अर्को जनयुद्ध’, ‘अर्को विद्रोह’ का अभिव्यक्ति हताशाका अभिव्यक्तिबाहेक केही होइनन् । वाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने, जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलहरुभित्र विभाजन ल्याउने र यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न अभ्यस्त कतिपय नेताहरु यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएका छन । हताश बन्दै गएको माओवादी केन्द्रको भूमिका आगामी दिनमा झनै नकारात्मक एवं विभिन्न शक्ति केन्द्रका लागि सहयोगी हुने संभावना छ । यस्ता अवसरवादी र हानीकारक प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै माओवादीभित्रका सकारात्मक पक्षलाई एकतावद्ध बनाउने प्रयाशलाई जारी राख्नु पर्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीमा पनि अन्यौल देखिन्छ । त्यसको एक पक्ष राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग रचनात्मक संवाद गर्न तयार देखिएको छ भने केही नेताहरु सरकारको विरोधको एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित देखिन्छन् । राजतन्त्र पुनरुत्थानको असंभव माग र पश्चगामी राजनीतिको पक्षमा रहेका केही समूह/दलहरु पनि क्रियाशील छन् । नागरिक आन्दोलनको आवरणमा कतिपय व्यक्ति र समूहबाट सरकारको निराधार विरोध गर्ने, प्राप्त उपलव्धिलाई ओझेलमा पार्दै एकोहोरो नकारात्मक प्रचार गर्ने, जनताका धार्मिक–सांस्कृतिक आस्था, विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयाश भइरहेको छ । संवैधानिक उच्च ओहदामा रहिसकेका व्यक्तिहरु पनि सरकारको विरोधजस्तो राजनीतिक भूमिका सक्रिय भइरहेको देखिएको छ । स्वतन्त्र, व्यवसायिक र निष्पक्ष रहनु पर्ने मिडियालाई सरकारविरुद्ध परिचालित गर्ने कोशिस भएको छ । जनतामा निराशा र समाजमा भ्रम पैदा गर्दै मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्न विभिन्न कोणबाट भइरहेका यस्ता क्रियाकलापप्रति सजग रहनु पर्छ ।

विगतका कमीहरु सच्याएर पार्टी एकतामा योगदान गर्नुको साटो माधव नेपाललगायत केही नेताहरु उल्टो र विभाजनकारी बाटो हिंडिरहनु भएको छ । फागुन २३ पछि पनि प्रचण्डलगायत नेताहरुसँग बारम्बार गोप्य बैठक गर्ने, पार्टीविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, गुटगत भेला र बैठक गर्दै ‘नेकपा (एमाले) मा फर्केर केपी ओलीलाई परास्त गर्ने जस्ता निर्णय गर्ने, बैठकमा सहभागी हुन गरिएको आह्वानलाई वेवास्ता गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै पार्टी विभाजनको आधार तयार गर्ने अभ्यास जारी छन् । फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक अदालतबाट पुनस्र्थापित पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, विधानका वाधाहरु हटाउने, प्रतिकूल अवस्थामा पार्टी नेतृत्वका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पूर्वमाओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमरेडहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने एवं विगतमा पार्टी एकता र नेतृत्वका विपक्षमा उभिएका साथीहरुलाई गल्ती सच्याएर पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्ने जस्ता सकारात्मक निर्णयमा केन्द्रित थियो । तर उहाँहरु यसै बैठक र यिनै निर्णयहरुलाई विरोध गरिरहनु भएको छ ।

चैत २ गते माधव नेपाललगायत नेताहरुलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर हामीले विगतका कमीहरुप्रति आत्मालोचना गर्न, पार्टीमागुटगत गतिविधि स्वीकार्य नगर्न र एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थियौँ । उहाँहरुका विगतका गल्तीलाई बिर्सन र एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार रहेको हाम्रो सन्देश पार्टी एकताका लागि महत्वपूर्ण आधार थियो । तर उहाँहरुले यसलाई वेवास्ता गर्नुभयो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको चियापान वहिष्कार गर्नुभयो र पार्टीको स्पष्ट निर्देशनका विपरीत पार्टीकै ब्यानरमा ‘राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला’आयोजना गर्नुभयो । पार्टी संरचना र जनसङ्गठनमा समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध निरन्तर भ्रम प्रचार र विरोध अभियान चलाउने यस्ता गतिविधि गरेर उहाँहरुले पार्टी र आन्दोलनमाथि गंभीर आघात पुर्‍याइरहनु भएको छ । कुण्ठाग्रस्त, व्यक्तिविरोधमा केन्द्रित, सत्ता स्वार्थले निर्देशित र पार्टीलाई विभाजन गर्दै सतहमा माओवादी केन्द्रलाई र सारमा कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिहरुलाई बल पुर्‍याउने यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन । यस्ता प्रवृत्तिको खण्डन, आलोचना र विरोध गर्दै अलमलमा पर्नुभएका साथीहरुलाई पार्टीको मूलधारमा एकतावद्ध गर्न सचेतन प्रयाश गरिनु पर्छ । यस्ता विभाजनकारी गतिविधिमा सङ्लग्न मुख्य नेताहरुलाई कार्बाही गरेर पार्टीले यसको स्पष्ट सङ्केत पनि गरिसकेको छ ।

(एमालेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘परिवर्तित राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीहरुको भूमिका र सम्भाव्य परिदृष्य’ शीर्षकको अंश)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय