scheduleबिहिवार बैशाख २३ गते, २०७८

केरलमा यसरी बच्यो वामपन्थीको साख

अभय शर्मा

केरलमा लगातार दोस्रो पटक वामगठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित भएको छ । मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन यसपटक पहिलेभन्दा धेरै शक्तिका साथ सत्तामा फर्किँदैछन् ।

राज्यको कुल १४० विधानसभा सिटमध्ये ९९ सीट वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाले जितेको छ । जबकी कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले ४१ सीटमा मात्र जित हासिल गर्न सक्यो ।

केरलको राजनीतिमा सन् १९८० यता एक परम्पराजस्तो थियो । यहाँ कुनै पनि पार्टीले निरन्तर दुईपटक सत्ताको सुख भोग्ने अवसर पाएको थिएन । यसपटक वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन लगातार दोस्रोपटक सत्तामा आएर त्यो ४० वर्ष लामो इतिहास बद्लिदिएको छ ।

केरलको यो निर्वाचन परिणाम वामपन्थी पार्टी सिपिआई र सिपिएमको लागि निक्कै ठूलो राहतको विषय हो । किनकी पश्चिम बंगालमा यी दुवै पार्टीको पुरै सफाया भएको छ ।

तर, राजनीतिक जानकारहरू भन्छन् कि आज केरलमा वाम गठबन्धनको जुन राम्रो स्थिति सामुन्ने छ, यसको श्रेय सिपिएमलाई नभएर केरलका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनलाई मात्र जान्छ । विजयनले सरकार र संगठन दुवै मोर्चामा यस्ता केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएका थिए, जो यो चुनावमा गेमचेन्जर सावित भए ।

पिनाराई विजयनले समाजको सबै कमजोर वर्ग र तप्काका लागि पेन्सन योजना शुरुवात गरे, जसको राज्यमा व्यापक प्रसंशा भयो । गत वर्ष भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण केरलबाटै शुरुवात भएको थियो । तर, विजयनको सरकारले जसरी यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्यो, त्यसको चर्चा विश्वभरि भयो ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरको दौरान उनको सरकारले चलाएका योजनाहरूले सरकारप्रति मानिसको धारणा बदलियो । मार्च २०२० को अन्त्यमा पूरै देशमा लकडाउन लगाइएको थियो । त्यसको एक हप्तापछि नै केरल सरकारले यस्तो योजना शुरुवात गर्‍यो, जसको बारेमा देशका अरु राज्यमा कसैले सोचेको समेत थिएन । सोच्न पनि सकिँदैन । केरल सरकारले अप्रिल २०२० सम्ममा ८८ लाख राशन कार्डधारक परिवारका लागि भोजनको किट घरघर पुर्‍यायो ।

कोरोना महामारीबीच यस्तो चर्चा व्यापक भयो कि राज्य सरकारको आर्थिक बोझ निरन्तर बढिरहेको छ, तसर्थ पेन्सन योजना कटौती हुन सक्दछ । तर, त्यस्तो भएन । महामारीबीच नै पेन्सन योजनामा थप मानिस पञ्जिकृत भए । सरकारले प्रतिमहिना १३०० रहेको पेन्सन बढाएर १४०० बनायो । राज्य सरकारको तथ्यांक अनुसार महामारी अघि ५० लाखले यस्तो पेन्सन पाउथे, अहिले त्यो संख्या ६० लाख पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले राजनीतिक स्तरमा पनि कयौं यस्ता निर्णय गरे, जसले वाम गठबन्धनलाई अझ बलियो बनायो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो निर्णय केरल कांग्रेसको मणी समूहलाई गठबन्धनमा सामेल गर्नु थियो । कांग्रेसको यो समूह सधै कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हिस्सा बन्ने गर्दथ्यो ।

यो पार्टी राज्यका एक उच्च व्यक्तित्व केएम मणीले बनाएका थिए । सन् २०१९ मा मणीको निधनपछि पार्टीमा आन्तरिक कलह भयो । पार्टी दुई समूहमा बाँडियो । एक समूहको नेतृत्व मणीका छोरा जोस के. मणीले गरेका थिए । दोस्रो समूहका नेता पिजे जोसेफ थिए । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले पिजे जोसेफ समूहलाई बढी महत्व दियो । फलतः जोस के मणीको समूहले यो गठबन्धन छोडी दियो ।

यो घटनापछि पिनाराई विजयनले तुरुन्तै मणी समूहलाई वाम-लोकतान्त्रिक मोर्चामा समेट्ने प्रयास शुरुवात गरे । सिपिएमका कयौं नेताहरू यसको विरुद्धमा थिए । तर, अक्टोबर २०२० सम्म पुग्दा उनी मणी समूहलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्न सफल भए ।

केरलकी राजनीतिक विश्लेषक सरिता बालनका अनुसार मध्य र दक्षिण केरलमा त्यसमा पनि विशेषतः इसाई धर्मालम्बी बहुल कोटायम, पठानमथिडा र इडुक्की जिल्लामा मणी समूहको राम्रो प्रभाव थियो । करिब ३२ विधानसभा सिटको विजयका लागि मणी समूहको भूमिका जोरदार रह्यो ।

यही कारणले यहाँ अहिले वामलोकतान्त्रिक मोर्चा निक्कै बलियो बनेर आयो भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा सधैंका लागि कमजोर बनेजस्तो देखिएको छ । जोस के. मणीको गठबन्धन परिवर्तनले यो क्षेत्रको शक्ति समीकरणमा ठूलो बदलाब आयो ।

कोरोना भाइरस महामारीको बेलाको पिनाराई विजयन सरकारका कार्यहरू र केरल कांग्रेस मणी समुहको गठबन्धनमा सामेलीले गत डिसेम्बरमा भएको स्थानीय निकाय तथा पञ्चायतको चुनावमा नै वामलोकतान्त्रिक मोर्चाले ठूलो जित हासिल गरेको थियो । मध्य केरलका कयौं त्यस्ता स्थानीय निकायहरू पनि वाम-लोकतान्त्रिक गठबनधनको पोल्टामा आएका थिए, जहाँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका मानिस स्थानीय सत्तामा थिए ।

दक्षिण भारतका अर्का राजनीतिक विश्लेषक एन. रामाकृष्णनका अनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचनको केही महिना पहिलादेखि सुन तस्करीको काण्ड सामुन्ने आएको थियो । यस काण्डमा पिनाराई विजयनका मुख्य सचिव पनि शंकाको घेरामा थिए । विपक्षी दलहरूले यो काण्डलाई पक्रेर सरकारमाथि भ्रष्टाचारको जोडदार आरोप लगाएका थिए । यस्तो आरोपको बाबजुद स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो गठबन्धनलाई जिताउन सकेका मुख्यमन्त्री विजयन यसपटक भने उत्साहित नै थिए ।

रामाकृष्णन भन्छन्– ‘यो चुनावी परिणामले विजयन सरकार जनतालाई मन परेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत मिलेको छ । विशेषतः उनको पेन्सन योजना र कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी काम जनताले मन पराएका छन् ।’

यसपालीको बजेटमा विजयन सरकारले पेन्सन योजनाका लागि अझ धेरै रकम विनियोजन गरेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको पेन्शन प्रतिमहिना १६०० बनाइने भएको छ ।

केही विश्लेषकहरू भन्छन कि यो चुनावमा मुख्यमन्त्री बिजयनले किसानलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी छोडेनन् । गत जनबरीमा उनले किसानलाई हित पुग्ने कयौं ठूला निर्णय गरेका थिए । सरकारले धान र नरिवलको समर्थन मूल्यमा व्यापक बढोत्तरी गरेको थियो । केरल देशकै सबैभन्दा धेरै रवड उत्पादक किसान भएको राज्य हो । यो वर्ष सरकारले रबडको समर्थन मूल्य आम बजार मूल्यभन्दा पनि धेरै बनाइदियो ।

पिनाराई विजयनका कयौं निर्णयहरू उनको पार्टीको राजनीतिक लाइनसँग नमिल्ने पनि थिए । वामपन्थी पार्टीको कुनै मुख्यमन्त्रीले यस्ता निर्णय पनि गर्ला भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो । साबरीमालको घटना यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ।

सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले सबै उमेरका महिलालाई मन्दिर जाने अधिकार भएको निर्णय गरेको थियो । यसपछि कयौं व्यक्तिहरूले अदालतमा पुनर्विचारको याचिका दायर गरेका थिए । यो मुद्दा ९ सदस्य रहेको संवैधानिक बेन्चमा पठाइयो ।

यो मुद्दा विजयन सरकारले जुन रुझान अख्तियार गर्‍यो त्यो वामपन्थी सोचसँग बिल्कुलै मेल खाँदैनथ्यो । सरकारले स्वयं घोषणा गर्दियो कि अदालतको फैसला जेसुकै होस्, सरकारले सबै सरोकारवालासँग कुराकानी गरेर मात्र त्यसलाई लागू गर्ने छ । यसरी उनले मन्दिर व्यवस्थापन र पुजारी वर्गको मनोविज्ञानलाई अनुकूलन गरे । चुनाव प्रचारको क्रममा मुख्यमन्त्री आफैंले कयौं पटक यो कुरा उठाए ।

केरलका केही पत्रकार भन्छन् कि साबरीमाल मुद्दामा पिनाराई विजयनको सरकारको यस फैसलाले गर्दा हिन्दू मतदाताहरू पनि कम्युनिष्ट रुझानबाट बाहिर गएनन् । सिपिएम र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच कुनै खाडल बनेन ।

सत्याग्रहबाट ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय