scheduleशुक्रवार आषाढ़ ११ गते, २०७८

जलवायु परिवर्तनको बल अब चीनको कोर्टमा

केभिन रड

अमेरिका–चीन सम्बन्ध झण्डै ५० वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब स्थितिमा ओर्लेको किन नहोस्, जलवायु परिवर्तनको सवालमा यी दुई देश मिलेर गर्नुपर्ने कामको महत्व झनै बढेको छ । त्यस्तो कामले मात्र सहकार्यको फूल फुल्न सक्नेछ ।

सन् १९७९ मा यी दुई देशले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा प्रति १० लाखमा ३३६ अंश थियो । त्यतिखेरै मानव सभ्यता सुरक्षित छ भन्न वैज्ञानिकहरु लजाउँथे । आज त्यो मात्र ४१७ अंशमा पुगेको छ र निरन्तर बढ्दै छ ।

इतिहासमा अमेरिका कार्बनडाइअक्साईडको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता थियो । आज चीन सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता बनेको छ र यो खाडल झनझन गहिरो हुँदैछ ।

गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा अहिलेको भन्दा आधा घटाउने प्रतिबद्धता गरे । यसले आउने एक दशकमा विश्वव्यापी उत्सर्जनको अमेरिकी हिस्सा झनै कम हुनेछ ।

यसको ठीक विपरित यो दशकमा चीनले उत्सर्जन घटाउने कुनै योजना बनाएको छैन । यसबाट विश्व वायुमण्डलमा चीनको उत्सर्जन अंश झनै बढ्ने छ । गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ सन् २०२५ सम्ममा चीन कोइला उत्खननको चरमचुलीमा पुग्ने उद्घोष र त्यसको स्वागत गरे । कार्बनडाइअक्साईडको उत्सर्जनमध्ये ६० प्रतिशत कोइलाबाट हुने भएकाले चीनको त्यस्तो उद्घोष र लक्ष्य आश्चर्यजनक नमानिने कुरै भएन ।

तसर्थ चीनको अगाडि यो चुनौतिपूर्ण प्रश्न खडा छ कि जलवायु परिवर्तनको सवालमा चीनले आफ्ना लागि र विश्वका लागि के योगदान गर्न सक्दछ ? यस मानेमा जुनसुकै तरिकाले हेर्दा पनि पेरिस सम्झौताको भाग्य र लक्ष्य बेइजिङको निर्णय र त्यसले नयाँ दिल्लीलगायत अन्यलाई पार्ने प्रभावमा निहित हुनेछ ।

केभिन रड

यस संक्रमणको क्षणमा भूराजनीतिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले चीनले यस वर्ष चाल्ने थप कदमको रुपरेखाबारे स्पष्ट हुन सक्नु पर्दछ । विशेषगरी कोप–२६ ग्लास्गोको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा जोखिम यो छ कि चिनियाँ घरेलु नीतिमा यो पाटो छुट्नेछ । विशेषतः चीनको १४ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो मुद्दाले ठाउँ पाउने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेरिस सम्झौता प्रणाली मुताविकका लक्ष्य र महत्वकांक्षाहरु अद्यावधिक हुने छैनन् ।

शुरुवातमा चीन यथाशीघ्र कार्बन तटस्थतामा पुग्न जरुरी छ । सन् २०५० को हाराहारीमा पुग्दा यो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता १०० बढी विकासशील देशहरुले जनाइसकेका छन् । कुरा प्रष्ट छ कि चीनले कार्बन उत्सर्जनको पराकाष्ठाबाट आफूलाई तटस्थतामा झार्नै पर्दछ ।

यो लक्ष्यलाई हानी गर्ने भनेको यसको मार्गलाई बेवास्ता गर्नु नै हो । सरल गणितबाटै यो प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि चीनलाई सन् २०२५ को साटो सन् २०३० लाई कार्बन उत्सर्जनको चरम वर्ष बनायो र शताब्दिको मध्यतिर पुग्दा पनि आधा कटौती गर्न सकेन भने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यभित्र भइरहेका प्रयासहरु बेकार हुनेछन् ।

अहिलेका तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने राष्ट्रपति सिको कार्बन तटस्थता दूरदृष्टि र चीनका अल्पकालीन प्रतिबद्धताबीच गहिरो खाडल छ । यो दूरी छिट्टै समाधन गरिनुपर्दछ । सिको वचनको विश्वव्यापी विश्वासनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र कारबाहीहरुको प्रभावकारिताका लागि चिनियाँ सरकारको समर्थन हुनै पर्दछ ।

सिको गत महिनाको प्रतिबद्धताले चीनको आन्तरिक पक्षलाई जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न कोइला क्षेत्र सामूहिक कार्यको एक क्षेत्र हुनेछ भन्ने सन्देश दिएको थियो । यसले धेरै उद्योग तथा आर्थिक एकाईहरुको आर्थिक क्षमतामा प्रश्न उब्जेको थियो । कोइलाकेन्द्रित पावर स्टेशन भएका थुप्रैलाई चीनले कोभिड-१९ को कारणले मुर्झाएको आर्थिक गतिशीलतालाई उत्प्रेरित पनि गरेको थियो ।

यसरी थपिएका नयाँ कोइलाकेन्द्रित पावर स्टेशनहरु प्रकारन्तले अलपत्रे सम्पति बन्ने छन् । यदि चीनले आफ्नो कार्बन तटस्थतासम्बन्धि प्रतिबद्धता पुरा गर्ने हो भने सन् २०४० सम्ममा कोइलाकेन्द्रित पाबर स्टेशनलाई ‘फेज आउट’ गरिसक्नु पर्ने आवश्यकता पर्नेछ ।

मुख्य प्रश्न कहाँनेर छ भने १३ पञ्चबर्षीय योजना अवधिमा निर्माण र स्थापना गरिएका करिब ११०० गिगाबाइट क्षमताका कोइला–पावर स्टेशनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न नपाउँदै रोक्न चीन कतिसम्म तयार होला भन्ने हो ।

Illustration: Craig Stephens/scmp.com

त्यस्तो कुनै औपचारिक तथा नीतिगत दस्तावेजमा नलेखिएको भए पनि विश्व समुदायको चीनसंगको अपेक्षा के हो भने सन् २०२५ सम्ममा चीनले कार्बन उत्सर्जन १० बिलियन टनमा सीमित र गैरकार्बन उत्सर्जन २ मिलियन टनमा नियन्त्रण गर्ने छ भन्ने हो । यसो गर्नका लागि कोइला शक्तिको उपयोगलाई सन् २०२० कै लेभलमा सीमित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

चीनले पहिलोपटक कोइला शक्तिको प्रयोगलाई ५० प्रतिशतले घटाउने हो भने त्यो विश्वका लागि निक्कै ठूलो चाँदीको घेरा हुने थियो । यसो गर्दा चीनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो सदभाव र प्रतिष्ठा उत्पन्न हुने थियो ।

राष्ट्रपति सिले गत महिना व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता काम भएमा चीनको रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभका लागि समुन्द्रपार वित्तिय सहयोगको बाटो खुल्ने थियो । यी सबै कुराले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अमेरिका–चीन सहयोग र सहकार्यको बाटो सुगम बनाउन मद्दत गर्ने थियो ।

यस सन्दर्भमा जोन केरीको साङ्घाई भ्रमण एक महत्वपूर्ण अग्र चरण थियो, उनले यो स्पष्ट गरे कि यस प्रकारको सहयोगमा संलग्न हुनका लागि अमेरिकाका दुई पूर्व शर्तहरु छन् ।

पहिलो– द्विपक्षीय सम्बन्धमा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई अलग गर्ने गरिनु पर्दछ, यसो गर्नु दुवै देशको हितमा छ, दुवै देशका गुनासालाई ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ ।

दोस्रो–चीनले अल्पकालका लागि जलवायु परिवर्तनको सवाललाई समर्थन पुग्ने गरी थप कदमहरु चाल्ने आफ्नो रुझान प्रष्ट गर्ने छ ।

त्यसैले भनिएको हो कि बल अब चीनको कोर्टमा छ ।

जापान, दक्षिण कोरियासहित उत्तरी एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रसहित धेरै देशहरुले यो दशकभित्र कार्बन उत्सर्जन घटाउन थप कदमहरु चाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरुलाई दृष्टिगत गरी उनीहरुले तिनीहरुले आफैं आफूलाई कोइला-शक्तिमाथिको लगानीबाट फिर्ता गर्दैछन् ।

यसले चीनमाथि यस्तै गर्न अझ बढी दबाब र अवसर सृजना हुन्छ । अझ सुखद समाचार के हो भने यस्तो सबै कुरा स्वयं चीनको स्वार्थ मुताबिक हुनेछ । कुरा चीन आफ्नो स्वार्थलाई पहिचान गर्न र मान्यता दिन तयार होला कि नहोला भन्ने मात्र हो ।

(अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रडको आलेख साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट लिइएको हो)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय