scheduleशुक्रवार आषाढ़ ११ गते, २०७८

अमेरिकी सेना फिर्तापछिको अफगानिस्तान

अस्रफ घानी

राष्ट्रपति जो वाइडनले सेप्टेम्बरदेखि बाँकी रहेको २५ सय अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले हाम्रो देश र छिमेकीहरूका लागि नयाँ मोड ल्याउने छ । अफगान सरकार यो निर्णयको सम्मान गर्दछ । साथै, यसलाई अफगान, तालिवान र यस क्षेत्रकै लागि अवसर र चुनौति दुवै भएको क्षणको रुपमा बुझ्दछ ।

इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको निर्वाचित नेताका रुपमा मेरा लागि यो शान्तिप्रतिको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याउने अवसर हुनेछ । सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा मैले तालिवानसँग विना शर्त शान्तिको प्रस्ताव राखेको थिए । त्यसपछिको जुनमा ३० दिनसम्म युद्धविराम भयो । सन् २०१९ मा मैले लिया जिर्घाबाट तालिवानसँग वार्ताको म्यान्डेड लिएको थिए । मेरो सरकार अहिले पनि तालिवानसँग वार्ताका लागि तयार छ । मेरो कार्यकाल सकिनु अगाडि नै शान्ति सुनिश्चित गर्न म दत्तचित्त छु ।

अफगान राष्ट्रका लागि अमेरिकी सेना फिर्तीको घोषणा दुई राष्ट्रबीचको लामो साझेदारीपछिको नयाँ अवस्था हो । यसअघि नै अफगानिस्तानले सैन्यफिर्तीको श्रृङ्खबवद्धता सामना गरिसकेको छ । सन् २०१४ मा मैले पदभार ग्रहण गर्दा १ लाख ३० हजार अमेरिकी र नेटो सैन्य बल फिर्ता गएको थियो । सुरक्षाको नेतृत्व हाम्रै हातमा आएको थियो र हाम्रा साझेदारहरूले सुरक्षा संयन्त्रको निर्माणमा मद्दत गरेका थिए ।

अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा बल बनेदेखि हाम्रो सुरक्षा यसैले गर्दै आएको छ । यसैको सुरक्षा बन्दोबस्तमा हाम्रा दुई राष्ट्रिय निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । आज हाम्रो सरकार र सुरक्षा बलले ७ वर्ष अगाडिको भन्दा धेरै बलियो खुट्टा टेकिसकेको छ । अमेरिकी सेना फिर्तीपछिको अवस्थामा हामीले अफगान जनताको सुरक्षा र सेवाको पूर्ण तयारी गरिसकेका छौं ।

यो सैन्य फिर्तीले अफगानी जनताको वास्तविक सार्वभौमसत्ता हासिल हुनेछ । बितेका २० वर्ष अफगानिस्तानमा ४० बढी देशका सेना तैनाथ रहे । यी सबै कुरा तालिवान र अन्य आतंककारी समूहसँग युद्धका कारणले भएको थियो । अर्कोतिर तालिवानले विदेशी शक्ति विरुद्ध जिहादका रुपमा युद्धको सम्पुष्टि गर्दै आएको थियो ।

अमेरिकी निर्णयले तालिवान र उसका पाकिस्तानी संरक्षकहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । अब उनीहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ । कित उनीहरू एक विश्वासनीय साझेदारका रुपमा अगाडि आउनु पर्नेछ या त अझ बढी उपद्रो र हिंसा मच्चाउनतिर लाग्नुपर्ने छ । यदि तालिवानले दोस्रो बाटो लियो भने अफ्गान राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा बलले त्यसको जवाफ दिनेछ । यदि तालिवानले आफैं वार्ता अस्वीकार गरेमा तिनीहरूले चिहानको शान्ति रोजेका हुन् भन्ने बुझिने छ ।

त्यस्तो दुर्भाग्यलाई पन्छाउन तालिवानले अफगानिस्तानका विद्यमान प्रश्नहरूबारे आफ्ना दृष्टिकोणलाई प्रष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । के उनीहरू चुनाव र चुनावी परिणामलाई स्वीकार गर्दछन् ? के उनीहरू महिला बालबालिका तथा अल्पसंख्यक अफगाानीसमेत सबैको अफगानीको समान अधिकारको अवधारणा स्वीकार गर्दछन् ? अप्रिलको अन्त्यतिर इस्तानाबुलमा शुरु हुने शान्ति वार्तामा सामेल हुन अस्वीकार गरेर तालिवानले यी प्रश्नको नकारात्मक उत्तर दिएको छ । तालिवानको चासो शान्तिभन्दा बढी सत्तातिर भएको देखिन्छ ।

अगफानिस्तान अब सन् १९९० अघिको आततायितातिर फर्किनै सक्दैन । फर्किनु हुँदैन । हामी केवल शान्तिको कामना मात्रै गरिरहेका छैनौं, त्यसका लागि वातावरण सृजना गर्ने निरन्तर प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं । अमेरिकी सेना फिर्तापछिका जोखिमहरूलाई लिएर समाचार माध्यममा व्यापक प्रोपागण्डा चलिरहेको छ । तर हामी यसलाई कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने गम्भीर विमर्शमा छौं ।

तसर्थ बल अब तालिवान कै कोर्टमा छ ।

सबै अफगाानी जनता र यसका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू एक सार्वभौम, इस्लामिक, लोकतान्त्रिक, संयुक्त, तटस्थ र विश्वसम्पर्कित अफगानिस्तान चाहन्छन् । सन् २०२० को अगष्टमै अफगानी जनताले लोया जिर्घालाई आफ्नो समर्थन सुनिश्चित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहना सन् २०२० को मार्चको संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको संकल्प प्रस्ताव २५१३ बाट प्रष्ट हुन्छ कि विश्व अगफानिस्तानमा तालेवानी इमिरेट्स फर्किएको हेर्न चाहँदैनन् ।

यो पनि प्रष्टै छ कि तालिवान के चाहन्छ ? उनीहरू इस्लामिक प्रणालीको माग गर्दछन्, तर त्यो यहाँ अहिले नै अस्तित्वमा छ । यदि तालिवान उसको र अफगान सरकार बीच कुनै वार्ता सार्थक परिणाममा पुगोस भन्ने चाहन्छ भने उसले आफ्ना इच्छाहरूलाई प्रष्टता र सविस्तारमा राज्यसामु राख्नु पर्दछ ।

वार्ताका लागि विश्वसनीय तथा तटस्थ मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ । अफगान सरकार र तालिवानका बीच दोहामा भएको वार्तालाई त्यस्तो आवश्यकतालाई महसुस गराउँछ । त्यो वार्तामा त्यस्तो मध्यस्थकर्ताको कमी थियो । अन्ततः त्यो निक्कै नराम्रो निराशामा पुग्यो । यो भूमिकाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ हुन सक्दछ ।

वार्ताको पहिलो चरण अपेक्षित राज्य निर्माणको दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु र एक बृहत्त युद्धविराम प्रक्रियालाई शुरुवात गर्नु हुनेछ । जनताको दैनिक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु र युद्धपछिको पुननिर्माणका लागि सहमत हुनु हुनेछ । दीगो शान्तिका लागि यी अपरिहार्य छन् । शान्ति वार्ता र युद्धविराम प्रक्रियालाई भताभुङ नदिन अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनभित्र राख्न पर्दछ ।

त्यसपछि पार्टीहरूले संक्रमणकालीन सरकारबारे छलफल गर्न सक्ने छन् । गणतन्त्रको राजकीय संचरनालाई अझ दर्बिलो पार्ने, शान्ति र सुव्यस्था कायम गर्न सक्ने प्रशासन निर्माण गर्ने, निर्वाचनको योजना र सम्पनतालाई जोड दिनु पर्दछ । निश्चय नै संक्रमणकालिन प्राधिकारको कार्यकाल छोटो हुनु पर्दछ । स्थानीय, संसदीय र राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई नयाँ नेतृत्व दिई त्यसको अन्त्य हुनु पर्दछ । मैले त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिने छैन । शान्तिपछिका जनादेश प्राप्त उत्तराधिकारीका लागि मैले आफ्नो विद्यमान कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा गर्नेछु ।

वार्तामा थुप्रै सवाल उठ्नेछन् । जस्तो कि तालिवानले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध कहिले र कसरी अन्त्य गर्दछ ? त्यसभित्र उनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेको लजिस्टिक समर्थन, वित्त र अन्य युद्ध साम्रगीको आपूर्ति पनि पर्नेछ । वार्तामा तालिवानको अल काइदासँगको जारी सम्बन्धबारे पनि कुरा हुनेछ, जसको बारेमा सन् २०२० को संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा सविस्तार उल्लेख छ । अझ जटिल कुरा अफगान सरकार र तालिवान आइएसआइएसबारे पनि साझा दृष्टिकोण बनाउन राजी हुनुपर्ने छ । त्यसै गरी अन्य आतंककारी समूहबारे र उनीहरू विरुद्धको प्रतिआतंकवादी कारबाहीबारे क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा दृष्टिकोणको समानता हुनुपर्ने छ ।

राजनीतिक सहमतिको बन्दोबस्तीपछि व्यवस्थापन र कार्यान्यवनमा कडा मेहनत आवश्यक पर्ने छ । यो शान्ति निर्माणको प्रक्रिया हुनेछ । शान्तिलाई अस्थायीबाट स्थायी र निर्वाचित सरकारको प्राथमितासम्म पुर्‍याउन पर्ने छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा नेतृत्वले शासनप्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा कठोर र श्रृंखला निर्णयहरू लिनुपर्ने छ । आर्थिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरू हुनेछन् । यी कामहरू विना कुनै व्यवधान राज्यले निरन्तर राख्नु पर्दछ ।

नयाँ निर्वाचित सरकारको महत्व शान्तिलाई दीगोपन दिने र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निहित हुनेछ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन सक्दछ । संविधानमा इस्लामिक चरित्रको गणतान्त्रिक राज्य र जनताका आधारभूत नागरिक अधिकारबाहेक अरु जुन कुनै कुरामा संशोधन गर्न सकिन्छ । नयाँ सरकारले आन्तरिक विस्थापन र शरणार्थी व्यवस्थापन विशेषतः इरान र पाकिस्तान भागेकाहरूको बारेमा विशेष कार्य गर्नुपर्ने छ ।

यस प्रक्रियामा मुख्य ४ वटा जोखिम हुनेछन् । पहिलो गैरजिम्मेवार र उत्तेजक मिडियाबाजी हुन सक्ने छ । दोस्रो– सुरक्षा संयन्त्र र बललाई अनावश्यक विवादमा फसाउने प्रयत्न हुन सक्ने छ । तेस्रो– कतिपय राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूले यो प्रक्रियामा हृदयदेखि नै समर्पित सहयोग नगर्न र आफ्नो स्वार्थ हेर्न सक्दछन् । चौथो– तालिवान स्वयंले स्थितिको गलत मूल्यांकन गरी कुनै गलत निर्णय लिन सक्ने छ ।

यस्ता सबै अवस्थाका लागि अफगान सरकार र सुरक्षा बल तयार मनस्थितिमा रहनु पर्दछ । एकातिर तालिवानसँग वार्तमा बस्नु पर्ने छ, अर्कोतिर उनीहरूलाई युद्ध मैदानमा सामना गर्न पनि तयार रहनु पर्दछ । विगत २ वर्ष यताका ९० प्रतिशत सुरक्षा अपरेसनहरू अफगान सुरक्षा बलकै नेतृत्वमा भएका छन् ।

पाकिस्तानले पनि स्थितिको गलत मूल्यांकन गर्दै शान्तिलाई धम्क्याउन सक्ने छ । तर, अहिले पाकिस्तानको तर्फबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त छन् । पाकिस्तान क्षेत्रीय स्तरमा सम्पर्क, शान्ति र समृद्धि चाहन्छ । गत मार्चमा भएको इस्लामावाद सुरक्षा संवादमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र जर्नेल कुमर जावेद बज्वाको प्रतिक्रिया भाषणबाट त्यही बुझिन्थ्यो । ती प्रतिक्रियाले अफगानिस्तनसँग ध्वंसात्मकको साटो रचनात्मक सम्बन्धका लागि जोड दिएका थिए ।

अफगानिस्तानको भबिष्यबारे मैले लामो समयदेखि तिनै कुराहरू भन्दै आएको छु– सार्वभौम, इस्लामिक, लोकतान्त्रिक, तटस्थ, एकताबद्ध र कनेक्टिभिटीसहितको अफगानिस्तान । यी चिज हासिल हुने शर्तमा मजस्तै सम्झौता र त्याग गर्न इच्छुक छु । अमेरिकी सेनाको फिर्तीले हाम्रा लागि यो अवसर ल्याएको छ । यो बेला हामी सबै अझ नजिक हुनु पर्दछ ।

(द फोरेन अफियर्समा प्रकाशित अफगानी राष्ट्रपति घानीको विचारको संक्षेपीकरणसहित भावानुवाद)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय