scheduleबुधवार आषाढ़ २ गते, २०७८

ओलीको पदमुक्त भएपछि अबको बाटो के ?

काठमाडौं, २७ वैशाख । संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ ले भन्छ– उपधारा (१) र (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनेछ ।

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने बैशाख २७ गते सोमबारको मतदानपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘पदमुक्त’ भइसके । अब उनले न त आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ न त कुनै राजीनामा नै दिन जरुरी छ । राजीनामा नैतिक बिषय हुन्छ । कानुनी तथा संवैधानिक बैधता हुँदाहुँदै कुनै व्यक्तिले बिशेष घटना, प्रवृत्ति वा स्थिति उपर नैतिक दायित्वबोध गरेको अवस्थामा राजीनामा आवश्यक पर्ने हो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ बमोजिम ओली अब यो देशको प्रधानमन्त्री नै हैनन् । यदि उनले त्यस्तो कुनै दाबी गर्दछन् भने त्यो ‘नपाएको पगरी गुथे सरहको गैरकानुनी काम’ हुन्छ । यस्ता कामबापत् दण्ड हुन सक्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था छ ।

ओली सरकारले राखेको विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको मतदानबाट सोमबार असफल भयो । उनले जम्मा ९३ मत मात्र प्राप्त गरे, जबकी उनलाई १३६ मतको आवश्यकता थियो । उनलाई सरकार टिकाई राख्न ४३ मतको अभाव भयो ।

यस्तो स्थितिमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्नु राष्ट्रपतिको स्वभाविक कर्तव्य हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न निश्चित समय दिएर आव्हान गर्नु पर्दछ । विश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानको मत परिणाम आएसँगै प्रमुख ३ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सार्वजनिक आग्रह गरिसकेका छन् ।

यसको अर्थ विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने दाबी सरह हो । अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान भएको १२४ मतलाई विपक्षीहरूको संयुक्त मत मान्ने हो भने सरकार गठन गर्न अझै १२ मतको अभाव देखिन्छ । तर, यस बीचमा तटस्थ बसेको मतलाई समेत विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

धारा ७६ (२) अनुरुपको सरकारले तुरुन्तै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हैन । बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने बलियो आधार प्रस्तुत गर्ने हो । बहुमत त एक महिनाभित्र सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ ३ ठूला विपक्षी दलहरूको दाबीलाई यहाँनेर राष्ट्रपतिले ध्यान दिन जरुरी छ ।

धारा ७६ को २ प्रयोग नै राष्ट्रपति नगरी ७६ (३) मा गएमा त्यो राष्ट्रपतिको निष्पक्षता तथा तटस्थता मानिने छैन । त्यसले राष्ट्रपतिलाई झनै विवादमा तान्ने निश्चित छ । आशा गरौं– राष्ट्रपतिले त्यस्तो गल्ती गर्ने छैनन् ।

कतिपयले आशंका भने गरेका छन् । कतै राष्ट्रपतिद्वारा एकैचोटी उपधारा (३) को प्रयोग हुने त हैन ? त्यस्तो हुनु कुनै दृष्टिकोणले वाञ्छनीय हुँदैन ।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) अहिले पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो भन्ने यथार्थ कसैले अनदेखा गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरूले सरकार गठन गर्न र बहुमत सिद्ध गर्न नसके सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले अल्पमत सरकारको नेतृत्व फेरि ओलीले गर्न सक्दछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई सबैले स्वभाविक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक प्रक्रियाभित्र हुने सबै क्रियाकलाप सबैका लागि मान्य हुनु पर्दछ, चाहे त्यसले राजनीतिक फाइदा वा बेफाइदा जो सुकैलाई पुर्‍याओस् ।

तर त्यसरी बनेको सरकारले तुरुन्तै नयाँ चुनावको घोषणा गर्न सक्दछ भन्ने तर्क चाहिँ सही हैन । संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन हुने प्रक्रिया शुरुवात हुन्छ । यस धाराबमोजिमको सरकारले मात्र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्दछ ।

विपक्षी दलहरूले अहिले नै बलियो सरकार दिन नसके राष्ट्रपति ७६ (५) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई विश्वास गर्न बाध्य भने छैनन् । यस अर्थमा धारा (३) बमोजिमको सरकारले नयाँ चुनाव घोषणा गरी फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्दछ । त्यस्तो बेला सर्वोच्चले के फैसला गर्दछ, त्यो भबिष्यको कुरा भयो ।

त्यस्तो स्थिति नै नआओस् भन्नका लागि अहिले नै विपक्षीहरूले सरकार दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीको पूर्व राजपा पक्ष प्रष्ट नभइदिँदा समस्या भने छ ।

यद्यपि, यसबीचमा नेकपा एमालेभित्रको माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले अगाडि लिने निर्णयले पनि केही कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ । उनीहरुले पदबाट राजीनामा दिए विपक्षी गठबन्धनलाई थप सहज हुनेछ ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर खेमा के चाहन्छ ? त्यसले समेत धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ । जनता समाजवादी पार्टीले बैशाख २७ गतेको संसदको मतदानमा ह्वीप जारी गरेन । तर, संसदीय लोकतन्त्रमा सधै यस्तो स्थिति हुँदैन ।

पहिलो कुरा त– विद्यमान विकल्पहरूबीच ठाकुर पक्षले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्रष्ट गर्न सकेको छैन । के त्यो पक्षको मनसाय तटस्थ बसेर ओलीका लागि अनुकूलता सृजना गर्ने हो ? यदि हो भने सायद जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत रहन सक्ने छैन र विपक्षी दलहरूको नयाँ सरकार बन्न सम्भव पनि हुने छैन ।

जसपाको ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नु यतिखेर विपक्षी नेताहरूको मुख्य कर्तव्य हो । यति त्यो सम्भव नभए जसपाको बहुमत पक्षले ह्वीप लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सुविधा जसपालाई अझै छ । पूर्वसमाजवादी पक्षसँग बहुमत रहेको दावी छ– त्यसको उपयोग गरी ह्वीप लाग्न सक्दछ ।

हेरौं– यी विकल्पहरू बीच नेपाली राजनीतिका आगामी दिन कसरी जाने हुन् ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय