scheduleबुधवार आषाढ़ २ गते, २०७८

महन्थ ठाकुरको तटस्थताः ओली मोह कि अरु सबैसँगको अविश्वास ?

साझापोस्ट विश्लेषण

काठमाडौं, २८ वैशाख वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा माग गरेको विश्वासको मत प्राप्त भएन । उनले १३६ मत चाहिनेमा ९३ मत मात्र प्राप्त गर्न सके । ओली संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) मुताबिक स्वतः पदमुक्त भए । ओली पदमुक्त भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) मुबिविकको सरकार दाबी गर्न ३ दिनको समय दिएकी छन् ।

तर, नयाँ सरकार गठन हुन त्यति सजिलो भने देखिएको छैन । यसको मुख्य कारण बन्न पुगेका छन्– जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । ठाकुर केही महिनादेखि निरन्तर प्रम ओलीसँगको निकटता र सहकार्यमा थिए । धेरैको अनुमान थियो कि ठाकुरले ओली सरकारलाई मत दिनेछन् ।

तर, मानिसहरूको त्यो अनुमान भने असफल भयो । मतदान हुने अघिल्लो ठाकुरले आफ्नो निर्णय र अडानमा थोरै परिवर्तन गरे । तटस्थ बस्ने । यो अडानले उनको पार्टी जसपा झनै अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । जसपा कार्यकारिणी समितिको बहुमत ओली सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने पक्षमा थियो । यही कारणले चैत्र ५ गते पछि ठाकुरले निरन्तर पार्टी बैठक राख्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै र टार्दै आएका थिए ।

अन्ततः जसपा शीर्ष नेताहरूको बैठकले अनौपचारिक मध्यमार्गी बाटो निकाल्यो । पार्टी ह्वीप जारी नगर्ने, सांसदले आआफ्नो स्वविबेकले विपक्षमा वा तटस्थताको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने, यसलाई पार्टी अनुशासन र कार्वाहीको बिषय नबनाउने । लचिलो निर्णयका बाबजुद कसैले पक्षमा मतदान भने गरेन ।

तर, जसपा सांसदहरू विपक्ष र तटस्थतामा बराबर बाँडिए । १५–१५ जना । दुई जना अनुपस्थित रहे । यो मतदानमा पूर्व समाजवादी तर्फका विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया र कलुदेवी विश्वकर्माले तटस्थतामा मतदान गरे । अर्कोतिर महेन्द्र राय यादव लगायत केही पूर्व राजपातर्फका संसदले विपक्षमा मतदान गरे ।

पूर्व समाजवादी पक्षले तटस्थतामा १२ भन्दा बढी मत नपर्ने अनुमान गरेको थियो । तर, त्यो सत्य सावित भएन । ठाकुरको लाइनमा १५ भोटपछि त्यसले उनी झनै शक्तिशाली देखिए । समकालीन संसदीय गणित र समीकरणका विकल्पमा ठाकुरको शक्ति निर्णायक देखा पर्‍यो ।

विश्वासको मत पारित हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्को राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकारको गठन गर्ने अवसर दिन आग्रह गर्दै प्रेस वक्तव्य निकाले । तर, मध्यरातमा ठाकुरले अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै वैकल्पिक सरकार गठनमा आफ्नो पार्टीको कुनै चासो नरहेको प्रष्ट गरे ।

समाचारअनुसार मंगलबार बिहानै अध्यक्ष ठाकुर र जसपा बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटी नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीको कुनै संलग्नता नहुने जानकारी दिएका थियो ।

ठाकुरको यो कदमपछि विपक्षी नेताहरू झनै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ठाकुरले राष्ट्रपतिलाई दिएको जानकारीलाई वैधानिक वा आधिकारिक मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले विपक्षी दलहरूलाई सरकार गठनको अवसर नदिए पनि अब उनीमाथि दोष लाग्ने ठाउँ छैन । ठाकुर पक्षको संलग्नता वा समर्थन बिनाको नयाँ सरकार विपक्षी दलहरूले गठन गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।

ठाकुरको यो अडान कायमै रहेमा शुक्रबार केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पुनश्चः प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन सक्ने छन् । किनकी अझै पनि प्रतिनिधिसभा भित्र सबैभन्दा ठूलो दल ओली नेतृत्वको एमाले नै हो । कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको तथा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मिलेर सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

ठाकुरले यस प्रकारको अडान किन र कस्को हितमा राखिरहेका छन् भन्ने बुझ्न भने सबैलाई गाह्रो भएको छ । ठाकुरको अडानले जसपालाई सत्ता राजनीतिमा खासै फाइदा हुने देखिन्न । अन्य विपक्षी दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्र समेत थच्चिनु पर्ने अवस्थामा पुग्ने छ । ठाकुरको तटस्थताले अन्ततः ओलीलाई नै फाइदा हुने सम्भावना धेरै छ ।

ठाकुर केही महिना यता ओलीको निकट सम्पर्कमा थिए । सीके राउत र नेकपा (विप्लव) लाई राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा मूलधारमा ल्याएपछि रेशम चौधरीलाई छोड्ने आँट पनि ओलीले गर्न सक्ने विश्वास ठाकुरमा बढेको थियो । ओलीले ठाकुरलाई रेशम चौधरीलाई छोड्ने बचन दिएको भए पनि त्यो वचन भने पुरा गरेनन् । तर, मधेश–थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरू भने फिर्ता लिइ दिए ।

निटस्थहरूका अनुसार ठाकुरको मुड ओली सरकारलाई समर्थन दिने र सहभागी हुनसम्मको थियो । तर, २७ गते बिहान उनले आफ्नो मुड बदले । त्यसको कारण एमालेको माधव नेपाल समूहको मतदानमा अनुपस्थित रहने निर्णय थियो । नेपाल समूहको यो निर्णयपछि ठाकुर समूहले विश्वासको प्रस्तावमा भोट दिए पनि १३६ नपुग्ने निश्चित भयो । त्यस्तो बेला ठाकुरले तटस्थताको निर्णय लिए ।

ठाकुर प्रम ओलीप्रति कहिलेदेखि र किन मोहित भए ? यस प्रश्नमा भने फरकफरक बुझाई र विश्लेषण पाइन्छन् । एकथरीहरूको विचारमा यो ओली–गोयल मन्त्रणाकै एक कडी थियो । लगत्तै ठाकुर आफ्ना सहयोगी सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई लिएर दिल्ली गए । सम्भवत त्यहाँ ठाकुर पक्षले ओलीको नयाँ राजनीतिक कदमलाई साथ दिनुपर्ने केही कुरा भयो, त्यसमा ठाकुर ‘कन्भिन्स’ भए ।

यसो हुन सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यस विरुद्धको आन्दोलनमा ठाकुर खासै सक्रिय भएनन् । जसपा पार्टीले देशभरि ‘प्रतिगमन’ विरोधी आन्दोलन गर्‍यो । तर, भैरहवाको एक आमसभामा उनले देश ‘अर्ली इलेक्सन’ तिर उन्मुख भएकाले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

दोस्रो– कारण ठाकुरको आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रतिको अविश्वास हुन सक्ने बताइन्छ । यादवप्रतिको अविश्वास र वितृष्णाले ठाकुर यादवले लिने राजनीतिक लाइनको ठीक विपक्षमा उभिँदा ओलीको पोल्टमा पुगेको हुन सक्ने धेरैको विश्वास छ । ठाकुर र यादवबीच अविश्वासको लामो श्रृंखला रहेको बताइन्छ ।

मधेस राजनीतिका विज्ञहरूको अनुसार मधेश आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादवको ‘मधेश मसिहा’ छवि धुमिल गर्ने योजना मुताबिक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको उच्च नेतृत्व र आफ्नै ‘राजनीतिक गडफादर’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुरोधलाई समेत त्यागेर ठाकुर तमलोपाको अध्यक्ष हुन राजी भएका थिए । तमलोपाको गठन मधेसको जातीय मनोविज्ञानको प्रतिउत्पादन थियो । उपेन्द्र यादवले मधेशमा ‘यादव–मुस्लिम–दलित’ मनोविज्ञानलाई ध्रुवीकृत गरेको सन्दर्भमा ‘सवर्ण–वैश्य’ मनोविज्ञानलाई एकीकृत गरी अर्को राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु तमलोपा गठनको पृष्ठभूमि रहेको बताइन्छ ।

यादव दुई नम्बर प्रदेशको प्रमुख जातीय समुदाय हो भने, मुस्लिम दोस्रो र दलित तेस्रो । यी ३ समुदायको एकताले मधेशमा बलिया राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने भए तापनि मधेशको सामाजिक वर्चश्व सवर्ण समुदायमा र अर्थतन्त्रमा वैश्य समुदायको बलियो पकड रहेको मानिन्छ । सर्वण–वैश्यहरूले उपेन्द यादवको नेतृत्व स्वीकार गर्नु भने ‘पिछडा वर्ग’ नेतृत्व स्वीकार गरेको हुने ठानी तमलोपा गठन भएको ठानिन्छ । नभन्दै उपेन्द्र यादवले मधेसमा मुस्लिम समुदायका मोहम्मल लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्री बनाए । प्रादेशिक पार्टी संगठनमा दलित समुदायको सहभागितालाई यादवले उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताइन्छ ।

राजपा र सपाको एकतापछि समायोजन प्रक्रिया एक वर्ष बित्दा पनि खासै सहजतापूर्वक जान सकेन । यो तिक्तता र असन्तुष्टि पनि ठाकुरको मनमा थियो। उनी दुई नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षका रुपमा त्यहाँको सरकार सञ्चालनबारे ब्रिफ्रिङ नगरेको र प्रदेश सरकारका नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे नपरेको कारणले पनि असन्तुष्ट थिए ।

ठाकुर तटस्थताको तेस्रो कारण भने– विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डप्रतिको ठाकुरको अविश्वास हुन सक्ने बताइन्छ । ३३ दलीय मोर्चाको आन्दोलनलाई सडकमै अलपत्र छोडेर भुकम्पको निहुँमा संविधान निर्माणका लागि कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गरेका प्रचण्डप्रति ठाकुरभित्रै देखि असन्तुष्ट छन् । त्यो तुष उनको मनबाट अझै गएको छैन । संविधान निर्माण र मधेश आन्दोलनको बेला प्रचण्डले धोका र गद्दारी गरेको ठाकुरको विश्लेषण छ ।

अर्कोतिर ठाकुर देउवासँग पनि खुशी र सन्तुष्ट छैनन् । विशेषतः देउवाले सुदूरपश्चिमको आन्दोलनलाई सहयोग गरी थरुहट आन्दोलनलाई दमन गर्न मद्दत गरेको ठाकुरको बुझाई छ । देउवाप्रति कांग्रेसमा सँगै रहँदाका आग्रह/पूर्वाग्रह पनि उनको मनमा स्वभाविक रुपमा होलान् ।

यी सबै कारण एक ठाउँमा ल्याउँदा देउवा–दाहाल–यादव समीकरण ठाकुरलाई मन परेको छैन । ओलीलाई मन पराएर भन्दा पनि यो समीकरणको विरुद्धमा उभिन सक्ने अर्को ध्रुवको एक मात्र नेता केपी शर्मा ओली भएको हुँदा ठाकुर उछिट्टिएर ओलीको पोल्टामा पुगेका हुन सक्छन् ।

तर, ओलीसँगको निकटता उनको लामो लोकतान्त्रिक तथा संघर्षशील छविका लागि भने घातक सिद्ध हुँदै गएको छ । देशको ठूलो जनमत अहिले ओलीको बर्हिगमन चाहन्छ । ओली सरकारका विगत ३ वर्षका अनेक हर्कत र जनविरोधी क्रियाकलापले ओेली सरकार निक्कै बदनाम भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरपछि भइरहेको मानवीय क्षति, तीव्र संक्रमण दर र स्वास्थ्य सेवाको दुरावस्थाको कारणले पनि ओली सरकारप्रतिको जनआक्रोश बढेको छ ।

सामाजिक सञ्चालमा ठाकुर ओली सरकारप्रतिको जनआक्रोशको तारोमा परेका छन् । ठाकुरको तटस्थतालाई लिएर अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । अधिकांश टिप्पणीहरू नकारात्मक छन् । ओलीका लागि ठाकुर जस्तो स्वच्छ छवि भएको व्यक्तित्व किन यसरी बदनाम हुन राजी भएका होलान्, स्वयं ठाकुरका शुभचिन्तकहरू पनि भ्रमित छन् ।

ठाकुरको तटस्थतालाई कतिपयलाई नाटकीय लागिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको पंक्ति निक्कै आक्रोशित र चिन्तित छ । पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि विभाजनको संघारमा पुग्न लागेको मनोवैज्ञानिक भयले धेरै त्रसित छन् ।

ठाकुरको तटस्थता नीतिले उनको पार्टी जसपा र देशको राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स दुवै प्रभावित हुने देखिन्छ । जसपा कार्यसमितिमा यादव पक्षको प्रक्ष्ट बहुमत छ । तर, ठाकुरजस्तो बुढो, पाको स्थापित छवि भएको नेतालाई कारबाही गरेर अघि बढ्न बाञ्छित नहुने ठहरमा उनीहरू छन् । अर्कोतिर ठाकुरले कुनै लचकता नदेखाउने हो भने जसपाको पार्टी जीवन नै संकटग्रस्त हुने अवस्था छ । जसपाका सबै संस्थागत र वैधानिक प्रक्रिया केही महिनायता अवरुद्ध छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा ठाकुर तटस्थताको प्रभाव पुनश्चः ओली सरकार बन्नु र ओलीले नै आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु हुनसक्छ । त्यसो हुँदा ठाकुरको राजनीतिलाई चाँहि के फाइदा हुन्छ ? के ठाकुर आगामी चुनावमा ओली समूहसँग चुनाव सहकार्य गर्ने सोचमा छन् ? प्रष्ट छैन ।

जसरी प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन र रक्षाको जिम्मा ओलीको काँधमा सुम्पिदिए, त्यसरी नै अहिले मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन र रक्षाको जिम्मेवारी महन्थले ओलीको काँधमा सुम्पने तयारी गर्दैछन् । नेपालका पछिल्ला आन्दोलनमा प्रतिक्रान्तिकारी ध्रुवको नेतृत्व गरेका ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउन इतिहासबाट नसिक्ने वृद्ध राजनीतिज्ञको यो बालहठ किन होला ?

ठाकुरको अडान ओली बाहेक अरु सबैका लागि अहितकार देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकारको दाबीका लागि दिएको समय अझै दुई दिन बाँकी छ । यी दुई दिनमा ठाकुरको अडानमा कुनै परिवर्तन आउला ? नआए यसले कस्तो दीर्घकालीन असर पार्ला ? ठाकुरको अडान कुनै राजनेताको चट्टानी दृढता सावित होला वा एक वृद्ध राजनीतिज्ञको बालहठ ?

त्यो त भबिष्यका परिणामले नै निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय