scheduleबुधवार आषाढ़ २ गते, २०७८

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको सार्थकता

प्रदिप घताल 'शान्त'

शुक्रबार अर्थात् जेष्ठ २१ मा झन्डै डेढ दशक अघि पुनस्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन । यसै दिनलाई तत्कालीन सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार औपचारिकताका लागि भएपनि यो दिवस दलित समुदायले मनाउँदै आयका थिए । पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड-१९ को महामारीले यो दिवस मनाउने अवस्था रहेन भने सरकारले यो दिवसलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा र विभेद गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय वा घोषणाहरू अर्को पार्टीको सरकार वा प्रधानमन्त्री आउने बित्ति कै हटाइने वा कार्यान्वयन नगरिने परम्परा नौलो होइन । यो दिवसले पनि यहि परम्पराको शिकार भएर कार्यन्वयन हुन नसकेको मान्न सकिन्छ । २०५२ हुदै झाँगिएको माओवादी आन्दोलनको रापताप र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमार्फत् प्रकट भएको स्वतन्त्रता र मुक्तिको चाहनालाई थोरै भए पनि राहत दिन त्यस बेलाको काँग्रेस सरकारले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोसणा गरेको थियो ।

यद्यपि त्यसको लागि नेपाली नेपाली समाज र सामाजिक मनोविज्ञान तयार थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धान बिना नै हचुवामा यो घोषणा गरिएकोले यो उती प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आधार पनि नभएको होइन । उक्त घोषणापछि बनेका कम्युनिस्ट वा काँग्रेस सरकार कसैले पनि नेपाली समाज भित्रको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन ।

प्रदिप घलान ‘शान्त’

आफु सत्तामा हुँदा कुनै परिणाममुखी दलित मैत्री कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने तर सत्ता बाहिर रहँदा दलित कार्यकर्ता खुसी पार्न दलितबारे सतही र गैरजिम्मेवार भाषणबाजी गरेको देखिन्छ । ठूलो धनराशी खर्च गरी २–२ पटक लगाएर बनाईएको संविधानमा पनि दलितका लागि व्यवस्था गरिएको मौलिक हकमा समेत कानुन बनाई दिने भन्ने काँडेतार लगाई अन्ततः ठूला दलका नेताहरूले त्यसलाई व्यवहारत लागू गर्न चाहेनन् ।

सरकारले बार्षिक रुपमा घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छुवाछुत उन्मुलनमा कुनै पनि नीति र बजेट नहुँदा यो घोषणा वा दिवसको औचित्य स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहान्तसँगै अवसान भएको त होइन भन्ने शंका जन्माउँदछ । पछिल्ला वर्षहरूमा कथित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेदेखि यता दलित समुदायमाथि छुवाछुतजन्य हिंसा र हत्याका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भयो । एकपछि अर्को जघन्य हत्या र हिंसा भैरहँदा राज्य र सरकार कारबाहीमा उदासिन देखियो भने ठूला पार्टीका नेताहरू घटना ढाकछोप पार्नेतिर अग्रसर भए । जसले गर्दा पीडकको मनोबल र उच्च जातीय अहंकारको मनोविज्ञान अझ बलियो बन्दै गयो ।

हजारौं वर्षदेखिको धार्मिक संस्कार र मूल्यमान्यतासँग जोडिएर आएको घोर अमानवीय अपराधिक यो प्रथालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दै सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको झुठो नारा प्रचारमा लागिरहेको छ ।

उता भारतमा मोदीले सबका साथ सबका विकासजस्ता नारा लगाउँदै गर्दा यता हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि समृद्धिको फगत अव्यवहारिक नारा रट्दै आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तालाई दशको ढुकुटी र आकर्षक नियुक्तिहरू बाँडिरह्यो ।

देशको झन्डै एक चौथाई जनसंख्यालाई राज्य निर्माणका आयामहरूमा निरन्तर सीमान्तकृत गर्दै, लगाइने वा भनौ तिनका लाशमाथि रटिने यस्ता नाराले न सुख प्राप्ति हुन्छ न समृद्धि नै । सरकार र राज्यको असंवेदनशिलताले देशभित्र क्रमशः विभेद, अन्याय र जात मानसिकता हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।

आधुनिकता, शिक्षा र विश्वव्यापीकरणले पनि यो छुवाछुतको समस्यालाई खासै ठुलै चुनौति दिन सकेन । राज्यले नै पर्याप्त गृहकार्य गरी यो समस्याको हल गर्न आँट नगर्ने हो भने यसले अर्को विकराल रुप लिने देखिन्छ । मुलतः विभेदको स्रोत धर्म संस्कृति र यसले जबर्जस्ती स्थापित गरेका अन्धविश्वासी मान्यताहरू भएकाले अबका दिनमा उत्पीडित समुदायले धार्मिक विद्रोह र धर्म त्यागको बाटो समाउन पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन पटकपटक भएपनि सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन र धर्म सुधार आन्दोलन कहिलै हुन सकेन । फलतः समाजमा धार्मिक रुढिवाद जीवित छ । दलितहरूको समस्या विशुद्ध राजनीतिक परिवर्तनले मात्र हल हुँदैन । धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक पक्षहरूलाई प्याकेजमै हल खोज्ने प्रयत्न गरे मात्रै यो समुदायमाथि न्याय हुनेछ । अन्यथा सामान्य सुधार, झिनो आरक्षण र यस्ता फगत दिवस घोषणाले सामाजिक क्रान्ति र रुपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय