scheduleसोमवार आश्विन ११ गते, २०७८

नेपाली राजनीतिका यी ४ गाँठाहरू: कसरी फुक्ला ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २७ जेठ । जेष्ठ ७ को मध्यरात जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रातको २ बजे जेठ ८ गतेको मिति राखेर सदर गर्दिइन् । ७ गते दिउँसो ३ बजे प्रम ओली पत्रकार सम्मेलनमा भन्दै थिए– ‘मलाई सरकारमा बसिरहनु छैन । वैकल्पिक सरकार बनोस्, मार्गप्रशस्त गरेकै छु ।’

प्रम ओलीको त्यो भनाई इमान्दार होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । यद्यपि ओलीको भनाईमा विश्वास गर्ने आधार धेरै कमजोर थिए । तर, एक घण्टा नबित्दै जसपाको एक गुट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको चिट्ठी बोकेर प्रम ओली संविधानको धारा ५६ (५) को सरकार दाबी गर्न देउवाभन्दा अघि हतारहतार शीतलनिवास पुगे ।

प्रम ओलीको भनाई विपक्षी दलको एकता हुँदैन र वैकल्पिक सरकारको दाबी कसैले गर्दैन भन्ने विश्वासमा आधारित थियो । यथार्थमा उनी सरकार छोड्न चाहँदैनथे । चुनावी सरकारको नेतृत्व आफ्नै हातमा राखेर नयाँ चुनावमा जाने उनको तीव्र इच्छा प्रष्टै थियो । तर, फेरि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो । ओलीले चाहेजस्तो चुनाव हुन्छ, हुँदैन अझै यकिन छैन ।

राजनीति अहिले ४ ठाउँमा गाँठो परेको छ । अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतमा छ । पुस ५ गते पहिलो विघटनलाई उल्टाउने फागुन ११ गतेको निर्णयभन्दा यसपटक सर्वोच्च अदालतले थप केही निर्णय गर्नु पर्नेछ । जेठ ८ गतेको दोस्रो विघटनलाई पनि फागुन ११ को फैसलाले एक हदसम्म नजिरको काम गर्दछ ।

तर, थप निरुपण गर्नुपर्ने विषय छ– धारा ७६ (५) को प्रयोग कसरी हुन्छ ? हुँदैन ? जेष्ठ ७ गतेको देउवाको दाबी धारा ७६ (५) को प्रयोगका लागि पर्याप्त हो वा हैन । धारा ७६ (५) सत्तापक्षले दाबी गरेजस्तो राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो वा यसको निरुपण पनि संसदमै ‘फ्लोर टेष्ट’ बाट हुनु पर्दथ्यो ?

यी सवाललाई फाल्गुन ११ को फैसलाले मात्र प्रष्ट गर्न सक्दैन । अदालतले के भन्छ ? भावी राष्ट्रिय राजनीति निर्धारण गर्ने एउटा तत्व यो हुनेछ ।

एमालेमा माधव नेपाल पक्षको निर्णय
एमाले विवादको अन्त्य कसरी हुन्छ ? गाँठो परेको दोस्रो ठाउँ यो हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताको आव्हान गरे पनि त्यसमा माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रयोजन र धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने शर्त छ ।

यो शर्त माधव नेपाल पक्षले मान्न सक्ने छैन । यदि मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा प्रभावित हुन्छ । अर्थात् माधव नेपाल पक्षले प्रम ओलीले गरेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गरेको ठानिन्छ ।

वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रत्याभूति नहुँदा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन । माधव नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गर्ने बित्तिकै वैकल्पिक सरकार नबन्ने तर्क अदालतमा पुग्छ र ओली सरकारले गराउन चाहेको निर्वाचनलाई सदर गर्न अदालत बाध्य हुन्छ ।

एमालेको माधव नेपाल पक्ष अहिले भीरको चिन्डो जस्तो भएको छ । न फुट्न सजिलो, न जुट्न सजिलो । फुट्ने कानुनी आधार कमजोर छन् । फुट्नु राम्रो हो कि हैन, अपमान सहँदै भए पनि अलि धैर्यता गरेर ओली नेतृत्वको एमालेमै बस्ने कि नयाँ पार्टी गठन गर्ने ? माधव नेपाल पक्ष अन्तिम निर्णयमा नपुगेको कारणले पनि देशको भावी राजनीतिको दिशा निर्क्यौल गर्न सकिएको छैन ।

एमालेबाट माधव नेपाल पक्ष फुटेमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको कोर्स फरक हुनेछ । नफुटेमा देशको भावी राजनीतिक अर्कै बाटो हिड्ने छ ।

निर्वाचन आयोगमा जसपाको मुद्दा
तेस्रो गाँठो, जसपाको आन्तरिक झगडाको निरुपण निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छैन । माथिल्ला दुई गाँठा भन्दा अलिक कम तर जसपा विवादले पनि भावी राजनीतिको कार्यदिशा तय गर्नमा भूमिका गर्ने छ । जसपा संसदीय दलमा ठाकुर–महतो पक्षको बहुमत बनेको थियो तर, संसद विघटनको स्थितिमा संसदीय दलको महत्व स्वतः कमजोर भयो ।

भट्टराई–यादव पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ । तर, प्रतिनधिसभा पुनर्स्थापना भए फेरि संसदीय दलको महत्व स्थापित हुन्छ र भट्टराई–यादव पक्षलाई नै अप्ठ्यारो आउन सक्दछ ।

तर, संसद पुनर्स्थापना नहुँदै निर्वाचन आयोगले ठाकुर–महतोमाथिको कारबाहीलाई मान्यता दिए जसपामा उपेन्द्र यादव एकल कार्यकारी अध्यक्ष र धेरै बलियो हुनेछन् । अहिलेसम्म भट्टराई–यादव पक्षमा बहुमत कार्यकारिणी सदस्य छन् । तर, ठाकुर–महतो पक्षले बहुमत पुर्‍याउने प्रयास र आशा त्यागेको छैन ।

ठाकुर–महतो पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाए ओली सरकार झनै बलियो हुनेछ, नपाए ठाकुर–महतो पक्ष निक्कै कमजोर हुनेछ, ओली सरकार पनि कमजोर हुनेछ । भट्टराई-यादव पक्षले कार्यसमितिको बहुमत कायम राखे प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि ओली सरकारमा सामेल भएका सबै मन्त्रीको सांसद पद जाने सम्भावना छ । किनकी जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जेठ ८ गतेको बैठकले ओली सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरू पार्टीबाट स्वतः निष्कासन हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

भूराजनीतिको चंगुलः कस्ले कस्लाई प्रयोग गर्ला ?


राष्ट्रिय राजनीतिको भावी दिशा तय गर्ने चौथो र अन्तिम गाँठो भने अदृष्य छ । त्यो हो भूराजनीतिक चंगुल । प्रम ओलीलाई लागेको छ कि उनीले भारतीय पक्षको बलियो समर्थन पाएका छन् । तर, भारतीय पक्षको भित्री दाबी अर्कै छ । जसपा फुटाउन र ठाकुर–महतो पक्षलाई ओली सरकारमा सामेल गराउन अदृष्य हातको भूमिका रहेको धेरैको बुझाई छ ।

तर, ठाकुर–महतो ओलीको मायाले वा मन्त्रीको लोभले मात्र सरकारमा सामेल भएका होलान् ? वा त्यसको अर्को पनि पाटो छ । स्रोतहरूको दाबी अनुसार जसपाको सरकारमा सहभागिताको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो– ओलीलाई केही समय साथ दिएजस्तो गरेर पछार्ने ।

अर्थात् ओली भारतीय समर्थन उपयोग गर्न सकेकोमा जति मख्ख छन्, भारतीय पक्ष भने ओलीलाई आफ्नो योजनामा प्रयोग गर्न सकेको ठानेर मख्ख छ । भारतीय इन्टेलिजेन्सको योजना चाहिँ के हो, जो कार्तिक ५ गते मध्यरातको ओली–गोयल भेटपछि कार्वान्यवनमा आएको थियो । गोयल योजनाअनुसार आवश्यक पर्ने बित्तिकै ठाकुर–महतो पक्षले ओली सरकारको साथ जुनकुनै बेला छोड्न सक्दछ ।

त्यो भनेको ओलीलाई नयाँ चुनावी सरकारको नेतृत्वमा टिकाइ राख्ने विश्वासमा प्रतिनिधिसभा विघटनमा लाने र नयाँ चुनाव पनि हुन नसक्ने स्थिति सृजना गर्ने हो । त्यसो भए जुन राजनीतिक भ्याकुम खडा हुन्छ, त्यसलाई समायोजन गर्दा ‘हिन्दु–राज्य’ लाई संविधानमा घुसाउन सकिन्छ भन्ने भारतीय मिसन रहेको बुझिन्छ ।

चार गाँठोको अन्तर्सम्बन्ध
तर, यी चारवटै गाँठोको एक अर्कामा प्रभाव पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्दिए गोयल योजना असफल हुनेछ । तर, माधव नेपाल पक्ष नफुट्ने र ठाकुर–महतो पक्षलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने हो भने त्यसपछि पनि ओली सरकारमा टिकिरहन सक्दछन्, प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल उनै प्रधानमन्त्री हुन सक्दछ ।

तर, जसपाको आधिकारिकता भट्टराई–यादव पक्षले पायो भने माधव नेपाल पक्ष नफुटे पनि ओली सरकार ढल्नेछ । त्यतिखेर जसपा संसदीय दलबाट केही नेताहरू निष्कासित हुनेछन् र जसपाको संसदीय दलको बहुमत भट्टराई-यादव पक्षमा उल्टिने छ ।

विभिन्न गाँठोहरूमा अल्झिएकोले अहिले राजनीतिक ‘भिजिबिलिटी’ अस्पष्ट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नियमित इजलास असार ९ गतेबाट मात्र शुरुवात गर्ने निर्णय गरेपछि भावी राजनीतिको परिदृष्य प्रष्ट हुन अझै करिब एक महिना लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय