scheduleसोमवार आश्विन ११ गते, २०७८

पद जोगाउन ओली कतिसम्म सम्झौता गर्न सक्छन् ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २८ जेठ । एकातिर ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर चुनावी सरकारको पुनर्गठन गर्न भने छोडेको छैन । चुनावी सरकार पनि उनले २ पटक पुनर्गठन गरी सकेका छन् । चुनावी सरकार पुनर्गठन गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता अनुरुप हैन ।

विगत ३८ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको यो १९औं पटक हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनावी सरकारको पुनर्गठन गर्न रोक्न सक्ने थिइन् । कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार २०७४ सालको आमनिर्वाचन अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनले निर्वाचन आचारसंहिताको दुहाई दिँदै त्यस अवधिमा नयाँ नियुक्तिहरू हुन नसक्ने भनेकी थिइन ।

आफैंले स्थापित गरेको नजिर उल्लंघन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली भक्ति र दोहोरो मापदण्डको भद्दा प्रर्दशन गरिरहेकी छन् ।

पछिल्लो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि ओली–गुटकै नेताहरू पनि झस्किएका छन् । मन्त्रीमण्डलले कुनै सार्थक सन्देश दिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको चुनावी सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर–महतो पक्षलाई दिइएको अस्वभाविक महत्वले उनीहरू झस्किएका हुन् ।

ठाकुर–महतो पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्दा थुप्रै ओलीनिटक मन्त्रीहरू फालिएका थिए । तीमध्ये कतिपयलाई विना सल्लाह र सूचना हटाइएको थियो । भित्रभित्रै असन्तुष्ट त्यस्ता मन्त्रीहरूले मुख खोल्न भने सकेका छैनन् । आजको पुनगर्ठनमा ठाकुर–महतो समूहका राजकिशोर यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले थपेका छन् । उनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रतिक्रियामा सरकार ओली नेतृत्वको नभएर महतो नेतृत्वको जस्तो देखिएका टिप्पणी हुन थालेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ११ मन्त्री उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो निकट छन् । प्रादेशिक सन्तुलन नमिलेबारे उत्तिकै चर्चा देखिन्छ । २५ मा १४ मन्त्री प्रदेश नम्बर २ बाट मात्र छन् ।

प्रदेश नम्बर १ वाट प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक १ जना बसन्तकुमार नेम्बाङ मात्र छन् । बाग्मती प्रदेशबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ र गणेश पहाडी ४ मन्त्री छन् । गण्डकीबाट १ मात्र गृहमन्त्री खगराज अधिकारी छन् । लुम्बिनीबाट १ मात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । कर्णालीबाट १ मोहन बानियाँलाई लिइएको छ तर उनलाई कुनै मन्त्रालय दिइएको छैन । मर्यादाक्रममा पनि २२ औं स्थानमा राखिएको छ । सुदूरपश्चिमबाट रातो पासपोर्ट काण्डमा फसेका नारदमुनी राना समेटिएका छन् ।

पूर्वमाओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती नैनकला थापालाई सञ्चारमन्त्री बनाइएको छ । एमाले माओवादी विभाजनपछि बादल माओवादीतिर नफर्किएर एमालेतिरै बसेका थिए । त्यसबापत् उनको राष्ट्रियसभा सदस्यको पद गुमेको थियो । उनी पछि गरिएको उपनिर्वाचनमा डा. खिमलाल देवकोटासँग पराजित भए ।

सांसद नभएको व्यक्ति दोहोर्‍याएर मन्त्री नहुन नपाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उनको गृहमन्त्री पद गुमेको थियो । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न उनकी श्रीमतीलाई सञ्चार मन्त्रालय दिइएको हो ।

बादल पत्नीलाई सञ्चार मन्त्री पद दिइएकोमा स्वयं ओली गुटकै कार्यकर्ता समेत खुशी छैनन् । बादललाई व्यङ्ग गरेका प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेका छन् ।

मन्त्रीमण्डलको गुणस्तरबारे उत्तिकै चर्चा पाइन्छ । यस्तो मन्त्रीमण्डलबाट कार्यसम्पादन क्षमताको आशा गर्न नसकिने ठानिएको छ ।

मन्त्री हुने आशामा रहेका ओलीनिकट महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, प्रदीप ज्ञवालीजस्ता व्यक्तिहरू पनि आजको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबाट असन्तुष्ट र निरास भएको बताइन्छ । तथापि उनीहरूले मुख खोल्न चाहेका छैनन् ।
मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठनबाट ओली आफैं सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइन्छ । तथापि पदमा बसिरहन यो भन्दा अरु उपाय नभएको निष्कर्षमा उनी छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनश्चः पुनःस्थापित हुन सक्ने पुर्वअनुमानको आधारमा प्रम ओलीले जसपाको ठाकुर–महतो समूहलाई बढी महत्व दिन बाध्य भएको उनको विश्लेषण छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा जसपाको केन्द्रीय समिति कब्जा गर्ने र जसपाको समर्थनमा सरकार नछोड्ने मुडमा ओली रहेको बताइन्छ ।

आजको मन्त्रीममण्डल पुनर्गठनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको छवि झनै बिग्रिएको प्रतीत हुन्छ । उनी एकथान प्रधानमन्त्री पद जोगाउन कतिसम्म सम्झौता गर्न सक्छन् र कस्ता कस्तासम्म कदम चाल्न सक्छन् भन्ने पनि पुष्टि भएको छ ।

संविधान संशोधनको कट्टर विरोधी रहेका उनी यसका लागि तयार भए । राष्ट्रवादको भर्‍याङ चढेर सत्तामा उक्लिएका उनी अहिले आफ्ना पूर्व संकथनहरुलाई चुनौती दिँदै नागरिकता अध्यादेश ल्याउन तयार भए । अहिले राजेन्द्र महतो बहु राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका छन् । ओली रेशम चौधरी छाड्न तयार भए । मधेस आन्दोलनमा कतिपय सन्दर्भमा ओलीकै कारण मधेसीको ज्यान गुमे । तर अहिले उनी सबै मुद्दा फिर्ता लिन तयार भएका छन् ।

राजनीतिमा एजेन्डा महत्वपूर्ण हुन्छ । ओली प्रधानमन्त्री पद जोगाउन आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरुमा सम्झौता गर्न तयार हुँदै आएका छन् । यसलाई उनको राजनीतिक पराजयको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी आफ्ना पूर्वनजिकर र कदमहरुलाई कुल्चँदै प्रधानमन्त्रीको ‘रबरस्ट्याम्प’मा फेरिएको आलोचना भइरहेको छ । प्रश्न जन्मिएको छ- आखिर ओली र भण्डारी एक थान पद जोगाउन के केसम्म गर्न तयार हुँदैछन् ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय