scheduleबुधवार आषाढ़ २ गते, २०७८

के गोकर्ण विष्टलाई पहिल्यै थाहा थियो अदालतको फैसला ?

काठमाडौं, २८ जेठ । सर्वोच्च अदालतले विहीबार एकैदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तीन झण्डा दियो । उनले आफ्ना विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएको खबर सुन्नुपरेको दिन सर्वोच्चले पनि केही झड्का दिएको हो ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश अस्वीकार गरेर अहिलेसम्म सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशहरुमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । उनले बहुमतको ठण्डा लगाएर गरेका कारबाही पनि गलत ठहरिएको छ । यतिमा मात्र नरोकिएर नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय सर्वोच्च अदालतले ‘अवैधानिक’ ठहर्‍याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका चार सांसदहरुको रिटमाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा सर्वोच्चले एमालेले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेपछि भएको कारबाहीसम्बन्धी निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिएको हो।

सांसदलाई कारबाही केन्द्रीय कमिटीबाट गर्नुपर्नेमा अदालतले स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली संसदीय दलको सदस्यबाट हटाउने तथा निष्कासन गर्ने कार्य नेकपा एमालेबाट नभइ नेकपा एमाले दशौ राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीबाट भएको भन्ने देखिन्छ। निवेदकहरु आवद्ध राजनीतिक दल नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ।’

अदालतको यो फैसलासँगै ओलीले यसबीचमा गरेका सबै कारबाहीहरु निष्प्रभावी भएको छ ।

अदालतको यो फैसला आउनुअघि एमाले एकता अभियानमा लागिपरिररहेका नेता गोकर्ण विष्टको एउटा शर्त सार्वजनिक भएको थियो । विहीबार विष्टले न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सर्वोच्चले दिने जुनसुकै फैसलालाई स्वीकार गर्ने गरी सहमति र एकता गर्न सकिने शर्त अगाडि सारेका थिए ।

यसबाट अदालतले गर्न लागेको फैसला विष्टलाई कसरी थाहा भयो वा अदालतको फैसला कतै सेटिङमा भएको त थिएन ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

विष्टले सर्वोच्च अदालतले दिने जुनसुकै फैसलालाई स्वीकार गर्ने गरी सहमति र एकता बनाउन सकिने बताएका थिए । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो विभिन्न बहाना र रुपमा सर्वोच्च अदालत पुगेको भन्दै पार्टी एकताको लागि सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्ने सहमति बनाउन सकिने उनको तर्क थियो ।

विष्टले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पक्षले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन अप्ठेरो हुने र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन सजिलो नहुने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दिन्छ यसैलाई मानेर अगाडी बढ्ने एकताको बाटोमा आउन सकिने उपाय हुने बताएका थिए ।

विष्टले आफ्नो भनाइमा अदालतले यस्तै फैसला गर्छ भनेका त छैनन्, यद्यपि फैसला आउने दिन उनले दिएको अभिव्यक्तिले कतै यस्तो फैसला हुँदैछ भनेर विष्ट र उनको समूहलाई पहिल्यै जानकारी त थिएन भन्ने प्रश्न भने जन्माएको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय