scheduleसोमवार आश्विन ४ गते, २०७८

विधिको शासनको क्षयीकरण र हाम्रो बिलौना

अभि गाउँले

दलहरू सधैं आपसमा दलीय गोलचक्करमा फस्नुले पनि राजनीति मूल रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने विषय बन्दोरहेछ । जनतालाई कतिबेला नेता चाहिन्छ र नेतालाई कतिखेर जनताको साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक उतारचढावले मात्र निर्धारण गर्ने कुरा हैन ।

राजनीति देश चलाउने नीति भएकाले यसलाई आमनागरिकको दैनिकी र जीवनपद्धतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तु बनाइनुपर्छ । जनताको जीवन-चक्रलाई विकसितरूपमा लैजान राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

सामान्यतया गाउँका मानिसहरू बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म मेलापात, घाँस-दाउरा, खेती किसानी, उकाली-ओराली, भञ्ज्याङ-चौतारी हुँदै घरायसी काममा व्यस्त हुन्छन् । देशको राजनीति कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सोझा जनताको चासोको विषय बन्दैन तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भने हरेकको चुलोसम्म पुगेको हुन्छ ।

दूरदराजका जनतामा राजनीतिक चेतना नभएकै कारण राजनीतिक बेइमानी गर्नेलाई दण्डित र जनप्रिय काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कार बसाल्न सकिएन । खाली राजनीतिक प्रतोशोधका आधारमा एकले अर्कोलाई बदला लिने दुराशयले विकराल परिस्थिति निर्माण भएको छ । यतिबेला संविधानको खिलापमा राजनीतिका विकृत तत्वहरू संगठित भइरहँदा अब व्यवस्थाको अस्तित्व संकटमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न शंकाको घेराभित्र घुमिरहेको छ ।

एक हप्ताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यो विषयलाई एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत् प्रकाशमा ल्याएका छन् । उनकै भाषाशैलीमा भन्दा ‘व्यवस्था नै उल्टाउने डरलाग्दो षड्यन्त्र भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ’ भन्नेकुराको गाम्भीर्यता जनताले बुझ्न जरुरी छ । किनकि व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने काम राजनीतिले गरेको हुन्छ तर व्यवस्थाको रक्षा जनताको तागतले मात्र गर्नसक्छ ।

देशमा प्रतिगमन भयो, संविधान मासियो, राजनीति बेलगामको घोडा बन्यो, व्यवस्था नै धरापमा पर्‍यो भनेर जतिसुकै बिलौना गरे पनि जनता जागरुक नबनेसम्म विधिको शासनको क्षयीकरण रोकिने संकेत छैन । जति नै बिरोध गरे पनि गलत प्रवृत्तिले भित्रभित्रै हाँगा फिँजाइसकेको छ । एउटा रूख उखेलेर फाल्दा अर्को बिरुवा कुरूवाको रूपमा उम्रने निश्चित छ । यसकारण यहाँ व्यक्ति र पात्रको कुरा नगरौं, सत्ताको मनोदशा र व्यवस्थाको ग्रहदशाको ख्याल गरौँ ।

जनतामा बेलैमा आत्म-जागरूकता नआए त्यसको मूल्य महङ्गो पर्न जान्छ । राजनीतिक नेतृत्व अचेत भएको बेला जनता सचेत हुनुपर्छ, सम्भावित दुर्घटनालाई टार्ने भनेकै सचेतनाले हो । यहाँ एकजना प्रसिद्ध व्यक्ति हेन् री डेबिट थोरीको एउटा भनाइ राखौँ । उनले भनेका छन्, ‘मलाई होशियारपूर्वक प्रयास गरेर आफ्नो जीवनमाथि उकास्ने मानिसमा हुने निस्सन्देह क्षमता भन्दा अरू बढी उत्साहजनक तथ्य थाहा छैन ।’ यहाँ प्रष्ट तथ्य यहि छ कि जनताले आत्मजागरूकताको माध्यमबाट मात्र सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्दछ ।

राजनीतिक लडाईंमा दलहरूको हार-जीत हुनु लोकतान्त्रिक सर्वस्विकार्यता मानिन्छ तर यो लडाइँ व्यवस्थाप्रति लक्षित हुनु ऐतिहासिक दुर्घटनाको कुरूपता हो । हामीले यो पनि ज्ञान राख्नुपर्छ कि जुन मूल्य चुकाएपछि जनताको व्यवस्था स्थापना हुन्छ, त्योभन्दा बढी मूल्य पुन:स्थापना गर्न चुकाउनुपर्छ । २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन क्रान्तिको ज्वालाको रूपमा विष्फोट भयो जसको सहारामा १०४ वर्षे जहाँनिया एकतन्त्रे शासनको अन्त्यसँगै जनताको शासनको उदय भयो ।

२०१८ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कू गरेपछि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका खातिर ०४५/४६ मा जनआन्दोलन भयो । फागुन ७ गतेकै जगमा टेकेर २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुन सफल भयो र वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

यसरी व्यवस्था परिवर्तनका शृङ्खलाहरू हेर्दा यसका लागि जनताले ठूलो कुर्बानी गरेका छन् । रगत र पसिनाको खोलो बगाएका छन् । व्यवस्था भनेको कुनै एक शासकको चाहना पूरा गराउने खेलौना नभई समग्र देश र जनताको हितको लागि निर्माण गरिने प्रणाली हो । यो साझा बन्धन पनि हो जहाँ मनलाग्दी दाम्लो चुँडालेर दगुर्न मनाही छ ।

यस मानेमा कि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन नहुने मान्यतामा प्रतिबद्ध छ । तर अहिलेको राजनीतिक भद्रगोल अवस्थाले व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुल प्रश्न जन्माएको छ, हाम्रो उत्तराधिकार खोसिने चिन्ता छ ।

संसदीय व्यवस्था नै मृत्युशैय्यामा पुगेको टीकाटिप्पणी भइरहँदा कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको आन्तरिक मिलाप र द्वन्द्वले त्यसै अवस्थाको व्यङ्ग्यचित्र गरिरहेको छ । नेपालको पछिल्लो न्यायपालिकाको नाजुक अवस्था देखेर उदेक लाग्छ । अन्यायमा परेका पीडित नागरिकहरूका मुद्दाका फाइलहरू तामेलीमा राखेर राज्यकै स्रोतसाधनमा रजाइँ गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने कस्तो विडम्बना हो । यो कस्तो न्यायप्रणाली हो जहाँ देशको कार्यकारीले हत्यारालाई कानुनी उन्मुक्ति दिलाउँछ, न्याममूर्तिहरू असली मूर्तिझैँ निरीह बन्नुपर्छ । यसरी सरकारले व्यवस्थालाई भत्काउँदै जाने र न्यायपालिकाले वैधानिकताका नाममा दलहरू फुटाउँदै जाने हो भने भोलि न्यायपालिका पनि विभाजन र विसर्जनको बाटोमा नजाला भन्न सकिन्छ ? घटना र अनुमान त्यतैतिर सोझिँदै छ ।

अहिलेको अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा न्यायापालिकाले न्यायिक फैसला दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय देशव्यापी चासो बन्न पुगेको छ । न्यायमूर्तिहरू यतिबेला संसद विघटनको मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा आफ्ना रायसुझाव दिइनैरहेका छन् । सर्वोच्चले संसद विघटनको मुद्दालाई असारभित्रै टुंगाउने कसरत गरिरहेको छ । यहाँ विषय संसद विघटन र पुनस्थापनामा मात्र केन्द्रित रहेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा अहिलेको प्रणालीलाई कहाँसम्म क्षति पुर्‍याउने हो भन्ने पो अहिलेको प्रधान कुरा हो । प्रायोजित रूपमै प्रणालीउपर निर्मम बज्र प्रहार भइरहने सिलसिला कायम रहनुले यो व्यवस्था नै संसदीय दलाल र पूँजिवादको कब्जामा जाँदैछ भन्ने देखिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री न्यायालयभन्दा पनि शक्तिशाली बन्ने अभिलाषाले गर्दा पटकपटक जनव्यवस्था र संविधानको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चरित्र प्रदर्शन गरिरहनु देश र जनताप्रतिको कुठाराघात हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एक सय पचास भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूलाई एकातिर र आफूलाई अर्कोतिर राखेर अहमताको राजनीतिक संस्कारलाई प्रत्सय दिइनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बिसर्जन हर्ने चालबाजी हो । ओलीले आफ्नो जीवनभर त्याग गरेर कमाएको अलिकति राजनीतिक सफलतालाई पनि जोगाउन नसक्ने हो भने इतिहासको कसिमा उनको नाम अस्पष्ट देखिने छ ।

अभि गाउँले

सरकारले बारम्बार आफू सफल भएको जिकिर गर्छ र जनतालाई घरीघरी विश्वस्त पार्न ‘राष्ट्रका नाममा बासी सम्बोधन’ गरिरहन्छ भने यसले हार र जीतको व्याख्या गर्दैन । सरकार कहिले आफ्नो पाइला अघि सारेझैं गर्छ, कहिले खुट्टा कमाउँछ त कहिले साँघुरो गल्लीहरूमा भागदौड मच्चाउँछ ।

एकजना विद्वान् क्यामेरा ट्रामेल भन्छन्, ‘सक्छौ भने जीत सक्दैनौ भने सानदार रूपमा हार तर बीचैमा कायर जसरी नभाग ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले न जित्न सकेका छन् न त हार स्विकार्न राजी छन् । यो द्विविधामा अलमल भइराक्ने राष्ट्राध्यक्षले कायरता देखाइरहनु बुद्धिमानी होइन । लोकतन्त्रमा जनताको बहुमतलाई हौसला र अल्पमतलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कारको विकास नभएसम्म हामी यहि नियतिको शिकार बनिराख्नेछौँ ।

राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक कोणबाटै हल गरिनुपर्छ । कानुनी र संवैधानिक अपराधको राजनीतिकरण हुँदा देश लामो समयसम्म ठूलो त्यसको सिकार बन्न पुग्छ । सरकारले देशभित्र उत्पन्न राजनीति, सामाजिक र आर्थिक रूपमा आइपर्ने जटिलतालाई जिम्मेवारीपूर्वक सरलता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको अल्पमतको सरकार यो कार्यभार पूरा गर्न असफल भइरहेको सन्दर्भमा अबको ठोस र दीर्घकालीन निकासा के हुने भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

देशभित्रकै शक्तीहरू एकत्रित हुँदै राष्ट्रिय समस्याको फत्ते गर्न एकजुट हुनुको दोस्रो विकल्प समाप्त भएको छ । भलै नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्दै आएका र खेलिरहेका धेरै उदाहरण छन् । उनीहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको हितमा छिमेकी देशहरूसँग भूराजनीतिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् तर हाम्रो नेतृत्व उक्त सम्बन्धलाई आफ्नो सत्ताको संरक्षक बनाउन उद्दत देखिन्छ । यो कुरा अहिलेको राजनीतिले खुलस्त पार्दै गएको पनि छ ।

नेपाली राजनीतिको सम्भावित दुर्घटनालाई प्रत्यक्ष भोग्न पाउने हाम्रो पुस्ता निकै लज्जित पनि भएको छ । हामीले नै निर्माण गरेको व्यवस्था र सत्ताले हाम्रै भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछ । फेरि पनि एकपटक जनताले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्ने टड्कारो देखिँदैछ । इतिहासमा जनताले थुप्रै बलिदानी दिएका छन् । देश रहेसम्म माटो बचेसम्म जनताले निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्दछ । समय र परिस्थिति सुहाउँदो शासनव्यवस्था र अधिकारहरूको आवश्यकता निरन्तर प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रका खातिर हाम्रा अग्रजहरूले जसरी बलिदान दिए अब उप्रान्त कुनै बलिदानको खाँचो रहँदैन भन्नु समयसापेक्ष नहुँदोरहेछ । हाम्रो मानसिक अवस्था र भौतिक उपस्तिथिले सधैं यथास्थितिको भोगचलन गरिरहँदैन । त्यसैले इतिहासले प्रदान गरेको मौकालाई बेलैमा चिनौँ र देशको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय