scheduleबिहिवार श्रावण १४ गते, २०७८

प्रदेश १ : ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर, १ असार । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले गतवर्षको भन्दा करिब आठ अर्ब कमको बजेट प्रस्तु गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रदेश ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना लगाएतका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शूल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधिन सडकमा स्वदेशी कच्चापर्दाथको प्रयोग गर्ने र आपुर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नितिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको भाबी योजना प्रदेश सरकारको रहेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागी ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागी १ अर्ब ३६ करोड, भौतिकपुर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागी १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाई क्षेत्रका लागी ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागी मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय