scheduleशुक्रवार आश्विन १ गते, २०७८

भाजपा आखिर के चाहन्छ नेपालमा ?

साझापोष्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनप्रतिदिन राजनीतिक अगलावमा पर्दै र एक्लो हुँदै छन् । करिब दुईतिहाई बहुमत नजिक भएको नेकपा फुट्यो । पुनश्चः एमाले, माओवादी भयो । कम्युनिष्ट एकताको भाष्य अर्थहीन भएर गयो । सरकारले संसदमा सामान्य बहुमत समेत गुमायो ।

ओलीको आफ्नो पार्टी एमाले पनि एकीकृत छैन । त्यसको एउटा ठूलो तप्का माधव–झलनाथ पक्षमा छ । यसले देशभरि समानान्तर कमिटी सञ्चालन गरेको छ । माधव–झलनाथ पक्षको असहयोगको कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमा एमालेले प्रादेशिक सरकार गुमाउनु पर्‍यो । ओली समूहले माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्न सकेन । गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार ढलेको छ ।

ओली नेतृत्वको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘अवैधानिक’ करार गर्दिएको छ । विपक्षी दलहरुले बलियो गठबन्धन बनाएर एकपछि अर्को आक्रमण गरिरहेका छन् । स्थिति हेर्दा यस्तो लाग्दछ– ओलीको सर्वत्र हार भएको छ । ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) र सरकार दुवै संकटमा छन् । जनतामा उनको लोकप्रियता पहिलेको तुलनामा धेरै घटेको छ ।

तथापि उनले न आफ्नो राजनीतिक मार्गचित्र संशोधन गरेका छन् न कुनै नयाँ आत्मबोध उनमा देखिन्छ । आखिर यस्तो आँट ओलीमा कहाँबाट आयो ? धेरैको आशंका छन् कि ओलीको पछाडि भारत छ । भारतले ओलीलाई के भनेको छ ? ओलीले भारतलाई के–कस्तो वचन दिएका छन् ? त्यो त कसैले बताउन सकेको छैन । तर, नेपालमा मात्र हैन, भारतमा पनि त्यही आशंका छ कि मोदी र ओलीबीच कुनै गोप्य सम्झौता भएको छ ?

नेपालका लागि राजदूत भइसकेका भूतपुर्व भारतीय अधिकारीहरु श्यामशरण, रन्जित रे, राकेश सुद र मञ्जित पुरीले विभिन्न भारतीय पत्रिकामा लेख नै लेखेर मोदी र ओलीबीच कुनै न कुनै सम्झौता भएको संकेत गरेका छन् । नेपाल मामिलाको राम्रो जानकार मानिने जेएनयूका पूर्व प्राध्यापक एसडी मुनीले पनि त्यस्तै आशंका गरेका छन् ।

त्यस्तो गोप्य सम्झौताको सुत्रपात गत कार्तिक ५ गतेको मध्यरात प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूत भएर आएका भारतीय गुप्तचार संस्था रअ प्रमुख सामन्त गोयलबीच भएको ठानिन्छ । त्यस अघि नेपालको राजनीति आफ्नै तरिकाले हिडिरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गोयलसँग एक्लै भेटघाट गरेका थिए । न त परराष्ट्रमन्त्री न त मन्त्रालयको प्रतिनिधि । न त आफ्ना कुनै सहयोग वा सल्लाहकार । न त कुनै राजकीय अभिलेख । न त भेटपछि कुनै सार्वजनिक वक्तव्य र आधिकारिक जानकारी नै । त्यसपछि नेपालको राजनीति अवाञ्छित तनाव र तीव्र ध्रुवीकरणमा फस्न थाल्यो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विना संवैधानिक परामर्श प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई अनुमोदन गरिदिइन् । सत्तारुढ नेकपा पक्ष र विपक्षमा बाँडियो । ओली सरकारको कदम प्रतिगमन ठहर गर्दै सम्पूर्ण विपक्षीले सडक आन्दोलन गरे । सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको आयु लामो नहुने भन्दै सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौति दिइरहे ।

प्रम ओली प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्ने मुडमा छन् भन्ने सबैलाई लागेको थियो । नभन्दै उनले त्यही गरे । संविधानको धारा ७५ को उपधारा १, २, ३ र ५ सबै धाराको प्रधानमन्त्री आफैं हो दाबी गरे । ओलीको यस्तो कदमलाई जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले नाटकीय ढंगले काँध थाप्यो । ओलीले जेठ ७ गतेको मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दिए ।

यति धेरै जोखिमपूर्ण कदम ओलीले कसैको आड विना एक्लै गरेको हैन भन्ने धेरैको विश्वास छ । त्यस्तो आड अहिले भारत बाहेक अरु कसैको हुन सक्ने देखिन्न । भारत भन्नु यतिखेर भाजपा र मोदी नै हो । जनान्दोलन २०६२–२०६३ को बेलाको भारत अहिले छैन । सन् २०१४ पछि भाजपाको उदय भएको छ । त्यस अघि कांग्रेस–कम्युनिष्ट समेतको युृपिए गठबन्धनको सरकार थियो ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ मोदी नेपालमा के चाहन्छन् ? भाजपा आखिर नेपालमा के चाहन्छ ? मोदी र भाजपाले नेपालमा ओलीलाई बोक्ने काम किन गर्दैछन् ? त्यस वापत उनीहरुको कुन स्वार्थ पुरा हुन्छ ? हिजो संविधान जारी गर्दा बखत ओली र मोदीबीच जुन तनाव देखिएको थियो, त्यो कसरी हल भयो ? किन मोदीले ओलीलाई नै साथ दिने निर्णय गरे ? यी प्रश्नले आज धेरैको मनमा खुल्दुली सृजना गरेका छन् ।

भाजपा कस्तो पार्टी हो ?
मोदी मनोविज्ञानको अन्तर्यलाई बुझ्न थोरै भारतीय जनता पार्टीको इतिहास केलाउनु पर्दछ । भाजपा यो नामले सन् १९८० मा स्थापना भएको हो । तर, यसको वास्तविक इतिहास अझै लामो छ । यो पार्टी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राजनीतिक हाँगो हो । यसको मातृसंस्था आरएसएसको जन्म भने सन् १९२५ मै भएको थियो । आरएसएसले सन् १९५१ का भारतीय जनसंघ गठन गरेको थियो । यो सबैलाई जोड्दा भाजपाको इतिहास १ सय वर्ष लामो हुन्छ ।

यो लामो समयमा यसका ४ पुस्ता नेता जन्मिएका छन् । पहिलो पुस्ताको नेता केबी हेड्गेबार र एमएस गोल्वाल्करलाई मानिन्छ । हेड्गेबार आरएसएसका संस्थापक अध्यक्ष थिए भने गोल्वाल्कर सिद्धान्तकार । गोल्वालकारले ‘क्रिश्चियन, मुस्लिम र कम्युनिष्ट’ हिन्दुत्वका मुख्य शत्रुहरु हुन, यिनीहरुबाट हिन्दुत्वको रक्षा गर्नु र हिमालदेखि सागरसम्म एक महाहिन्दु साम्राज्य स्थापना गर्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य भएको लेखेका थिए ।

जनसंघको अबधिमा थप दुई नेताहरुको उदय भयो । श्यामप्रसाद मुखर्जी र दिनदयाल उपाध्याय । मुखर्जी जनसंघका संस्थापक अध्यक्ष र उपाध्याय सिद्धान्तकार थिए । कश्मिरी स्वायत्तताको विरोध गर्न श्रीनगर पुगेका मुखर्जीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । दिनदयाल उपाध्यायको भने विहारको मुुगलसराय रेलवे स्टेशनमा रहस्यमय हत्या भएको थियो । यी दुवै हिन्दु राष्ट्रवादमा विश्वास गर्ने नेता थिए ।

तेस्रो पुस्तामा अटलबिहारी बाजपेयी र लालकृष्ण अड्वानी मुख्य नेता देखिए । यी दुवै जनता पार्टीको समयमा मन्त्री थिए । जनता पार्टीको विभाजनपछि बाजपेयीको अध्यक्षतामा भाजपा बन्यो तर यसले आफ्नो अग्रजका रुपमा आरएसएस र जनसंघलाई स्वीकार गर्दछ । बाजपेयी–अडबानी युृगको मुख्य मुद्दा अयोध्या राममन्दिर थियो ।

चौथो चरणमा नरेन्द्र मोदी–अमित शाहको उदय भयो । यी दुवै आरएसएसका उत्पादन हुन् । दुवै गुजराती हुन् । यिनको युगमा भाजपाले विकासवादी रुझान् बनाए पनि हिन्दुत्वको दर्शन भने छोडेको छैन । सन् २०१४ को आम निर्वाचनबाट भारतमा मोदीको उदय भएको हो । नेपालमा जनान्दोलन २०६२÷२०६३ र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा मोदीको उदय भइसकेको थिएन ।

जयशंकारले के भनेका थिए ?
जब मोदी उदाए, पहिलोपटक नेपाल आउँदा उनको व्यापक स्वागत र समर्थन भएको थियो । लगत्तै तेस्रो मधेश आन्दोलन चर्कियो । नेपालमा २०७२ सालको संविधान बन्न लाग्दा ए. जयशंकर त्यहाँको विदेश सचिव थिए । सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्री थिइन् । स्वराजको निधन भइसकेको छ भने अहिले ए. जयशंकर विदेशमन्त्री छन् । संविधान जारी हुनै लाग्दा जयशंकर मोदीको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका थिए ।

जयशंकरले मधेश आन्दोलनलाई समेत समेटेर संविधान जारी गर्न भने होलान भन्ने धेरैको बुझाई छ । तर, जसजसलाई जयशंकारले भेटे, उनीहरुको कुरा भने फरक छ । जयशंकरले मधेश आन्दोलनबारे कुनै कुरा नगरेको, बरु संविधानमा ‘हिन्दु–राज्य’ लेखिए, मधेश केन्द्रित दललाई समेत समर्थन गर्न लगाउने कुरा गरेका थिए । जयशंकारको कुरा कसैले मानेन, मधेश आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो ।

हिन्दुत्व कि राजतन्त्र ?
भाजपा नेपाललाई ‘हिन्दु–राष्ट्र’ मात्र बनाउन चाहन्छ कि राजतन्त्र पनि फर्काउन चाहन्छ ? यसबारे फरकफरक बुझाई छन् । एक स्रोतका अनुसार यसबारे भाजपामा ३ वटा लाइन भएको बताइन्छ । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी राजतन्त्र समेत फर्किनुपर्ने धारणा राख्दछन् । तर, पार्टीभित्र उनी निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ।

पूर्वपार्टी अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री अमित शाह भने राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा छैनन् । उनी हिन्दु–गणतन्त्रका पक्षधर हुन् । उनी नेपालमा राजतन्त्रवादी शक्तिलाई बल दिनुभन्दा नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दुत्वको रुझान राख्ने शक्तिलाई बढाउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री मोदी भने स्वयं ओलीलाई प्रयोग गरी यो काम गराउन र ओलीको शेखी झार्न चाहन्छन् ।

यतिखेर योगी लाइन पछि परिसकेको छ । तथापि ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुम्मभेलको प्रमुख अथिती बनाइएको थियो । शाह लाइनको तारो भने कांग्रेस सभापति देउवा भएको बताइन्छ । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई हराउने र कोइराला परिवारभित्रको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा जिताएर हिन्दुत्वको मुद्दा बोक्न लगाउने योजना अहिले पनि समानान्तर चलिरहेको बताइन्छ । शाह लाइनको रुचि बीपी पुत्र शशांक कोइरालामाथि छ, तर शेखर कोइरालाले समेत सभापति दावी गरेकोले उनीहरु कुनै निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

देउवामा बदलाव
ओलीको पुस ५ गतेको कदमपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा केही समय अलमलमा रहे । देउवालाई कम्युनिष्टहरु फुटेको अवस्थामा चुनाव भए कांग्रेसलाई फाइदा हुने आश्वासन दिइएको थियो । तर, जब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो, देउवा आफै अचम्मित भए । तैपनि उनले वैकल्पिक सरकारको दावी गरेनन्, त्यसको कारण उताबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नआउनु नै थियो ।

पछिल्लो पटक देउवा ५ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत ‘बाह्य शक्तिको चलखेल’ हुन नहुने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न राजी भए । यतिन्जेल देउवाको भ्रम टुटिसकेको थियो । कांग्रेस महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न र ओलीको हात बारम्बार माथि पार्न त्यो शक्ति लागेको जब देउवाले बुझे, तब मात्र उनी खुलेर ओलीविरुद्ध लागे ।

मारमा जसपा
स्रोतका अनुसार यति छिटै जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना थिएन । यसलाई उनीहरुले ‘ठूलो यज्ञका लागि सानो बली चडाएजस्तो’ भन्ने गरेका छन् । एक जसपा नेतासँग त्यो स्रोतले ‘तपाईहरुलाई फुटाउने योजना थिएन, सिंगो पार्टीकै समर्थन ओलीलाई दिलाउन सक्छौं भन्ने विश्वास थियो । डा. भट्टराई र यादवको अडानको कारणले त्यो सम्भव भएन, जसपा फुटेकोमा दुःख लागेको छ’ भनेको बताइन्छ ।

नेकपा विभाजनको शर्तमा गोयलले पुरै जसपाको समर्थन ओलीलाई दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । त्यो वचन पुरा नगरे ओली माधव र प्रचण्डसँग फेरि मिल्न सक्दछन् भन्ने डर त्यो पक्षलाई थियो । ओलीलाई दिएको वचन पुरा गरेर ओलीलाई विश्वासमा लिइरहनुपर्ने बाध्यताले गर्दा मात्र जसपा फुटाइएको उक्त स्रोतको दावी छ ।

पहिलो तारो प्रचण्ड, दोस्रो उपेन्द्र
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षको पहिलो तारो यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् भने दोस्रो जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । मुख्यतः यी दुई नेतालाई उनीहरु कमजोर पार्न चाहन्छन् । यी नेता चीनको नजिक गएको उनीहरुको बुझाई छ । हुनत भारतीयहरु झलनाथ खनाललाई सबैभन्दा बढी चीन निकटस्थ मान्दछन् । तर, खनालसँग अब खासै शक्ति नरहेको हुँदा प्रचण्ड र यादवलाई तारो बनाइएको बताइन्छ ।

दोस्रो तहको तारोमा डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल रहेको बताइन्छ । प्रचण्ड र यादवसँग पार्टीको वास्तविक शक्ति केन्द्रित रहेको हुँदा उनीहरुलाई कमजोर पर्ने पहिलो सूचीमा र भट्टराई र नेपालको शक्ति प्रष्ट भइ नसेकको हुँदा दोस्रो सूचीमा राखेको बताइन्छ ।

योजना के छ ?
यसपटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगर्ने यो स्रोत बुझाई छ । संविधानको धारा ७६ को सबै उपधाराको प्रक्रिया पुरा भएको उपधारा ५ कार्यान्वयन हुन दुवै पक्षको दावीका शंका गर्ने ठाउँ रहेको हुँदा सर्वोच्च सदर गर्ने बुझाई छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेमा मंसिरसम्म ओलीकै सरकार रहने छ ।

तर, ओली सरकारले चुनाव भने गराउने छैन । चुनाव गराउन नसकेको भन्दै महन्थ–महतो समूह सरकारबाट निस्कनेछ । संवैधानिक शुन्यता आउने छ । ओली सरकार छोड्न बाध्य हुनेछ । खिलराज मोडेलमा चोलेन्द्र आउनेछन् । त्यहीबीच केही संवैधानिक हेरफेर हुनेछ र हिन्दु राष्ट्रलाई पनि संविधानमा छिराइने छ ।

ओलीलाई भने संवैधानिक शून्यतातिर लाने योजना भनिएको छैन । चुनावी सरकारको नेतृत्व दिलाएर सबैलाई कमजोर बनाई फेरि एमालेलाई शक्तिमा ल्याइदिने आश्वासन दिइएको छ । अहिले ओली मन्त्रीमण्डलमै रहेका ठाकुर–महतो समूहका एक नेता भन्छन्, ‘हामी सायद कार्तिकसम्म मात्र सरकारमा हुन्छौं, त्यसपछि ओलीजी र हाम्रो बाटो फरकफरक हुन्छ ।’

कसले कसलाई प्रयोग गर्‍यो ?
कात्तिक ५ गतेको मध्यरातपछि ओली आफूले भारतीय पक्षलाई प्रयोग गर्न सकेको भनेर मख्ख छन् । तर, भारतीय पक्ष भने आफूले ओलीलाई प्रयोग गरेको ठानिरहेको छ । कसले कसलाई प्रयोग गरिरहेको छ ? यो प्रष्ट हुन भने दुईवटा चरण मुख्य हुनेछन्, पहिलो सर्वोच्च अदालतको फैसला, दोस्रो– ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने वा नहुने कुरा । खेलको अन्तिम दृष्य भने मंसिर पछाडि मात्र प्रष्ट हुनेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय