scheduleशुक्रवार आश्विन १ गते, २०७८

पाकिस्तानमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस

मारिअना बाबर

के पाकिस्तान विद्यमान संसदीय प्रणालीको साटो राष्ट्रपतीय प्रणालीतिर अघि बढ्न लागेको हो ? यो प्रश्न अहिले गम्भीर बहसमा छ ।

यो भनिदैछ कि संसदीय प्रणालीले यो देशको लोकतन्त्रलाई मजबुत हुन मद्दत गरेन । संसदीय लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई व्यापक रुपमा बढायो, जसले मुलुकलाई सधै पछाडि धकेल्यो ।

सन् १९५८ मा एक बंगाली राजनेता शहीद अली पट्वारी पूर्वी पाकिस्तानका प्रान्तीय विधानसभा सदस्य थिए । उनी विधानसभामा उपसभामुख पनि थिए । विधानसभाको बैठकमा एक प्रस्तावको कारणले हंगामा भयो ।

सदस्यहरू एकआपसमा लड्न थाले । विधानसभा युद्ध मैदानजस्तो भएको थियो । हिंस्रक मनोदशामा पुगेका सदस्यहरू हातमा जे आयो, त्यही फाल्न थालेका थिए । एक सदस्यले पेपरवेट उठाएर फ्याँके । दुर्भाग्यले त्यो शहीद अली पट्वारीको टाउकोमा लाग्यो । उनी नराम्ररी घाइते भए । त्यसको दुई दिनपछि उनको मृत्यु भयो ।

अब सन् २०२१ को कुरा गरौं । गत हप्ता पाकिस्तानको नेशनल एसेम्बलीमा ठीक यस्तै घटना भयो । भाग्यको कुरा हो कि कसैको मृत्यु भने भएन ।

पाकिस्तानमा विगत दुई वर्षदेखि इमरान खानको सरकार र दुई मुख्य विपक्षी दल मुस्लिम लिग र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीबीच राजनीतिक तनाव जारी छ । इमरान खान विरलै नेशनल एसेम्बली र सिनेटको बैठकमा भाग लिन्छन् । उनको गुनासो छ कि विपक्षी दलका सदस्यहरू बैठकमा जाँदा लगातार अनावश्य हैरानी दिन्छन् ।

यो हप्ता सुचनामन्त्री फवाद चौधरीले एक हाँस्यास्पद प्रस्ताव राखेकी यदि विपक्षी दलहरू तल्लो सदनको कार्वाहीमा कुनै खलल नपुर्‍याउने लिखित आश्वासन दिन तयार छन् भने मात्र विपक्षी नेता शहबाज शरिफलाई सदनको बैठकमा सम्मानपुर्वक सुन्ने धैर्यता गर्न सकिने छ ।

स्वभाविक थियो विपक्षी दलहरूले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । जब अर्थमन्त्री शौकात तरिन बार्षिक बजेट पेश गर्न उभिएका थिए, विपक्षी सांसदहरूले यति ठूलो होहल्ला गरे कि ग्यालरी बैठकमा बसेकाले समेत बजेट राम्ररी सुन्न सकेनन् ।

जब विपक्षी नेता शरिफको बोल्ने पाओ आयो, सत्ता पक्षले बदला लिने निर्णय गर्‍यो । उनीहरूले यति धेरै होहल्ला गरे कि शहबाज शरिफले के भने कसैले सुन्न सकेन ।

तीन दिनसम्म लगातार यस्तै भइरह्यो । तेस्रो दिन त पुरै सदन युद्ध मैदानमा परिणत हुन पुग्यो । सांसदहरू बजेटको मोटो किताब मिसायलजस्तै एकअर्कातिर फ्याँकी रहेका थिए । केही सांसदले पञ्जाबीमा यस्तायस्ता अपशब्द बोले कि महिला सांसदहरू लाजले मर्नु भए।

सबैभन्दा खराब आचरण त केही बरिष्ठ मन्त्रीहरूको देखियो जो गुण्डाको जस्तो व्यवहार गरिरहेका थिए । मन्त्रीले आफ्ना सदस्यलाई रोक्नुको साटो टेबुलमाथि उभिएर विपक्षी दलका सांसदलाई गालीगलौज र मारपिट गर्न थाले ।

भोलिपल्ट सभामुख असद कैसरले सत्तारुढ पार्टी पिटिआई, विपक्षी दल मुस्लिम लिग, पिपिपि र पिएमएलएनका ७ सदस्यलाई संसद प्रवेशमा रोक लगाए । उनले भने कि ती सांसदले यस्तो असंसदीय र अनुचित व्यवहार देखाए की यिनीहरूलाई माफी गर्नु उचित हुने थिएन ।

कतिपयको आरोप छ– सत्तापक्ष संसदीय प्रणाली अन्त्य गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा अघि बढ्ने योजनामा छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न यस्ता नाटक गरिएका हुन् । पछिल्लो केही समय यता इस्लामावादमा यस्तो कानेखुसी व्यापक छ कि शक्तिशालीहरू देशमा एक नयाँ राजनीतिक प्रणाली प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

मारिअना बाबर

एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा एक संबैधानिक निवेदन दर्ता भएको थियो । यो निवेदनमा संसदीय लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्रीय शासनको साटो राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना जनमत संग्रह गराउँनु पर्ने माग गरिएको थियो । यो प्रयास सफल होला वा नहोला त पाकिस्तानमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने जनआकांक्षा बढ्दै गएको छ ।

थुप्रै पाकिस्तानीहरू त्यो संवैधानिक निवेदनमा उल्लेख गरिएका तर्कसँग सहमत छन् कि संसदीय प्रणालीमा संसादहरू आफ्नो निष्ठा र प्रतिबद्धता बदल्न बानी परिसकेका छन् । सांसदहरू आफ्नो निजी हितलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग ब्लाकमेल गर्दछन् । जनहितका लागि नभएर व्यक्तिगत हितका लागि सरकारमाथि दवाब बनाउँछन् ।

त्यो निवेदनमा भनिएको छ कि मानिस संसदीय प्रणालीसँग वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । जनता अब राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहन्छन् । पाकिस्तानी जनताको बर्बादी र बेहाल अवस्था सिधै राज्य व्यवस्थासँग जोडिएको ठानिन्छ ।

र, धेरैले निसंकोच यो कुरा भन्दछन् कि देशमा संसदीय लोकतन्त्र पूर्णतः असफल भइसकेको छ ।

अमर उजालाबाट ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय