scheduleशुक्रवार आश्विन १ गते, २०७८

कस्ले पाउला जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता ?

साझापोष्ट विश्लेषण

काठमाडौं, ५ असार । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गत जेठ ३० गते निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दावी नपुगेको भन्दै पार्टी विभाजित नभएको निर्णय गरेको थियो । असार ४ गते उपेन्द्र यादव पक्षले फेरि निर्वाचन आयोगमा दावी प्रस्तुत गरेको छ । यसपटकको दावी प्रस्तुत गर्नुअघि जेठ ३ गते यादव पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ३० जनाले हस्ताक्षर दिएका थिए ।

गत वर्ष चैत्र ५ गतेबाट दुवै पक्षबीच विवाद चर्केको थियो । महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतोले पूर्वनिर्धारित बैठक अन्तिम बैठक स्थलमा पुगेपछि संयुक्त बैठक सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षको राजनीतिक कार्यदिशा फरक हुँदै गयो । संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बरिष्ठ नेता अशोक राई ओली सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बिषयमा दृढ रहे ।

पूर्व समाजवादी तर्फका २५ कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये २४ जना यस बिषयमा एक मत देखिए । एकजना दानबहादुर विश्वकर्माले भने पछिल्ला बैठकहरुमा भाग लिन छोडेका छन् । समानुपातिक सांसद रहेकी विश्वकर्माकी श्रीमति कलुदेवी विश्वकर्माले गत बैशाख २७ को संसदको विश्वासको मतको प्रस्तावमा ठाकुर–महतो लाइन तटस्थताको पक्षमा मतदान गरे पछि विश्वकर्मा पनि उत्तैतिर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि बिमारी अवस्थामा रहेका विश्वकर्माले आफ्नो पक्ष प्रष्ट हुने गरी कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।

 

आफैंले बारम्बार मधेस विरोधी, संघीयता विरोधी तथा प्रतिगमनकारी भन्दै विरोध गरेको ओली सरकारलाई साथ दिएको भन्दै पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी पक्षमा भने नयाँ ध्रुवीकरण भयो । महेन्द्रराय यादव, मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, रामनरेश यादव, गजाधर रोहिता, रमेश यादव गरी ६ जना कार्यकारिणी समितिले ठाकुर-महतो पक्षको साथ छोडे । नाम प्रष्ट नभए पनि थप ५ जनाले ठाकुर–महतो पक्षको साथ छोड्ने सम्भावना भएको बतान्छ ।

अहिलेसम्म यादब पक्षमा ३० जना मात्र खुलेका छन् । जसपमा पूर्व समाजवादी पार्टीतर्फका २४ र पूर्वराजपा तर्फका ६ जना छन् । जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्य छ । त्यसमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् । चौधरीको पक्ष अहिले स्पष्ट छैन । जेलबाट उनले पक्ष खुल्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । जेलमा रहुन्जेल उनको मत कानुनी गणनाामा आउँदैन ।

संसदीय दलमा भने विपरित अवस्था थियो । पूर्व समाजवादी तर्फमा ५ सांसद उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रुही नाज, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङ ठाकुर-महतो समूहतिर लागे । वैशाख २७ गतेको संसंदभित्र ओली सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने रेणुका गुरुङ समेत त्यसपछि राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाइएको भनिएको डेलेश्वर रिसोर्ट बैठकमा गइन । अहिले उनी ओली सरकारमा राज्यमन्त्री छन् ।

पूर्व राजपा पक्षबाट यादव पक्षमा रहेका महेन्द्र राय यादव मात्र सांसद थिए । जनता समाजवादी पार्टीका जम्मा ३४ सांसद थिए । कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत रहेका कैलाली १ मा रेशम चौधरी निलम्बित भइहाले । उनी पूर्वराजपा तर्फका थिए । पूर्वसपा तर्फका हरिनारायण रौनियार पनि निलम्बनमा परेका थिए । राष्ट्रिय सभामा कुल ३ सदस्य रहेकोमा २ यादव र १ ठाकुर–महतो पक्षमा छन् ।

चैत्र ५ गतेको बैठक बस्न नसके पनि पार्टी एकीकृत राख्ने आन्तरिक प्रयास जारी थियो । दुवै पक्ष पार्टी विभाजनसम् मभने नजाने पक्षमा थिए । तर, ठाकुर-महतो समूहको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको निकटता जति बढ्दै गयो, जसपाको आन्तरिक दुरी उत्तिकै बढ्दै गयो । अन्तिम प्रयास स्वरुप जेष्ठ ४ गते दुई अध्यक्षको संयुक्त विज्ञप्ति आयो । जेष्ठ ८ र ९ गते संयुक्त बैठक बस्ने र पार्टी एकता जोगाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूह ओलीसंग सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा पुग्यो । महन्थ ठाकुरले एकतर्र्फी विज्ञप्ति निकालेर बैठक स्थगन भएको घोषणा गरिदिए ।

अन्ततः यादव समूहले जेष्ठ १७ गतेको बैठकबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण लाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही बमोजिम जेष्ठ १८ गते कागजातहरु निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका थिए । त्यसको लगत्तै महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको भन्दै कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझाए । तर, निर्वाचन आयोगले जेठ ३० को फैसालमा दुवै पक्षका दावी पर्याप्त नभएको हुँदा पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गर्‍यो । त्यहीबीच राजेन्द्र महतो समेत जसपाका ११ नेता ओली सरकारमा सामेल भए ।

व्यवहारतः पार्टी फुटिसकेको छ, तर निर्वाचन आयोगले फुटको मान्यता दिन मानेन। आयोगले त्यसको कारण दुवैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा ५१ बमोजिमको पदाधिकारी फेरबदलको दावी गरेको तर दफा ४३ बमोजिम पार्टी विभाजन र आधिकारिताको दावी नगरेको हुँदा विभाजनको निर्णय गर्न नसकिने जनाएको थियो ।

असार ४ गते यादव पक्षले ४३ बमोजिमको दाबी प्रस्तुत गरेको छ । ठाकुर-महतो पक्षले भने आफूहरुले अहिलेसम्म बहुमत नगुमाए, आवश्यक बहुमत आफ्नो पक्षमा कायमै रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको छ । तर, त्यो किन र कसरी हो पुष्टि गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको ७ दिनको हदम्यादभित्र ठाकुर पक्षले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश गर्न सकेन ।

 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिम दल विभाजन हुँदा बहुमत पक्षले पार्टीको झण्डा, नाम, लोगो र चुनावचिन्ह प्राप्त गर्दछ । अल्पमत पक्षले ४० प्रतिशत पुर्याई विभाजन भइ बनेको दल दर्ता गर्नु पर्दछ । ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेमा बिल्कुल नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्दैन ।

तसर्थ तत्काल दल विभाजन प्रक्रिया पुरा गर्ने हो भने ५० जनामा ३० सदस्य भएको बहुमत पक्ष जनता समाजवादी पार्टी हुनेछ भने २० सदस्य भनेको ठाकुर–महतो पक्षले विभाजन भएको दल दर्ता गर्न सक्ने छ । तर, यही बीचमा संसद पुनःस्थापना गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेमा संसदीय दलको महत्व फेरि बढ्ने छ ।

यादव पक्षको असार ४ गतेको दाबी निवेदन उपर निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदातलको फैसला अघि नै कुनै निर्णय लिन्छ वा सर्वोच्च अदातलको निर्णय पर्खिएर निर्णय लिन्छ, भन्न सकिन्न । स्थितिमा कुनै फेरबदल नआएमा यादव पक्षले आधिकारिता पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नलिँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र दाबी गरेजस्तो २० सांसदहरु ठाकुर-महतो समुहमा लागे भने स्थिति फरक पनि हुन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय