scheduleसोमवार श्रावण ११ गते, २०७८

लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र : सक्किने कि सच्चिने ?

दिवस खनियाँ

अहिले सबैभन्दा धेरै सुनिने गरेको र सबैको जिब्रोमा झुन्डिएको शब्द हो ‘लोकतन्त्र’। कसैले अहिले भइरहेको लोकतन्त्रमाथि नै खतरा देखिरहेका छन्। कसैले लोकतन्त्रको विकल्प ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ हो भनिरहेका छन्। कसैले लोकतन्त्रको नाममा अनुदारतन्त्र चलिरहेको आरोप पनि लगाइरहेका छन्। अर्को एउटा आवाज पनि छ, यो व्यवस्था काम लागेन अब पुरानो व्यवस्थामा फर्किउँ।

आज यस आलेखमा समाज, समुदाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नै उच्चतम् प्राथमिकताका साथ छलफलको विषय बनेको लोकतन्त्रको बारेमा विभिन्न अनलाइन तथा प्रिन्टेड सन्दर्भ सामग्रीहरुमा आधारित रही विचार-विमर्श गर्ने जमर्को गरेको छु।

लोकतन्त्र भनेको के हो ?

लोकतन्त्र भनेको अहिले विश्वमा चलेको सबैभन्दा आधुनिक, नविनतम् र उत्कृष्ट शासन प्रणाली हो । जसलाई जनताको अभिमतद्वारा जनताकै लागि गरिने जनमुखी शासन प्रक्रिया भन्ने गरिन्छ। जुन जन-चेतनाको विकास र विश्वव्यापी लहरसँगै परिष्कृत हुँदै आएको जन-केन्द्रित, जन-उत्तरदायी, जन-सहभागितामूलक, उदारिकृत, विकेन्द्रित तथा बहुस्तरीय शासन पद्धति हो । शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा भएको विकासक्रमको पछिल्लो उपजका रुपमा पनि यस प्रणालीलाई लिन सकिन्छ। सम्बद्ध पक्षहरुबीच जिम्मेवारीहरुको बाँडफाँड र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन हो। शासनमा सबैको पहुँच, सबैको लागि न्याय, सबैको लागि सरकार, सबैको लागि समानता र सबैको लागि समताको माध्यम हो । राज्य र सरकारमा नागरिकहरुको अपनत्वभाव तथा सहभागिता हो लोकतन्त्र ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणाली, सुशासन¸ समृद्धि¸ सामाजिक न्याय¸ राष्ट्रनिर्माणको मूलभूत आधार हो । लोकतन्त्र साधन हो । आफैमा साध्य होइन। साध्य त सामाजिक न्याय, समृद्धि, मानव विकास, जनताको जीवन स्तर अभिवृद्धि हो।

अवधारणागत रुपमा प्रक्रिया र सार दुवैमा जनताको भावना तथा आकांक्षाहरुको प्रतिनिधित्व, विधिको शासन, बहुमतको निर्णय, अल्पमतको कदर, समावेशी, समानुपातिकता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समता, समानताको सम्मान र सुरक्षा, परम्परागत राज्य प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन र सुधार, युगानुकूल अपेक्षाहरुको व्यवस्थितीकरण, विधि र थितिको सम्मिलन, अधिकार र दायित्वको समिश्रण, कर्तव्य र नैतिकता, सामाजिक मूल्य-मान्यताको अन्तरघुलन, असहमतिको अधिकार, उन्नति र प्रगतिको पर्याय, राष्ट्रिय एकता, विश्वव्यापीकरणमा सामान्जस्यता र स्थानियता जोड्ने अस्त्र, सिद्धान्त मात्रै होइन व्यवहार र जीवनपद्धतिमा प्रकट हुनुपर्ने आदर्शतम्, उत्तम र अग्रगामी राजनीतिक विचारधारा हो लोकतन्त्र।

 

लोकतन्त्रका आयामहरु

लोकतन्त्रका आयामहरु विविध हुन्छन् । यो राजनीतिक अवयव मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको मूल्य, मान्यता, आदर्श, सोंच र विचार पनि हो। व्यवहार, सँस्कार र संरचना हो । सहभागितामूलक, सह-अस्तित्वमुलक पद्धति हो । विविधताको स्वीकारोक्ती हो। आत्मसम्मानहरुको समष्टि हो। असहमतिको अधिकार हो। यसले न्यायपूर्ण समता र समावेशितालाई जोड दिन्छ। यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई उजागर गर्छ। लोकतन्त्र यत्रतत्र सर्बत्र सबैतिर रहने बहुआयामिक विषय हो। राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय, भौगोलिक, प्राविधिक, कुटनीतिक, गुणात्मक, विकासात्मक, सांगठनिक आदि विविध आयाम हुन्छन् लोकतन्त्रका।

नेपालमा लोकतन्त्र र सकारात्मक पक्षहरु

संवैधानिक र कानुनी रुपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । तीन तहको संघीय शासन प्रणाली छ । शासनको मूलभूत आधारको रुपमा राष्ट्र र जनताको बृहत् हित, कानुनको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आधविक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, समावेशीकरण¸ समतामूलक न्याय, विकेन्द्रिकृत शासनप्रणाली, स्थानीय स्रोत साधनको सबलीकरण, सिमान्तकृत वर्ग एवं समुदायलाई मूलप्रवाहीकरणको व्यवस्था छ। लोकतान्त्रिक मूल्यहरु अवलम्बन गरिएको छ। सिद्धान्तत: संविधानवाद, सहभागितामूलक शासन पद्धति छ। दिगो सोंचमा आधारित शासन, विकास र सेवा प्रवाह पद्धति छ।

लोकतन्त्रको लागि राज्य प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा रुपान्तरण गरिएको छ। नीतिगत रुपमा राज्य प्रणालीमा सबै नागरिकको समान पहुँच र सम्मानको सुनिश्चितता गरिएको छ। कानुनी रुपमा असमानता, विकृति, विसंगती, विभेदहरुको अन्त्य तथा न्यूनीकरणको व्यवस्था छ। गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिलको लक्ष्य लिइएको छ। नेपाल विश्वव्यापीकरणमा आबद्ध छ। सुमधुर सार्वभौम पारस्परिक हितका आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने राष्ट्रिय सोँच, संवैधानिक र कानुनी प्रावधान तथा राजनीतिक संकल्प छ। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। दण्डहिनताको अन्त्यको प्रावधान छ। मानव संशाधनको विकासमा योगदान, मानव विकास सूचकाङ्क सुधार, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायी शासन प्रणाली, योजनाबद्ध विकास प्रयास, सांगठनिक विकास तथा विस्तार, सांगठनिक र संरचनात्मक लोकतान्त्रिकरण, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय लगायतका आयामिक सन्तुलन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

माथि उल्लेख लगायत अन्य कैयन व्यवस्थाको आधारमा विगतको तुलनामा सर्वाङ्गिण आयामहरुमा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार हुँदै गएको छ। सामाजिक पक्षहरुमा राम्रो हुँदै गएको छ। शासनमा सहभागिता बढ्दै गएको छ। सक्षमता बढ्दै गएको छ। मानव अधिकार जागरणको विकास भइरहेको छ। त्यो लोकतन्त्रकै कारण भइरहेको छ। लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो भने जो उपलब्धि अहिले छन् त्यही पनि नहुन सक्थ्यो।

सुधारका पक्षहरु

तर पनि लोकतन्त्र भनेको साध्य होइन साधन हो । माथि नै उल्लेख गरियो यो त माध्यम हो। लोकतन्त्र व्यवस्था मात्र होइन अवस्था र अनुभूति पनि हो। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जीवनयापनको सन्दर्भमा गर्ने अनुभव र फिलिङ्ग्स हो। लोकतन्त्रको माध्यमबाट अपेक्षा गरिएका साध्यहरुमा लोकतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। तुलनात्मक रुपमा नागरिकको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन। अझै पनि नेपाल निम्न विकसित देशको अग्रपंक्तिमा छ। निजी क्षेत्र, सरकारको आन्तरिक क्षमता कमजोर छ। विकासका लागि विदेशी सहायतामा निर्भर हुनु परेको छ। निरपेक्ष गरिबीको संख्या अंझै पनि १८.७ र बहुआयामिक गरिबीको संख्या २८.६ रहेको छ। पूर्ण बेरोजगारको संख्या अधिक रहेको छ। भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन यथावत छ। विभिन्न प्रकारका सामाजिक द्वन्द कायम छन्। विदेशी रोजगारीमा परनिर्भरता छ। मुलुकका करीब ५० लाख युवा शक्ति विदेशमा छन्। रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र, जिडिपीको एक चौथाइभन्दा बढी विप्रेषणमा आधारित छ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास तथा विस्तार भयो तर पर्याप्त, गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो छैनन्। सबैको समान पहुँच छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण परिपूर्ति भएका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनकै अवस्था धिमा गतिमा छ। स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्का सम्झौता भएका कैयन आयोजनाहरु दशकौदेखि अलपत्र लत्रिएका छन्। विकास निर्माण सम्बन्धी पुँजीगत खर्च प्रतिशत अत्यन्त न्युन छ। निजी निर्माण व्यावसायीहरुको क्षमता र जवाफदेहिता कमजोर छ। विभिन्न प्रकोपको जोखिम उत्तिकै छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुन सकेको छैन। वातावरणको सही संरक्षण हुन नसकी वातावरण प्रदूषण यथावत छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समेत विदेशी सहयोग अपेक्षा गरिन्छ। तुलनात्मक रुपमा सन्तुष्टि रहने ठाउँ छैन। आमूल रुपान्तरणको अभियान छेडिएको दशकौँ भइसक्दा पनि दिशा पिसाव कसरी गर्ने (खुला दिशामुक्त) जस्ता न्यूनतम चेतनामूलक सरसफाइ अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ। लोकतन्त्रका साध्यहरु कमजोर छन्।

लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्दागर्दै पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र आफैमा लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन। लोकतन्त्र लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन। राजनीतिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिकरण हुन सकेन। राजनीति नहुनु पर्ने ठाउंमा अलोकतान्त्रिक राजनीति भइदियो। शासकीय साझेदारहरु आफै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्। निजी क्षेत्र निजीकृत हुन सकेको छैन। नियामक निकायहरु आफै नियमनमा छैनन्। अरुलाई नियमन सिकाउनेहरु आफै नियमनको दायरामा छैनन्। अरुलाई पारदर्शिताको कुरा सिकाउने नागरिक समाज आफै सभ्य र सुसंस्कृत छैन। लोकल बडी आफै लोकलाइज्ड भएको छैन। यी कमजोरीको कारण जे हुनुपर्ने हो भएको छैन। लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ। लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिकरण भएको छैन।

दण्डहिनताको अन्त्य भएको छैन। हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भइरहेको छ। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र महंगो छ। स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा छैन। योग्यता, क्षमता र सिर्जनशिलताको कदर छैन। हरेक क्षेत्रमा चाकडी, चुक्ली, चाप्लुसी (चाचुचा) को बोलवाला उस्तै छ, पंचायती व्यवस्थाजस्तै। संविधान कार्यान्वयन अंझै संशयमा छ। संवैधानिक प्रावधानहरु जोखिममा छन्। नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार र राज्यको न्यूनतम निशर्त दायित्व हुनुपर्ने मौलिक हकहरु नै शसर्त कन्डिसनिङ्ग छन्। अधिकार तथा जिम्मेवारीहरुको उचित बाँडफाँड छैन।

शासकीय अधिकारहरु एउटै व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा तहमा केन्द्रित गर्नुलाई बहादुरी ठानिन्छ। राजनीतिक दलहरु व्यवस्थित र पारदर्शी छैनन। प्रशासन संयन्त्र लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भइरहेको छन्। विधि पद्धतिको नियामक निकाय सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रभित्र आफन्तवाद, नातागोतावाद, भनसुनवाद र फरियावाद हावी छ। नागरिक समाज कमजोर छ। सूचनाका बाहक संचारजगत विभिन्न कित्तामा विभक्त छन्। निष्पक्ष हुन सकिरहेका छैनन्। चेतना विस्तारको माध्यम शिक्षाप्रणाली अस्तव्यस्त र आइसोलेसनमा छ। सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र कुशासन मौलाउँदो छ। न्यायालयको निष्पक्षता माथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। न्याय सम्पादन संयन्त्र नै दलीय भागवन्डामा छन्। देशको सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था राष्ट्रप्रमुख, राज्यका प्रमुख नियामक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदहरु समेत विवादको घेराबाट मुक्त छैनन्। महामारी, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरु परिपुर्तिमा सरकार असक्षम भइरहेको छ। छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन्। राज्यका विभिन्न निकायहरु माथिको नागरिक विश्वास गुम्दै गइरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा अराजकता, बाहुबल र भिडतन्त्र बढिरहेको छ। जनतामा सीमित रुपमा अंकुरित चेतनास्तर र नागरिकहरुको सीमित विवेकशीलता पनि जवर्जस्तीवादको अगाडि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ। लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रकै उपहास भइरहेको छ। लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइएको छ।

लोकतन्त्रमाथि खतरा र संकटका आधार

शासन संचालन प्रक्रियाको विकसित र परिष्कृत रुप, जनताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने उत्तम माध्यम र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्र चुनौतीको बीचमा छ। विभिन्न रुपधारी शासकहरुले शक्तिको आडमा लोकतन्त्रको अपहरण गरी यसका मूल्य¸ मान्यताहरुमा संकुचन ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। निरंकुश चरित्र र सोंच भएका नेतृत्वबाट लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ। शक्तिमा भएकाहरुको लोकतन्त्र प्रतिको अज्ञानता, नियत, कुत्सित मनसाय¸ निहित स्वार्थ र गलत कार्यशैलीको कारण लोकतन्त्रमाथि आक्रमणको खतरा निरन्तर छ। जनताको न्यून चेतना स्तर, गरिबी, बेरोजगारी, बाध्यता, विवशता र विकल्पहिनताको फाइदा उठाउँदै गलत व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुगेको कारण समाज, समुदाय, संघ, प्रदेश, स्थानीय जताकतै लोकतन्त्र धरापमा छ।

हरेक क्षेत्रमा जो नाइके कहलाइरहेको छ सोही नाइकेबाट नै लोकतन्त्रमाथि खतरा बढिरहेको छ। नाइके छनौटमा रहेका पक्षहरुबाट उचित नेतृत्व छनौट गर्न नसक्ने अवस्था नै लोकतन्त्रमाथि संकट उत्पन्न गराउने आधार हुन्। नेतृत्वको सोंच¸ विचार, परिस्थिति, अवस्था, महत्वाकांक्षा, प्रतिशोधको भावनाको कारण लोकतन्त्रमाथि हमला हुनसक्छ। अरुबाट लोकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नेहरु आफूले चाहिँ अरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेका हुँदैनन् । तर आफूले आफ्नो क्षेत्रमा अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गर्नेहरु नै अरुबाट लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्ने गर्छन। आफ्नै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी निरंकुश बन्नेहरु समाजमा आएर लोकतन्त्रको बखान गर्छन्। अलोकतान्त्रिक चरित्रको छवि बनाएकाहरु नै लोकतन्त्रको वकालत गर्छन्। यो लोकतन्त्रप्रतिको सबैभन्दा ठूलो वेइमानी हो। दिग्भ्रम हो। लोकतन्त्रिक संस्कारको विरोधमा जीवन अर्पन गरेकाहरु नै लोकतन्त्रको प्रवक्ता हुन खोज्नु नै लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने सबैभन्दा उर्वर आधारभूमि हो। लोकतन्त्र सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र थिएन। यो त व्यवहारमा देखिने अनुभूतिजन्य कुरा थियो। तर सैद्धान्तिक विमर्श विधामा अग्रणी लोकतन्त्र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कमजोर रही संकटपूर्ण अवस्थामा छ।

अबको बाटो

तर पनि लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो। अन्य कुरामा पछाडि फर्कन सम्भव होला तर लोकतन्त्रबाट पछाडि फर्कन सम्भवै छैन। मानवीय चेतनास्तर घट्ने होइन बढ्ने नै हो। जतिसुकै संकट, चुनौती, समस्या, संशय, भ्रम र दुविधा भएता पनि लोकतन्त्र पछि फर्किने विषय नै होइन। लोकतन्त्र निरन्तर अघि बढ्ने विषय हो।

विश्वमा लोकतन्त्रका विभिन्न प्रयोगहरु हुँदै आएका छन्। अहिले विचार-विमर्श हुनुपर्ने विषय भनेको लोकतन्त्रको समय-सापेक्ष एवं अग्रगामी व्याख्या र प्रयोग हो। सबै भन्दा पहिला अहिले हामी २१ औँ शताब्दीमा छौ र १९ औँ शताब्दीको व्याख्या र प्रयोगले लोकतन्त्र सुदृढ हुन कदापी सक्दैन। अहिले हामीसँग रहेको लोकतन्त्र सिमित लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रका विभिन्न आयममध्ये पुरानो आयम कै प्रयोगमा हामी रहिरहेका छौं। हामी अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं भने अहिलेको सबै भन्दा उन्नत लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन तथा सुदृढ गर्नको लागि लोकतन्त्रका साध्यहरु परिपूर्ति हुनुपर्छ। २१ औँ शताब्दीमा हामीले देखेका साध्यहरु, हाम्रो गन्तब्य सम्म पुग्न तब मात्र सम्भब छ जव हामी २१ औँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्रको प्रयोग गर्छौं।

के हो २१ औँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्र ?
विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न लोकतन्त्रको प्रयोग विश्वमा भएका छन्। एउटै व्याख्या र प्रयोगबाट लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन। समय कालखण्ड र युग अनुसार यसको व्याख्या परिवर्तन हुँदै आएको छ। विश्व इतिहास हेर्दा परम्परागत लोकतन्त्र, व्यक्तिको शासन (राजतन्त्र), प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र , समाजवादी लोकतन्त्र, जनवादी लोकतन्त्र हुँदै अहिले विश्व २१ औँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्र सम्म पुगेको छ। ०६२ र ६३ को आन्दोलन पश्चात नेपालमा जुन लोकतन्त्र आउनु पर्ने त्यो हुन सकेन र अहिले हामी परम्परागत लोकतन्त्र कै प्रयोगमा छौं। हामीलाई चाहिएको थियो नयाँ लोकतन्त्र, तर आयो पुरानो लोकतन्त्र। हामीलाई चाहिएको थियो २१ औँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्र, तर आयो परम्परागत लोकतन्त्र। यसर्थ नै २१ औँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्र नै अबको बाटो हुनुपर्दछ।

२१ औँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्रका आयमहरु ?

यसले जनतालाई राज्यको निष्क्रिय उपभोक्ता हैन, सक्रिय मालिक बनाउँछ। यो त्यस्तो लोकतन्त्र हो जसले दलहरू हुनु र आवधिक निर्वाचनमा जनताले भोट हाल्नुलाई मात्र लोकतन्त्र मान्दैन। यो त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको लोकतन्त्र हो, जसले राज्यमाथि जनताको नियमित पहुँच र नियन्त्रणको माग गर्दछ। मुख्यत यो लोकतन्त्रले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनको माग राख्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था, सांसदहरू नै मन्त्री बन्ने प्रणालीको खारेजी, निर्वाचनमा सुधार, संवैधानिक संरचनाहरूको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता यस लोकतन्त्रले अवलम्बन गर्ने शाशकीय स्वरुपका मुख्य विशेषताहरु हुन्। आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने सार्वभौम अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो भन्ने कुरामा यस पद्धतिले विश्वास गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अहिले जसरी हामी सांसदहरूमध्येबाट मन्त्री छान्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं , यस प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले निश्चित मापदण्डका आधारमा संसदबाहिरबाट मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने विधिमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछ। यसो हुँदा मन्त्री बन्ने लोभबाट सांसदहरू मुक्त हुन्छन् र निर्वाचनका बेथितिहरू पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछन्। त्यस्तै निर्वाचनमा प्रत्याव्हान अधिकार (राइट टु रिकल), नो भोट जस्ता अग्रगामी पद्धति पनि यस लोकतन्त्रको अर्को विशेषता हो।

यसर्थ अहिले देखिएका विविध समस्याको जड परम्परागत लोकतन्त्र बोकेर हिँडेको हुनाले सिर्जित समस्या हो। अब हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो २१ औँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास र प्रयोगमा हुनुपर्दछ। यो नै अहिलेको अग्रगामी र समय सापेक्ष प्रणाली हो। लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र मात्र हुन सक्दछ।

(खनिया टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता तथा प्रस्तोता साथै युवा अभियान्ता हुन् )

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय