scheduleसोमवार श्रावण ११ गते, २०७८

यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अपरिहार्य

दिवस खनियाँ

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने परिवर्तनका लागि भन्दै विभिन्‍न कालाखण्डमा विभिन्‍न आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् । युद्ध, जनयुद्ध भए, शासक फेरिँदै आए तर शासन गर्ने तरिकामा परिवर्तनको महसुस नेपाली जनताले कदापि गर्न सकेनन ।

यत्ति फरक हो कि, हिजो राजा महाराजा जनताको पसिनामा राज गर्ने गर्दथे भने आज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले गर्छन् । एउटा सामान्य नेपाली नागरिकको जनजीवन जस्ताको तस्तै छ ।

राणाहरुले औपचारिकताको लागि केही ऐन बनाएका भए पनि सबै शासन प्रशासन मौखिक हुकुमले नै चल्ने गर्थ्यो, देशको शासन व्यवस्था पूर्ण रुपले व्यक्तिको बहुलठ निर्देशनमा कुनै मार्ग वा सिद्दान्तबिना नै चल्यो । फलत: आजको दिनसम्म पनि त्यही अनुगति चलिरहेको छ ।

कानून बनेको छ, कति अपूर्ण छ, कति अस्थायी छ, कति असमान छन, कति अवैज्ञानिक छन । त्यसमा पनि पहुँचवालाको हकमा कानूनको प्रभावकारिता एकदमै फितलो रहेको छ । समानताको विषय उठ्ने गरेको छ तर समानताका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त सॅंग हालको राज्य, राज्य व्यवस्था कहीँ पनि नमिल्ने गरी समानान्तर लाइनमा छन् ।

-दिवस खनियाँ

हजारौं वर्ष पहिलेदेखि स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउनेहरु आरामको जीवन जिउने र स्रोत र साधन निर्माण गर्ने, परिश्रम गर्नेहरु किनारा लाग्‍ने संस्कार अहिले पनि उस्तै नै छ । सत्तामा रहनेहरुले सम्पूर्ण राज्यको स्रोत र साधनलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

यसअगाडिको आलेखमा मैले लोकतन्त्रको विकल्प सुद‍ृढ लोकतन्त्र मात्र हुन सक्दछ भनेर केही विचारहरु लेखेको थिएँ । सुद‍ृढ लोकतन्त्र यानिकी २१औं शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्र । यो नै अहिलेको विश्‍वको उन्‍नत लोकतन्त्र हो । आजको यस आलेखमा २१औं शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्रको मुख्य विशेषतामध्ये शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्‍ने बारेमा केही लेख्‍न खोजिएको छ ।

यसका विविध आयामहरुलाई श्रृंखलाबद्ध रुपमा म लेख्दै जाने छु । अहिले देखिएका यावत समस्याको हल गर्न सक्ने प्रणालीको विकास सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी तथ्यगत समाधानका पद्धतिहरु प्रस्तुत गरेको छु ।

राजनीतिक व्यवस्था

अहिले देखिएका समस्या वा हालसम्म गरिएका राजनीतिक संघर्षहरु सफल नहुनुको मुख्य कारण जनस्तरबाट उठेका सवालहरुमा गम्भीर विचार विमर्श नहुनु हो । राज्यको शक्ति र ठूलो स्रोत प्रयोग गरी निकालिएका निष्कर्षहरु संविधान र ऐनहरुमा निहित स्वार्थको कारण समावेश गरिएन ।

यस्ता धेरै अध्ययन आयोगहरु बनेका छन् जसले राज्यको ठुलो धनराशी खर्च गरेर अध्ययन रिपोर्ट त बनाए तर न संविधानमा समेटिए न ऐनमा । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको शासकहरुको व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ नै हो । यस्तो दुर्दशाबाट देशलाइ मुक्ति दिन शिक्षित युवाहरुले पहलकदमी लिनैपर्ने हुन्छ ।

अहिले जुन व्यवस्था आएपनि प्रणालीमा भन्दा व्यक्तिमा उत्तरदायित्व खोजिनु, प्रणालीमा भन्दा व्यक्तिमा आकांक्षा राखिनु, प्रणालीको लागि भन्दा व्यक्तिको पछाडि राजनीति दौडिनु अहिलेको दुर्गतिको कारणहरु हुन् । शासन प्रणाली वा हाम्रो प्रणाली के भन्छ भन्दा पनि प्रधानमन्त्री के भन्छन्, राष्ट्रपति के भन्छिन् भन्‍ने कुराको पछाडि वर्तमान राजनीति दौडिएको छ । यो नै हाम्रो राज्य व्यवस्थाको कमजोरी हो ।

राजनीतिको यो विकराल अवस्थाको निकास भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नै हो । अर्को कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धलाई उत्तरदायी तरिकाले नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गरिनु पर्छ र सैद्धान्तिक सम्बन्ध बलियो बनाउने तर राजनीतिक सम्बन्धलाई अंकुश लगाउनु जरूरी छ । एउटै पद्दतिबाट आएका उही व्यक्तिहरु व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा आसिन हुँदा नीति नियमहरु जनमुखी भन्दा शासकलाई शक्ति व्यवस्थापन गर्न दुरुपयोग हुने गर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आधार र त्यसका फाइदा-बेफाइदाको बूँदागत विश्लेषण यसप्रकार छ:

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सबै जनताबाट निर्वाचित हुने हुँदा सबै जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्दछन् । अहिलेको व्यवस्थामा एउटा अमुक क्षेत्रबाट निर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने हुँदा सबै जनताले अपनत्व महसुस गरेका हुँदैनन् । सीमित जनताबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्तिले ३ करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

२. एउटा निवार्चन क्षेत्रमा सजिलै आर्थिक चलखेल, दबाब र गैरराजनीतिक क्रियाकलाप अपनाई निर्वाचित भएको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्‍ने गरेको र अब पनि बन्‍ने सम्भावना हुन्छ, भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशका जनतालाई गलत प्रभाव पार्न वा आर्थिक चलखेल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले गलत व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भवाना न्यून भएर जान्छ।

३. प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचित हुन राष्ट्रियस्तरमा सक्षम प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिलाई नै जनताले विश्‍वास गर्ने हुँदा तुलनात्मक रुपमा सक्षम व्यक्ति नै निर्वाचित हुने गर्छ जसले सुशासन प्रत्याभूत गर्छ।

४. प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन लामो कसरत र अधययन गर्नु पर्ने हुँदा उमेद्वारले राज्य व्यवस्थापनमा राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुन्छ, उसले कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्छ।

५. संसदीय पद्दतिबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख जहिले पनि जनतासँग भन्दा संसद सदस्यसँग उत्तरदायी हुने गर्छ, उसलाई कामको भन्दा पनि बहुमत बचाइराख्‍ने कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ जसको कारण राज्यका काम ओझेल पर्ने र राजनीतिक खिचातानी बढ्ने गर्छ ।

६. राज्यका संवैधानिक र कूटनीतिक अंगहरुमा कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत जुटाइदिनेहरुले सिफारिस गरेका आफन्त, नातेदार र आर्थिक प्रलोभन दिनेहरुलाई नियुक्ति दिन बाध्य हुन्छ, सक्षमहरु पाखा लाग्दै जाने र राज्यका अंगहरू पारिवारिक अड्डा भन्दै जान्छन र जनतामा निराश बढ्दै जान्छ ।

७. अहिले भ्रष्टाचारले विकराल रुप लिएको छ, भ्रष्टाचारले देश विक्षिप्त बनेको छ, युवाहरुमा नैराश्यता पैदा गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा संसदीय प्रणालीमा जस्तो एउटा सानो क्षेत्रमा आर्थिक चलखेल गरेर सत्तामा आउने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रका सीमित जनतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारे जस्तो देशका सम्पूर्ण जनतालाई एक साथ प्रभाव पार्न सम्भव हुँदैन ।

८. संसदीय पद्दतिबाट चयन हुने कार्यपालिकले बजेट बिनियोजनमामा पनि संसद सदस्यको व्यक्तिगत प्रभाव र शक्तिको आधारमा समानता व्याप्त हुने हुन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा शासक संसदप्रति नभई जनता प्रति उत्तरदायी हुने हुँदा स्रोत साधनको वितरण असमान हुँदैन ।

९. संसदीय व्यवस्थामा संसद सदस्यको बहुमत संख्या जसको पक्षमा हुन्छ उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हुँदा आन्तरिक र बाह्‍य चलखेल धेरै हुने र शासन व्यवस्था अस्थिर भई राज्यका कामहरु अवरुद्ध भैरहने हुन्छ, बाह्‍य स्वार्थ शक्तिहरु दुतावासमार्फत संसद सदस्यको संख्यात्मक हेराफेरी गर्ने र अनुचित लाभ लिने गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा बाह्य चलखेल पूर्णरूपमा निस्तेज हुन्छ ।

मन्त्रीपरिषद निर्माण सम्बन्धमा

हालको संसदीय प्रणालीमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने र संसद सदस्यबाट मन्त्रिपरिषद गठन हुने प्रणाली नै भ्रष्टाचारको मूल जरो हो । जननिर्वाचित संसद सदस्य जनताका समस्या प्रणालीगत रुपमा सम्बोधन गरी संवैधानिक र कानूनी रुपमा स्थापित गराउने व्यवस्थापिका सञ्‍चालन गर्न आएका हुन्छन तर उनीहरुलाई नै कार्यपालिकाको जिम्मा लगाउँदा संविधान, ऐन र नियम कानून बनाउँदा जनमुखी भन्दा शासकमुखी बनाउने गर्छन किनकि शासन पनि उनीहरुकै हातमा हुन्छ ।

अबको आवश्यकता भनेकै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई अलग गर्नु हो । जननिवार्चित सदस्यहरु बाट व्यवस्थापिका बन्‍नुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा समाजमा स्थापित र प्रमाणित भइसकेका विज्ञ र दक्ष ब्यक्तिहरु सम्मिलित क्याबिनेट बन्‍नु पर्छ, व्यवस्थापिकाको निम्ति निर्वाचित सदस्यहरुलाई क्याबिनेटमा तान्‍नु हुँदै हुँदैन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अलग रहनु पर्ने कारण र त्यसका फाइदा र प्रभावको बारेमा बूँदागत रुपमा तल उल्लेख गरिएको छ:

१. व्यवस्थापिकामा निर्वाचित सदस्य नै कार्यपालिका (क्याबिनेट) मा जाने व्यवस्था हुँदा अनुचित प्रतिस्पर्धा बढ्न जान्छ र आर्थिक चलखेल शुरू हुन्छ, फलस्वरूप भ्रष्टाचारले जरा गाड्ने हुन्छ ।

२. व्यवस्थापिका सदस्य नै मन्त्री हुने व्यवस्था हुँदा आफु निर्वाचित हुन ठूलो धनराशी खर्च गर्ने, मन्त्री बन्न पनि धनराशी खर्च गर्ने र मन्त्री भए पछि आफ्नो खर्च भएको धनराशीको प्रतिफल खोज्‍ने हुँदा निर्विकल्प भ्रष्टाचार बढ्ने गर्छ ।

३. यदि संसदबाट मन्त्री नियुक्त नहुने हो भने व्यवस्थापिका सदस्यको सेवा सुविधाको लागि मात्र ठुलो धनराशीको चलखेल नहुने र खराब नियतको मानिस उमेद्वार पनि नबन्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण उच्च हुन्छ ।

४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले क्याबिनेट सदस्य समाजमा प्रमाणित र स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरुबाट नियुक्त गर्ने हुँदा सक्षम र अनुभवी व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुग्ने हुँदा कार्यसम्पदान गुणस्तरीय हुनुको साथै त्यस्ता व्यक्तिहरु विगतको अफ्नो साख जोगाउनुपर्ने नैतिक धरातलमा हुने हुँदा अनुचित कार्यसम्पादन गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।

५. समाजमा स्थापित व्यक्तित्वहरु अफ्नो व्यवसयिक जीवनमा आर्थिकरूपमा सबल भइसकेका हुन्छन, राज्यले दिने सेवासुविधा बाहेक अन्य आर्थिक प्रलोभनमा पर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन, जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिल्छ।

६. संसदीय प्रणालिमा जीवनभर आन्दोलन र नाराजुलुस मात्र गरेका र व्यवसायिक धरातल नभएका मानिस हुने हुँदा उनीहरुको जीविकोपार्जन नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, यसरी प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा भ्रष्टाचार सम्भव नहुने वा गाह्रो हुने हुँदा भ्रष्ट नियतका व्यक्तिहरु शक्तिमा पुग्‍ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

७. संसदीय प्रणालीमा संसदमा अफ्नो संसद सदस्यहरुको समर्थन जोगाउन ठुलो संघर्ष गरिरहनुपर्ने हुँदा जनताको काममा भन्दा सत्ता जोगाई राख्‍न धेरै समय खर्च हुने हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बाट निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो कार्यकालको सम्पूर्ण समय प्रशासनिक कामको लागि दिन सक्छ।

८. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा दलहरुको भूमिका नीति नियम बनाउन व्यवस्थापिकालाई सुझाव दिने मात्र हुने हुँदा गुट, उपगुट हुने र राजनीतिक अराजकता फैलिने सम्भावना हुँदैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख तानाशाही बन्‍ने र स्वेच्छाचारी तरिकाले निरंकुश बन्ने तर्कहरू गरिएको पनि पाइन्छ । यो तर्क केही हदसम्म स्वीकार्न सकिन्छ तर विश्वले धेरै गति लिइसकेकोले तानाशाहहरु जन्मिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ ।

तर पनि त्यस्तो अवस्थाको नियमनको लागि शासकीय प्रणालीलाई सुद‍ृढ बनाउन तल उल्लेखित बुँदागत प्रणाली विकास गरेर तानाशाही प्रवृति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ:

१. प्रमुख कार्यकारी उमेद्वार चुनावभन्दा कम्तिमा ५ वर्षअगाडि नै तय हुनुपर्छ ताकि उसले ५ वर्ष सम्म कार्यरत कार्यकारीको कार्यसम्पादन विश्लेषण गर्ने, अध्ययन पनि गर्ने मौका पाओस् । जसले गर्दा पद सम्हालेपछि तुरुन्त कुशल कार्यसम्पादन गर्न सकोस् ।

२. यदि कुनै उम्मेद्वार राजनीतिक विचारधारामा आधारित पार्टीबाट चयन हुन्छ भने उक्त पार्टीले ५ वर्षअगाडि नै आगामी चुनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वार सहित अरु ३ जना वैकल्पिक उम्मेद्वार पनि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ जसबाट जनताले हुनेवाला कार्यकारी प्रमुखको कार्यक्षमता, वैचारिक क्षमता र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्ने र क्षमता बुझ्‍ने मौका पाऊन् ।

आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारले राष्ट्रियस्तरका संचारमाध्यमहरुबाट आफ्ना विचार, कार्ययोजना र राजनीतिक कार्यसम्पादन क्यालेण्डर प्रस्तुत गर्ने छ र जनताले कुन प्रतिस्पर्धी उचित हुन्छ उसको प्रस्तुति हेरेर निर्णय गर्नेछन् ।

३. निर्वाचन पूर्ण प्रविधिमा आधारित इन्टरनेटको सहायताबाट गरिनुपर्नेछ जसले आफ्नै स्मार्टफोनबाट विश्वको कुनै पनि ठाउॅंबाट आफ्नो मत राख्‍न पाइनेछ । त्यसको लागि व्यक्तिगत परिचय नम्बर हुनेछ, त्यो नम्बर र सरकारले उपलब्ध गराएको विशेष पासवर्ड प्रयोग गरी आफ्नो मत दिन पाइनेछ । यसो गर्नाले मतदान प्रकृयामा सबै मताधिकार भएका नेपालीले विश्वको कुनै कुनाबाट आफ्नो मत दिन पाउने छन् ।

यस प्रकारको मतदान प्रक्रिया आर्थिक रुपले पनि कम खर्चमा चुनाव गराउन सकिन्छ र कुनै विषयमाथि जनमत लिनुपरे कम खर्चमा केही समयमा नै जनमत लिन सकिन्छ जसले गर्दा कुनै राष्ट्रिय महत्वको विषयले विवमदित भई बन्धक हुनु पर्दैन ।

४. संविधानमा कुनै पनि निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले आफू निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको राजनीतिक क्यालेण्डर अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनी जनमत लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यदि जनताबाट निर्वाचित भएमा ५ वर्षको लागि शक्तिशाली कार्यकारीको भुमिका निभाउनेछ जसलाई कुनै आन्तरिक या बाह्य कुनै शक्तिले पनि हटाउने सक्ने छैन ।

नैतिक पतन हुने कार्य वा कानुनले परिभाषित गरेका आपराधिक गतिविधि गरेमा मात्र पदबाट हट्नेछ अन्यथा आफ्नो कार्यकालमा कसैले अवरोध गर्ने छैनन् ।

५. यो व्यवस्था प्रणालीमा आधारित शासन व्यवस्था हो, व्यक्तिमा आधारित होइन त्यसैले तानाशाह उत्पन्‍न हुने कुनै सम्भावना छैन ।

(लेखक टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता तथा प्रस्तोता साथै युवा अभियान्ता हुन् )

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय