संघीयता, शासकीय स्वरुप र संविधान अपूर्ण छ

डा. बाबुराम भट्टराई

हामीले लिम्बु लगायतका जातिहरूलाई सामान्यतया किराँत भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छौं। म आफैं पनि सुरुमा यही मान्यता राख्थेँ। तर, पछि अध्ययन गर्दै जाने क्रममा थाहा भयो, किराँत एउटा बृहत समुदाय हो। त्यसभित्रका आफ्नै इतिहास भाषा संस्कृति मौलिकता भएका जुन राष्ट्रियताहरु छन्,उनीहरुको अलग्गै पहिचानको सम्मान गरिनुपर्छ।

यसैअनुरुप राज्यको पुनः संरचना गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट १० वर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने क्रममा नै लिम्बुवान–खम्बुवान लगायतका राष्ट्रियताका अलग स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भनेर नीति बनाएका थियौँ र त्यसकै निम्ति हजारौंको ज्यान बलिदान पनि भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा कतिपय कुरा अझै प्रष्ट भइसकेका छैनन्।

नेपालको भूभागमा बसोबास गर्ने विभिन्न भाषा संस्कृति इतिहास बोकेका राष्ट्रियता छन्। म राष्ट्रियता शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। जातको कुरा गर्दा जातपातमा जोडिदिने र भ्रम पार्ने गरिएको छ। वास्तवमा यी राष्ट्रियताहरु हुन्, जसको आफ्नै भूगोल, भाषा, अर्थतन्त्र भएको स्थिर समुदाय हुन्छ। त्यो राष्ट्र र राष्ट्रियता हो।

यस अर्थमा नेपालको जुन भूगोल छ, यसमा बसोबास गर्ने हामी, चाहे मधेसका थारु, मधेसी आदिवासी हुन्, चाहे पहाडमा बसोबास गर्ने लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर लगायतका राष्ट्रियता र सुदुर पश्चिम र पश्चिममा बसोबास गर्ने देशभरि छरिएका खसहरु हुन्, यी नेपालका मौलिक राष्ट्रियता हुन्। यिनीहरुको आफ्नै इतिहास, भाषा र संस्कृति छ। तर, राज्य बन्ने क्रममा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य बन्न गयो।

युरोप लगायतका कतिपय मुलुकमा सुरुदेखि नै राष्ट्र–राज्यहरु बने। सबै राष्ट्रहरुका आ–आफ्ना राज्य बने। यसले गर्दा दुई–अढाइ सय वर्ष पहिले नै समस्या हल भयो। अन्य कतिपय ठाउँमा १९ औं २० औं शताब्दीमा पनि हल भए। तर, नेपालजस्ता केही मुलुक, जहाँ हामीले त्यसलाई बेलैमा हल गर्न सकेनौँ।

पछिल्लो चरणमा मुख्यतः माओवादी जनयुद्धका क्रममा यसलाई गम्भीर ढंगले उठाइयो। त्यसपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा र राज्यको पुनसंरचना गर्ने क्रममा हामीले पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्यका ४ आधार किटान गरेर यी राष्ट्रियताका निम्ति आ–आफ्नै स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भन्यौँ।

सबैका निम्ति कठिनाई होला भनेर हामीले एउटा आधार बनाएका थियौं। जसको भाषा, भूगोल एक प्रतिशत भन्दा बढी छ, त्यसलाई पूर्ण स्वायत्त प्रदेश प्रदान गर्ने र त्यो भन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रका रुपमा राख्ने भन्ने हाम्रो निर्णय नै हो।

अन्तरिम संविधानमा पनि त्यसको संकेत छ र पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको जुन प्रतिवेदन छ, त्यसले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ। पहिलो संविधानसभाबाट त्यो दाबी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले ती निर्णय मान्ने समझदारी भएको थियो। तर, दुर्भाग्यवश दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाका ती निर्णय मानेन।

दोस्रो संविधानसभामा पहिचानको अधिकारसहितको संघीयताका विरोधीहरु थिए। नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यलाई एकल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा, एकात्मक राज्यका रुपमा कायम गर्न खोज्ने उहाँहरुको जुन मानसिकता थियो, त्यो हुन पुग्यो। हामी पहिचानको अधिकारसहितको संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौँ, त्यो अल्पमतमा पर्यो।

संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतले मैले लाख कोसिस गरेको हो। रातदिन प्रयत्न गरेको हो। तर, असफल भयौँ। अन्त्यमा जुन संघीयतामा गयौं, यो बेढंगको संघीय राज्य बनेको छ। त्यसैले यो मुद्दा नेपालमा हल भएको छैन।

मैले संविधानसभाबाट ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भइसकेपछि हलबाट बाहिर आएर बोलेको छु कि यो संविधान आधा गिलास भरी छ, आधा खालि छ। संघीयता अपूर्ण छ। राज्यको शासकीय स्वरुप अपूर्ण छ। त्यसैले यो संविधान अपूर्ण छ। त्यसदेखि यताका मेरा सात वर्ष आधा गिलास कसरी भर्ने ? त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छ।

अर्जुनबाबु माबुहाङ र लक्ष्मण लावतीद्वारा लिखित ‘दश लिम्बुवान सत्रथुमको नीति’ पुस्तकको विमोचनमा भट्टराईले व्यक्त गरेको विचार