गठबन्धन सरकारका नाममा राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्झौता हुन सक्दैन, सोचौं

नारायणकाजी श्रेष्ठ

प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयक पारित गर्यो । संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । यो ऐनको रुपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबु आमाका सन्तानले संविधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकता विहीन हुनुको पिडाबाट मुक्ति पाउनेछन् । यो ब्यवस्था छिट्टै हुनुपर्थ्यो ।अ ब हुने भएको छ।यो सकारात्मक छ ।

तर यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे ब्यवस्था गरियो , त्यो दुबै कोणबाट गलत छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले समितिभित्र र बाहिर पनि गंभीर एवं व्यापक बहस गर्यो । त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलाको हकमा ७ वर्षपछि दिने र तत्कालै सबै ब्यवहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचय पत्र दिने प्रावधान राख्यो । ७ वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी ,दिदी बहिनीहरुले विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरुले ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको ब्यवस्था समेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो । नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसङ्ग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरुषलाई भने बैबाहिक अङीकृत नागरिकता दिने ब्यबस्था नै गरिएको छैन ।यो अलग्गै विषय हो ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने मनशायले तत्काल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा लगिएको थिएन । यो ऐन निर्माणमा ढिला भएको कारणबाट छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने स्थिति नै थियो । त्यसका निम्ति सरकारले या त संसदभित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनुपर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ बर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानु पर्दथ्यो ।त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णय सहित पठाईएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागूगर्ने गरी कानुनी ब्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो ।

अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निष्कर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदैछ , लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटीको कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कानुनी ब्यवस्था अनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रुपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउने ब्यबस्थाको लागि बिधेयक अघि बढाउनु पर्थ्यो ।अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प थिएन। कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको बिषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावी भए लोकतन्त्र र संसदको बिधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर विषय हो ।तर तत्कालीन स्वार्थहरुले हामी लाई कति निरङ्कुश बनाउदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

मैले आफ्नो यो दृष्टिकोण राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दा पहिले नै प्रस्तुत गरेको थिएं र सम्बन्धित सबैलाई अपील पनि गरेको थिएं । तर त्यसो हुन सकेन ।हाम्रो पार्टी ले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप ठान्दैन,तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बिचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको  विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन । के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त ?

नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान बुझोस् ।गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुध्दाहरुमा संझौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापुर्बक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।