खुकुलो नागरिकता नीतिः भारतीय दबाबको परिणाम

मोहनविक्रम सिंह

संसदमा नागरिकता संसोधन विधेयक पारित भएको छ । निश्चय नै, नागरिकता ऐनमा कैयौँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । खास गरेर नेपालको स्थिति र नेपालको सीमा तीनतिरबाट भारततिर खुला भएको अवस्थामा हाम्रो देशको नागरिकता नीतिलाई अत्यन्त कडा पार्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर सरकारले त्यसलाई झन्झन् खुकुलो पार्दै लगिरहेको छ र त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर र दुर्गामी दुष्परिणामहरू हुनु अवश्वयमभावी छ । यो पनि स्पष्ट छ कि नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि ध्यान दिएर होइन, विदेशी दबाबमा नै नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो पार्ने काम गरिएको छ र सरकारले जसरी नागरिकता नीतिलाई खुकुलो पार्दै लगिरहेको छ, त्यसको परिणामस्वरूप निकट भविष्यमा नै नेपालीहरू स्वयम् आफ्नो देशमा नै अल्पसङ्ख्यकमा परिणत हुने खतरा बढेर गएको छ ।

भारतीय साम्राज्यवादले  छिमेकी देशहरूमा नागरिकता आक्रमण नीति अपनाउँदै गएको छ । त्यसको अर्थ हो, छिमेकी देशहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयलाई पठाएर त्यहाँको नागरिक बनाउने र त्यसरी त्यहाँ बहुमत प्राप्त गरेर आफ्नो कब्जा जमाउने । भारतले श्रीलंकामा त्यही नीति अपनायो, यद्यपि त्यहा त्यसको त्यो नीति पूरै सफल हुन सकेन । तर फिजीमा  त्यसप्रकारको नीति सफल नै भयो । त्यहाँ फिजीका मूल बासिन्दाका तुलनामा भारतीयहरू बहुमतमा पुगेर सत्तामा पनि उनीहरूको कब्जा भयो । बङ्गलादेश र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा भारतको त्यो नीति सफल हुन सक्ने स्थिति छैन । तर नेपाल र भारतका बीचमा खुला सीमानाका कारणले नेपालमा भारतको त्यस प्रकारको नीतिबाट गम्भीर खतरा छ र अहिलेको नागरिक संशाेधन विधयेकले त्यसका लागि पनि आवश्यक मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हाम्रो यो स्पष्ट विचार छ कि नेपालका सबै वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त हुनुपर्दछ । तर त्यसको अर्थ विदेशीहरूप्रति खुकुलो नीति अपनाउनु राष्ट्रघात नै हुनेछ ।
भारतीय प्रभावका कारणले नेपालका, खास गरेर तराईका कतिपय राजनीतिक पार्टीले नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो पार्ने नीतिमा लामो समयदेखि जोड दिँदै आएका छन् । अहिलेसम्म विभिन्न तरिकाद्वारा ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालका नागरिक भइसकेका पनि छन् । खुला सीमानाका कारणले भारतबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालमा आइरहन्छन् र उनीहरूले आफूहरूलाई वास्तविक नेपाली नै बताएर नागरिकताको दाबी गर्दछन् । नेपालका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूको सम्झौतापरस्त वा भारतपरस्त दृष्टिकोणका कारणले तथा भ्रष्ट प्रशासन प्रणालीका कारणले पनि उनीहरूका त्यस प्रकारका प्रयत्नहरू लगातार सफल हुने गरेका छन् । त्यही क्रममा नै अहिलेको नागरिकता संसोधन विधेयक पनि पारित भएको छ । नागरिकता सम्बन्धी त्यस प्रकारको खुकुलो नीतिले नेपाललाई कहाँ लैजाने छ ? त्यसबारे सबै देशभक्त नेपालीको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो यो स्पष्ट सोचाइ छ कि जुन नेपालीहरू पुखौँदेखि नेपालमा बस्दै आएका छन्, उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त हुनु पर्दछ । कतिपय कानुनी शर्तहरू पूरा गरेपछि विदेशीहरू पनि नेपालको अंगीकृत नागरिक बन्न सक्ने छन् । तर त्यसरी अंगीकृत नागरिक बनाउने नीतिलाई पनि एकदम कडा बनाइनु पर्दछ । तर बीचमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जुन प्रणाली अपनाइयो त्यो अत्यन्त गलत र राष्ट्रघाती छ । संविधानको निर्माणको बेलामा नै हामीले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुराको विरोध गर्दै आएका थियौँ र अहिले पनि हाम्रो त्यो विरोध कायमै छ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका वा उनीहरूका सन्तानहरूको नागरिकताबारे उच्च स्तरीय छानबिन गरेर उनीहरूको नागरिकता खारेज गरिनु पर्दछ ।
यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि जितेन्द्र देव आयोगको सिफारिसका आधारमा जसलाई नागरिकता दिइएको थियो, सर्वोच्च अदालतले ती सबैको नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने फैसला दिएको थियो । तर सरकारले त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कुनै ध्यान दिएन । त्यसरी जितेन्द्र देवको सिफारिस अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको नागरिकता कायम रहन गयो र अब त उनीहरूका सन्तान कैयौँ गुणा बढेर गएका छन् ।
अहिलेको संशोधन विधेयकले बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक भएमा भन्ने प्रावधानको यो अर्थ हुन्छ कि दुबै बाबु आमा जन्मको आधारमा नागरिक भएको भएपनि वा उनीहरू अंगिकृत नागरिक भएको भएपनि उनीहरूका सन्ताहरू स्वतः वंशजको नागरिक बन्न सक्नेछन् । यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा हो ।
नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाली पुरूषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रश्नमा चर्को विवाद हुने गरेको छ । कतिपय राजनीतिक संगठनहरू र एनजीओहरूले पनि विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई समयको कुनै सिमा नराखिकन विवाहपछि तुरून्त नै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । हामीले सुरूदेखि नै नेपालमा एउटा निश्चित अवधिसम्म स्थायी रूपले बसोबास गरेपछि र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पत्र प्रस्तुत गरेपछि नै उनीहरूलाई अन्य अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पनि त्यसका लागि कमसेकम ७ वर्ष स्थायी रूपले बसोबास गरेको अवधि तोक्नु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो र हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका छौँ ।

अहिले पनि संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यही प्रकारको संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । तर त्यसलाई संसदले स्वीकार गरेन । त्यसको परिणाम यो हुनेछ कि अब विदेशबाट विवाह गरेर नेपालमा महिलाहरूले विवाहपछि तुरून्तै नागरिकता प्राप्त गर्न ेछन् । स्वयम् भारतमा कुनै विदेशी महिलाले विवाह गरेर त्यहाँ आएपनि ७ बर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने कानुन छ । तर अहिले नेपाल सरकारले त्यस प्रकारको कुनै सीमा नराखिकन विदेशी विवाहित महिलाहरूलाई नागरिकता दिनका लागि जसरी ढोका खुला गरिदिएको छ, त्यसका गम्भीर र राष्ट्रघाती परिणामहरू हुनेछन् ।
उपर्युक्त प्रकारको परिस्थितिमा नागरिकतासम्बन्धी सरकारले अपनाएको खुकुलो नीतिको कडा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि देशभक्त नेपालीहरूले अहिले संसदद्वारा पारित नागरिकता विधेयकका विरूद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले सम्पूण देशभक्त नेपालीहरूसित त्यसका लागि अपील गर्दछौँ ।

-लेखक नेकपा मसालका महामन्त्री हुन ।